हेटौंडामा सडकको विवाद : सार्वजनिक हित, निजी सम्पत्ति र संवैधानिक सन्तुलनको विधिशास्त्र

काठमाडौं । विकास कस्तो हुनुपर्छ र कसका लागि हुनुपर्छ ? कानूनको पालनामा राज्य कठोर बन्नुपर्छ कि उदार ? यो कहिल्यै नसकिने विधिशास्त्रीय बहस हो । नेपालमा पनि मूलत: बलपूर्वक गरिने सडक विस्तार, सार्वजनिक जमीनमाथिको अतिक्रमण हटाउने सरकारी प्रयास, विकास परियोजनका लागि सार्वजनिक जमीन प्रयोग गर्न दिने सरकारी निर्णय अनि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवादका रुपमा यो बहसले प्रश्रय पाउने गरेको छ । यही सैद्धान्तिक विवादका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती कोरिडरका सुकुमबासी बस्तीहरु हटाउन सकेको छैन ।

यसै साता हेटौंडा बजारमा सरकारले चलाएको डोजरले विकास, सार्वजनिक हित, निजी सम्पत्ति र संवैधानिक सन्तुलनको राष्ट्रिय बहसलाई फेरि एकचोटि उधिनेर सतहमा ल्याइदिएको छ ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रलाई छुने पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक विस्तारले फेरि एकपटक नेपालमा विकास, जनताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र विधिको गहिरो बहसलाई सतहमा ल्याएको हो।
सडक विस्तार आफैंमा नयाँ विषय होइन, तर यसको कार्यान्वयन शैली, कानुनी आधार, नागरिकमाथि पर्ने सामाजिक असर र न्यायालयको हस्तक्षेपले हेटौंडा सडक विस्तार प्रकरणलाई विशेष बनाएको छ।

घटनाक्रमको श्रृङ्खला : प्रशासनिक निर्णयदेखि न्यायिक हस्तक्षेपसम्म

डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाले २०७९ मंसिर २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र बुद्धचोकदेखि समरी पुलसम्म त्रिभुवन राजपथको केन्द्ररेखाबाट दायाँ-बायाँ २५-२५ गज (७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन १५ दिने समयसीमा तोक्यो।

सूचना अनुसार उक्त क्षेत्र सार्वजनिक सडक सीमाभित्र पर्ने र संरचना हटाउनु कानुनसम्मत भएको दाबी गरियो।

समयसीमा समाप्त भएपछि २०८१ मंसिरको पहिलो साता ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालनसहित डोजर प्रयोग गरेर भौतिक संरचना भत्काउने कार्य सुरु गरियो।

करिब ५३० भन्दा बढी घर, पसल, सटर र संरचनामा आंशिक वा प्रतीकात्मक ध्वस्तीकरण गरियो। स्थानीयबासीको मौन प्रतिरोध, व्यापारीको चिन्ता र सामाजिक सञ्जालमा आएका राजनीतिक प्रतिक्रियाले यो विषय झनै तातेको देखियो।

यहीबीच, प्रभावित नागरिकहरूले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणसहितको रिट निवेदन दायर गरे। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तिम निर्णय नआएसम्म यथास्थिति कायम गर्न आदेश दियो।

अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि डिभिजन सडक कार्यालयले विस्तार तथा ध्वस्तीकरण कार्य अस्थायी रूपमा रोकेको घोषणा गरेको छ। तर, हेटौडा बजारको दृश्य यतिबेला भूकम्प अएको जस्तै खण्डहर देखिएको छ ।

कानूनको आड, सरकारको तर्क

सरकारले हेटौंडा सडक विस्तार तथा सडक सीमाभित्र बनेका संरचना हटाउने कार्यलाई वैध ठहर गर्न राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था)  ऐन, २०२१, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (दफा ३) , ३ (क) र (१९) तथा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) लाई मुख्य कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सडकलाई राजमार्ग घोषणा गर्न सक्ने र सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम राजमार्गको केन्द्ररेखाबाट दायाँ-बायाँ २५-२५ गजसम्मको क्षेत्र “राजमार्ग क्षेत्र” कायम हुने व्यवस्था छ।

यही ऐनको दफा ५ (२) ले अपवाद स्वरूप केवल त्यस्तो अवस्थामा मात्र स्थानीयबासीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ, जब कुनै व्यक्तिको घर, भवन वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्था आउँछ।

यसपछि लागू भएको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले सार्वजनिक सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ-बायाँ दुबैतर्फ सडक सीमा तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ (क) ले सो सीमाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अझ दफा १९ ले सडक विभागको स्वीकृतिबिना सडक सीमाभित्र कुनै पनि घर, टहरा, पसल वा संरचना निर्माण गर्न नपाइने भनी स्पष्ट निषेध गरेको छ।

