सामाजिक सञ्जाल र फौजदारी जिम्मेवारी

सामाजिक सञ्जाल आजको आधुनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू मानिसलाई विचार, भावनाहरू, र सूचना आदान-प्रदान गर्ने माध्यम मात्र नभई कहिलेकाहीँ कानुनी जोखिमको क्षेत्र पनि बन्न पुगेको छ ।

डिजिटल युगमा कलमभन्दा शक्तिशाली हतियार ‘पोस्ट’ हो । तर हतियार विवेकसहित प्रयोग हुँदा मात्र समाज सुरक्षित रहन्छ। सामाजिक सञ्जाल समुद्र जस्तै हो। यसले ज्ञान, सूचना र सम्बन्धका ढुङ्गा बोकेर मानिसलाई किनारसम्म पुर्याउन सक्छ तर यदि विवेकको डुङ्गा, कानुनको पतवार र जिम्मेवारीको पाल नभएको खण्डमा, यही समुद्र अपराध र अराजकताको आँधी बन्न सक्छ। त्यसैले प्रयोगकर्ताले आफूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजलाई सुरक्षित राखी खलासी बन्नुपर्छ।

एक समय थियो जब समाजमा समाचार सिमित पत्रिका र रेडियोमार्फत मात्र जान्थ्यो। तर डिजिटल क्रान्ति आएपछि सूचना छिटो, फराकिलो र सीमाहीन फैलिन थाल्यो। यसको फाइदा अविश्वसनीय भए पनि, यसले फौजदारी अपराधको नयाँ रूप पनि जन्मायो।

धेरैजसो मानिसले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा कानुनको सीमा र जिम्मेवारीलाई सामान्यतया बेवास्ता गर्छन्। कतिपयले मजाक, व्यंग्य वा आलोचना गर्ने उद्देश्यले पोस्ट गर्छन् तर त्यसले अरूको प्रतिष्ठा, गोपनीयता वा सुरक्षा उल्लङ्घन गर्न सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनहरू, यस प्रकारका क्रियाकलापमा दण्डनीय कारबाहीको व्यवस्था गरिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीले अपराध हुने वा नगर्ने कुरा विशेष कानुनी प्रावधान र त्यसको परिणाम अनुसार निर्धारण हुन्छ। नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए पनि, केही सीमितताहरू छन्, जुन उल्लङ्घन गर्दा फौजदारी जिम्मेवारी लाग्न सक्छ। उदाहरणका लागि मानहानि, धम्की, अपहरण वा हिंसात्मक गतिविधिमा उत्प्रेरणा गर्ने पोस्ट, जातीय, धार्मिक वा लैङ्गिक भेदभावजन्य भाष्य, अश्लील वा आपत्तिजनक सामग्री, र देशको सुरक्षा वा सार्वभौमिकताको हानि गर्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्दा अपराध मानिन्छ।

नेपालको हालको कानुन जस्तै; नेपालको दण्ड संहिता २०७४ र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन, यस्ता सामग्रीको प्रसारण, साझा वा उत्प्रेरण गर्दा फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यसरी व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी दायित्व बीच सन्तुलन राख्नुपर्छ, नभए कानुनी कारवाही हुन सक्ने खतरा रहन्छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनी ढाँचा बहुस्तरीय छ। यसमा संविधान, दण्ड संहिता, सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन र न्यायालयको निर्णयहरू समावेश छन्। हाम्रो डिजिटल संसार एक विशाल सार्वजनिक चौतारी हो, जहाँ प्रत्येक शब्द, प्रत्येक फोटो र प्रत्येक भिडियोले ढुंगाझैँ असर गर्छ। केही ढुंगाले पुल बनाउन सक्छन्, केहीले भित्तामा दरार ल्याउन सक्छन्। त्यसैले हरेक प्रयोगकर्ताको निर्णय नै हाम्रो समाजको भविष्य लेख्ने कलम हो, त्यसैले कानुनसँग टकराउने वा समाजलाई सुरक्षित राख्ने बाटो हामीले रोज्नु पर्छ।

समाजिक सन्जालमा व्यक्त गरिने सूचना र विचारले स्वतन्त्रता मात्र हैन, कानुनी जिम्मेवारी पनि बोकेको छ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई बोल्ने मुख मात्र दिएको छैन, सुन्ने कान र सोच्ने मस्तिष्क पनि दिएको छ। कानुन भनेको त्यस मस्तिष्कको विवेक हो, जसले समाजलाई सन्तुलनमा राख्छ। नेपालमा समाजिक सन्जालसँग सम्बन्धित फौजदारी जिम्मेवारीहरू विभिन्न कानूनहरूमा उल्लेख छन् र जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई नैतिकता, गोपनियता र सामाजिक संरक्षणको जिम्मेवारी बनाउँछ।

तसर्थ, समाजिक सन्जालका फौजदारी जिम्मेवारीहरू जस्तै पहिलो, गोपनियता उल्लङघनका जिम्मेवारी जहाँ, नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०६४ को धारा २९३ “गोप्य कुरा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न निषेध”, धारा २९४ “गोप्य कुरा सार्वजनिक गर्न निषेध” र धारा २९५ “अनुमति बिना कसैको तस्बिर खिच्न र तस्बिरको स्वरूप बिगार्न निषेध”। यदि कसैले माथिका कुनै अपराध गरे, सजाय २ वर्ष र २०,००० जरिवाना हुनेछ। दोस्रो, साइबर धम्की र साइबर बुलिङसँगका जिम्मेवारीहरू, प्रस्ताविध समाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ डर देखाउने, धम्कीदिने अथवा मानसिक पीडा पुर्याउने पोष्ट गरेमा, सजाय २ वर्षसम्म कैद वा जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। तेस्रो, अनधिकृत सामग्री अपलोड (जस्तै:- बाल यौन सामग्री, ह्याकिङ) जस्ता अपराध साइबर अपराधसम्बन्धित प्रबर्द्धनहरूसँग सम्बन्धित कानून रहेको र यो अन्तर्राष्ट्रिय दायरामा पनि पर्न सक्छ र यसको गम्भीर कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

साथै चौथो, अहिलेको वर्तमान समयमा, समाजिक सञ्जालमा गलत सूचना वा अफवाह फैलाउने अपराध निकै बढ्दो देखिन्छ। यो अपराध इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ र प्रस्तावित विधेयक कानुनमा आधारित छ। कसैले झुटा समाचार, अफ्वाहवा, भ्रमपूर्ण सामग्री पोस्ट गर्दा सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएमा कानुनि कारवाही जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। अन्त्यमा पाँचौँ; मानहानिर, चरित्रहत्या सँगका फौजदारी जिम्मेवारीहरूमा, मुलुकी अपराध समिता धारा ३०५ मा “गाली गर्न नहुने”, धारा ३०६ मा “बेइज्जत गर्न र गराउन नहुने” जस्ता व्यवस्था रहेको छ। यस अपराधसँग सम्बन्धित सजाय जरिवाना वा कैद गम्भीरताका आधारमा दिइने र व्यवस्था छ।

समाजिक सन्जालका फौजदारी जिम्मेवारी भएका अपराधबाट वा अन्तरपुस्ता न्यायका सिद्धान्तद्वारा निर्माणित कानुन; नेपालको संविधान, ऐनमा व्यवस्थित छ। यसरी निर्माण गरिएका फौजदारी जिम्मेवारीहरूले समाजिक सञ्जालमा राम्रो परिवर्तन ल्याएको छ। तर यसको सजाय पाउनुपर्ने व्यवस्थामा कमी आएका कारण, (२०२४ र २०२५)मा नेपाली प्रहरी साइबर ब्युरोका अनुसार १२ महिनामा १८,९२३ वटा साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएको र जुन प्रतिदिन औसत ५२ वटा साइबर अपराध रहेको जानकारी पुष्टि गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अपराध मानिने मुख्य प्रकारका क्रियाकलापहरू यसरी समावेश छन् :

१. न्यायिक अपमान र बदनाम गर्ने सामग्री : कसैको चरित्र, प्रतिष्ठा वा सामाजिक सम्मानलाई हानि पुर्याउने पोस्ट, फोटो, वा भिडियो। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिको निजी जीवनसँग सम्बन्धित झूठा आरोप सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनु।

२. घृणा फैलाउने र विभेदकारी सामग्री : जात, धर्म, क्षेत्र वा लिङ्ग आधारमा अरूलाई अपमान गर्ने वा हिंसा उत्प्रेरित गर्ने पोस्ट। यस प्रकारको सामग्रीले सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ र कानुनले यसलाई अपराध मान्दछ।

३. अवैध सामग्रीको प्रसार : बच्चा सम्बन्धी अश्लील सामग्री, अनधिकृत चोरी सामग्री, वा प्रतिबन्धित हतियार र पदार्थको प्रचार। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्म समेत उल्लङ्घन गर्न सक्छ।

४. साइबर धम्की र ह्याकिङ : कसैलाई धम्की दिने, निजी डेटा चोरी गर्ने, वा अकाउन्ट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ह्याकिङ गर्नु। यसले प्रत्यक्ष फौजदारी अपराधको रूपमा दण्डनीय हुन्छ।

