निर्माण व्यवसायीको माग : अध्यादेशमार्फत् खरिद ऐनको दफा ५९(८) खारेज गरियोस्

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार विकास क्रममा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच सदैव कानूनी एवं नीतिगत विवाद हुने गरेको छ । मुख्यतः निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी ठेक्कापट्टा लिइसकेपछि समयमै काम सम्पन्न गर्नुको साटो अनेक समस्या देखाउने गर्छन् । सरकारले पनि निर्माणमा सहजीकरण गर्नुको साटो समस्या थप जटिल बनाउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नै संशोधन गर्ने अवस्था निम्त्याउने गरेको छ । ठेक्का सकारेका निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समस्या देखाउने र सरकारले कतिपय अवस्थामा उनीहरूकै मागबमोजिम ऐन/नियम संशोधन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहपछि गठित सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्न थालेपछि यतिखेर फेरि निर्माण व्यवसायीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । ठेक्का लागेको वर्षौँसम्म काम नभएर आयोजना नै रुग्ण हुनुमा आफूहरूभन्दा पनि सरकार बढी दोषी भएको उनीहरूको तर्क छ । अझ; रुग्ण ठेक्का तोड्नै नहुने, बरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को रुग्ण ठेक्का तोडिरहँदा जसनेपालसँग कुराकानी गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरूमाथि सरकारदेखि अदालतबाट समेत अन्याय भएको दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीहरुले कानूनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ५९ (८) खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । यिनै सन्दर्भमा नेपालको निर्माण क्षेत्रका चुनौती, मौजुदा ऐन कानून कार्यान्वयनको अवस्था र सरकारको पछिल्लो कदमबारे सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून र पछिल्ला नीतिहरूमा सरकारले जुन अख्तियारी अपनाएको छ, जस्तो– भदौ २३ र २४ गते भएको जुन जेनजी विद्रोहपछि गठित सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने भनेर जुन नीति लियो र अहिले धमाधम सिँचाइ तथा सडकका ठेक्काहरू तोडिरहेको छ, यसमा तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के हो ?

अहिले जेनजी विद्रोहबाट बनेको सरकार छ । मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार, कुशासन र आम जनतामा भएको वितृष्णालाई अन्त्य गर्न जेनजी विद्रोह भएको हो । जेनजी समुदायले सडकमा आएर आकस्मिक रूपमा जुन आन्दोलनलाई एउटा विद्रोहमा परिणत गरे, मलाई लाग्छ – संसारमा २४ घण्टाभित्र सत्ता परिवर्तन भएर विद्रोहलाई अवतरण गरेको यो नै पहिलो अवसर हुन सक्छ । यसरी एउटा नागरिक सरकार बन्दै गर्दा जेनजीको भावनाअनुरूप, सुशासन नपाएर कुशासनबाट थकित भएको नेपाली जनताको समुदायहरूको नेतृत्व गर्ने नागरिक सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिका र उसलाई दिएको जिम्मेवारी अहम छ ।

त्यसभन्दा पृथक अहिले विकास निर्माणका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको जिम्मा पाउनु भएका माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जलस्रोत, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास मन्त्रीज्यूले एकतर्फी रूपमा निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने सूचना निकालेर रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापन गर्छु, रुग्ण ठेक्काहरूलाई समाप्त गर्छु भनेर जुन अभियान चलाउनुभएको छ – यसबाट रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापन हुन गइरहेको छैन । यसले मुलुकको विकास निर्माणको कामलाई थप समस्याग्रस्त र थप रुग्ण बनाउने कामहरू भइरहेको छ ।

अहिले जति पनि निर्माणका कामहरू अन्त्य भएका छन्, त्यसमध्ये अधिकांश निर्माणका कामहरू सरकारको कमिकमजोरी, आयोजना व्यवस्थापकको कमिकमजोरी, सरकारी कर्मचारीहरूको अकर्मण्यता र उहाँहरूको जवाफदेहिता नभएका कारणले गर्दा निम्तिएको समस्या हो । कुनै पनि ठेक्का १० वर्ष, १२ वर्ष, १५ वर्ष सम्म सम्पन्न हुँदैनन् र त्यसलाई रुग्ण बनाइन्छ । ठेक्का रुग्ण हुनुको कारण अध्ययन गरी त्यसको निराकरण खोजेर सकेसम्म ती ठेक्काहरू पुरानै निर्माण कम्पनीबाट अन्त गर्‍यो भने अधिकांश निर्माणका कामहरू सम्पन्न हुन्छन् । त्यसपछि रुग्ण ठेक्काको कारण पत्ता लगाएर, त्यसको निराकरण गरेर पनि सम्पन्न नहुने ठेक्काहरूलाई सरकारले अन्त गर्नुपर्छ । त्यो अन्त्य गर्ने क्रममा हामी निर्माण उद्यमीहरू, निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकारको साथमा रहेर ती ठेक्काहरूलाई पहिचान गरेर अन्त्य गर्न तयार छौँ ।

ठेक्काहरू किन रुग्ण भयो भन्ने कुरा अध्ययन नै नगरिकन एकतर्फी रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूको दबाबमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू, विभागीय प्रमुखहरू, योजना प्रमुखहरूले नचाहँदा नचाहँदै ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णयहरू गरेका छन् । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्दैछ ।

तर, निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न सोध्दा कतिपयले जवाफ नै पेस नगरेको सरकारको भनाइ छ । दोस्रो – आयोजना अलपत्र पारेर लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नै भएनन् । ठेक्का सकारेर उनीहरू गायब भए । आधारभूत ठेक्का सम्झौता नै उल्लंघन गरेका छन् भन्ने सरकारको तर्क छ । निर्माण व्यवसायीहरूको पनि त त्रुटि अथवा कमजोरी त देखियो नि, हैन ?

