रविको रिहाइ : ‘लम्पसारवाद’ वा नयाँ सिद्धान्त ?

काठमाडौं । न्यायाधीशलाई कसैले ‘लम्पसारवादी’ भन्यो भने त्यो व्यक्ति सिधै अदालतको अवहेलनामा पक्राउ परेर जेल चलान हुन सक्छ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका एकजना न्यायमूर्तिले नै न्यायकर्मीहरुलाई ‘लम्पसारवादी’ भनिदिएपछि यो सामान्य विषय रहेन । कवि शीरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भनेकै छन्, ‘बडाले जे गर्‍यो काम, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत । छैन शङ्करको नङ्गा, मगन्ते भेष निन्दित ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडा स्वच्छ छवि भएका, अध्ययनशील एवं विद्वान विधिशास्त्री मानिन्छन् । अदालतको जिम्मेवारीमा रहँदा उनी कहिल्यै विवादित बनेनन् । न्याय क्षेत्रमा उनलाई आदर्श व्यक्तिका रुपमा लिने गरिन्छ । तर, उनै भद्र पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाले यसैसाता सामाजिक सञ्जालमा यति कडा आक्रोश पोखे कि केही न्यायकर्मीहरुमा ‘लम्पसारवाद’ हावी रहेको र त्यसले गर्दा अदालत असुरक्षित बनेको दाबी गरे ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएको चरित्र हत्या एवं बुलिङको विरोधमा टिप्पणी गर्ने क्रममा पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाले यस्तो आक्रोश पोखेका हुन् । उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भने–

‘माननीय न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको हालैको फेसबुक भनाइ हेरें । एउटा निष्ठावान व्यक्तिले नै यसरी छानविनको खुला चुनौती दिने साहस राख्दछ । वहाँको इमान्दारिता र निष्ठामा प्रश्न उठाउनु अन्याय हो, पाप हो । यसका अतिरिक्त, विगतमा भए गरिएका अदालतको अवहेलनाजन्य कसूरको विषयमा केही न्यायकर्मीहरुले अपनाएको लोक–रिझाईको शैली, निरपेक्ष उदारता, विवेकहीन लम्पसारवादको सह–उत्पादन पनि हो अहिले तिलप्रसादजी उपर लगाइएको बेतुकको लान्छना ।’

केही न्यायकर्मीहरु लम्पसारवादी र सस्तो लोकप्रियताको शैलीमा रमाइरहेको गुनासो गर्दै पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाले भने, ‘कृपया स्मरण रहोस् ! अदालतको अवहेलनालाई हेर्ने यस्तै लम्पसारवादी र सस्तो लोकप्रियताको शैलीमा नै न्यायाधीशहरु रमाइरहने हो भने अरु कोही पनि सुरक्षित र मर्यादित रहने छैनन्, अदालत पनि अदालत जस्तो रहने छैन । आगे पशपतिनाथले रक्षा गरुन !’

हेर्नुहोस् पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाको स्टाटस

 

आखिर पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले यो आक्रोश कसप्रति लक्षित गरेका हुन् ? कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दामा ‘लम्पसारवाद र सस्तो लोकप्रियताको शैली’ अपनाए भन्न खोजिएको होला ? पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले संकेत मात्रै गरेका छन्, सर्वसाधारणले बुझिने गरी भनेका छैनन् । तर, कुरो गम्भीर छ ।

‘अदालतको अवहेलनालाई हेर्ने यस्तै लम्पसारवादी र सस्तो लोकप्रियताको शैलीमा नै न्यायाधीशहरु रमाइरहने हो भने’ भन्ने खतिवडाको भनाइले अदालतविरुद्ध बोल्नेहरुमाथि कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने आशय बोकेको देखिन्छ ।

विगतमा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेका थिए, त्यसमा अदालत उदार बनेको खतिवडाको आशय हुन सक्छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिकस्थलमा अदालतविरुद्ध आउने अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति अदालत उदार भएकोमा खतिवडाले असन्तुष्टि जनाएका हुन सक्छन् । न्यायाधीशविरुद्ध विषवमन गर्ने वा अदालतको अवहेलना हुने घटनामा अदालतले ‘सुओ मोटो’ गर्नुपर्छ भन्ने पनि पूर्वन्यायाधीश खतिवडाको आशय हुन सक्छ ।

हुन त सर्वोच्च अदालतमा यतिखेर संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिटहरु परेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले समेत सुशीला कार्कीद्वारा गरिएको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । विगतको सर्वोच्च अदालतको नजीरले पनि संसद विघटनप्रति कठोरता अपनाइएको पाइन्छ । तर, जेनजी आन्दोलनको रापतापका अगाडि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाइ गरिरहेको र निर्णयमा पुग्न डराइरहेको आशयमा पो खतिवडाले लम्पसारवाद, लोकरिझ्याइँ र लोकप्रियतावादमा फसेको देखेका हुन् कि ?

त्यसअघि संवैधानिक अंगहरुमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिलाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्चले ढीलो न्याय दिएको थियो । त्यसमा न्यायायाधीशको मत बाझिँदा कमजोर फैसला आएको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी पनि भएको थियो । कतै त्यसैलाई पो ‘लम्पसारवाद’ भनिएको हो कि ? कुनचाहिँ मुद्दामा कुन न्यायाधीशहरु लोकप्रियतावादको पछि लागे ? उनीहरु कोसँग, कहिले–कहिले लम्पसार परे ? खतिवडाको स्टाटसले यस्ता प्रश्न जन्माउँछ।

शायद, हामी यति पर पनि नजाऔं । पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाको फेसबुक स्टाटसको शाब्दिक व्याख्या मात्र गरौं ।

स्टाटसमा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलनालाई हेर्ने यस्तै लम्पसारवादी र सस्तो लोकप्रियताको शैलीमा नै न्यायाधीशहरु रमाइरहने हो भने अरु कोही पनि सुरक्षित र मर्यादित रहने छैनन्, अदालत पनि अदालत जस्तो रहने छैन । आगे पशपतिनाथले रक्षा गरुन् !’

खतिवडाले ‘अदालतको अवहेलनालाई हेर्ने यस्तै लम्पसारवादी दृष्टिकोण’ भनेका छन् । यसको अर्थ, न्यायायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध फेसबुकमा आरोप लगाउने राजेन्द्र तिमल्सिनाप्रति न्यायपालिको नेतृत्व उदार बनेको गुनासो मात्रै खतिवडाले गरेका हुन सक्छन् । त्यसो हो भने उनले गुनासो गरेको भोलिपल्टै तिमल्सिना पक्राउ परिसकेका छन् ।

‘अदालतको अवहेलनाप्रति लम्पसारवाद’को चर्चा गर्दा रवि लामिछानेको लोकप्रियता, उनको गिरफ्तारी अनि उनी आवद्ध दलका तर्फबाट अदालतमाथि भैरहेको संगठित प्रहारको विषय मुख्यरुपमा जोडिएर आउँछ । र, यो आलेख सोही प्रकरणमा केन्द्रित रहेको छ ।

गत जेठ ९ गते रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको थियो, ‘अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरु उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरु सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरुको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध (Obstruction of Justice) हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

यो आदेशले भन्न खोजेको के छ भने रविलाई थुनामा पठाउँदा उनी पक्षका मानिसहरुले न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने र भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यहरु गरे । तर, के त्यसो गर्नेहरुमाथि कुनै कारवाही भयो त ? भएन । यहीँनेर पो ‘अदालतको अवहेलनालाई हेर्ने लम्पसारवादी दृष्टिकोण’ प्रकट भएको हो कि ?

