प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई संविधानले चिन्छ ?

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको जगमा शुक्रबार राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई शीलनिवासमा प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय जलेका कारण कार्कीले गृहमन्त्रालयको भवनबाट कार्यभार  सम्हाल्ने छिन् । उनी नेपालको प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास रच्न सफल भएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको मितिसमेत तोकेकी छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेकोमा कयौं मानिसले यो निर्णयको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनी संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै आलोचनासमेत शुरु भएको छ । विगतमा अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बनेका बेला स्वयं सुशीला कार्कीकै बेञ्चको फैसलाले त्यस कार्यलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको प्रशंग पनि कतिपयले कोट्याएका छन् ।

आन्दोलनरत् पक्षधरले भने कार्की आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेको हुनाले आन्दोलनले नै उनलाई बैधता दिएको तर्क गरेका छन् । कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्ति पाएको र शीतलनिवासमै सपथ ग्रहण गरेको हुनाले संविधान अन्तरगत नै उनी प्रधानमन्त्री बनेको जिकिर गरेका छन् । कार्की संविधान बाहिरबाट नभएर संविधानभित्रैबाट प्रधानमन्त्री छानिएको आन्दोलनकारीको तर्क छ ।

खासगरी पुराना राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले सुशील कार्कीको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको पाइन्छ । पुराना राजनीतिक दलहरुले संसद विघटनप्रति औपचारिकरुपमै असहमति जनाएका छन् । यो स्थितिमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तय गरेको फागुन २१ को मध्यावधि चुनावमा पुराना राजनीतिक दलहरु सहभागी बन्लान् या नबन्लान् ? यो स्पष्ट भइसकेको छैन । तथापि, यो राजनीतिक विषय हो ।

संवैधानिक एवं कानूनी दृष्टिकोणले हेर्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति कति वैधानिक छ ? उनलाई वर्तमान संविधानले चिन्छ कि चिन्दैन ? यसबारे हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के–कस्तो छ ? विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान र जनआन्दोलनबीचको सम्बन्ध के–कस्तो हुन्छ ? यी प्रश्नबारे यहाँ विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सबैभन्दा पहिले हेरौं, कार्की कसरी प्रधानमन्त्री बनिन् ?

सुशीलाको नियुक्तिको संवैधानिक आधार के हो ?

भदौ २७ गते शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजंग थापामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिको व्यहोरा यस्तो छ–

सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशिला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ । साथै, आज राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूसमक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्कीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ ।-  २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार । ने।सं। ११४५ अलागा पञ्चमी ।

राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यको सार अर्थात कार्कीको नियुक्तिको आधार यस्तो देखिन्छ–

एक- मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थिति, युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परार्मश, यिनै तीनवटा राजनीतिक जगमा राष्ट्रपतिबाट सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।

दुई- संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिका अनि नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले यो निर्णय गरिएको हो ।

तीन- संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

चार- प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य पढ्दा यिनै चारवटा निष्कर्ष निस्कन्छन् ।

वक्तव्यमाथिको विश्लेषण

संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ राष्ट्रपतिबाट गराइने भनेको छ, यो धारामा बहस गरिरहनै परेन । बाँकी तीनवटा बुँदाचाहिँ विश्लेषणयोग्य छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी घोषण गर्नुपर्ने प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था छ । यो अवस्था राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा बनाएका हुन् । यसमा निर्वाचनको मिति तोकेको प्राविधिक विषयमा विवाद रहेन, विवाद चाहिँ संसद विघटन गरिएकोमा हुन सक्छ ।

जहाँसम्म राष्ट्रपति पौडेलले ‘संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेको, संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिका निभाएको, अनि नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले यो निर्णय गरिएको’ भनेका छन् । के यो साँच्चै हो त ? नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ त ?

यो प्रश्नमा विचार गर्नुभन्दा पहिले अर्को प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यको शुरुमै भनिएको छ– मुलुकमा विषम तथा असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भयो । युवा पुस्ताद्वारा परिवर्तनको इच्छा प्रकट गरियो । त्यसपछि, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परार्मश गरियो र यस्तो निर्णयमा पुगियो ।

के देशमा भदौ २३ र २४ गते विषम र असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ? युवा अर्थात् जेन–जी पुस्ताबाट राजनीतिक परिवर्तनको इच्छा प्रकट भएको हो र ? अनि राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुले राष्ट्रपतिलाई अन्तररिम सरकारको बाटो भएर अघि बढ्न परामर्श दिएका हुन् ? यी प्रश्नहरुको सही एवं वस्तुगत जवाफ खोजिसकेपछि बल्ल राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले कस्तो कदम चाल्न सक्छन् भन्ने प्रश्नमा छिर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा विषम र असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको हो कि होइन ? युवा पुस्ताले परिवर्तनको इच्छा प्रकट गरेको हो कि होइन ? यो आम नेपाली नागरिक र राजनीतिक दलहरुले आफैं जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न हो ।

यसमा अर्को प्राविधिक प्रश्न पनि उठ्न सक्छ– ‘विषम र असाधारण परिस्थिति’ उत्पन्न हुँदा संकटकालको घोषणा किन गरिएन ? त्यस्तो अवस्थामा संकटकाल लगाउन पाउने अधिकार संविधानको धारा २७३ ले दिएको छ । साथै, देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक पनि किन बसेन ? यो पनि अर्को प्राविधिक प्रश्न हुन सक्छ ।

संविधानको धारा २६६ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ७ सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीका साथै नेपाल सरकारको मुख्सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । रक्षा सचिवले सुरक्षा परिषदको सचिवको भूमिका खेल्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

आखिर जे होस्, संकटककाल र सेना परिचालनको बाटोबाट नहिँडे पनि भदौ २३ र २४ गते देशमा जे भयो, त्यसलाई विषम परिस्थिति मान्ने या सामान्य अवस्था नै मान्ने ? यदि विषम र असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएकै मान्ने हो भने त्यो अवस्थामा संविधानले राष्ट्रपतिलाई के–कस्तो अधिकार, कर्तव्य वा भूमिका दिएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशमा कुनै विषम परिस्थिति नै उत्पन्न भएको होइन र सम्हालिने गरी सामान्य अवस्था थियो भनेर मान्ने हो भने सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलेको पछिल्लो भूमिकाबारे बहस गरिरहँदा यसको पृष्ठभूमिमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि केही प्रश्न उब्जन्छन् ।

तपाईहरुले भदौ २३ गते किन नागरिकमाथिको हिंसा किन रोक्नुभएन ? अनि, भदौ २४ गते सिंहदबार, संसद भवन र स्वयं प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार किन जोगाउन सक्नुभएन ? देशैभर निजी क्षेत्रको ठूलो सम्पत्ति क्षति हुँदा तपाईहरुको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले किन जोगाउन सकेन र निमेषभरमै जलेर सकियो ? बल्ल–तल्ल सेनाले उद्धार गरेर ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति कसरी आइलाग्यो ? के यो परिस्थिति विषम वा असाधारण नभएर साधारण घटना थियो ?

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले राजनीतिक दल अनि ठूला दलको संयुक्त सरकारको चरम असफलतालाई प्रमाणित गर्दैन ? एकछिनलाई मानौं– सरकारी पक्षले भनेझैं आन्दोलनमा राजावादी वा अन्य देशी–विदेशी तत्वहरुको घुसपैठ नै भएछ रे, तर त्यसमा पूर्वसतर्कता अपनाउने र जनतालाई सुरक्षा दिने दायित्व सरकारको हो कि हैन ? आफैंलाई बचाउने ल्याकत नराख्ने सरकारलाई कसरी सरकार छ भनेर मान्ने ? यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरुको औचित्य कसरी प्रमाणित हुन्छ ?

यत्ति ठूलो गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको आकलन वा पूर्वानुमान सरकारले बेलैमा किन गर्न सकेन ? के यो एकदिनको उपद्रव मात्रै थियो ? अथवा, सरकारको काम कारवाहीप्रति निरन्तर बढिरहेको जनआक्रोशको उत्कर्ष अभिव्यक्ति थियो ? यी प्रश्नहरुतर्फ विचार–विमर्श वा विश्लेषण नै नगरी केवल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि संविधान मिचेको मात्रै आरोप लगाउनु फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वको अदुरदर्शिता पो हो कि ? यो प्रश्नको वस्तुसम्मत जवाफ नखोजेसम्म राष्ट्रपतिले चालेको कदमप्रति सही दृष्टिकोण बनाउन सकिँदैन ।

राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत अधिकार के छ ? राष्ट्रपतिले संविधान मिचेकै हुन् ?