यदि सरकारी कर्मचारीले, योजना प्रमुखले सहीरूपमा यहाँले भनेको जस्तै ती ठेक्काहरू किन नतोड्ने भन्ने प्रश्न गर्दै गर्दा खेरि, सूचना निकाल्दै गर्दा ती ठेक्काहरू तोड्न योग्य थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ । अहिले जति पनि ठेक्काहरू किन रद्द नगर्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको छ, त्यसमा अधिकांश ठेक्काहरू त ६–७–८ वर्षदेखि म्याद थप नभएका र फरफारक गरेर अन्त्य गरिसकेका ठेक्काहरू पनि छन् ।

काठमाडौँ डिभिजनले काठमाडौँ उपत्यकाका जति पनि ठेक्का अन्त्य गरेको छ, ती ठेक्काहरू पटक–पटक निर्माण व्यवसायीले ठेक्का फरफारक गरिदिनुपर्‍यो, यदि उसको कुनै काम बाँकी छ भने बाँकी काम लगाउनु, होइन भने ठेक्का फरफारक गरिदिनुपर्‍यो भनेर निवेदन दिएका छन् । तर, ती ठेक्काहरू पनि अन्त्य किन नगर्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको छ । त्यस अनुसार हामीले यो ठेक्का यति अगाडि नै फरफारकका लागि निवेदन दिएका थियौँ, हामीले काम गर्ने साइट प्राप्त गरेनौँ, ती योजनाहरू बजेटमा समावेश भएनन् । यीलगायत विभिन्न अन्य कार्यालयहरूबाट लिनुपर्ने स्वीकृति नलिई निकालिएका ठेक्काहरू भएका कारणले गर्दा ठेक्काहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भनी लिखितरूपमै जवाफ दिएका हौँ । त्यसरी जवाफ दिइएका ठेक्काहरूलाई पनि उहाँहरूले एकतर्फी हिसाबले अन्त्य गर्नुभएको छ ।

अर्को कुरा – उहाँहरूले कतिपय लगाउनै नहुने ठेक्काहरू लगाएका कारण ती ठेक्काहरू अहिलेसम्म अन्त्य नभएको अवस्था छ । यसमा ती कर्मचारीहरूलाई यो अहिलेको नागरिक सरकारमा सहभागी मन्त्रीज्यूले कुनै कारबाही गर्नुभएको छैन । यसरी राज्यको कोषको दुरुपयोग गरेर ठेक्का निकाल्ने, सम्झौता गर्ने र त्यो कामलाई सञ्चालन नगर्ने कर्मचारीहरू दण्डित भएका छैनन् । खाली ठेक्का अन्त्य गरेर निर्माण कम्पनीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, नभए कालोसूचीमा पठाउने कामहरू भएको छ, जुन अत्यन्त अन्यायपूर्ण छ र सरकारको यो कार्य भर्त्सनायोग्य छ । यदि यहाँले भनेको जस्तो सम्पूर्णरूपमा निर्माण कम्पनीकै अकर्मण्यताले त्यस्तो ठेक्का अन्त्य भएको छ भने त्यस्ता ठेक्काहरू अन्त्य हुनैपर्छ । हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ, आज पनि भन्छौँ र भोलि पनि भन्छौँ ।

निर्माण व्यवसायीको नेतृत्वको हिसाबले तपाईंले रुग्ण ठेक्काहरु तोड्ने भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यस्ता ठेक्काहरू कुन ऐन, कानून अथवा नीति नियमका आधारमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ?

अधिकांश ठेक्काहरू कसरी, किन व्यवस्थापन भएका छैनन् भने धेरैवटा ठेक्काहरू हामीसँग सम्झौता गरिएको छ, तर त्यो नियमितरूपमा बजेटमा समावेश भएको छैन । कतिपय ठेक्काहरूले स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गरेका छैनन् । कतिवटा ठेक्काहरू डुप्लिकेशन भएका छन् । एउटा निकायले ठेक्का लगायो, त्यो निकायमा अर्को निकायले पनि काम गरायो । जस्तो– संघीय सरकारले कुनै बोलपत्र निकाल्यो, त्यसमा प्रदेश सरकारले पनि बोलपत्र निकाल्यो । प्रदेश सरकारले त्यसमा काम गरिसकेको छ अथवा स्थानीय सरकारले काम गरिसकेको छ भने त्यस्ता कामहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सुविधाको आधारमा अन्त गर्नुपर्छ ।

कुनै ठेक्काहरू लहडका हिसाबले निकालियो । एकैचोटि देशमा ४–५ सय वटा ठेक्काहरू स्वीच थिचेर निकालियो, त्यसमा जग्गा नै प्राप्ति भएको छैन । यसमा ४–५ वर्ष देखि निर्माण व्यवसायीहरू एकदमै पीडित छन्, उहाँहरूले बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरिराख्नुभएको छ । बीमा नवीकरण गरिराख्नु भएको छ । तर, सरकारले साइट उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा स्थानीय निकायहरूले आफूले खरिद प्रक्रिया नबुझेका कारणले गर्दा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि, बोलपत्र निकाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने लिनुपर्ने सहमतिहरू नलिनुभएका कारणले, अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नलिनुभएको कारणले र स्रोत सुनिश्चितता नगरेको कारणले त्यस्ता ठेक्काहरू रुग्ण भएका छन् ।

ठेक्का रुग्ण कुनबेला हुन सुरु गर्छ भने त्यसको समयावधिभित्र काम सम्पन्न भएन भने ती ठेक्काहरूलाई रुग्ण भन्न सकिन्छ । जस्तो– कुनै एउटा ठेक्काको समयावधि १८ महिना थियो, अब १८ महिनासम्म उसले कामै सुरु गर्न पाएन, अथवा काम सुरु गरेको भुक्तानी पाएन, अथवा म्याद थप पाएन अथवा उसले पाउनुपर्ने निर्देशनहरू पाएन भने त्यस्ता ठेक्काहरू रुग्ण हुन्छन् । त्यस्ता ठेक्काहरूलाई सरकारले, योजना प्रमुखले औचित्यका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ, अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

त्यसलाई सुविधाका आधारमा अन्त्य गर्ने एउटा कारण छ । त्यसमा यदि निर्माण कम्पनीको कुनै लगानी लागिसकेको छ र उसले काम गरिसकेको छ भने त्यो कामको भुक्तानी गरेर उसलाई क्षतिपूर्तिसहित त्यस्ता ठेक्काहरू अन्त्य गर्नुपर्छ । तर, कतिपय ठेक्काहरूमा निर्माण व्यवसायी र नियोक्ता दुवै पक्षको कमिकमजोरी नभई तेस्रो पक्षको कमिकमजोरीका कारणले गर्दा पनि काम नभएको अवस्था छ ।

जस्तो – ‘राइट अफ वे’ मा परेका घर जग्गाहरू प्राप्त गर्न नसक्ने, त्यहाँ काम गर्न जाँदा काम गर्ने वातावरण नदिने, कतिपय कुराहरूमा वन जंगलको समस्या हुने, उनीहरूले आईईई र ईआईए समयमा नगरिदिने, काट्नुपर्ने रुख नकाट्दिने, कतिपय बेलामा स्थानीय निकायले आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्री, खानीजन्य निर्माण सामग्रीका लागि सहमति नदिने त कतिपय बेलामा निकुञ्जहरूले सहमति नदिने । यस्ता समस्याले ठेक्का रुग्ण भएमा त्यसलाई पनि सुविधाका आधारमा अन्त्य गर्न सकिन्छ । तर, नितान्त निर्माण व्यवसायीकै कारणले मात्रै ढिलाइ भएको छ भने कार्य सम्पादन जमानत जफत गरेर त्यो ठेक्कालाई अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ मा कुनै पनि निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीले वा निर्माण कम्पनीले सम्पन्न गरेनन् र त्यो ठेक्का अन्त्य गरियो भने, त्यसपछि त्यो निर्माण कार्य गर्नलाई लाग्ने सम्पूर्ण लागत, (त्यो सम्पूर्ण लागत भनेको सरकारी बजेटसम्म पनि) ठेक्का अन्त्य गरिएको निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाकै कारणले गर्दा अहिले १० वर्ष, १२ वर्ष, ८ वर्षदेखि ठेक्काहरू अन्त्य हुन सकेका छैनन् । जति पनि ठेक्काहरू अन्त्य भए, ती ठेक्काहरूले निकास पाएका छैनन् ।

एउटा प्रश्न नीतिगत हिसाबले सरकार अथवा सत्तासँग निर्माण व्यवसायीहरूको सम्बन्धका आधारमा सोध्छु । जस्तो– दलीय सरकारहरू हुँदा तपाईंहरूले विकास निर्माणमा अनेक समस्या देखाउँदै ऐन र नियमावली संशोधनको कुरा उठाउनुहुन्थ्यो । पहिलाको सरकार हुँदा तपाईंहरूलाई ढिलासुस्ती गर्दा पनि सहज थियो तर अहिले नयाँ बनेको सरकारले ठेक्का तोड्न थालेपछि अलि असहज भएको हो ?

दलीय सरकार निर्माण उद्यमीका लागि सहज थिएन । प्रत्येक पटक दलीय सरकारको परिवर्तनसँगै निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रहार हुने कामहरू हुन्थ्यो । उहाँहरूले एकपटक ठेक्का निकालिसकेपछि त्यो ठेक्का टेन्डर गराउनु हुन्थ्यो, हामीसँग सम्झौता गर्नुहुन्थ्यो र सरकार परिवर्तनसँगसँगै त्यो उहाँहरूको आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा पनि परिवर्तन हुन्थ्यो । जहाँको मन्त्रीज्यू आउनुभयो त्यहीँको, त्यही निर्वाचन क्षेत्र र त्यही जिल्ला वा त्यस आसपासका योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्थे । उहाँ हट्नेवित्तिकै ती आयोजनाहरू स्वतः कम प्राथमिकतामा पर्न जान्थे । त्यही कारण निर्माण कम्पनीहरू अत्यन्त पीडामा थिए ।

हामीले अहिले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने एउटा नागरिक सरकार बनेको छ, हिजोको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, कुशासनबाट पीडित भएका जनतालाई नेतृत्व गरेर बनेको सरकारले पक्कै पनि निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्या सम्बोधन गरी यसलाई चलायमान गर्छ । अहिले पनि हामीले यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ । हामी के भनिरहेका छौँ भने यो सरकार नागरिक सरकार हो, कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभाव यो सरकारमा छैन ।

तर, वर्तमान मन्त्रीज्यू एउटा पार्टी खोलेर पार्टीको प्रचारमा म्याराथनको हिसाबले मेची–महाकाली गरिराख्नुभएको छ । त्यसमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग भइराखेको छ । सरकारी संयन्त्र र लजिस्टिकमात्रै होइन कि सुरक्षा संयन्त्रदेखि लिएर सबै कुराको प्रयोग गरेर पार्टीको प्रचार पनि सँगसँगै गरिराख्नु भएको छ । यो नागरिक सरकारले गर्ने कर्म होइन । हिजो पार्टीगत सरकारले गरेको कर्मका कारणले गर्दा त्यसको विरुद्ध जेनजी आन्दोलन भयो, त्यसमा जनताको समर्थन भएर सत्ता परिवर्तन भई नागरिक सरकार भयो । अब त्यो पथमा अहिलेको नेतृत्व र मन्त्रीज्यूहरू लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि छ र खबरदारी पनि छ ।

नीतिगत कुरा गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा बारम्बार हुने परिवर्तन नि ? यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने ?

यहाँले जुन भन्नुभयो – हिजोको दिनमा पटकपटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भयो भनेर । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आयो, नियमावली ०६४ मा आयो । त्यसपछि ०७३ साल साउन १० गते सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन भयो । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीयताअनुसार ऐनमा भएको समस्या सम्बोधन गर्न त्यो संशोधन भएको भनिएता पनि त्यसमा केही यस्ता प्रावधानहरू राखिए कि जुन प्रावधानका कारणले गर्दा ठेक्कालाई अन्त्य गर्नै नसक्ने व्यवस्था राखियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि हामीले झन् सहजरूपमा निर्माणको गति अगाडि बढाउन पाउनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार बढाउन पाएनौँ । त्यही भएर दलीय सरकार निर्माण उद्यमीहरूका लागि अनुकूल भएन ।

केही निर्माण कम्पनीहरू र केही निर्माण व्यवसायीहरूले आफू अनुकूल सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गरेर आफूले कार्टेलिङ गर्नलाई, आफू अनुकूलको ठेक्काहरू निकाल्नलाई केही सहजता गरेनन् भनेर म भन्दिनँ । तर, समग्रमा निर्माण उद्योगलाई नै सहज हुने हिसाबले सरकारले ऐन पनि ल्याएन, नियमावली पनि ल्याएन । तपाईंले पटक–पटक परिवर्तन भयो भनेर जुन अहिलेको नियमावलीको सन्दर्भ राख्नुभयो । मलाई लाग्छ – २०७६ साल वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनपछि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म संशोधन भयो । ०७६ साल वैशाखदेखि आजको दिनसम्म नौवटा संशोधन भए । ती अधिकांश संशोधन निर्माणको कामलाई, पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने भन्दा पनि यसलाई एकदम नियमन गर्नुपर्छ, यसमा कडाइ गर्नुपर्छ, यसमा बदमासीहरू भएको छ भन्ने कोणबाट मात्रै भए ।

