५ मिनेटमै प्रश्नपत्र लिक : भारतमा मन्त्रीले राजीनामा दिए, नेपालमा के हुँदैछ ?

काठमाडौँ । परीक्षा सुरु भएको पाँच मिनेटमै ह्वाट्सएपमा प्रश्नपत्र फैलियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको ‘अर्गनाइजेसनल बिहेभियर’ विषयको परीक्षा साउन ८ गते दिउँसो सुरु हुँदा विद्यार्थीहरू अझै प्रश्नपत्र खोल्दै थिए, तर एउटा ग्रुपमा पहिले नै प्रश्नपत्र सेयर भइसकेको थियो । स्क्रिनसट तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालभरि फैलियो। शैक्षिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।

घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले तत्काल सक्रियता देखाए। उनले प्रहरी महानिरीक्षकसँग समन्वय गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र साइबर ब्युरोलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिए। नतिजा: २४ घण्टा नबित्दै आरोपितहरू पक्राउ परे। एकजना ३३ वर्षीय सन्दिप सिंह (कैलाली स्थायी, भक्तपुर बसोबास) सहित दुईजना नियन्त्रणमा आएका छन्। त्रिविले प्रा. डा. अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ, जसलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ।

 विद्यार्थी र अभिभावकहरू सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । त्रिवि स्ववियुले व्यवस्थापन संकायका डिनले नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। केहीले परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन्। तर अधिकारीहरूले परीक्षा जारी राखिएको र विद्यार्थीलाई असर नपर्ने बताएका छन्।

यो घटना भारतको हालैको घटनासँग तुलना भइरहेको छ। भारतमा NEET परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक प्रकरणपछि युवा आन्दोलन चर्कियो। ‘कक्क्रोच जनता पार्टी’ लगायतले देशव्यापी प्रदर्शन गरेपछि शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले जुलाई २५ मा राजीनामा दिए। लाखौं विद्यार्थी प्रभावित भएको उक्त घटनाले मोदी सरकारलाई ठूलो दबाब दिएको थियो। 

नेपालमा भने मन्त्री पोखरेलले द्रुत कारबाही गर्दै जोसुकै संलग्न भए पनि कानूनको दायरामा ल्याइने र  सुशासनविरुद्धका गतिविधिमा कुनै छुट नहुने बताएका थिए । प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रश्नपत्र लिक भए के हुन्छ ? आउँ जानौं कानुनी प्रावधान 

प्रश्नपत्र लिक भनेको परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हो। नेपालमा यसलाई फौजदारी अपराध मानिन्छ । मुख्य रूपमा यी ऐनहरू आकर्षित हुन्छन् :

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७(१क) अनुसार कसैले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, गर्न लगाएमा वा सहयोग पुर्‍याएमा कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। हाल पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि यही ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ अनुसार  यदि राष्ट्रसेवक (शिक्षक, विश्वविद्यालय कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्ति) संलग्न भएमा यो ऐन लागु हुन्छ । गैरकानूनी लाभको नियतले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। 

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून(राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति , २०८० र साइबर सुरक्षा विनियमावली , २०७७  ) ह्वाट्सएप, फेसबुक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्रश्नपत्र सेयर गरेमा थप सजाय हुन सक्छ। अनाधिकार रूपमा गोप्य जानकारी प्रसारण गर्नु साइबर अपराध समेत  मानिन्छ।

यी कानूनअनुसार मुद्दा जिल्ला अदालत वा विशेष अदालतमा चल्न सक्छ। दोषी ठहरिएमा कैदसँगै जरिवाना र भविष्यमा सरकारी/शैक्षिक क्षेत्रमा प्रतिबन्ध पनि लाग्न सक्छ। विश्वविद्यालयले आन्तरिक रूपमा बर्खास्तगी वा निलम्बन जस्ता प्रशासनिक कारबाही पनि गर्न सक्छ।