उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि विपक्षी झिकाइयो

जस नेपाल

५ भदौ २०८३

ललितपुर । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको निर्वाचन बदरको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई झिकाइने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो।

साउन ३० मा सम्पन्न पाटन बारको निर्वाचनमा फर्जी मतादाताले मत हालेको तथा निर्वाचन धाधलीपूर्ण भएको भन्दै निर्वाचन बहिस्कार गरेको रास्वपानिकट स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले उक्त निर्वाचन बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।

निवेदनमा मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईसमेत निवेदक छन् । रिटमा नेपाल बार एशोसिएशन, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।

आदेश अनुसार अब निवेदकहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफलका लागि भदौ १० गतेको पेशी तोकिएको छ ।

पेशीको दिन सम्बन्धित निर्वाचनसम्बन्धी कागजातसहित निर्वाचन समितिलाई उपस्थित हुन सर्वोच्चले भनेको छ ।

रिट निवेदकहरूले उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको २०८३ साउन ३० गते सम्पन्न निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुन नसकेको दाबी गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन समिति गठन, मतदान प्रक्रिया तथा परिचयपत्रको प्रयोगलगायतका विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।

रिटमा निर्वाचन बदर गरी पुनः स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन परमादेश जारी गर्न तथा हाल निर्वाचित भएको घोषणा गरिएका पदाधिकारीलाई पदभार ग्रहण गर्न र कार्यसमितिलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।