त्यसअघि सीधाकुरा डटकमविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनाबारे प्रष्ट पार्दै भनेको थियो–

‘कमन ल भएका मुलुकमा न्यायाधीश वा अदालतप्रति हल्ला मच्चाउने कार्य (Scandalizing the Court) भएमा यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा आघात पार्ने भएकाले यस्तो कार्य भएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुन सक्छ । विचाराधीन विषयवस्तुका सन्दर्भमा प्रकाशित प्रसारित भएका समाचारहरू मुद्दा फैसला नहुँदैको अवस्थामा अवहेलनाको कारबाही सजायको विषय आउँछ भने Scandalizing the Court को कुरामा विचाराधीन वा मुद्दा फैसला भइसकेपछिको जुनसुकै समयमा अवहेलनामा कारबाही हुने अवस्था हुन्छ ।

अदालतको अवहेलनामा सजायको उद्देश्य भनेको न्यायालयप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्नबाट रोक्नु भएकाले Scandalizing the Court का सन्दर्भमा जुनसुकै बखत भएपनि अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिने मान्यता रहेको देखिन्छ। न्यायाधीश वा अदालतलाई घृणित रुपमा, अपमानजनक रुपमा गरिने गालीगलौज तथा न्यायाधीश वा अदालत विरुद्ध गरिएको पूर्वाग्रह वा पक्षपातपूर्ण आरोप, र न्यायाधीश वा अदालत बाहिरी दबाबबाट प्रभावित भएको भन्ने जस्ता मिथ्या आरोप लगाएको अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अभ्यास कमन ल मा परम्परागत र निरन्तररुपमा रहँदै आएको छ । यसबाट क्अScandalizing the Court को विषयमा अदालतको अवहेलनामा सजाय हुने कुरामा विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन ।’

यस्तो चिन्ता प्रकट गरेको न्यायालयले त्यसयता न्यायालयविरुद्ध हुँदै आएका गाली गलौज र अवहेलनाप्रति उदार नीति अपनाउँदै पो आएको हो कि ? कतै, पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाले यही उदारतालाई लम्पसारवादको संज्ञा दिएका पो हुन् कि ? यसमा बहस जरुरी देखिन्छ।

अदालत र न्यायाधीशमाथि संगठित प्रहार

सर्वोच्च अदालतले ‘फेक’ ठहर गरेको ‘अडियो’ तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमार्फत् सीधा कुरालाई दिइएको भन्दै राजकुमार तिमल्सिनाले ०८२ पुस १६ गते एक साप्ताहिक पत्रिकामा रवि लामिछानेलाई समेत मुछेर लेख लेखेका छन् ।

सीधाकुराको उक्त अडियो प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसला र जेठ ९ को रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दुबैले न्यायालयमाथि संगठित प्रहार भइरहेको गम्भीर विषयमा चिन्ता प्रकट गरेको देखिन्छ । त्यो संगठित प्रहारको मुख्य स्रोत कुनै अमूक राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताप्रति लक्षित छ भनेर बुझ्न बेग्लै अन्तर्दृष्टिको आवश्यकता पर्दैन ।

विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले पूर्वाग्रहका आधारमा रवि लामिछानेलाई थुनाएको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो । अहिले केपी ओली सरकारमा छैनन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रविलाई मुद्दा लगाएको भन्ने ठाउँ पनि छैन । शायद यही कारणले रविका समर्थकहरु अहिले न्यायालयमाथि नै धारे हात लगाइरहेका छन्, जसले अदालतको मानमर्दनमा संगठित भूमिका खेलिरहेको छ र न्यायमूर्तिहरुले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यो परिदृश्य कानून र विधिको शासनमाथिकै चुनौती हो ।

विगतमा एउटा राजनीतिक दलले नेपाली सेनामाथि यसैगरी प्रहार गर्न खोजेको थियो । अहिले अर्को राजनीतिक दलले अदालतलाई सिध्याउने प्रयास गरिरहेको त होइन ? प्रश्न उब्जेको छ ।

रविको रिहाई : राजनीतिक कि कानूनी ?

सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही अदालतलाई बिगो बुझाएर रवि लामिछाने रिहा भएको घटना विशुद्ध फौजदारी कार्यविधिअनुसार भएको हो ? या, बाहिरी दबावका आधारमा उच्च अदालतले यस्तो निर्णय गर्न पुगेको हो ? अर्थात्, रवि लामिछानेको रिहाइमा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले काम गरेको छ या राजनीतिक दबावले ?

फौजदारी कार्यविधिअनुसार नै रवि रिहा भएका हुन् भने यसमा विवाद गरिराख्न परेन । तर, यसमा राजनीतिक दबाव मिसिएको रहेछ भने पूर्वन्यायायाधीश ईश्वर खतिवडाले भनेको ‘लम्पसारवाद’, ‘लोक रिझ्याइँ’ वा ‘लोकप्रियतावाद’ यहीँनेर सामान्यीकरण हुन आइपुग्छ ।

रवि लामिछानेलाई बाहिरी दबावका कारण न्यायालयले ‘लम्पसारवाद र सस्तो लोकप्रियताको शैली’ अपनाएर छाडेको आलोचकहरुको आरोप सुनिन्छ । तर, रवि पक्षका कानूनविदहरु भने रविको रिहाइमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ को पहिलोपटक व्याख्या भएको र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुमा पनि यस्तो हुने गरेको तर्क गर्छन् । उनीहरु रवि दफा ७१ को निवेदनअनुसार जमानतमा छुट्नु सही आदेश भएको दाबी गर्छन् ।

यसरी रविको रिहाइबारे पक्ष र विपक्षमा दुबै किसिमका तर्क आएका छन् । रविको पक्षमा वकालत गरेका केही विद्वान अधिवक्ताहरुले उनलाई बिगो जमानतमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश सही भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले भारत, बेलायत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता विभिन्न देशहरुले पनि यही विधि अपनाउने गरेको र भारतको सर्वोच्च अदालतले कयौं फैसलामा ‘रविको केस’ जस्तै नजीरहरु स्थापित गरेको जिकिरसमेत गरेका छन् ।

सारतः लामिछानेको रिहाइ फौजदारी कानूनको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन हो या राजनीतिक दबावसामु अपनाइएको लम्पसारवाद ? के न्यायकर्मीहरु सस्तो लोकप्रियता वा बाहिरी दबावमा परेकै हुन् त ? वा लामिछानेका सन्दर्भमा युक्तिसंगत निर्णय भएको हो ?