संशोधन गर्दै जाँदा त्यसलाई सच्याउन तीनपटक संशोधन गर्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि– ०७६ साल वैशाख ३० गते छैठौँ संशोधन आयो । छैटौँ संशोधन आएपछि नेपालमा सञ्चालित लगभग चार खर्ब रुपैयाँ बराबरका २७ सयवटा आयोजनाहरू बन्द भए । ती आयोजनाहरूलाई पुनः सुरु गर्नका लागि हामीले ११ महिना कुर्नुपर्‍यो । नवौँ संशोधन पुस १४ गते आयो । उहाँहरूले निर्माण कम्पनीलाई ३० दिन म्याद थप गर्नलाई समय दिनुभयो र त्यसपछि अतिरिक्त ३० दिन । ०७६ साल पुस १४ गते आएको नवौँ संशोधनले ०७६ साल फागुन १४ गते सम्म २ हजार ७७२ वटा जति आयोजनाहरूको म्याद थप भयो । चार खर्बको आयोजनालाई रुग्ण बनाउने काम सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनबाट भयो । त्यो छैटौँ संशोधन निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक थियो ।

तत्कालीन नेकपाको दुई–तिहाइको सरकार आएपछि अब मुलुकले निकास राजनीतिक निकास प्राप्त गर्‍यो र अब मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भन्ने भयो । किनभने, सरकारको नारा पनि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ थियो । त्यसपछि अब मुलुक समृद्धिमा जानलाई त विकास निर्माणका कामहरू हुनुपर्थ्यो । त्यसो भनेपछि हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र होइन कि छाता ऐन बनाएर निर्माणको गतिविधिलाई जहाँ–जहाँ अवरोध हुन्छ, यसको समाधान गरौं भन्यौं । चाहे त्यो वनबाट हुने अवरोध होस्, चाहे स्थानीयबाट हुने होस्, चाहे आर्थिक ऐनबाट हुने होस्, चाहे अन्य कुनै ऐनबाट हुन्छ, सबै ऐनहरूलाई एकीकृत गर्ने गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि समावेश गरेर यसलाई पुनःलेखन गरेर छाता ऐन बन्नुपर्छ भनी माग गर्‍यौँ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामीले घण्टौँ–घण्टौँ बसेर छलफल गर्‍यौँ, उहाँ हामीसँग छलफलमा एकदम कन्भिन्स पनि हुनुहुन्थ्यो । कतिपय कुरा हामीले भनेका पनि राख्नुभयो र कतिपय उहाँहरूबाट आएका कुराहरू, जुन निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई कडाइ गरेर समाप्त गर्नेतिर भयो । किनभने, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विषयमा अहिलेसम्म खरिदै नगरेका, एक मुठा साग पनि नकिनेका उहाँका सल्लाहकार व्यक्तिहरूले खरिद नियमावली बनाएका कारणले कडाइ मात्र गर्नुपर्छ, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भयो भन्ने कोणबाट मात्रै त्यसमा लेख्ने काम भयो । त्यसो हुँदा त्यो नियमावलीले निर्माण उद्योग अथवा निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गरेन ।

नागरिकको करले लगाइएको ठेक्काअनुसारको काम समयमै नहुँदा करदातालाई अन्याय गर्‍यौँ भन्ने तपाईंहरूलाई महसुस हुन्छ कि हुँदैन ? खास अन्याय कसलाई भएको हो ? सरकारलाई भयो अथवा निर्माण व्यवसायीलाई भयो ? अथवा, त्यो पूर्वाधार संरचना वा सेवा उपभोग गर्ने नागरिकलाई अन्याय भयो ?

यसमा के भन्छु भने कुनै पनि निर्माणको कामको जिम्मा लिएपछि त्यो निर्माण कम्पनीले त्यो काम समयमा सम्पन्न नगर्दै गर्दा उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन । उसलाई अतिरिक्त खर्च मात्र लाग्छ । यो कुरा आम जनमानसमा पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि त्यो निर्माण कम्पनीको सञ्चालन खर्च सुरु हुन्छ । प्रथम सञ्चालन खर्च त्यो ठेक्का प्राप्त गरेको दिनबाट उसले परिचालन गरेका कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने तलब भत्तामा हुन्छ । त्यसमा घरभाडा लाग्ने नै भयो । त्यसपछि मेसिन औजारहरूको प्रयोग हुने भयो । उसको सञ्चालन खर्च बढ्छ । उसले काम गरेन, नतिजा भएन भने उसले गरेको लगानी फिर्ता हुँदैन ।

त्यो सँगसँगै अर्को थप दायित्व के हुन्छ भन्दा कुनै पनि निर्माणको सम्झौता गर्दा हामीले कार्य सम्पादन जमानत राख्छौँ । कार्य सम्पादन जमानत राख्दा बैंक ग्यारेन्टी कमिसन तिर्नुपर्छ । सँगसँगै त्यो संरचना, त्यो योजनाको हामीले इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ । त्यो इन्स्योरेन्स गर्ने कार्य सम्पादन जमानतको कमिसन भनेको वार्षिक रूपमा योजनाको १.२५ प्रतिशत देखि १.५ प्रतिशतसम्म सञ्चालन लागत आउँछ ।

कुनै पनि आयोजनामा म्याद थप हुँदा नेपालमा आम अभ्यास के छ भने बैंक ग्यारेन्टीको कमिसन र इन्स्योरेन्सको लागत आयोजनाले व्यहोर्दैनन् । एउटा निर्माण कम्पनीले १० वर्षसम्म आफ्नो योजना सम्पन्न नगरेर उसले त्यसलाई जीवितै मात्र राख्दा पनि त्यो योजनाको बापतमा १५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी कमिसन र इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिरेको हुन्छ ।

कुनै पनि निर्माण कम्पनीले यसरी आम जनताको बुझाइमा भएको अनुसार दुई वर्षे योजनालाई १५ वर्ष पुर्‍याएर राख्दैन, १० वर्ष पुर्‍याएर राख्दैन, उसलाई अतिरिक्त खर्च लाग्छ । त्यो कोणबाट विश्लेषण गरौँ । कुनै पनि योजना, नेपाल सरकारको बजेट खर्च गरेर बनेका योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा मुलुकको राजस्वको पनि दुरुपयोग हुन्छ र आम जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने त्यसको लाभ पनि समयमा लिन पाउँदैनन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो पीडा त ती उपभोक्ताहरूलाई हुन्छ, जसले त्यो संरचना प्राप्त गरेपछि आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउँथे । आफ्नो उत्पादनलाई सहज हिसाबले बजारीकरण गर्थे । जस्तो– पुल बन्दा त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि पाँच मिनेट समय लाग्छ भने त्यो पुल नभएकै कारणले गर्दा घण्टौँ–घण्टौँ सम्म अन्यत्रबाट घुमेर आउँदा लाग्ने समय, इन्धनको खर्चलगायत लागत बढ्छ । त्यसर्थ उपभोक्ताहरू नै सबैभन्दा बढी पीडित बन्छन् ।

म सबै योजनाहरूको विषयमा त भन्दिनँ । अधिकांश, ८० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरू हामीलाई झुक्याएर दिइएको छ । त्यो कसरी दिइएको छ भन्दा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीअनुसार निर्वाचन केन्द्रित योजनाहरू राजनीतिक नेतृत्वले बनाउनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो बाहुबलका भरमा बहुवर्षीय योजनाका नाममा अत्यन्त धेरै ठूलो रकम भएको योजनामा एक प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नगरिकन ठेक्का निकाल्नुहुन्छ । टेन्डरमा हामी सहभागी हुन्छौँ र हामीले सम्झौता गछौँ । भुक्तानी गर्ने कुनै स्रोत हुँदैन । अहिले पनि साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका छन्, तर त्यसको स्रोत छैन । प्रत्येक वर्ष सरकारले लगभग चार खर्बका योजनाहरू बजेटमा प्रस्तुत गर्छ र त्यसको ५० प्रतिशत, ५५ प्रतिशत, ५८ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ ।

अर्को वर्ष फेरि त्यो ४० प्रतिशत त अतिरिक्त बजेटमा समावेश हुनुपर्ने हो नि । किनभने, खर्चै नभएको बजेट हामीले प्रस्तुत गछौँ र त्यसमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई फसाउने कामहरू भएको छ । यसको विरुद्ध हामीले बुलन्द आवाज उठाएपछि विगतमा हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निर्माण कार्यको ठेक्कामा जाँदा कम्तीमा २० प्रतिशत रकम विनियोजन भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यो ऐन–नियमअनुसार नियमन नगरेर त्यो नियमको पालना नगरिकन निकालेका ठेक्काहरू छन् ।

अब त्यस्ता ठेक्काको कारणले गर्दा र कर्मचारीहरूले सरकारलाई अथवा नेतृत्वमा बसेका मन्त्रीज्यूहरूलाई, राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई रिझाउनका लागि ठेक्काहरू दिएर हामीलाई पीडित बनाएका छन् । त्यसकारण सबैभन्दा बढी पीडामा निर्माण कम्पनीहरू छन्, निर्माण व्यवसायीहरु छन् । कतिपय कामहरू निर्माण व्यवसायीहरूकै अकर्मण्यताका कारणले गर्दा, उहाँहरूले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारीहरू ननिभाएका कारणले गर्दा, आफ्नो क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी काम ओगटेका कारणले गर्दा वा अत्यन्त घटीमा काम स्वीकार गरेर काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैन ।

‘हामीलाई सरकारले झुक्याउँछ’ भन्नुभयो, निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित अथवा राजनीतिक दलका नेताहरू केन्द्रित कार्यक्रम आयोजनाहरूको बोलपत्र आह्वान गर्छन्, हामी त्यसमा बोलपत्र हाल्छौँ, पछि थाहा हुन्छ कि त्यसमा बजेटै राम्रोसँग विनियोजन भएको हुँदैन, केही प्रतिशत मात्रै हुन्छ भन्नुभयो । के एउटा निर्माण कम्पनीले त्यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बन्धित आयोजनामा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनेर हेर्न सक्दैन र ?

एउटा बजेट पुस्तिका हुन्छ, रातो किताब हुन्छ । हामीलाई त ऐनमै व्यवस्था गरेको छ नि त ! कुनै पनि ठेक्का निकाल्दा कम्तीमा २० प्रतिशत रकम नभइकन त्यो ठेक्का निकाल्न पाइँदैन भन्ने थियो, हैन ? विगतमा हाम्रो अभ्यास के थियो भने कुनै पनि टेन्डर भएपछि हामीले टेन्डर प्राप्त गरेपछि, त्यसमा कम रकम विनियोजन भए पनि सालको अन्तमा, असारे विकास तपाईंहरू भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर भुक्तानी हुन्थ्यो क्या !

हामी त्यही अभ्यास र हुर्काइबाट आयौँ । तर, कोभिड पछाडि सरकारको राजस्वमा पनि संकुचन आयो । राजस्वमा संकुचन आएको कारणले गर्दा त्यो अभ्यासबाट हामी तितरबितर भयौँ । हामीले १० करोडको कामको ठेक्का लगायौँ, बजेट ५० लाखमात्र विनियोजन भएको थियो, तर हामीले काम गर्दै गर्दा त्यो वर्ष पाँच करोड सकायौँ भने यो रकमान्तर गरेर अन्य अन्य स्रोतबाट खर्च नभएको रकमहरू हामीलाई भुक्तानी गरेर त्यसरी हाम्रो निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाएका अवस्था थियो । हामीमा गलत अभ्यास भए पनि त्यति धेरै ठूलो मर्कामा थिएनौँ । तर कोभिड पछाडि हामी अत्यन्त मर्कामा किन पर्‍यौं भने हामी त्यही अभ्यास अनुसार ठेक्का लाउँदै गयौँ, हामीले गर्दै गयौँ । हामीले अत्यन्त बुलन्द आवाज उठाएका कारणले गर्दा त्यस्ता योजनाहरू अहिलेको बजेटमा छैनन् । तर, हिजै भएका योजनाहरूबाट हामी समस्याग्रस्त छौँ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारले स्वतः प्रदेश र स्थानीय तहमा योजनाहरूको बाँडफाँड गर्‍यो, तर त्यो योजनाको बाँडफाँड गरेअनुसार संघीय सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गयो । तर, स्थानीय तहले ती योजनाहरू स्वीकार गर्न सकेन् किनभने उहाँहरू त्यसका लागि तयार हुनुहुन्नथ्यो । प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था थिएन, आर्थिक हिसाबले पनि उहाँहरूले ती ठेक्काहरू जिम्मा लिनुभन्दा प्राप्त रकमबाट नयाँ ठेक्काहरू लाउन थाल्नुभयो । त्यसबाट पनि धेरै योजनाहरू समस्याग्रस्त भएका छन् । अर्को, कोभिड पछाडि इन्धनमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो । कोभिड अगाडि ६०–६२ रुपैयाँ लिटरको इन्धनलाई १९०–९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो । त्यस कारणले गर्दा पनि धेरैवटा निर्माणका ठेक्का रुग्ण भए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनलाई सुधार्न नवौँ संशोधनमार्फत २ हजार ७७२ वटा जस्तो लाग्छ, योजनाहरूको म्याद थप भयो । कोभिडका कारणले एक वर्ष दिएको म्यादमा पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ । त्यो नवौँ संशोधनअनुसार म्याद थप भएका योजनाहरू पनि रुग्ण भए । त्यसपछि अब मूल्य अत्यधिक बढेका कारणले पनि योजनाहरू रुग्ण भए । त्यसको निरन्तरता भइरहेको हुँदा एउटा योजनाले भुक्तानी नगर्दा त्यो निर्माण कम्पनीसँग रहेका अरू योजनाहरू पनि प्रभावित भए । जहाँ बजेट छ, त्यो पनि प्रभावित भयो । यसरी धेरै योजनाहरू रुग्ण हुन गए ।

यस्तो हालत बनाउने सबैभन्दा ठूलो कारक सरकार नै हो । त्यसपछि यहाँले भनेको जस्तो त्यस्तो जान्दाजान्दै ठेक्का प्राप्त गर्ने हामी निर्माण कम्पनीहरू पनि भागीदार छौँ । यस्तो स्थितिलाई जान्दाजान्दै जबर्जस्ती हाम्रा संघीय सांसदहरूले ऐन कानून बनाउने भन्दा पनि बाहुबल प्रकट गर्न र योजनाहरू लान सक्ने हिसाबले काम गरे । अहिले कुनै पनि मतदातालाई तपाईंले कसलाई मत दिनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने देशमा सही कानून बनाउने, राम्रो कानून बनाउनेलाई म नेतृत्वमा पठाउँछु भन्दैन । मेरो घर छेउमा बाटो ल्याइदिने, अस्पताल ल्याइदिने अथवा संरचना बनाइदिने, मलाई केही प्राप्ति गराउनेलाई दिन्छु भन्ने हुन्छ । यो ट्रेन्डका कारणले गर्दा पनि ठेक्काहरूलाई कमजोर र रुग्ण बनाउने काम भयो ।

अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? सरकार अहिले रुग्ण ठेक्का भनिएका आयोजनाहरूको सम्झौता धमाधम तोडिरहेको छ । कानूनी उपचार खोज्न अदालत जानुहुन्छ या सार्वजनिक आलोचना मात्रै गरेर बस्नुहुन्छ ?

हामीले यस विषयमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटेर यो कुरा राखेका छौँ । माननीय ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ भौतिक पूर्वाधार यातायात सहरी विकास मन्त्रीज्यूसँग त पटक–पटक भेटेका छौँ । उहाँलाई पहिलो पटक भेट्दा नै हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ लाई खारेज नगरेसम्म रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापन हुँदैन, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्यौँ । उहाँले म ८–१० दिनमै यो कुराहरू गर्छु भन्नुभएको थियो, आज १०० दिन नाघिसकेको छ । उहाँ म्याराथनको हिसाबले मेची–महाकाली पुग्नुभएको छ, यो विषय क्याबिनेटमा लगेर, क्याबिनेटबाट विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिज्यूकहाँ पुर्‍याउन सक्नुभएको छैन । अध्यादेश नै तयार गर्न सक्नु भएको छैन ।

हामीले यस विषयमा कानून मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा राख्यौँ । उहाँले पनि अहिलेको सरकार भनेको निर्वाचन गराउने सरकार हो, निर्वाचनभन्दा बाहेकका विधेयकहरू हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरका कुरा हुन् र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि निर्वाचन भन्दा बाहेकको विधेयकहरू नल्याउनू भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो ।
हामीले उहाँलाई यदि तपाईंहरूले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका नाममा ठेक्काहरू अन्त्य गर्नुहुन्छ भने यो ५९ को ८ लाई खारेज नगरेसम्म यो सफल हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्यौँ ।

तपाईँले अघि पनि ऐनको दफा ५९ ले निर्माण क्षेत्रलाई डुबाइरहेको भन्नुभयो, कसरी डुबायो ? त्यो दफामा भएको विषय के हो र त्यसले तपाईंहरूलाई कसरी अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ मा कुनै पनि निर्माण कार्य निर्माण कम्पनीसँग अन्त गरियो भने त्यो अन्त्य गरिएको निर्माण कार्यमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत, जुन सरकारबाट विनियोजित बजेट पनि त्यो निर्माण कार्यको लागि खर्च भएको छैन, तोडेको निर्माण कम्पनीलाई प्रदान गरेको छैन, त्यो समेत नयाँ ठेक्का निकाल्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत तोडेको निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने भन्ने छ ।