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपालको ‘राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक’ मानेको छ । (धारा ६१ उपधारा ३), त्यसैगरी ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ (उपधारा ४) भनिएको हुनाले संविधानलाई बचाउने दायित्व राष्ट्रपतिको हुने प्रष्ट छ ।

संविधान, कानून र क्रान्तिबीच सम्बन्ध बक्ररेखीय हुन्छ । यसलाई सोझो अर्थमा मात्रै बुझेर हुँदैन । जनताले सडकमार्फत व्यक्त गर्ने परिवर्तनको आकांक्षालाई संविधानमा लेखिएका अक्षरको शाब्दिक व्याख्याले मात्र सम्वोधन गर्न सक्दैन ।

०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही सम्बोधनमार्फत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेका थिए । ०५६ सालमा आम निर्वाचन भएर बनेको प्रतिनिधिसभा ०६३ सालमा ७ वर्षपछि पुनस्थापना भएको हो । जबकि, प्रतिनिधिसुभाको कार्यकाल ५ वर्ष मात्रै थियो । पाँच वर्ष जीवित रहने प्रतिनिधिसभा ०६३ सालमा संविधानको कुन धारामा टेकेर पुनर्स्थापना भयो ? यसको जवाफ राजनीतिक परिवर्तनले दिन्छ । सडकले दिन्छ, संविधानको धाराले दिँदैन ।

०६५ सालपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवालालाई बर्खास्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए तर राष्ट्रपतिले सेनाको परमाधिपतिको हैसियतमा संविधान बाहिरबाट उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयलाई एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले अहिलेसम्म सही मान्दै आएका छन् । के त्यसबेला राष्ट्रपतिले संविधानको अक्षर हेरेका थिए ? या संविधान बाहिरबाटै समाधान दिएका थिए ?

अहिले राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरु पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कुनै राजनीतिक नियुक्ति लिन नहुने संविधानको धारा १३२ स्मरण गरिरहेका छन् । यसबारे स्वयं सुशीला कार्कीले फैसला सुनाएको बताइरहेका छन् । तर, प्रश्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरुतिरै सोझिन्छ– हिजो बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई तपाईहरुले किन, कुन धारामा टेकेर अनि कुन सिद्धान्तका आधारमा सरकार प्रमुख बनाउनुभएको थियो ?

सामान्य परिस्थितिमै खिलराज रेग्मीले चुनाव गराउँदा तपाईहरुलाई मान्य हुने, तर असामान्य परिस्थितिमा सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन खोज्दा त्यो चाहिँ असंवैधानिक कसरी हुने ? यसको जवाफ राजनीतिक दलहरुले जनतालाई अवश्यै देलान् । तर, राजनीतिक दलहरुलाई यी प्रश्नहरु सोधिरहँदा हिजो खिलराजलाई ‘प्रधानमन्त्री’ बनाएको सही थियो भन्न सकिँदैन । त्यसबेलाको स्थिति राजनीतिक दलहरुले सम्हाल्नै नसक्ने असामान्य थिएन ।

रामचन्द्र पौडेलले के गर्नुपर्दथ्यो ?

राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाए । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सिफारिस गरिन् । आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । हिजो संसदबाटै सरकार बन्ने सम्भावना हुँदा हुँदै केपी शर्मा ओली दुई–दुईपटक मध्यावधिमा जाने निर्णय गरेका थिए । त्यसबारे अदालतमा प्रश्न उठेको थियो र ओलीको निर्णय बदर भएको थियो । अब सुशीला कार्कीले गरेको निर्णयमाथि पनि अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ला । तर, त्यसैमा अल्मलिएर पुरानै संसद व्युँताउनेतिर लाग्ने कि ताजा जनादेशमा जाने आँट दलहरुले गर्ने ? यो राजनीतिक प्रश्नको जवाफ राजनीतिक दलहरुले नै खोज्ने विषय हो ।

