सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सारिएपछि नेपाल बार असन्तुष्ट

काठमाडौँ  । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगका विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू टिप्पणी आदेशमार्फत संवैधानिक इजलासमा सारिएको विषयमा नेपाल बार एशाेसिएशनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

बार एशाेसिएशले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा  उल्लेख गरिए अनुसार  खुल्ला इजलासमा विचाराधीन मुद्दा पेशीका दिन दुवै पक्षले बहस गर्ने वा नगर्ने तथा मुद्दा अन्यत्र पठाउने वा नपठाउने विषयमा निर्णय गर्ने परम्परा र अभ्यास रहिआएकोमा टिप्पणी आदेशको माध्यमबाट राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्नु आश्चर्यजनक रहेको छ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ ‘परम्परा विपरीत संवैधानिक इजलास गठन गरिनु र सो इजलासमा चयनका आधारमा मुद्दाहरू तोक्नु नेपालको न्यायपालिकाको स्थापित मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हो। न्यायपालिकाले संविधानवादको रक्षा गर्नुपर्नेमा नियन्त्रित र निर्देशित समूहबाट संवैधानिक इजलासको छनोटपूर्ण गठन तथा टिप्पणी आदेशद्वारा विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महसूस भएको छ।’

बारले यस्ता विषय तत्काल सच्याउनु पर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको हाे।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –