‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’

काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै न्याय क्षेत्रका पनि केही प्रश्नहरु प्रखर भएर आएका छन्। बहुमतको सरकार बनिसकेपछि न्याय क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने प्रश्न मुखरित बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले अदालत चालाइराख्नुभएको छ । नयाँ महान्यायाधिवक्ताको योग्यताको विषयलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रमा बहस भइराखेको छ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न असिम साहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। अब संविधान संशोधनको औचित्य, आवश्यकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न योसँगै जोडिएर आएको छ । कानुनमन्त्रीले भर्खरै पूर्वाधारसँग जोडिएका मुद्दाहरु हेर्न लागि छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ बनाउने कि भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनुभएको छ । यी सबै विषयलाई न्यायपालिकाको आँखाबाट कसरी हेर्ने ?

यिनै प्रश्नहरुलाई लिएर संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गत संवैधानिक समितिमा रहनुभएका संविधानविद् टीकाराम भट्टराईसँग जस नेपालले विस्तृत कुराकानी गरेको छ –

कुराकानीको थालनी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषयबाटै गरौँ । प्रधानन्यायाधीशको पद चैत १८ देखि रिक्त छ । चैत १७ सम्म प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पदावधि थियो। १८ गतेदेखि सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। संविधानको प्रावधानअनुसार एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्थ्यो। त्यसको मतलब, फागुन १६ तिरै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्थ्यो। हुन त त्योबेलामा निर्वाचन आचार संहिताले दिँदैनथ्यो कि ? किन समयमै सिफारिस भएन ? विगतमा पनि यस्तै हुने गरेको थियो । यसरी प्रधानन्यायाधीशको नाम एक महिना अगावै सिफारिस नगर्नु संविधानको उल्लङ्घन हो कि होइन ?

यो पटकलाई चाहिँ हामीले अपवाद नै मान्नुपर्छ। किनभने भदौ २२-२३ को घटनाको कारणले पार्लियामेन्ट थिएन। विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्नथ्यो। सभामुख हुनुहुन्नथ्यो। त्यो कारणले गर्दा संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने अवस्था थिएन। तर, योचोटिलाई हामीले अपवाद नै मान्दा पनि ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ के हो भने तपाईंले अघि भनेजस्तै एक महिना अगाडि नै नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो। तर, यो व्यवस्था संविधान आइकन लगभग पालना भएको छैन।

संविधानमा हामीले यो नयाँ व्यवस्था राखेका हौँ। एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले संविधानका प्रत्येक धारा-धारामा कहाँ-कहाँ बसेर के-के छलफल गरियो भन्ने विषयमा थोरबहुत म जानकारी राख्दछु । प्राय: सबै छलफलहरुमा म छु । विगतको दुस्कृति हटाउनका लागि हामीले यो एक महिनाभित्र भन्ने राखेका हौँ। योचाहिँ पालना भएन ।

संसारभरि न्यायपालिकाभित्र ‘जुडिसियल पोलिटिक्स’ स्वीकार्य पदावली हो । जुडिसियल पोलिटिक्स जहाँ पनि हुन्छ । तर हाम्रोमा चाहिँ जुडिसियल पोलिटिक्समा पावर पोलिटिक्स जोडियो। यी दुईवटा- जुडिसियल पोलिटिक्स र पावर पोलिटिक्सका कारणले हामीले संविधानमा यो राख्दा राख्दै पनि समयमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सकेनौँ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने संवैधानिक परिषद्ले समेत संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था पालना गर्न नसकेपछि यो प्रसङ्गमा हामीकहाँ ‘रुल अफ ल’ पराजित भएकै हो।

अब हामीसँग संवैधानिक परिषद्का एकजना बाहेक सबै सदस्यहरु तयार भइसक्नु भयो। प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सबै तयार हुनुहुन्छ। विपक्षी दलको नेता मात्र नेपाली कांग्रेसले दिन बाँकी छ । अब संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने कति दिन ढिलाइ गर्न मिल्छ ? यो तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम होइन ?

प्रधानन्यायाधीशजस्तो पद, मैले पहिला हरिकृष्ण कार्कीका पालामा पनि सञ्चार माध्यममा भनेको थिएँ, जसरी प्रधानमन्त्रीको पद र सभामुखको पद एक सेकेन्ड रिक्त हुनुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशको पद पनि एक सेकेन्ड रिक्त हुने पद होइन, हुनुहुँदैन।

अहिले कायममुकायम भएर चलाउनुभएको छ, मुद्दा हेर्नुभएको छ, न्याय परिषद्को मिटिङ बस्नुभएको छ, यो कामचलाउ कुरा भयो । तर, कार्यपालिका प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिकाको प्रमुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख कहिल्यै पनि रिक्तको परिकल्पना नै गरिँदैन।

त्यही भएर हामीले संविधानमा एक महिना अगाडि नै सिफारिसको कुरा गरेका हौँ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अविलम्ब, जतिसक्दो चाँडो प्रधानन्यायाधीशको पद पूर्ति हुनुपर्छ। तपाईंले भनेजस्तै यसका लागि अब संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन विपक्षी दलको नेता मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ।

अब परिषदमा बहुमत पुग्ने भएकाले विपक्षी दलको नेतालाई पनी कुरिराख्नु पर्दैन होला कि ?