यस कानुनी संरचनाको व्याख्याका लागि नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ (ग) निर्णायक देखिन्छ, जसले कुनै ऐन खारेज भए पनि सो ऐन अन्तर्गत पहिल्यै निर्धारण भइसकेका अधिकार, दायित्व वा कानुनी अवस्थालाई असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतका तीन फैसला

राजमार्ग ऐन, २०२१ अन्तर्गत दशकौंअघिदेखि तोकिएको २५–२५ गजको सडक सीमा सार्वजनिक सडक ऐन लागू भएपछि पनि वैध रहन्छ भन्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च अदालत पुगेको देखिन्छ। र, यही कानुनी ढाँचालाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले ०७७ सालमै (हिराकुमारी घलेसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत, रिट नं ०६९ –WO-१२०९, ने.का.प- २०७७, अङ्क १, निर्णय नं १०४२२) राजमार्ग क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा तथा संरचनामा स्वामित्व वा मुआब्जाको अधिकार स्वतः स्थापित नहुने स्पष्ट गरेको थियो।

त्यसैगरी माधवप्रसाद न्यौपानेसमेत विरुद्ध डिभिजन सडक कार्यालय, मकवानपुर, रिट नं ०७३–WO-०९१२ (फैसला मिति  २०७८–०८–२०) मा अदालतले नक्सापास, कर तिरेको वा लामो समयदेखि भोगचलन भएको आधारमा मात्र सडक सीमाभित्र बनेका संरचनालाई वैध मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।

यी पूर्वन्यायिक दृष्टान्तलाई निरन्तरता दिँदै हेटौंडा सडक विस्तारसम्बन्धी विवादमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित जीवनकुमार मानन्धरसमेत विरुद्ध डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडासमेत, रिट नं ८०-WO-००५० (फैसला मिति २०८-०९-१७) मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र राजमार्ग ऐन, २०२१ अन्तर्गत पहिल्यै निर्धारण गरिएको सडक सीमाभित्र पर्ने संरचनामा संविधानको धारा २५ (सम्पत्तिको हक) र धारा ३७ (आवासको हक) उल्लङ्घन भएको मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

यसरी, हेटौंडा सडक प्रकरण कुनै एकपटकको प्रशासनिक निर्णय नभएर लामो समयदेखि स्थापित कानुनी संरचना, राजपत्रीय सूचनाहरू र सर्वोच्च अदालतका निरन्तर फैसलाहरूको तार्किक परिणामका रूपमा देखिन्छ।

तर विवाद यतिमै सकिँदैन।

संवैधानिक प्रश्न : धारा २५, ३७ र ४६ Eminent Domain,Pro-Bono Publico को कसरी व्याख्या गर्ने ?

नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्छ। धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गर्छ। साथै, धारा ४६ ले ती हक उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक उपचार खोज्ने अधिकार दिन्छ। यही आधारमा स्थानीय नागरिकहरु न्याय माग्न अदालत पुगेका हुन्।

अर्कोतर्फ, संविधानको धारा १३३ (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्ने अधिकार दिन्छ । तर, यही धाराले अदालतलाई सार्वजनिक हित र कानुनी सीमा कायम गर्न बाध्य पनि बनाउँछ। परिणामतः अदालतको भूमिकाले नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको रक्षा र राज्यको दायित्वबीच सन्तुलन खोजेको देखिन्छ।

विधिशास्त्रीय बहस :   र कानुन–न्यायको व्याख्यात्मक द्वन्द्व

हेटौंडा सडक विवाद केवल भौतिक संरचना भत्काउने वा नभत्काउने प्रशासनिक प्रश्न मात्र होइन, यो त आधुनिक राज्यमा सार्वजनिक शक्ति (State Power) र नागरिक अधिकार (Individual rights) बीचको सूक्ष्म विधिशास्त्रीय द्वन्द्वको प्रतिविम्ब पनि हो। यो विवादको केन्द्रमा Eminent Domain अर्थात राज्यलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि निजी सम्पत्तिमा सीमित हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र नागरिकको सम्पत्तिको हक (Right to Property ) रहेको छ।

सरकारले आफ्नो कदमलाई Pro-Bono Publico अर्थात् “सार्वजनिक हित सर्वोपरि” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित ठहर गर्दै सडक, यातायात, व्यापार र क्षेत्रीय आर्थिक गतिशीलता सामूहिक हितका विषय भएकाले व्यक्तिगत असुविधा अनिवार्य रूपमा सहनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। यो तर्कले सार्वजनिक पूर्वाधारलाई केवल सुविधा होइन, राज्यको दायित्व र विकासको आधारभूत शर्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।

