ऐनले थिचिएर घाइते बनेको संघीय व्यवस्था

काठमाडौं । नेपालमा कानूनको संख्या कति होला ? फौजदारी, देवानी र करसम्बन्धी कानूनहरुको संख्या यकिन गर्न गाह्रो छ । नयाँ संविधानअनुसार संघीयतामा जान अघि नै संघीय सरकारले बनाएका कानूनहरुको गणना गर्न कठिन थियो भने ०७२ को संविधानअनुरुप ०७४ मा ७ वटा प्रदेशसभा र ७५३ वटा स्थानीय तहहरु कार्यान्वयनमा  आइसकेपछि तीनै तहले बनाएका कानूनहरु गणना गरिसाध्य छैन ।

मुलुकी संहितालाई नेपालको एकीकृत कानून संहिता मानिन्छ । यसमध्ये फौजदारी कानूनलाई समेटिएको मुलुकी अपराध संहितामा ३०८ वटा दफाहरु छन् भने मुलुकी देवानी संहितामा ७२१ दफा छन् । यसले करिब ३ सयवटा कानूनलाई समेटेको छ ।

मुलुकी संहिताजस्तो एकीकृत कानून हुँदाहुँदै पनि यसमा बारम्बार भइरहने संशोधनले कानूनी स्थायित्वमा चुनौती थपेको छ । कुन कानून कतिबेला ग्राह्य हुन्छ र कतिबेला संशोधन भइसक्छ भने, बुझ्न निकै गाह्रो हु्ने गरेको छ । संघीय संसदले आफ्नो एउटै कार्यकालमा कयौंपटक ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ का नाममा मुलुकी संहिता संशोधन गर्दै आएको छ ।

नेपाल संघीय व्यवस्थामा नजाँदैको अवस्थामा पनि केन्द्र सरकारले सयौं कानूनहरु बनाएको थियो । ती कानूनमा टेकेर नियमावली र कार्यविधिहरु बनाएर नियमावलीबाटै शासन चलाउने परिपाटी एकात्मक प्रणालीभित्रै हुर्किइसकेको थियो । अहिले संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुशी कानून बनाउने र ती कानूनहरु एक–अर्कामा विरोधाभाषपूर्ण हुने क्रम बढेको छ ।

कुनै पनि नागरिकले एउटै विषयमा संघको कानून मान्ने कि स्थानीय तहको ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानून एकापसमा बाझियो भने त्यसको उपचार कहाँ, कसरी खोज्ने ? यी विषयहरु अत्यन्त जटिल बन्न पुगेका छन् ।

अहिले सिंगै देश एकै प्रकारको कानूनबाट सञ्चालन हुने स्थिति छैन । जस्तो– सातैवटा प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन’ बनाएर लागू गरेका छन् । तर, यसमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइने सविधाको मनपरी प्रवन्ध गरिएको छ । देशभरिका पालिकाका जनप्रतिनिधिले एकै प्रकारको सुविधा पाएका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले विदेश जाँदा डलरमा भत्ता पाउने विषयलाई पनि मनपरी ढंगले तोकिएको छ । देश एउटा छ, तर कानूनमा एकरुपता छैन ।

एकातर्फ संघ र स्थानीय तहको कानूनमा विरोधाभाष देखिन्छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहहरु संघ र प्रदेशका दुईवटा कानूनबाट थिचिएका छन् । स्थानीय तहले संघको कानून कति मान्ने, प्रदेशको कानून कति मान्ने ? यसमा अलमल देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशसभाले ०७४ सालयता ५१ वटा विधेयक पारित गरेको देखिन्छ । कर्णालीमा प्रमाणीकरण भएका विधेयकको संख्या ३८ छ भने दर्ता भएका विधेयक १५ छन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशसभामा ८५ विधेयक दर्ता भएकोमा करिब ६० वटा विधेयकहरु प्रमाणीकरण भएर कानून बनेको देखिन्छ । अन्य प्रदेशमा पनि यसै गरी दर्जनौं कानूनहरु बनेका छन् । संघीय कानूनहरु पनि छँदैछन् ।

हालै कर्णाली प्रदेशसभाले ‘स्थानीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने’ कानून पारित गर्‍यो । उक्त कानूनले स्थानीय तहमा ‘ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न नपाइने’ भन्यो । प्रदेश सरकारको यस्तो कानूनले स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित बनाएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुको यो असन्तुष्टिले प्रदेशसभामा बनेको कानूनको संवैधानिक परीक्षण माग गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको छ । यस धाराले स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटन–पटन वा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ ।

संविधानको धारा २२७ मा भनिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून वमोजिम हुनेछ ।’

यसरी प्रदेशले स्थानीय तहको खटन–पटन गर्दा देशभरिका पालिकाका प्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता र सुविधामा एकरुपता भएको देखिँदैन । कतिपय प्रदेशले विदेश भ्रमण भत्ता जथाभावी ढंगबाट तोक्ने गरेको देखिन्छ ।