अदालतले धरौटी किन माग्छन् ? कसरी निर्धारण हुन्छ र नदिए के हुन्छ ?

काठमाडौँ । विशेष अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । अदालतले माग्ने यस्तो धरौटी आखिर के हो ? यसको रकम कसरी निर्धारण हुन्छ ? धरौटी बुझाउन नसके के हुन्छ ? र धरौटी, बिगो तथा जरिवानाबीच के फरक छ ?

यी प्रश्नको जवाफ बुझ्न नेपालमा रहेको धरौटीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हेर्न आवश्यक हुन्छ । धरौटी केवल अदालतले तोकेको रकम मात्र होइन । यो अभियुक्तको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, फौजदारी न्याय प्रक्रिया र अदालतको न्यायिक विवेकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कानुनी व्यवस्था हो ।

यस लेखमा नेपालमा धरौटीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका प्रमुख प्रश्नहरूको जवाफ सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा अभियुक्तलाई थुनामा नराखी अदालतको सम्पर्कमा राख्न र तोकिएको समयमा अदालतमा उपस्थित हुने सुनिश्चितताका लागि लिइने आर्थिक सुरक्षालाई धरौटी भनिन्छ ।

धरौटी मागिनु भनेको अभियुक्त दोषी ठहर हुनु होइन । यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनुअघि अदालतले गर्ने थुनछेकसम्बन्धी आदेश हो । मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कि धरौटी वा जमानतमा छाड्ने भन्ने विषयमा अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गर्छ ।

नेपालमा सामान्य फौजदारी मुद्दामा धरौटीसम्बन्धी मुख्य कानुनी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा गरिएको छ ।

संहिताको परिच्छेद–७ मा थुनछेक, धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था छ । विशेषगरी दफा ६७ देखि ७७ सम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने, धरौटी वा जमानतमा छाड्ने, धरौटीको रकम निर्धारण गर्ने, धरौटी जफत गर्ने तथा फिर्ता गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

सबै मुद्दामा धरौटी हुन्छ ?

हुँदैन । कानूनले सबै अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । मुद्दाको प्रकृति, कसुरको गम्भीरता र कानूनले तोकेको अवस्थाअनुसार अदालतले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पनि सक्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले निश्चित गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसको विपरीत, दफा ६७ अन्तर्गत थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नपरेमा दफा ६८ बमोजिम धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिएर अभियुक्तलाई तारिखमा राख्न सकिन्छ ।

यसको अर्थ, अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कि धरौटी वा जमानतमा छाड्ने भन्ने निर्णय अदालतले मुद्दाको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा गर्छ ।

धरौटीको रकम कसरी तोकिन्छ ?

नेपालको कानूनले सबै मुद्दाका लागि एउटै वा निश्चित धरौटी रकम तोकेको छैन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ अनुसार अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतको रकम निर्धारण गर्दा मुद्दाको प्रकृति, कसुरको गम्भीरता, अभियुक्तको अवस्था र मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आधारलाई विचार गरी मनासिब रकम तोक्नुपर्छ ।

यसैले एउटै प्रकृतिका सबै मुद्दामा वा सबै अभियुक्तका लागि समान धरौटी रकम तोकिन्छ भन्ने हुँदैन ।

कुनै मुद्दामा केही लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिन सक्छ भने अर्को गम्भीर आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दामा करोडौँ रुपैयाँसम्म धरौटी तोकिन सक्छ ।

तर यसको अर्थ अदालतले आफ्नो इच्छाअनुसार जति पनि रकम तोक्न सक्छ भन्ने होइन । कानूनले धरौटीको रकम मनासिब हुनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ ।

धरौटी, बिगो र जरिवाना एउटै हुन् ?

होइन । यी तीनवटैको कानुनी प्रकृति र उद्देश्य फरक हुन्छ ।

धरौटी मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा अभियुक्त अदालतको प्रक्रियामा उपस्थित भइरहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न लिइने आर्थिक सुरक्षा हो ।

बिगो भने कसुरसँग सम्बन्धित आर्थिक क्षति, हिनामिना वा गैरकानुनी रूपमा प्राप्त गरिएको रकमसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

जरिवाना चाहिँ कसुर प्रमाणित भएपछि अदालतले सजायका रूपमा तोक्ने रकम हो ।

त्यसैले अदालतले कुनै व्यक्तिसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्यो भन्दैमा उसको १ करोड रुपैयाँ जरिवाना भएको वा १ करोड रुपैयाँ बिगो कायम भएको भन्ने हुँदैन । यी तीनवटा अलग कानुनी अवधारणा हुन् ।

धरौटी बुझाउन नसके के हुन्छ ?

