प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । चैत १८ गतेदेखि बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हालिरहेकी छन् । संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीश दिन सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैं हुन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीश छान्ने संवैधानिक परिषदको बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शाहबाटै हुनेछ । ६ सदस्यीय परिषदको सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश (हाल रिक्त), सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता (कांग्रेस, हाल रिक्त) र उपसभामुख रुबी कुमारी रहन्छन् । कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न नसक्दा हाल परिषदमा ५ जना मात्र छन् ।

प्रधानन्यायाधीश छान्ने परिषदको बैठकमा भने कामु प्रधानन्यायाधीशको साटो कानून मन्त्री सोविता गौतम सहभागी हुन पाउने संविधान (धारा २८४–२) ले अनुमति दिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने ठाउँमा सत्तापक्षबाट रास्वपाका बालेन्द्र शाह, डीपी अर्याल र सोविता गौतम रहनेछन् । विपक्षमा नारायणप्रसाद दाहाल, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र उपसभामुख रुबी कुमारी रहनेछन् । रुबीलाई रास्वपालेसमेत मतदान गरेर उपसभामुख बनाएको हुँदा सत्तापक्षमा ४ र विपक्षमा २ मत पनि हुन सक्छ ।

तर, संवैधानिक परिषदले गर्ने कामहरुमा बहुमत–अल्पमत भन्दा पनि सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा रहेका कारण सर्वसम्मतिले नै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सक्छ । कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्नेबारे संवैधानिक परिषदमै मत बाझियो भने सत्तापक्ष हाबी हुने जोखिम देखिन्छ ।

विगतमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रियालाई बहुमतका हआधारमा गर्न सकिने बनाइएको थियो । तर, त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ र पुरानै ऐनको व्यवस्था जगाउने प्रत्यायोजन विधेयक पनि आएको छैन । यसले गर्दा संवैधानिक परिषदको बैठकको कार्यविधि ‘शून्य’ स्थितिमा छ ।

तथापि संविधानका जानकारहरु संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न ऐनले बाधा नपुर्‍याउने, संविधानअनुसार नै निर्णयमा पुग्न सकिने बताउँछन् ।

संविधान भर्सेस परम्परा

संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकेको छ । जस अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहरिन्छ । (धारा १२९–३)

संवैधानिक प्रावधान अनुसार बरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता छैन । न्याय परिषदले योग्य ठहर्‍याएका ६ जनामध्ये जसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाए पनि संविधानले अनुमति दिन्छ । ती छ जना हुन्– सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद शर्मा ।

तर, संविधानअनुसार बरिष्ठ न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश बनाइनुपर्ने बाध्यता नभए पनि अदालतमा चल्दै आएको परम्परा भने बरिष्ठतमलाई नै बनाउने परम्परा रही आएको छ । यो परम्परालाई पछ्याउने हो भने अब संवैधानिक परिषदले बरिष्ठतम् न्यायाधीश, अर्थात् कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

पञ्चालयत कालमा राजाले दुईवटा अपवाद बाहेक अन्य सबै नियुक्तिहरुमा बरिष्ठ न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश छानेका थिए । त्यस्तै, २०७५ सालमा संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

दीपकराज जोशीको प्रकरणमा संवैधानिक परिषदले बरिष्ठलाई ‘बाइपास’ गरेको होइन । परिषदले जोशीकै नाम सिफारिस गरेको थियो, संसदीय समितिको दुई तिहाई बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।

यसपालि पनि नवगठित संसदले संसदीय सुनुवाई समितिको नाम टुंगो लगाइसकेको छ । अब, संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लागेसँगै संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा अस्वीकार गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा सत्तारुढ रास्वपासँग दुई तिहाई संख्या नपुग्ने हुनाले सत्तापक्षले चाहँदैमा एक्लै सपना प्रधान मल्लको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने अवस्था छैन । संवैधानिक परिषदले परम्परा तोड्यो भने संसदीय सुनुवाई समितिले त्यसलाई सच्याउन सक्छ ।

अब संविधानले दिएको सहुलियतलाई उपयोग गर्दै सपना प्रधान मल्लको ठाउँमा अरु नै व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने या अदालतमा चल्दै आएको परम्पराअनुसार नै अघि बढ्ने ? यो प्रश्नको जवाफ सर्वप्रथम संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष बालेन्द्र शाहले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद धेरै समय रिक्त राख्नु उपयुक्त हुँदैन, चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न आवश्यक देखिएको छ ।

यो पनि-

• सर्वोच्चको अस्थिरता सकिँदै : आगामी १० वर्षसम्म तीनजना प्रधानन्यायाधीश बन्ने
• सर्वोच्च अदालतलाई ‘कामचलाऊ’ बनाउने प्रयास
• न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? ४२ बुँदामा
• दुईतिहाइको सरकार बन्दैछ, न्यायपालिकामा ताण्डव नहोस् !