तर, पक्कै पनि सम्मानित अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity), मुलुकको विषम परिस्थिति र युवाहरुको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसाथ गर्ला । अदालतले पञ्चायत या संवैधानिक राजतन्त्र उल्ट्याएको रेकर्ड छैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने अदालतले नै राजा फर्काउने थियो होला । आखिर, क्रान्ति वा परिवर्तनको ग्राह्यता कानूनका किताबमा होइन, जनताको इच्छामा अन्तरनिहीत हुन्छ, त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले समयमै बुझ्न सक्नुपर्छ । राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्तिले वकिल र नेतामा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

विधिशास्त्रको यो जगबाट हेर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले के गर्नुपर्ने थियो ? कतिपयले संसदबाटै कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर लबिङ थालेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले किन सुशीला कार्की रोजे ? यस्तो अवस्थामा संसद ब्युँताउन र पुरानै दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्न सम्भव थियो ? या नागरिक अगुवाको सरकार बनाएर चुनावमा जानु नै कम जोखिमपूर्ण र उचित हुन्छ ? यसको हिसाब–किताब पनि दलहरुले नै गर्ने विषय हो ।

अर्कोतर्फ, परिस्थितिको सही विश्लेषण नगरी कानूनका दफा समातेर राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाउँदा दलहरु कहाँ पुग्लान् ? जबकि, भदौ २४ को घटनापछि देश एउटा कहालिलाग्दो स्थितिमा पुगिसकेको थियो । प्रहरी हेडक्वार्टरमा समेत हमला भएको अवस्था थियो । भारतीय सेनासमेत नेपाल छिर्ने हो कि भन्ने भय थियो । राष्ट्रपतिलाई नजरबन्दमा राखिएको र राजीनामा गर्न दबाव दिइएको चर्चा थियो । नारायणहिटीमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई फर्काउने तयारी भइरहेको समेत चर्चा थियो । २४ भदौको रात निकै उकुस–मुकुस र अत्यासलाग्दो थियो । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुने चिन्ता व्याप्त थियो । सेनाले ‘कु’ गर्न लागेको चर्चा पनि चलेकै थियो ।

देशलाई यस्तो उकुस–मुकुसको वातावरणबाट बाहिर निकालेर यही संविधानमार्फत् ६ महिनापछि संसदको चुनाव गराउने जुन पहल राष्ट्रपति पौडेलले जलेकै शीतलनिवासभित्र बसेर लिए, यसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलले उनलाई धन्यवाद र बधाई दिनुपर्ने हो या विरोध ? यो पनि राजनीतिक बहसकै विषय हो ।

यो तथ्य निश्चित हो कि भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई अराजकतातिर लैजानमा राजावादी, दुर्गा प्रसाईको पनि प्रत्यक्ष हात रहेकै थियो । उनीहरुको ध्येय ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा फर्काउने र संसदमात्र होइन, संविधान नै खारेज गराउने थियो । तर, राष्ट्रपति र सेनापतिको प्रयासबाट संविधान थोरै घाइते भएर फेरि ‘ट्रयाक’मा आएको छ ।

जेन्सी पुस्ताका युवाले पनि राजावादीहरुको मागलाई खारेज गरिदिएका छन् र व्यवस्थाको बचाऊमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यो सकारात्मक पक्षलाई नजरअञ्दाज गरियो भने भविष्यमा दुर्घटना निम्तिन पनि सक्छ । किनभने, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको खतरा अझै टरिसकेको छैन । कतिपय देशी–विदेशी तत्वहरु परिस्थितिलाई बिगार्न अहिले पनि प्रयासरत छन् । राष्ट्रपति, नेपाली सेना र जेन्जी पुस्ताको संयमले मात्रै देश सम्हालिएको स्थिति छ, तर यसप्रति दलका नेता–कार्यकर्ताहरु भने खासै गम्भीर बन्न नसकेका पो हुन् कि ?