अदालतले धरौटी तोकेपछि अभियुक्तले तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिन नसकेमा कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सकिन्छ ।

यसैले धरौटीको रकम निर्धारण व्यवहारिक रूपमा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । कानूनले अभियुक्तलाई धरौटीमा रहेर पुर्पक्ष गर्न सक्ने अवसर दिएको भए पनि तोकिएको रकम बुझाउन नसकेमा ऊ थुनामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यही कारणले दफा ७२ मा धरौटीको रकम मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

धरौटीको आदेशमा चित्त नबुझे के गर्ने ?

अदालतले गरेको थुनछेक वा धरौटीसम्बन्धी आदेशमा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध कानूनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा गरिएको छ । अर्थात्, तल्लो अदालतले तोकेको धरौटी रकम नै अन्तिम र परिवर्तन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । कानूनले तोकेको प्रक्रियाबाट त्यस्तो आदेशमाथि माथिल्लो अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

अदालतले धरौटी बढाउन सक्छ ?

सक्छ । पहिले तोकिएको धरौटी वा जमानत पर्याप्त नभएको देखिएमा अदालतले थप धरौटी वा जमानत माग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ, मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा देखिएका नयाँ अवस्था, प्रमाण वा अन्य आधारका कारण धरौटीसम्बन्धी आदेशमा परिवर्तन हुन सक्छ ।

त्यसैगरी, कानूनबमोजिम आवश्यक अवस्था परे धरौटीसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ ।

धरौटी फिर्ता हुन्छ ?

सामान्य अवस्थामा हुन्छ । धरौटी आफैंमा जरिवाना नभएकाले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएपछि कानूनबमोजिम धरौटी फिर्ता वा फुकुवा हुन सक्छ ।

तर मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट अभियुक्तले बिगो, जरिवाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम बुझाउनुपर्ने ठहर भएमा कानूनबमोजिम धरौटीबाट त्यस्तो रकम असुल गर्न सकिने अवस्था रहन सक्छ ।

त्यसैले धरौटी राख्नु र धरौटी जफत हुनु फरक कानुनी कुरा हुन् ।

धरौटी र जमानत एउटै हो ?

बोलचालमा धरौटी र जमानतलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गरिए पनि कानुनी रूपमा यी फरक व्यवस्था हुन् ।

धरौटीमा अभियुक्तले आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । जमानतमा भने अभियुक्त अदालतमा उपस्थित हुने सुनिश्चितताका लागि जमानत दिने व्यक्तिको जिम्मेवारी जोडिन्छ ।

त्यस्तै, कानूनले अनुमति दिएको अवस्थामा बैंक जमानतमार्फत पनि अदालतले मागेको आर्थिक सुरक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि धरौटी हुन्छ ?

हुन्छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ का विशेष प्रावधानसमेत हेर्नुपर्छ ।

उक्त ऐनमा अनुसन्धानकै क्रममा जमानत माग गर्न सकिने तथा जमानत दिन नसकेमा कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

मुद्दा अदालतमा पुगेपछि भने पुर्पक्ष, थुनछेक र धरौटीसम्बन्धी विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका प्रावधान पनि सान्दर्भिक हुन्छन्।

यसैले शेखर गोल्छाको जस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा धरौटीको विषय बुझ्दा विशेष ऐन र सामान्य फौजदारी कार्यविधि दुवैलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ ।

धरौटीको मूल उद्देश्य के हो ?

धरौटीको उद्देश्य अभियुक्तलाई सजाय दिनु होइन ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा थुनामा नराखी, आवश्यक परे आर्थिक सुरक्षामार्फत अदालतको प्रक्रियामा उसको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो ।

फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अभियुक्तलाई दोषी मानिँदैन । यही सिद्धान्तसँग सन्तुलन कायम गर्दै अदालतले एकातिर व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार र अर्कोतिर न्यायिक प्रक्रियामा उसको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने दायित्वबीच सन्तुलन खोज्छ ।

यही कारण धरौटी केवल पैसाको विषय होइन। यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता, अदालतको न्यायिक विवेक र निष्पक्ष फौजदारी न्याय प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था हो।

विशेष अदालतले शेखर गोल्छासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको प्रसङ्गले पनि यही कानुनी व्यवस्थालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । धरौटीको रकम ठूलो वा सानो हुनु मात्र महत्वपूर्ण होइन; त्यो रकम मुद्दाको प्रकृति, उपलब्ध आधार र कानूनले तोकेको ‘मनासिब’ मापदण्डअनुसार निर्धारण गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न नै कानुनी रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।