यो पनि स्मरण गरिहालौं– सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ९ गते रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर सुनुवाई गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, उच्च अदालतले सर्वोच्चको आदेशलाई ‘क्रस’ गरेर विगो जमानतमा छाड्ने आदेश दियो । माथिल्लो अदालतले थुनामै राख्नु भनेको व्यक्तिलाई तल्लो अदालतले यसरी जमानतमा छाड्न सक्छ कि सक्दैन ? यो पनि अर्को विधिशास्त्रीय प्रश्न हो ।

यहाँनेर अदालतमाथि सोझिएको दुईधारको तरबारलाई पनि एकचोटि स्मरण गरौं ।

एक– रवि लामिछानेका समर्थकहरुको गुनासो छ, ‘विगतमा ओली सरकारले पूर्वाग्रहका आधारमा सहकारी ठगीको मुद्दा चलाएर रवि लामिछानेलाई थुनेको हो ।’ उनीहरुको यो आरोपलाई पत्याउने हो भने अदालत ओली सरकारले चलाएको थियो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, रविलाई धरौटी लिने र थुनामा पठाउने निर्णय ओली सरकारले गरेको होइन, न्यायालयले गरेको हो । रवि निर्दोष नै भएको भए अदालतले थुनामा राख्न त के, धरौटीसमेत नलिई सादा तारेखमै छाडिदिन सक्ने थियो ।

दुई– अहिले रवि अदालतमा बिगो राखेर रिहा भएका छन् । उनलाई चुनावमा परिचालन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लाइन मिलाएर बाहिर ल्याएको चर्चा रविका आलोचकहरुका मुखबाट सुन्न थालिएको छ । यसमा पनि कार्की सरकारको चाहना अदालतले पूरा गरिदिएको भनेर पत्याउने हो भने अदालत नयाँ सरकारले चलाउँदैछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।

के अदालतलाई सरकारले चलाउने गरेको छ ? यो कुराको जवाफ अदालतमाथि आरोप लगाउने तिनै राजनीतिक दलहरुले देलान् । तर, रवि लामिछाने थुनामा रहेका बेला उनको परिवारका सदस्यले कतिपय पूर्वन्यायाधीशसँग गरेको भेटघाटलाई आधार मान्ने हो भने यतिचाहिँ अहिले नै भन्न सकिन्छ– स्वयं राजनीतिक दलहरु नै अदालतलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्दा रहेछन् । उनीहरुले भनसुनकै आधारमा मुद्दा जिते ठीकै छ, हारे भने ‘अदालतमा राजनीतिक चलखेल भयो’ भनेर आफैं भन्दा रहेछन् ।

रविको रिहाइमा राजनीतिक दबाव र गन्ध मिसिएको छ कि छैन, त्यो राजनीतिक क्षेत्रले नै विश्लेषण गर्ने विषय हो । हामी यहाँ कानूनी दृष्टिकोणबाट मात्रै विश्लेषण गर्नेछौं ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीको भित्री यथार्थ के हो ? यसमा रवि लामिछानेको संलग्नता थियो कि थिएन ? रवि निर्दोष पो छन् कि ? अथवा, उनी संगठित अपराध र सहकारी ठगीमा संलग्न नै पो छन् कि ? यी प्रश्नको जवाफ अदालतले नै दिने छ । अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाउँदासम्म जवाफ पर्खनैपर्ने हुन्छ । यसबारे खोज पत्रकारले ‘डेफ्ट रिपोटिङ’ पनि गर्न सक्छन् । अहिलेसम्मको हकमा काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देहीका विभिन्न अदालतहरुले यति मात्र भनेका छन्– रवि लामिछानेलाई अहिल्यै निर्दोष मान्न सकिएन ।

यस आलेखमा रवि लामिछानेको दोष या निर्दोषिताबारे चर्चा गर्न खोजिएको होइन । यहाँ, रविलाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारवाही अघि बढाउने कि धरौटी/जमानतमा छाडेर मुद्दा अघि बढाउने भन्ने कार्यविधिगत प्रश्नमा मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको हो । अझ यहाँ आफ्नो ‘ओपिनियन’ दिने नभई अदालतले विभिन्न चरणमा गरेका आदेशहरुको विश्लेषण (फैसला विश्लेषण) मात्रै गर्न खोजिएको हो ।

आउनुहोस् रवि लामिछानेको रिहाई प्रकरणबारे विधिशास्त्रीय विश्लेषण गरौं ।

रवि कसरी थुनिए ? कसरी छुटे ?

रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, चितवन, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलेका थिए । लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ०८१ पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख धरौटी बुझाएका थिए । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा माघ २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० लाख धरौटी बुझाएका थिए । माघ २४ गते चितवनको सहारा सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले ५४ लाख धरौटी मागेको थियो । त्यस्तै माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटी मागेको थियो । पछि उच्च र सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने तहगत आदेश दिएका थिए । उता पर्सामा पनि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।

कास्की, काठमाडौं, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटी तिरेर बाहिरै बस्न दिए पनि तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले ०८१ चैत २२ गते रुपन्देही जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । त्यसपछि रविले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाए । तर, सर्वोच्चले पनि ०८२ जेठ ९ गते उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गर्दै रविलाई थुनामै पठाउने आदेश सुनायो ।

चैत २२ देखि भैरहवा कारागारमा रहेका रविलाई ०८२ साउन ३१ गते कृष्ण जन्माष्टमीका दिन ललितपुरको नख्खु कारागारमा ल्याइयो । भदौ २४ गते उनी जेनजी आन्दोलनकै बीचमा कारागारबाट बाहिर निस्किए । र, भदौ २८ गते शनिबार साँझ फेरि आफैं नख्खु कारागारमा फर्किए ।

यही सिलसिलामा करिब तीन महिना नख्खु कारागारमा बसेपछि रविलाई ०८२ पुस ३ गते तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले बिगो बुझाएर रिहा गर्ने आदेश दियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाट समेत थुनामै राख्नू भनिएका रवि लामिछाने उच्च अदालतको आदेशपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बिगो करिब पौने ३ करोड बिगोपावतको जमानत बुझाएर रिहा भए ।

जेनजी आन्दोलनपछि रविलाई त्यही उच्च अदालतले शर्तसहितको जमानतमा छाड्न निर्देशन दियो । सर्वोच्चले थुनामै राख्नुपर्ने जुन आधारहरु दिएको थियो, त्यसलाई जिल्ला र उच्च अदालतले मानेको देखिँदैन । के फौजदारी कार्यविधिमा यस्तो हुनु स्वाभाविक छ ? यो पनि विधिशास्त्रीय बहसको विषय हो ।

अब रविको ‘रिहाइ भेर्सेस थुना’ सम्बन्धी कार्यविधिगत ‘गोलचक्कर’माथि एक फन्को लगाऔं ।

रविलाई १ करोड धरौटीमा छाड्नू : रुपन्देही जिल्ला अदालत

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा परेको मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको एकल इजलासले रविलाई २०८१ माघ १३ गते धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदै भनेको थियो–

‘मिसिलसम्बन्धी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७४ बमोजिम रु. एक करोड नगद धरौट, जायजेथा जमानत वा शर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्नू । बुझाउन नसके पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू ।’

रविलाई थुनामै पठाउनू : उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)

उच्चका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले ०८२ चैत २२ मा रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो, जसमा भनिएको थियो –

‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधारण पीडित हुनु परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनसमेत प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छाड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ । यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी २०८१ माघ १३ गते भएको जिल्ला अदालतको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ अनुकूल नदेखिँदा उक्त आदेशलाई यस इजलाशले बदर घोषणा गर्दछ । पछि बुझ्दै जाँदा प्राप्त हुने प्रमाणहरूको परीक्षण र मूल्यांकन गर्दा मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरिएबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीको हकमा कार्यविधि संहिताको दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड (ख) आकर्षित हुने देखिएकाले यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्नू ।’