यही बिन्दुमा दिगो विकास (Sustainable Development) को विधिशास्त्रीय प्रश्न गहिरिँदै जान्छ।

विकासलाई केवल सडक चौडा गर्ने वा अवरोध हटाउने प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा मात्रै बुझ्ने कि सामाजिक न्याय, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा र वैकल्पिक जीवनयापनसँग जोडेर हेर्ने ? प्रभावित नागरिकलाई वैकल्पिक आवास, व्यवसायिक पुनःस्थापना वा संक्रमणकालीन सुरक्षाविना गरिएको विकास दीर्घकालीन रूपमा कति समावेशी र दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्नले ‘प्रो बोनो पब्लिको’ को नैतिक वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत अधिकारलाई शून्य-योग खेल (Zero-Sum Game) का रूपमा होइन, सन्तुलनको खोजीका रूपमा बुझिनु आवश्यक देखिन्छ।

यही विधिशास्त्रीय तनावलाई दार्शनिक ज्याक्स डेरिडा(Jacques Derrida) को दृष्टिकोणले थप गहिरो बनाउँछ। डेरिडाका अनुसार कानून कुनै स्थिर, निरपेक्ष सत्य होइनस यसको अर्थ र प्रयोग सधैं व्याख्या (Interpretation) र शक्तिको प्रयोग (Exercise of Power ) सँग गाँसिएको हुन्छ।

हेटौंडा प्रकरणमा दशकौँअघि बनेका सडकसम्बन्धी कानुनहरूलाई आजको सामाजिक, आर्थिक र मानवअधिकार केन्द्रित सन्दर्भमा जसरी लागू गरिएको छ, त्यसले कानूनको अक्षरशः पालना (Legality ) र न्यायको नैतिक अपेक्षा (Legitimacy) बीचको दूरी उजागर गरेको छ।

कानुन औपचारिकरूपमा वैध भए पनि त्यसको प्रयोगले सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने प्रश्न नै यस विवादको केन्द्रीय आत्मा हो। यसरी हेर्दा, हेटौंडा सडक विवाद ‘कानून भर्सेस अवैधता’ होइन, बरु कानून, शक्ति र न्यायबीचको व्याख्यात्मक द्वन्द्व हो, जहाँ अदालत, सरकार र समाज तीनै तहमा “न्याय के हो ? ”?”(What is Justice?) भन्ने प्रश्न अझै खुला र बहसयोग्य रूपमा उभिएको छ।

काठमाडौं, नारायणघाट, बुटवल, इटहरीलगायत शहरमा सडक विस्तारका क्रममा यस्तै विवादहरू देखिइसकेका छन्। यस प्रवृत्तिले एउटा गहिरो संरचनागत प्रश्न उठाउँछ : नेपालको विकास मोडेलले कानुनी वैधता र सामाजिक स्वीकृतिलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकेको छ कि छैन ?

कानुनले राज्यलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिए पनि, त्यस अधिकारको प्रयोग कति संवेदनशील, समन्वयात्मक र मानव–केन्द्रित छ भन्ने मूल्याङ्कन अझै अपूरो देखिन्छ। जब विकासका निर्णयहरू प्रायः सूचना, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थाभन्दा अघि कार्यान्वयनतर्फ धकेलिन्छन्, तब कानुनीरूपमा सही ठहरिएका कदमहरू पनि सामाजिक रूपमा विवादास्पद बन्छन्।

यसैले सडक विस्तारजस्ता परियोजनाहरूमा विवाद दोहोरिरहनु केवल अदालत वा प्रशासनको असफलता होइन, बरु नीतिगत स्पष्टताको अभाव र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी को परिणाम हो। प्रभावित समुदायलाई विकासको साझेदार भन्दा अवरोधकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले राज्य/नागरिक सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउँछ।

यही कारण सडक विस्तारका बहसहरू क्रमशः “कानुन लाग्यो कि लागेन” भन्ने सीमाबाट बाहिर निस्कँदै, विकास कसका लागि, कसरी र कस्तो मूल्य चुकाएर भन्ने मूल प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुँदै गइरहेका छन्।
हेटौंडा प्रकरण यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।

हटौंडामा सरकारले बलजफ्तीरुपमा गरेको सडक विस्तार सही कदम हो कि गलत ? सरकारले कानूनको कार्यान्वयन गरेको हो या नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि अतिक्रमण ? डोजर चलाउने सरकारको गल्ती छ या सडकको मापदण्डभित्र घर बनाउनेहरुको गल्ती छ ? अथवा, सरकारले यो सडकको साटो कुनै बाइपास रोडको विकल्प अपनाउन पो सक्थ्यो कि ? यी विविध प्रश्नहरु अहिले सतहमा आएका छन् ।