जस्तो– कुनै ठेक्का तपाईंले २० करोडको लिनुभयो, २ करोडको बिल उठाउनुभयो, १८ करोड बिल नै उठाउनुभएको छैन । विविध कारणले तपाईंले त्यो काम गर्न पाउनुभएन । त्यहाँ जग्गा प्राप्ति नभएर होस् चाहे तपाईंको अकर्मण्यताले होस्, चाहे मूल्यवृद्धिले होस् त्यो काम गर्न सक्नुभएन । अब त्यो ठेक्का अन्त्य भइसकेपछि त्यो २० करोडको ठेक्काको भविष्यमा हुने मूल्य २१ करोड हुन सक्छ । दुई करोडको काम गरिसकेको छ र बाँकी १८ करोडको नयाँ मूल्यमा काम गराउँदा साढे १८–१९ करोड भयो भने त्यो १९ करोड रुपैयाँ नै ठेक्का तोडेको कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यस्तो किसिमको व्यवस्था संसारमा कहिँ पनि छैन । यो रकम निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने कारणले गर्दा नै ठेक्काहरू रुग्ण भएका हुन् । ठेक्का अन्त्य नगरेको, त्यसपछि अदालतमा गएर मुद्दा मामिलामा गएर ठेक्काहरू समयावधि धेरै लम्बेको पनि छ । हाम्रो माग पनि के छ भने कार्य सम्पादन जमानत भनेको कार्य सम्पादन गर्न असक्षम भयो भने त्यसलाई जफत गरेर उसलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ । नामै छ– कार्य सम्पादन जमानत । मैले कार्य सम्पादन जमानत किन दिन्छु भन्दाखेरि त्यो कार्य सम्पादन गर्न म असफल भएँ भने त्यो जमानत जफत हुन्छ भन्ने हो ।

हामीले काम सम्पन्न भएपछि प्राप्त गर्ने बिल अनुसारको रकम हो । सकेन भने तपाईंले गर्नुपर्ने लगानी पनि निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने भन्ने पनि कहिँ हुन्छ ? त्यो त एकदम गलत छ, अन्यायपूर्ण छ । यो ऐनलाई खारेज गर्नुस्, कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्नुस् ठेक्का अन्त्य गर्नुस् ।

सम्मानित अदालतको भूमिकालाई चाहिँ निर्माण क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ ?

कतिपय कुराहरूमा अदालतले निर्माण क्षेत्रलाई नबुझेकै कारणले गर्दा गलत निर्णयहरू पनि भएका छन् । कतिपय कुरामा निर्माण कम्पनीहरूलाई अत्यन्त अन्याय हुँदा पनि अदालतले दिनुपर्ने स्थगन आदेश दिएको छैन, अदालतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्याय नपाएर अन्याय भएको छ, म आफैँले पनि महसुस गरेको छु ।

कतिपय ठेक्काहरूमा निर्माण कम्पनीको त्रुटि हुँदाहुँदै पनि केही कर्मचारीको त्रुटि हुँदाखेरि त्यसैको आधारमा स्टे अर्डर दिने, उसलाई क्षतिपूर्ति दिनेहरू काम भएको छ । कतिपय कामहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूको अकर्मण्यता, सरकारी कर्मचारीले समयमै निर्णय नदिने, उनीहरूले भेरियसन नदिने, उनीहरूले भुक्तानी नदिने, उनीहरूले अन्य निकायबाट ल्याउनुपर्ने सिफारिसहरू निर्णयहरू नल्याइदिने र अनि काम रुग्ण बनाउने तर त्यसबापत हामी अदालतमा जाँदा अन्यायपूर्ण निर्णयहरू भएका छन् ।

न्यायमूर्तिहरूले पूर्वाधार क्षेत्रको जानकारी हासिल गरेर न्याय दिनुपर्छ । उहाँहरूलाई जानकारी हासिल नभएकै कारणले गर्दा उहाँहरूले गरेको निर्णयले सरकारी संयन्त्रहरू पनि समस्यामा परेका छन् । उहाँहरूलाई जानकारी नभएकै कारणले गर्दा सरकारी संयन्त्रले गरेको कमिकमजोरीहरूमा पनि सरकार पक्षमा निर्णय गरेर निर्माण कम्पनी र व्यवसायीलाई अत्यन्त समस्यामा पार्ने काम भएको छ । यसमा गलत अभ्यास पनि भएर हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ ।

यसरी अहिले जुन निर्णयहरू भएका छन्, निर्माण क्षेत्रलाई अत्यन्त क्रुर हिसाबले सरकारले तोडेको ठेक्काबाट प्रभावित गर्ने कामहरू भएका छन् । ३० महिनासम्म म्याद थपको निवेदन प्राप्त गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन अनुसार म्याद थपको लागि निवेदन दिएको पाइन्छ । १४ औँ संशोधन अनुसार म्याद थपको लागि निवेदन दिएको, सरकारले ३० दिन भित्रमा म्याद थपको निर्णय गर भनेर निर्देशन दिएको कुरालाई अहिलेसम्म म्याद थप नभएको र म्याद थप नभएताको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि काम किन गरेन भनेर पत्राचार गरेर उहाँहरूकै निर्देशनमा काम भएका ठेक्काहरूमा पनि अहिले जबर्जस्ती मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा ठेक्का तोड्ने काम भयो । त्यो अन्यायपूर्ण भयो भनेर अदालत जाँदा आदेश नदिएपछि जनतालाई त अन्यायपूर्ण भयो नै, व्यवसायीलाई पनि अन्याय भयो । त्यही भएर त्यसलाई अन्यायपूर्ण भनिएको हो ।

अहिले जति पनि ठेक्काहरू अन्त्य भएका छन्, वास्तविकरूपमा निर्माण कम्पनीको हेलचेक्य्राइँले, यहाँले भनेजस्तो म्याद थपका लागि निवेदन नदिने, फिल्डमा काम नगर्ने, आफूले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी ननिभाएको छ भने त त्यस्ता ठेक्काहरूलाई अन्त्य गरी कानून अनुसार हुने दण्ड सजाय दिनैपर्छ । अहिले जनताबाट म आलोचित हुन्छु कि, मैले यो निर्णय गर्दा मलाई फेसबुकमा कसैले गाली गर्छ कि भनी सशंकित भएर निर्णय गरिएको हो कि ? मन्त्रीको स्पिरिटलाई मैले ब्रेक लाउन खोजेँ भने मेरो आलोचना हुन्छ कि भनेर निर्णय गरिएको हो कि ! त्यस्तो भ्रम हुनु हुँदैन । एउटा नागरिक र एउटा व्यवसायीको हिसाबले, नेपाली भएको हिसाबले नेपालीले अन्याय भोग्नु हुँदैन ।

अहिले देश विद्रोहपछि गठित सरकारले हाँकेको अवस्था छ । यहाँले अघि नै उद्धृत गर्नुभयो कि दलीय सरकार हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई झन् कठिन थियो, नयाँ सरकारसँग यहाँहरूको निश्चित अपेक्षाहरू थिए होलान् । यी अपेक्षाहरू के–कति सम्बोधन होला जस्तो देख्नुहुन्छ ?

हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने हिजोको दिनमा जुन सरकार थियो, त्यो सरकार राजनीतिक रूपबाट प्रेरित सरकार थियो । एउटा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सरकार चलिरहेको थियो र त्यो सरकारका सीमाहरू पनि थिए । अहिले भइरहेको सरकारलाई स्थानीयबाट आउने दबाब, राजनीतिक पार्टीबाट आउने दबाब, राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने दबाबहरू छैन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसो हुँदै गर्दा रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।

हिजोका दिनमा राजनीतिक दवाबकै कारणले गर्दा स्थानीय तहमा भएको राजनीतिक नेतृत्व वा संघीय मन्त्रीलाई दिने दबाबले ठेक्का रद्द भयो भने भोट बैंक हामीसँग रहँदैन भनेर जुनसुकै अवस्थामा जतिसुकै नोक्सानी हुने भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको अवस्था थियो । आज त्यो बाध्यता छैन । त्यसबाट हामी अत्यन्त उत्साहित भएका थियौँ कि अब रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन हुन्छ ।

अहिले संसद छैन, अत्यावश्यक कुराहरू त अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिज्यूकहाँ पुर्‍याएर तुरुन्तै लागू गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ । त्यही अनुरूप हामीले सरकारसँग संवाद पनि गरिराखेका थियौं । म अर्थ मन्त्रालयको नीतिका सन्दर्चमा अर्थमन्त्रीज्यूको आलोचना भन्दा पनि उहाँले गर्नुभएका कामहरूको सराहना नै गर्छु । जति पनि जहाँ–जहाँ खर्च कटौती गर्न सकिन्थ्यो, त्यहाँ उहाँले खर्च कटौती गर्ने प्रयत्नहरू गरेको महसुस हुन्छ । तर, खर्च कटौती गरेर मात्र अर्थतन्त्र सबल हुँदैन । अनावश्यक खर्चहरू कटौती गर्नुपर्छ, आवश्यक ठाउँमा लगानी पनि गर्नुपर्छ ।

आवश्यक ठाउँमा लगानी गरेपछि मुलुकमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, बजार चलायमान हुन्छ र पे–ब्याक पनि गर्छ । त्यसमा एक नम्बरमा पूर्वाधार क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानी अर्को महिनामा २७ प्रतिशत राज्यकोषमा फिर्ता जान्छ र ६ महिनामा डेढ गुणाले प्रतिफल दिन्छ । यो कुरालाई एउटा बुझेको अर्थमन्त्री भएपछि उहाँले केही त अवश्य गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर खर्च कटौती गरेर अहिले जुन योजनाहरूलाई संकुचन गर्ने काम भएको छ । अब योजनाहरूलाई चलायमान गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अरू कुरामा उहाँले सकेसम्म बजेट व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, तथापि धेरैवटा बजेटहरू प्राप्त नभएको अवस्था छ ।

अहिले पुलहरूको बजेट कतै खर्च नभएर बसेको छ । कतै पैसा नभएर योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय कामहरू सम्पन्न भएका छन्, भुक्तानी प्राप्त भएको छैन । त्यो होला अपेक्षा थियो । अर्को, अब राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुँदैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा रहेका जिम्मेवार मन्त्रीज्यूहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दैनन्, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । अधिकांश मन्त्रीज्यूहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्नुभएको छैन । तर, विकासे मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएको मन्त्रीज्यूले त्यसको दुरुपयोग गएको मैले महसुस गरेको छु ।

किनभने, उहाँले निरीक्षणका नाममा पार्टीको प्रचार गर्ने शैलीमा पार्टीको अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भेला गरेर योजना प्रमुखलाई उहाँले निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । उहाँले महाप्रबन्धकलाई, डाइरेक्टर जनरललाई, महानिर्देशकलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । सचिवलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । तर, जुन हिसाबले काम गर्नुभएको छ, त्यो हाम्रो अपेक्षा भन्दा बाहिरको कुरा हो ।

अहिले नागरिक सरकारले लिएको नेतृत्वमा उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरामा सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी मुलुकमा सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिने र फागुन २१ गते आम निर्वाचन गरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सरकार बनाउन सहजीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले जुन हिसाबले विकास निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका माननीय मन्त्री कुलमान घिसिङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ प्राविधिक दृष्टिकोणले इन्जिनियर हुनुहुन्छ । उहाँले चिलिमे जस्तो प्रोजेक्टहरूमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको हिसाबले काम गरेर त्यसको त्यसको अनुभव उहाँसँग छ ।

विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दुई कार्यकाल व्यतीत गरेर एउटा कार्यकारी अनुभव पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । अहिले राजनीतिक पार्टीमा पनि लागेर एउत्ता राजनीतिक नेतृत्व गर्ने आकांक्षा पनि दिनुभएको छ । उहाँले यो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ लाई म तुरुन्तै खारेज गराउँछु भनेर जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, त्यस अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ लाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यसपछि रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको निराकरण खोज्नुपर्छ । अनि काम सम्पन्न नहुने ठेक्काहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । सकेसम्म ठेक्काहरू अन्त्य गर्नु भन्दा पनि त्यही निर्माण कम्पनीबाट त्यो ठेक्का सम्पन्न गर्‍यो भने समयमा सम्पन्न पनि हुन्छ र लागत पनि कम हुन्छ । यो कुरामा मन्त्रीज्यू पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो । सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो ।

म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छु र सबै नेपाली जनताहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु– एकतर्फी हिसाबले निर्माण कम्पनीहरूलाई मात्रै आलोचना गरेर रुग्ण ठेक्काहरूको व्यवस्थापन हुँदैन । यसले निर्माण क्षेत्रलाई समाप्त पार्छ र सँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र, बैंकिङ च्यानललाई पनि समाप्त पार्छ । यसमा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्‍यो, माननीय मन्त्रीज्यूले बढी जिम्मेवार भएर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्‍यो । अहिले मुलुकमा जुन हिसाबले निर्माण क्षेत्रलाई त्रासमय बनाइएको छ, एकदमै अन्यायपूर्ण हिसाबले ठेक्काहरू अन्त्य गर्ने काम एकतर्फी रूपमा भएको छ ।