रविलाई थुनामै राख्नू : सर्वोच्च अदालत

आफूलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध रवि लामिछानेले ०८१ चैत २९ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको ०८२ जेठ ९ गतेको आदेशमा उच्चकै निर्णयलाई सदर गर्दै रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनू भनियो । सर्वोच्चले उनीहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने आधार र कारणबारे १२ वटा बुँदामा चर्चा गरेको थियो ।

१. यी निवेदक प्रतिवादी ( रवि लमछिाने र छविलाल जोशी) हरुलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरुसमेतको मिलेमतो र योजनामा सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (यसपछि सहकारी संस्था भनिएको) बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (यसपछि कम्पनी भनिएको) मा गैरकानूनीरुपमा रकम लगी सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध गरेकोले कानून बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ ।

२. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मिति २०७७/०५/१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बीचमा भएको Memorandum of Association (MOA)  बाट निज प्रतिवादी टीभी कार्यक्रमको सञ्चालकका रुपमा संलग्न हुने भनिए तापनि सोही MOA बाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।

३. यी प्रतिवादी प्रवन्ध निर्देशक, शेयर धनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२ देखि मिति २०७९/०३/०१ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ । सोमध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेका नाममा उक्त सहकारी संस्थाको Loan A/C N0. ००१–००१–००५–००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।

४. यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसूरमा ईन्कार रही बयान गरेको भए तापनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०१२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत रु. ४०,९२,००० (चालीस लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोवारको बारेमा आफूराई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ खण्डित भएको देखियो ।

५. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रवन्ध निर्देशकका रुपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि निज कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशको पदमा नियक्ति पाउन, अगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक– पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।

६. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा रु. १,८०,००,००० (एक करोड असी लाख रुपैयाँ) बराबरको शेयर रहेको देखिन्छ । आफूले MOA को शर्त बमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ । मिति २०७७/०५/१० मा भएको उक्त MOA मा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्ने शर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयंले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेश गरेको लगानी स्रोत फारममा ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पतिबाट’ एक करोड असी लाख रुपैयाँको शेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क सेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाइ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन । अपितु निज प्रतिवादीले सोही शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ । सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानून वमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।

७. साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७९/०३/०१ मा उक्त कम्पनीबाट अगग भएको भनी जिकिर लिए तापनि सो मिति पश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरुमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।

८. यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रुपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो । यस स्थितिमा सरकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सह–अभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ्ग र कुमार रम्तेलसमेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह–प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जीवी राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखा परीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन ।

९. अब निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद भएन । निज कम्पनीको स्थापना कालदेखि मिति २०७८/०६/२२ सम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीका नाममा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक विभिन मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिन्छ ।

१०. सोमध्ये ती निवेदक प्रतिवादीका नाममा मिति २०७७/१०/२८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट Lone A/C No. ००१–००१–१०५–००००२११ बाट दुई करोड पचास लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जीबी राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए तापनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोगी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरचाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय बमोजिम खोलिएको उल्लेखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट यी निवेदक समेतका नाममा पटक–पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासप्रद देखिएन ।

११. यस स्थितिमा मिसिल संलग्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं सह–अभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ तथा सह–अभियुक्त कुमार रम्तेल एवं कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवं लेखा परीक्षक विशेष विभू आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरवार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन ।

१२. तसर्थ, तहाँ अदालत ( उच्च अदालत, बुटवल) बाट निवेदक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू ।

रविलाई विगो जमानतमा छाडिदिनू : उच्च अदालत

रविको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै ०८२ पुस २ गते उच्च अदालतले उनलाई शर्तसहितको जमानतमा छाड्ने आदेश दियो । जुन आदेशमा भनिएको छ–

निवेदक/प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार गर्दा निजले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको विगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनू ।

शर्तहरु–

१. सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने ।

२. प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु. २,७४,८४,०००।– बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।

३. प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।

४. सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ ।

५. अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू ।

सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामै राख्न जेठ ९ मा आदेश दिएपछि रवि लामिछानेले दफा ७१ को अर्को कानूनी बाटो प्रयोग गरेका हुन् । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले थुनामै पठाउने निर्णय सुनाएपछि दफा ६७ र ६८ को प्रयोग टुंगिइसकेको थियो । त्यसपछि उनले दफा ७१ को प्रयोग गर्न खोजे, जुन दफा पुपक्र्षका लागि थुनामा रहेको व्यक्तिले न्याय माग्न पाउने बाटो हो । उक्त दफाअनुसार रविले बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाएर रिहा गरीपाउँ भन्दै ०७२ साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ अनुसार निवेदन दिए ।

रविले ०८२ साउन १९ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दफा ७१ अनुसारको निवेदन दिँदा उच्च अदालतले ०८१ चैत २२ मा र सर्वोच्च अदालतले ०८२ जेठ ९ मा उनलाई थुनामै राखेर मुृद्दा अघि बढाउन आदेश दिइसकेका थिए । सोही आदेश अनुसार नै उनी ०८१ चैत २२ देखि नै थुनामा थिए ।

उच्च र सर्वोच्चले थुनामै राख्नू भनेको व्यक्तिलाई जिल्ला अदालतले बिगो जमानत राखेर छाड्ने आदेश जारी गर्न सकेन । ०८२ साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको एकल इजलासले दफा ७१ अनुसारको निवेदन अस्वीकार गर्‍यो । र, रविलाई थुनामै राख्न आदेश दियो ।

जिल्ला अदालतले बिगो जमानत बुझन् नमानेपछि रवि लामिछानेका तर्फबाट ०८२ भदौ ९ गते तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा निवेदन परेको हो । रविले दफा ७१ अनुसार दिएको उक्त निवेदनमा आफूलाई दफा ६८ अनुसार जमानतमा छाड्ने आदेश गरीपाउँ भन्ने माग गरेका थिए । उनको मागलाई उच्च अदालतले स्वीकार गर्‍यो र उनी शर्तसहित रिहा भए ।

के आदेशहरुमा एकरुपताको नदेखिएकै हो ?

भिन्नाभिन्नै सहकारीमा भिन्नाभिन्नै मात्रामा धरौटी रकम तोकिनुका पछाडि त्यहाँको अपचलन र माग दाबी फरक परेकाले स्वभाविकै हुन सक्छ । प्रायः सबै अदालतले दफा ६८ अनुसार धरौटीमै छाड्न आदेश दिएकोमा एकरुपता नै देखिन्छ ।

तर, जब तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले रविलाई धरौटीको साटो दफा ६७ लगाएर थुनामा राख्ने आदेश दियो, त्यसले नयाँ बहस शुरु भयो । उच्चको आदेश सच्याउन माग गर्दै रवि सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न आए, सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखिनुपर्ने ठहर गर्‍यो । यसरी सर्वोच्च र उच्च अदालतले थुनामै पठाउने तर जिल्लाले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा एउटै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतको आदेशमा एकरुपता हुन नसकेको हो कि ? सामान्य आँखाबाट हेर्दा यस्तो प्रश्न पनि उब्जन्छ ।

अन्ततः सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको निर्णय सही हो कि थुनामै राखेर कारवाही गर्नुपर्ने निर्णयचाहिँ सही हो ? शायद यो प्रश्नको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी अब सर्वोच्च अदालतको हुनेछ । किनभने, उच्च अदालतले जमानत स्वीकार गर्न दिएको आदेशको परीक्षण गर्ने निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । तर, अहिलेसम्म यो विषयलाई सरकारी (वादी) ले सर्वोच्च अदालतसम्म ल्याएको देखिँदैन । अर्थात् रविबारे निर्णय गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको अवस्था पनि छैन ।

न्यायालयले यस्तो गम्भीर कार्यविधिगत प्रश्नलाई अब यत्तिकै असरल्लै छाड्नु उपयुक्त देखिँदैन, यसको उचित निकास दिइनैपर्छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ । त्यसैले रविलाई रिहा गर्ने मातहतका अदालतको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले ‘सुओ मोटो’ विधिबाटै भए पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

रविलाई रिहा गर्दा छविलाई थुना किन ?