सम्पत्तिको अधिकारप्रति अदालत संवेदनशील

यसैवीच, सडक अतिक्रमण गरी बसोबास गर्नेहरुलाई मुआब्जाविनै हटाउन सकिने भने ०७७, ०७८ र ०८० सालमा फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालत नागरिकहरुलाई जबरजस्ती हटाइएकोमा भने संवेदनशील देखिएको छ । सरकारले थालेको सडक विस्तारलाई मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत रोक लगाइदिएको छ । यसले न्यायालय सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जति संवेदनशील छ, नागरिकको मौलिक हकप्रति पनि त्यत्तिकै सम्वेदनशील रहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश-

कचल्टिएको पुरानो घाऊ

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाको आग्रहमा एशियाली विकास बैंक( एडीबी) ले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउने हुने क्षतिको विषयमा अध्ययन थाले पनि अधुरै छाडिएको थियो ।

डिभिजन कार्यालयले गत असार १० गते ३५ दिने सूचना निकालेर सडकका दायाँबायाँ २५/२५ गजभित्र पर्ने घर टहराहरु हटाउन भनेको थियो । उक्त ३५ दिने सूचनाको म्याद साउन १५ मा सकिएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले ०६९ भदौ १५ गते पनि सडक आसपास बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो र अदालतले तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश दियो ।

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले ०७३ साल पुस १४ गते डोजर चलाएर केही संरचना भत्काउन लगाए । तर, बजार क्षेत्रको समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो । ०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले अतिक्रमित संरचना हटाउन परमादेशमार्फत् इजाजत दियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले ०७४ सालमा २५/२५ गजभित्रका संरचना भत्काउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । तर, अदालतले ०७५ मा उक्त रिट खारेज गरिदियो । त्यस्तै, ०८० सालको नगरसभाले पनि सडकका अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि ३५ दिने सूचनासमेत जारी भयो, तर कार्यान्वयन भएन ।

के छ सरोकारवालाको गुनासो ?

हेटौंडा बजारमा मंसिर २० गते ५३१ घर भत्काइएका कारण ३ जनाले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै संघर्ष समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । पत्रकार सम्मेलनमा योङ इन्डिजिनिष्ट लिगका चिफ कमान्डर सनम लिम्बूले घर भत्काएपछि गुणबहादुर जोशीले झुन्डिएर र साजन महर्जनले विष पिएर आत्महत्या गरेको बताए । सोही दिन रामलाल रास्थलाको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको उनले दाबी गरे । यसरी आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने र गैरन्यायिक तरिकाले घर भत्काउने कार्यले हजारौँलाई विस्थापन गरेको भन्दै लिम्बूले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

त्यस्तै निवर्तमान सांसद विन्दवासिनी कंसकारले पनि राज्यबाट जोर जबर्जस्ती भएको गुनासो गरिन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘हामीले मंसिर १९ गते शुक्रबार २ बजे नै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लगेर प्रशासन कार्यालयमा जाँदा पत्र दर्ता गर्न मान्नुभएन तर भोलिपल्ट बिहान ४ बजे नै नम्बर नभएको डोजर ल्याएर घर भत्काउन थालियो ।’

सरकारले घर भत्काउने थालेपछि उज्यालो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएका विद्या श्रेष्ठ महर्जनले हेटौंडाको परिदृश्य इजरायल आक्रमणमा परेको गाजाजस्तै भएको बताइन् । समान नेपालका प्रवक्ता आरके तामाङले सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई सुकुम्बासीकरण गरेको बताए । उनले सडक विस्तार गर्नेभन्दा पहिले विकासबारे चिन्तन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

हेटौंडा बसोबास संरक्षण समिति, समान नेपाल, योङ इण्डिजिनिष्ट लिग र मानव अधिकार सचेतना केन्द्रले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमा ५ बँुदे ध्यानाकर्षण गरिएको छ । जसमा गिरफ्तार पीडितहरूको तत्काल रिहाइ हुनुपर्ने र दोषी सरकारी अधिकारीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने, आदिवासी अधिकारको पालना गर्नु पर्ने र हेटौंडा नगरलाई ऐतिहासिक–साँस्कृतिक नगरका रुपमा विकास गर्ने गुरुयोजना तत्काल कार्यान्वयन गरी भत्काइएका संरचनाहरूको पुनर्निमार्ण गर्नु पर्ने मागसमेत गरिएको छ । डोजर चलाइएको घटनाबारे न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि ६ बुँदेमा उल्लेख छ ।

गत मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवज्ञा गर्दै मंसिर २० गते बिहान चार बजेदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ अन्तरगत महेन्द्र राजमार्गको रातमाटेदेखि बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्ड विस्तारका क्रममा उक्त घरहरू भत्काइएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।