अब नेपाल बारको कुरो सुनौं ।

‘राष्ट्रपतिको कदम पश्चगामी र असंवैधानिक : बार

त्यसो त परिवर्तनका आकांक्षालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा यो पनि बिर्सन मिल्दैन कि लोकतन्त्र भनेको कानूनी प्रक्रिया पनि हो । शायद यही भएर होला, नेपाल बार एशोसिएसनले संसद विघटन गरिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कडा वक्तव्य जारी गरेको छ ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा विज्ञप्तिमा जारी गरेका हुन् ।

बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति ०८२ साल भाद्र २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्षसहित नेपाल बार एशोसिएसन।।। यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाल बार एशोसिएशन संविधानको संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिवद्धतामा अडिग छ । नेपाल बार एशोसिएशन कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्दछ । यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न, गराउन र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एशोसिएशन कुनै पनि कदम चाल्नका लागि तयार भई यस कार्यमा सहकार्यका लागि आम जनसमुदायमा आह्वानसमेत गर्दछ ।

संसद विघटन सधै‌ं विवादमा

राष्ट्रपति पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर संविधानको संरक्षकको भूमिका निभाउँदै सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउनु र संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनावमा जाने निर्णय हुनु अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । तर, संसदको विघटन संविधानको कुन धारामा टेकेर गरियो ? निर्वाचन कानून लगायतका संसदमा विचाराधीन महत्वपूर्ण कानूनहरु बनाएर मात्र संसद विघटन गरेको भए हुन्थ्यो कि ? यो पनि एउटा बहसको विषय हुन सक्छ ।

संसद विघटनप्रति राजनीतिक दल मात्र होइन, ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्रको नेपाल बार एशोसिएसनले समेत संस्थागत आपत्ति जनाएको अवस्थामा अब यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने सम्भावना देखिन्छ । अदालतले यसलाई समयमै सदर गरिदियो भने ६ महिनामा चुनाव भएर संविधान ‘फर्म’मा आउने सम्भावना रहन्छ, अदालतले संसद पुनर्स्थापना  गरिदियो भने अर्को परिस्थिति आउन सक्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा संसद विघटन संविधानको कुन धारामा टेकेर किन गरिएको भन्ने उल्लेख छैन । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ ९२० मा टेकेर मिलिजुली सरकारका रुपमा बनेको थियो । त्यसपछि ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसको हातमा जाने अवस्था थियो । कांग्रेसकै कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उनीमार्फत् संसद विघटन गराएको भए संविधानको ट्रयाक अनुसार हुने थियो भन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ ।

अथवा, कुनै पनि दलको सरकार बन्ने स्थिति नभएको अवस्थामा जेन्जीकै रोजाइमा कुनै पनि दलको कनिष्ट सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसद विघटनको बाटोमा गएको भए अदालतमा प्रश्न उठ्ने थिएन भनेर तर्क गर्नेहरु पनि भेटिएका छन् ।

आखिर जे भए पनि संसद विघटनको विषयले अदालतमा प्रवेश पायो भने यसले जेन्जीको आन्दोलनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि संविधानले चिन्ने, नचिन्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिन सक्छ ।

राजनीतिकरुपले हेर्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटनबारे प्रश्न उठाइरहेका राजनीतिक दलसँग अब तीनवटा विकल्प देखिन्छन् :

एक– फागुन २१ को मध्यावधि चुनावको तयारीमा लाग्ने । यसका लागि आफ्नो दलको शुद्धीकरण एवं पुनर्गठनमा ध्यान दिने ।

दुई– संसद विघटनको मुद्दालाई निवर्तमान सांसदहरुका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा लिएर जाने र विगतमा ओली सरकारका पालामा जस्तै संसद ब्युँताउने ।

तीन– निर्णयलाई चुनौती दिएर सडक आन्दोलनमा जाने ।

कुन बाटो हिँड्ने ? पुराना दलले आफैं तय गर्ने विषय हो । तर, अहिलेको परिस्थिति पुराना दलका अदुरदर्शी एवं बदनाम नेताहरुले सोचेजस्तो सामान्यचाहिँ छैन ।

सारमा यत्ति भनौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई संविधानले चिन्छ या चिन्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ स‌ंविधानकाे शाब्दिक व्याख्या (Literal Interpretation) ले होइन, स्वर्णिम व्याख्या (Golden Rule of Interpretation) ले मात्र दिन सक्छ ।