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ०८१ चैत २२ गते थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाएको थियो ।

जबकि सुप्रिम सहकारीमा गोरखा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी, रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको अभियोग पत्रमा जिकिर गरिएको थियो । रवि, छवि र जीबीले मात्रै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो ।

तर, एउटै मुद्दामा छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाइयो । त्यसको केही समयपछि उच्च अदालतले बल्ल रविलाई पनि थुनामै पठाएर रवि र छवि दुबैलाई एउटै मापदण्ड लगायो ।

सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आधार र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशबीच अन्तरविरोध देखिएको सरकारी वकील कार्यालयले जिकीर गरेको थियो । अन्ततः उच्च अदालतले सरकारी वकीलको जिकीरलाई स्वीकार गर्दै रविमाथि दफा ६८ (थुना) नै लागू हुने निर्णय सुनायो ।

आखिर प्रवन्ध निर्देशक रविलाई धरौटीमा छाड्ने र सञ्चालक छविलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशको रीत मिलेको थियो त ? उच्चले त्यसलाई ‘करेक्सन’ गरेको हुनाले मिलेको थिएन भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । तर, त्यस्तो किन भयो ? के यहाँनेर, रुपन्देही जिल्ला अदालतका केही न्यायकर्मीमा ‘लोकप्रियतावाद’, ‘लोक रिझ्याइँ’ वा ‘लम्पसारवाद’ प्रकट भएको हो ? यो प्रश्नको परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकाय पनि स्वयं न्यायालय नै हो ।

एकै प्रकृतिको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट रविलाई धरौटीमा छाड्ने अनि छविलाई थुनामा पठाउने कार्य भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्यायो । उता, जिल्लाबाट थुनामा पठाइएका छविले पनि रविजस्तै धरौटीमै छुट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराए । लामिछानेले पनि एक करोड रुपैयाँ धरौटीको साटो साधारण तारेखमै बसेर मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने भन्दै दफा ७३ अनुसार अर्को निवेदन उच्च अदालतमा दर्ता गराए ।

यसरी सरकारी वकील, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीका तर्फबाट परेका तीनवटै निवेदनलाई उच्च अदालतले एकै ठाउँमा राखेर हेर्‍यो र रविलाई पनि छविलाई जस्तै थुनामै राख्न आदेश दियो ।

धरौटीमा चित्त नबुझेर दफा ७३ अनुसार उच्च अदालत गएका रवि लामिछानेमाथि अन्ततः दफा ६८ लागू भयो र उनी थुनामै बस्न बाध्य भए । उच्च अदालतको आदेशपछि ०८१ चैत २२ गते रवि काठमाडौंबाट पक्राउ परे । उनलाई भैरहवा कारागारमा लगियो ।

भैरहवा कारागारमै रहेका बेला रविले ०८२ साउनमा आफ्नो भागमा पर्न जाने बिगो बराबरको जमानत राखेर रिहा गरीपाउँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनसँगै उनले सहकारीको विगो वापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैँयाको बैंक जमानत पनि अदालतमा बुझाएका थिए । लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ अनुसार उक्त निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासको ०८२ पुस ३ गतेको आदेशबाट रवि लामिछाने बिगो बुझाएर शर्तसहित रिहा भएका हुन् ।

केही विधिशास्त्रीय प्रश्न

रवि लामिछानेको रिहाइले उब्जाएका केही विधिशास्त्रीय प्रश्न यस्ता छन् :

एक– अभियोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामै किन पठाइन्छ ? वा, उसलाई थुनामा नपठाई धरौटीमा किन छाडिन्छ ? यसको खास सिद्धान्त के हो ? नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ (थुनामा राख्ने), दफा ६८ (धरौटी वा जमानतमा छाड्ने) वा दफा ७१ (कारवाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा राख्न वा जमानतमा छाड्न सकिने) मा रहेका प्रावधानहरुको प्रयोग कसरी र कुन अवस्थामा गरिन्छ ? थुनामा पठाउने वा जमानतमा छाड्ने प्रावधानको विधिशास्त्र के हो ?

दुई– कास्की, काठमाडौं, चितवन लगायतका जिल्ला अदालतहरुमा उस्तै प्रकृतिको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । तर, उनलाई बुटवलको सहकारी प्रकरणमा चाहिँ अदालतले किन थुनामै पठायो ? जिल्लाले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतले रविलाई किन थुनामै राख्न भन्यो । पछि फेरि दफा ७१ अनुसारको निवेदन परेपछि उच्च अदालतले किन उनलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न भन्यो ?

तीन– रवि लामिछाने फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ प्रयोग गरेर जमानतमा रिहा भएका हुन् । दफा ७१ को प्रयोग कस्तो अवस्थामा, कसरी हुन्छ ? के रविको रिहाईमा दफा ७१ को प्रयोग सही रुपमा भएको छ ?

चार– सर्वोच्च अदालतले बुँदागत रुपमा आधारहरु दिँदै रविलाई थुनामै राख्नुपर्छ भनेको थियो । तल्लो (उच्च) अदालतले विगो बुझेर थुनामुक्त गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई आदेश दियो । यसरी माथ्लो अदालतले थुनामै राख्नु भनेको व्यक्तिलाई मातहतको अदालतले थुनामुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

पाँच– रविलाई शर्तसहितको बिगो भराएर थुनामुक्त गर्न उच्चले दिएको आदेश र जिल्ला अदालतले त्यसअनुरुप गरेको रिहाईबारे अब सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्ने हो या होइन ? दफा ७१ माथिको प्रयोगको जाँच सर्वोच्चले गर्नुपर्छ या पर्दैन ? सर्वोच्च आफैंले दिएको आदेश प्रतिकूल हुने गरी रवि लामिछाने रिहा भएका हुन् भने यसमा सर्वोच्च अदालतले ‘सुओ मोटो’ गर्न सक्छ या सक्दैन ?

छ– रवि लामिछानेको लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालबाट अदालतमाथि आएको कम्की अनि रविलाई रिहा गराउन देश–विदेशबाट आएको दबावका र लोकरिझ्याइँका सामु केही न्यायकर्मीहरु ईश्वर खतिवडाले भनेजस्तै लम्पसार परेकै हुन् त ? वा, रविलाई थुनामै राख्ने अदालतको आफ्नै पूर्वनिर्णय त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्रही देखिएकाले सच्याइएको हो ?

र, सात– फौजदारी कार्यविधिमा कस्तो प्रकृतिको मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राखिन्छ र कस्तो अवस्थामा धरौटी वा बिगो जमानतमा छाड्न मिल्छ ? यसबारे अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु के–कस्ता छन् ?