५. फेक समाचार र अफवाह फैलाउने : राजनीतिक, आर्थिक वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गलत सूचना प्रसारित गर्नु। कोरोना महामारीमा झुटा खबरले जस्तो सामाजिक हानि भयो, त्यसै प्रकारको घटना कानुनी कारबाहीको विषय हो।

नेपालमा यस्ता अपराधको जिम्मेवारी व्यक्तिको “मानसिक अवस्था (mens rea)” र “उद्देश्य (intention)” अनुसार निर्धारण गरिन्छ। केवल गल्तीले वा अनभिज्ञतामा गरिएको पोस्ट पनि कानुनको दायरामा पर्न सक्छ यदि यसले अन्यलाई हानि पुर्याउँछ भने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा कानुनी जिम्मेवारी स्वीकार्नु अनिवार्य हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कसैले अर्काको फोटो वा भिडियो अनुमति नलिई सार्वजनिक गर्छ भने, त्यसले गोपनीयता हनन को दायरामा पर्न सक्छ। यसरी सामाजिक सञ्जालले नयाँ कानुनी चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ।

कथा शैलीमा भन्नुपर्दा, “राहुल” नामक युवकले आफ्नो फेसबुकमा साथीको झुटा कथाको भिडियो पोस्ट गर्यो। सुरुमा यो मजाक जस्तो लाग्यो। तर भिडियो भाइरल भयो र उक्त साथीको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुगेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै उक्त पोस्ट मानसिक हानिका उद्देश्यले गरिएको फौजदारी कार्य मान्यो। राहुलले भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जालको शक्ति बुझ्न थालेको देखियो।

यस घटनाले स्पष्ट पार्छ कि सामाजिक सञ्जालमा केवल स्वतन्त्रता होइन, जिम्मेवारी पनि हुन्छ। पोस्ट गर्दा सोच्नु पर्दछ; के यसले कसैको अधिकार, सुरक्षा वा प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पार्छ?

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा प्रत्येक नागरिक बा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो फौजदारी जिम्मेवारी निर्बाह गर्नुपछ जस्तै कुनै पनि पोस्ट वा कमेन्ट गर्नु अघि तथ्य र स्रोत पुष्टि गर्नु अनिवार्य छ। स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि यसले अरूको अधिकार हनन गर्नहुदैन, आफ्नो निजी जानकारी सुरक्षित राख्नु र अपरिचित व्यक्तिसँग आफ्नो निजि जानकारी दिनु हुँदैन।

नेपालले डिजिटल दुनियाँमा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुन बनाए पनि, व्यवहारमा शिक्षा र जनचेतना अझै कमजोर छ। सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिको विचार र समाजसँगको सम्पर्कलाई सहज बनाएको छ। तर यसको दुरुपयोगले फौजदारी जिम्मेवारी ल्याउँछ। नेपालको कानुन, न्यायालयका दृष्टान्त र संविधानले स्पष्ट पार्छ कि :-

• मानहानि, धम्की, हिंसा उत्प्रेरणा, अश्लील सामग्री र सुरक्षा हानिकारक सामग्री प्रकाशित गर्नु अपराध हो।
• प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्दा पनि जिम्मेवारी लाग्छ।
• व्यक्तिले जिम्मेवार रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नु जरुरी छ।
• भविष्यमा डिजिटल शिक्षण, कानुनी जागरूकता र नियमन सुधारले समाजमा सुरक्षित डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।

सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पुर्याउन सक्छ भने, यसको दुरुपयोगले फौजदारी अपराध निम्त्याउन पनि सक्छ। तसर्थ एल्गोरिद्मले हाम्रो भावनालाई amplify गर्छ। हाम्रो पोस्टलाई हजारौंमा पुर्याउँछ। एक क्लिकले समाजमा विश्वास जगाउन पनि सक्छ र अविश्वास फैलाउन पनि सक्छ। त्यसैले, “पोस्ट गर्नु अघि सोच्ने” मामुली अभ्यास मात्र होइन, यो कानुनी जिम्मेवारी र नागरिक धर्म हो। यसरी सामाजिक सञ्जाल र फौजदारी जिम्मेवारीको ज्ञानले नागरिकलाई सजग बनाउँछ र समाजमा सुरक्षित र जिम्मेवार डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न योगदान पुर्याउँछ।

हामी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता मात्र होइन, कानुनका सहनिर्माता पनि हौं ! किनकि हाम्रो प्रत्येक पोस्टले कानुनी सीमाको अर्थ तय गर्छ।