अब यी प्रश्नहरुमाथि एकमुष्ट विश्लेषण गरौं ।

थुनामै राख्नुपर्ने : (दफा ६७) : नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले सातवटा अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखेर कारवाही चलाउनुपर्ने भनेको छ । दफा ६७ (१) मा भनिएको छ, ‘देहायको कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने छ ।

क. जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसूर ।

ख. तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनूचूचि १ वा अनुसूची २ अन्तरगतका कसूर ।

ग. खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको कसूर ।

त्यसैगरी दफा ६७ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून वमोजिम कैदको सजाय हुन सक्ने अभियुक्तलाई देहायको अवस्थामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान छ ः

क. अभियुक्तले अदालतमा कसूर स्वीकार गरेको र मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा थुनामा राख्न मनासिब देखिएको,

ख. एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तको नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र निजलाई थुनामा नराखेको खण्डमा निज भाग्ने र पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहेमा,

ग. दफा ५८ को उपदफा (१) वमोजिम जारी भएको पक्राउ पूर्जी वमोजिम म्यादभित्र हाजिर नभई अभियुक्त पक्राउ भई आएको र निजले उजुरी साथ अदालतमा उपस्थित हुन नआएको कुनै सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेकोमा,

घ. अभियोग लाग्नुभन्दा तीन वर्षअघिको अवधिभित्र अन्य कुनै कसूरको अभियोगमा निजले कैद सजाय पाउने ठहर भएकोमा,

दफा ६७ को उपदफा (१) र (२) मा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अभियुक्त बालवालिका वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी अशक्त भएको वा सात महिनाभन्दा बढीकी थर्भवती वा ७५ वर्षमाथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न सक्ने उपदफा ३ मा व्यवस्था छ ।

माथि उल्लिखित दफा ६७ का तीनैवटा उपदफा अध्ययन गरिसकेपछि तपाई आफैंले भन्न सक्नुहुनेछ– रवि लामिछानेले व्यहोरिरहेको सहकारीको मुद्दा कस्तो अवस्थाको हो र यस्तो मुद्दामा व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्छ या पर्दैन ?

धरौट वा जमानतमा छाड्न सकिने (दफा ६८) : फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ (१) ले भनेको छ, ‘दफा ६७ को अवस्था हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिव आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्नेछ ।’

तर, बैंक जमानत विनाशर्तको र अदालतले तोकेवमोजिमको अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने हुनुपर्ने दफा ६८ मा उल्लेख छ । अदालतले तोकेको धरौट, जमानत वा बैंक जमानत नबुझाएमा थुनामै राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी दफा ६९ ले दफा ६७ र ६८ बाहेकको अवस्थामा अभियुक्त अदालतमा हाजिर भएपछि तारिख ( साधारण तारिख) मा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अदालतले तोकेको धरौट वा जमानत अपर्याप्त देखिएमा फेरि माग्न सक्ने दफा ७० ले व्यवस्था गरेको छ ।

कास्की, चितवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई किन दफा ६९ अनुसारको साधारण तारिखमा छाडेनन् र दफा ६८ अनुसार धरौटी लिए ? यसको अर्थ, अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार देखिएकाले अदालतले रविलाई धरौटी मागेको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कारवाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने (दफा ७१) : रविले बिगो तिरेर रिहाइका लागि निवेदन दिन प्रयोग गरेको दफा ७१ ले मुद्दाको कारवाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ वमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ वमोजिम धरौट वा जमानत माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । लामिछानेले सर्वोच्चको आदेशपछि यही दफा ७१ को अधिकार प्रयोग गरेर रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । शुरुमा जिल्लाले उनको जमानत स्वीकार गरेन, पछि उच्चले स्वीकार्न आदेश दियो र उनी छुटे ।

यहाँनेर दफा ७१ अनुसार निवेदन दिन पाउने थुनुवाको अधिकार रहेको छ र यो अधिकार रविले प्रयोग गर्न नपाउने प्रश्नै भएन । यसमा उनले न्यायिक प्रक्रियाको बाटो अवलम्बन गरेकै देखिन्छ ।

तर, उच्च अदालतले विगो जमानतमा रविलाई छोड्ने आदेश गर्दैगर्दा केही प्रश्नहरु भने सतहमा आएकै छन् । जस्तो–

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत आफैंले समेत थुनामै पठाउन आदेश गरेको एकाध महिनापछि परिस्थितिमा के–कस्तो फरक भयो र उच्च अदालतले जमानतमा रिहा गर्न आवश्यक ठान्यो ? मुख्य विधिशास्त्रीय प्रश्न यहीँनेर अड्किएको छ।

रविको रिहाइमा उच्च अदालतको तर्क छ, ‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको विगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनू ।’

तर, उच्चले यसो भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले थुनामै राख्नुपर्ने भनी दिएका १२ वटा तर्कहरुको अवस्थालाई चाहिँ कसरी लिने ? सर्वोच्चले एकातिर तर्क गर्ने, मातहतको अदालतले अर्कोतिर तर्क गर्ने कार्यलाई रित मिलेको मान्न सकिन्छ या सकिँदैन ? यो प्रश्न अदालततिरै सोझिएको छ । र, यसको समाधानका लागि या त बादी (सरकार) ले सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने हुन्छ । या त यसमा ‘एक्स्ट्रा जुडिसियल’ आदेश भएको हो भने न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चको १२ बुँदालाई यथावतै राखेर उच्चको आदेशलाई मात्र दफा ७१ माथिको विधिशास्त्रीय व्याख्या वा नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यसको जवाफ दिने काम कानूनविद् एवं विधिशास्त्रीहरुकै हो, पत्रकारको होइन ।

जहाँसम्म फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेको दफा ७१ को प्रावधान छ, यसका पछाडिको सिद्धान्त कुनै पनि व्यक्तिलाई पुर्पक्षका नाममा अनावश्यक रुपमा लामो समयसम्म थुनामा नराखियोस् र उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक हनन नहोस् भन्नका लागि हो । तर, यति मात्र पनि होइन, व्यक्तिलाई गम्भीर अपराधमा पनि धरौटीमा छाडिएको रहेछ वा पछि प्रमाण बुझ्दा उसलाई थुनामै राख्नुपर्ने देखियो भने धरौटीमा छुटेको अभियुक्तलाई पनि थुनामा पठाउन सकियोस् भन्ने पनि दफा ७१ को आशय हो ।

त्यसर्थ, दफा ७१ को प्रयोग एकतर्फ हुँदैन, यसको प्रयोग दुबैतर्फ हुन्छ । थुनामा रहेको अभियुक्तले दफा ७१ अनुसार निवेदन दिनासाथ अदालतले उसलाई जमानतमा छाड्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । थुनामा रहेको व्यक्तिलाई रिहाइको आदेश दिनका लागि निश्चित आधारहरु चाहिन्छ । ती आधारहरु मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ मा तोकिएका छन् । रविको रिहाइलाई पनि निरपेक्षरुपमा नभएर दफा ७२ का आधारमा हेरिनुपर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास के छ ?

रवि लामिछानेको रिहाइमा दफा ७१ को पहिलोपटक प्रयोग भएको, यसमा नयाँ विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिपादन भएको, दफा ६७ र ६८ को अपवादका रुपमा यो दफाको प्रयोग भएको, थुनामा बस्नु नपर्ने अवस्थाका रविले न्याय पाएको अनि संसारभरिको फौजदारी न्याय प्रणालीमा यस्तो कानूनी प्रावधान र नजीरहरु रहेको रवि लामिछाने समर्थक कानूनविदहरुको तर्क सुनिएको छ ।

उनीहरुले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, स्कटल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरुले आफ्नो फौजदारी कार्यविधिमा नेपालको जस्तै प्रावधान समेटेको तर्क गरेका छन् । साथै, भारतको अदालतले यसबारे धेरै नजीरहरु प्रतिपादन गरेको तर नेपालमा भने पहिलोपटक ऐतिहासिक व्याख्या भएको दाबीसमेत गरेको पाइन्छ ।

भारत : लामिछाने पक्षका वकीलहरुले तर्क गरेजस्तै भारतको फौजदारी कार्यविधि संहिता, १९७३ को दफा ४३७ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘यदि अनुसन्धान, जाँच वा सुनुवाईको कुनै चरणमा त्यस्तो अधिकारी वा न्यायालयलाई यो लाग्छ कि अभियुक्तले अजमानतीय अपराध गरेको भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन, तर उसको दोषबारे थप जाँच गर्न पर्याप्त आधार छ भने, अभियुक्तलाई धारा ४४६–क को प्रावधानहरूको अधीनमा रही त्यस्तो जाँच लम्बित रहेसम्म जमानतमा रिहा गर्नुपर्नेछ । अर्थात् जमानमा छाड्न नमिल्ने अपराधको मामिलामा पनि यदि अदालतलाई लाग्छ कि अभियुक्तले अपराध गरेको पक्का प्रमाण छैन तर शंका कायमै छ, यस्तो अवस्थामा थप जाँचका लागि जमानतमा छोड्न सकिन्छ । यो प्रावधानले व्यक्तिलाई अनावश्यक हिरासतबाट बचाउने कानूनविदहरुको तर्क छ ।

दक्षिण अफ्रिका : दक्षिण अफ्रिकाको फौजदारी कार्यविधि ऐन, १९७७ को दफा ६० ले जमानतसम्बन्धी प्रावधानहरू समेटेको छ । यो दफामा जमानत दिने वा नदिने निर्णयमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू समेटिएका छन् । गम्भीर अपराधहरूमा जमानतका लागि कडा नियमहरू समावेश गरिएका छन् । जमानत आवेदनमा अदालतले न्यायको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ ।

साथै, जमानत अस्वीकार गर्न सकिने आधारहरूमा अभियुक्त भाग्ने सम्भावना, साक्षीहरूलाई धम्की दिने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम, थप अपराध गर्ने सम्भावना अनि सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने वा न्याय प्रणालीमा विश्वास गुम्ने जोखिमलाई लिइएको छ । जमानत स्वीकार गर्दा न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास नगुमोस् भन्ने कुरालाई पनि अदालतले ध्यान दिन्छ ।

त्यस्तै, गम्भीर अपराधहरूमा अभियुक्तले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ कि असाधारण परिस्थितिहरु छन्, जसले जमानत दिनु न्यायको हितमा हुन्छ । अन्यथा, अदालतले हिरासतमा राख्ने आदेश दिने दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यास रहेको देखिन्छ ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने यो दफा समय–समयमा संशोधन भएको छ । यो दफाले जमानतलाई नियन्त्रित गरेको छ र गम्भीर अपराधमा जमानत दिन कडाइ गरिएको छ । तर, अभियुक्तको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पनि सन्तुलनमा राख्न खोजिएको छ ।

पाकिस्तान : पाकिस्तानको फौजदारी कार्यविधि संहिता, १८९८ ले यदि अनुसन्धान, जाँच वा मुद्दा कार्यवाहीको कुनै चरणमा अदालतलाई अभियुक्तले थुनामै रहनुपर्ने अपराध गरेको भनेर विश्वास गर्ने आधार भेटिएन तर उसको दोषबारे थप जाँच गर्न पर्याप्त आधारहरू छन् भने, अभियुक्तलाई जमानतमा रिहा गर्नुपर्ने भनेको छ ।

बंगलादेश : बंगलादेशको फौजदारी कार्यविधि संहिता, १८९८ ले पनि पाकिस्तानको जस्तै यदि अनुसन्धानको कुनै चरणमा अभियुक्तले अजमानतीय अपराध गरेको भनेर विश्वास गर्ने युक्तिसंगत आधार नभेटिएको तर थप जाँच गर्नका लागि पर्याप्त आधारहरू छन् भने, अभियुक्तलाई मुद्दा लम्बिउञ्जेल जमानतमा रिहा गर्नुपर्ने भनेको छ ।

स्कटल्यान्ड : स्कटल्यान्डको क्रिमिनल प्रोसिड्युर (स्कटल्यान्ड) एक्ट १९९५ ले मुख्यरूपमा जमानतको समीक्षासम्बन्धी प्रावधानहरू तय गरेको छ । जसमा अदालतले जमानत अस्वीकार गरेको वा जमानतका सर्तहरू स्वीकार नगरेको अवस्थामा अभियुक्तले जमानतको निर्णयको पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यो सेक्सन तब लागू हुन्छ, जब अदालतले व्यक्तिलाई जमानत दिन अस्वीकार गरेको छ, वा जमानत दिएको तर व्यक्तिले सर्तहरू स्वीकार नगरेको वा आवश्यक धरौटी रकम जम्मा नगरेको अवस्था छ ।

कानूनविदहरुका अनुसार स्कटल्याण्डको कानूनमा भएको यो प्रावधानले अभियुक्तलाई जमानत अस्वीकार भएको वा सर्तहरू परिवर्तन गर्नुपरेको अवस्थामा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिने अधिकार प्रदान गर्दछ । जसले न्यायिक प्रक्रियामा सन्तुलन कायम राख्छ । साथै, यो प्रावधानले अनावश्यक हिरासतबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।

तर सार्वजनिक सुरक्षा र न्यायको हितलाई पनि ध्यानमा राख्दै यो कानून समय–समयमा संशोधन हुँदै आएको छ ।

अब, भारतका केही नजीरहरुको पनि चर्चा गरौं ।

बाबु सिंहको मुद्दा : बाबु सिंह एण्ड अदर्स भर्सेज द स्टेट अफ उत्तर प्रदेश भारतको सर्वोच्च अदालतको एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जसले जमानतसम्बन्धी सिद्धान्त स्पष्ट पारेको छ । यो मुद्दामा न्यायाधीश वी.आर. कृष्णा अय्यरको बेञ्चबाट ३१ जनवरी १९७८ मा निर्णय भएको थियो । अभियुक्त (बाबु सिंह लगायत) लाई हत्याको अभियोगमा अदालतले १९७२ मा सफाई दिएको थियो । तर, यसमा राज्यले अपील गरेपछि इलाहाबाद हाई कोर्टले सन् १९७७ मा सफाई उल्टाएर सबैलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनायो ।

अभियुक्तहरूले सर्वोच्च अदालतमा अपील गरे । अपील विचाराधीन रहँदा नै उनीहरुले जमानतमा रिहाइको माग गर्दै आवेदन दिए । पहिलो आवेदन अस्वीकार भएपछि उनीहरुले दोस्रो आवेदन दिए । यसमा अदालतले जमानत दिने निर्णय गर्‍यो र जमानतसम्बन्धी नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो । जस्तो–

जमानत नियम हो भने जेल अपवाद हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो । जमानत अस्वीकार गर्नु भनेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध हो, जसलाई न्यायिक विवेकले मात्र प्रतिबन्धित गर्न सक्छ ।

जमानत दिने/नदिने निर्णयमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने मुख्य कारकहरू भनेको अभियुक्तको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु (फरार हुने जोखिमबाट बचाउनु), अपराधको गम्भीरता र सजायको कडाइलाई विचार गर्नु, अभियुक्तको पूर्वरेकर्ड र सामाजिक–भौगोलिक परिस्थिति हेर्नु, साक्षीहरूलाई प्रभावित गर्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिमलाई हेर्नु अनि मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा हुन सक्ने अनावश्यक हिरासतबाट बचाउनु । साथै, जेलको अवस्था र राज्यको सार्वजनिक खर्च कम गर्नु आदि ।

यदि तल्लो अदालतले सफाइ दिएको छ तर माथिल्लो अदालतले दोषी ठहर गरेको छ भने सफाइको तथ्यलाई जमानतको पक्षमा विचार गर्न सकिने नजीर प्रतिपादन भएको छ । त्यस्तै, जमानतमा सर्तहरू राख्न सकिन्छ, जस्तै– गरीबबाट भारी धरौटी नलिने, गरिबीप्रति सहानुभूति राख्ने आदि ।

विश्लेषकहरुका अनुसार भारतीय अदालतको यो निर्णयले त्यहाँको फौजदारी न्याय प्रणालीमा जमानतलाई उदार एवं मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने आधार दिएको छ ।

कल्यान चन्द्र सरकार भर्सेज राजेश रञ्जनसमेत : कल्यान चन्द्र सरकार भर्सेज राजेश रञ्जन अलियास पप्पु यादव एण्ड अदर्स भारतको सर्वोच्च अदालतको एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो, जसले जमानत रद्द गर्ने एवं गम्भीर अपराधमा जमानत दिने सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट पारेको छ । यो मुद्दामा सन् २००४ मा न्यायाधीश एन. सन्तोष हेगडे र बी.पी. सिंहको बेञ्चबाट निर्णय भएको हो ।

राजेश रञ्जन र पप्पु यादवलाई सीपीएम नेता अजित सरकारको हत्याको षड्यन्त्र र हत्याको अभियोगमा गिरफ्तार गरिएको थियो र उनीहरुले पटक–पटक जमानतमा रिहाईका लागि आवेदन दिए । पहिलेका ७ वटा आवेदनहरु अस्वीकार भए । आठौं आवेदनमा पटना हाई कोर्टले २३ मे २००३ मा उनीहरुलाई जमानत दियो ।

मृतकका भाइ कल्यान चन्द्र सरकारले जमानतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपील गरे । सर्वोच्च अदालतले हाई कोर्टको जमानत आदेश रद्द गर्‍यो र पप्पु यादवलाई तत्काल हिरासतमा लिन आदेश दियो ।

यो मुद्दाले स्थापित गरेका सिद्धान्त यी हुन् :

जमानत दिने क्रममा कारण उल्लेख गर्नु अनिवार्य छ । गम्भीर अपराध (जस्तै हत्या, ज्यान मार्ने सजाय हुने) मा जमानत दिनुअघि अदालतले प्राथमिक प्रमाणको मूल्यांकन गरेर कारण दिनुपर्छ । विस्तृत प्रमाण जाँच्नु नपरे पनि किन जमानत दिइयो भन्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अजमानतीय (थुनामै राख्नुपर्ने) अपराधमा कडा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यदि अभियुक्तले मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावास हुने अपराध गरेको पर्याप्त आधार देखिएमा जमानत दिनु हुँदैन ।

साक्षीलाई प्रभावित गर्ने जोखिम छ भने जमानत दिनु हुँदैन । यो मुद्दामा प्रतिवादीहरु जमानतमा रिहा भएपछि साक्षीहरू होस्टाइल भएका थिए, जसलाई अदालतले गम्भीररूपमा लिएको पाइन्छ ।

साथै यस मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले नयाँ परिस्थिति नभएमा बारम्बार जमानत आवेदन दिइरहनुलाई यो अधिकारको दुरुपयोग मानेको छ । यो निर्णयले जमानतमा अदालत उदार नभई न्यायिक विवेकले मात्रै दिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको देखिन्छ ।

सुभेलाल/सुशील शाहु भर्सेज द स्टेट अफ छत्तीसगढ : यो भारतीय सर्वोच्च अदालतको एक महत्वपूर्ण एवं ताजा निर्णय हो । यो मुद्दामा न्यायाधीश जे.बी. पार्दीवाला र मनोज मिश्रको बेञ्चबाट १० फेब्रुअरी २०२५ मा निर्णय भएको हो ।

अभियुक्त सुभेलाल र सुशील शाहुलाई छत्तीसगढमा भएको एक हत्याको मामिलामा गिरफ्तार गरिएको थियो । तल्लो अदालत र हाई कोर्ट दुवैले उनीहरुको जमानत अस्वीकार गरेका थिए । तर, अभियुक्तहरुले सर्वोच्च अदालतमा विशेष अनुमति अपील दायर गरेर जमानतमा रिहाई गर्न माग गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले जमानत दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

यो मुद्दामा पनि अदालतले जमानतसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देशनहरू दिएको छ । जस्तै–

अजमानतीय (थुनामै राख्नुपर्ने) अपराधमा यदि युक्तिसंगत आधारहरू छन् र अभियुक्तले मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावास हुने अपराध गरेको छ भने जमानत दिनु हुँदैन । जमानत दिने प्रावधानलाई अत्यन्त सीमित र अपवादस्वरूप मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यसलाई नियमितरूपमा लागू गर्नु हुँदैन ।

जमानत नियम हो र जेल अपवाद हो भन्ने सिद्धान्तलाई गम्भीर अपराधहरूमा उदाररूपमा लागू गर्नु हुँदैन । यो सिद्धान्तलाई अजमानतीय अपराधमा अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दा विधायिकी मनशाय विपरीत हुन जान्छ । गम्भीर अपराधमा जमानत दिनुअघि अदालतले prima facie case  को मूल्यांकन गरेर विस्तृत कारण दिनुपर्छ । जमानत दिने/नदिने निर्णयमा अपराधको गम्भीरता, साक्षी प्रभावित हुने जोखिम, समाजमा सन्देश आदि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

भारतीय अदालतको यो निर्णयले जमानतसम्बन्धी पुराना सिद्धान्तहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने दिशानिर्देश दिएको छ । र, यो मुद्दा भारतमा गम्भीर अपराधहरूमा जमानत अस्वीकार गर्ने आधारका रूपमा उद्धृत भएको पाइन्छ । यसले जमानतलाई हलुका रुपमा हेर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

अन्त्यमा, आशा गरौं– अब नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि कस्तो मुद्दामा जमानत दिने र कस्तोमा नदिने भन्नेबारे नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गरोस् । यसको केस स्टडीका लागि रवि लामिछानेको ‘जमानत प्रकरण’  एउटा राम्रो सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ । जसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा दफा ६७, ६८ र ७१ माथि थप कानूनी व्याख्या माग गरेको छ ।