हैन, संविधानबमोजिम विपक्षी दलको नेता एउटा कम्पोनेन्ट हो है । एकचोटि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको कुरा आएर प्रधानमन्त्रीसहित बाँकी दुईजना हुँदाखेरि पनि सिफारिस गर्न मिल्ने भन्ने संशोधन आयो नि, हामी कानुन क्षेत्रका तमाम मान्छेहरुले त्यसको विरोध गर्‍यौं । किनभने हामीले संवैधानिक परिषद्को कम्पोजिसनमा संस्थाका प्रमुखहरु राखेका छौँ, व्यक्तिलाई होइन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख किन राख्यौँ भन्दा फरक दल र फरक लिङ्गको हुन्छ भनेर राखेको हो नि त। त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ र सत्तारुढ दलको बहुमत हुनसक्छ भनेर त्यसो गरिएको हो । अफिसियल हेडलाई के उद्देश्यले राखियो भन्ने कुरा संविधान निर्माताका आफ्नै उद्देश्य छन् । त्यसले गर्दा सबै कम्पोजिसनबाट जो-जो आउनुहुन्छ, उहाँहरुले पूर्णता त पाउनैपर्छ।

संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकमा अनिवार्यरुपमा सबैजना हुनुपर्छ। त्यो पहिलो बैठकले सर्वसम्मतले निर्णय गर्न सकेन भने त्यसैले बोलाएको दोस्रो बैठकले मात्रै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।

अहिले त हामीसँग फेरि त्यो संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन पनि छैन। तर, त्यो ऐन नभएको कारणले गर्दा सिफारिस चाहिँ रोकिँदैन।

पुरानै ऐनअन्तर्गत गर्न सकिन्छ?

होइन, अहिले शून्य छ।

सुशीला कार्कीका पालामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो हैन ?

त्यो भन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीकै पालामा अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई संशोधन गरियो । तर, अध्यादेश ल्याइसकेपछि ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भयो। निष्क्रिय भइसकेपछि जगाउने ऐन आएन । जगाउने ऐन नआइसकेपछि त्यो गणपूरक संख्या सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अहिले निष्क्रिय छ। ऐन त छ, तर त्यो गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ निष्क्रिय छ । । तर, निष्क्रिय भए पनि निर्णय गर्न यस कारणले मिल्छ कि संविधानले नै त्यसको कम्पोजिसन तोकिदिएको । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत नभए बहुमतले निर्णय गर्न हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको हुनाले यसमा ऐन चाहिँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा दुईवटा ‘स्कुल अफ थट’ रहेछन् । संविधानले चाहिँ वरिष्ठतम न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेको देखिँदैन। योग्यता पुगेको अन्य न्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिने संविधानले बाटो दिएको देखिन्छ। तर, हाम्रो परम्परा चाहिँ न्यायालय वा सेनाभित्र समेत वरिष्ठतमलाई नै प्रमुख बनाउने परम्परा रहँदै आएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना योग्य हुनुहुन्छ भनेर न्याय परिषद्ले भनेको छ । अब संवैधानिक परिषले संविधान हेर्ने कि परम्परा ? नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा बरिष्ठलाई ‘क्रस’ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

जो मान्छे सबभन्दा वरिष्ठतम छ, त्यसलाई नियुक्ति नगर्नुपर्ने वस्तुगत आधार र कारण छन् भने क्रस गर्न सकिन्छ। तर, जो मान्छे सबभन्दा वरिष्ठतम छ, त्यसलाई नियुक्ति गर्न नसकिने बोधगम्य आधारहरुको विद्यमानता छैन र फलानो मान्छेलाई चाहिँ प्रधानन्यायाधीश नबनाउनका लागि यी-यी आधार कारणहरु छन् भनेर जनमानसले पनि बुझ्ने गरी त्यस्ता वस्तुगत र बोधगम्य आधार कारणहरु छन् भने क्रस गर्नै नमिल्ने होइन। सिद्धान्ततः सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेको जुनसुकै न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्य हुन्छ।
पहिलो कुरा, खासगरिकन बेलायतमा, इन्डिया र नेपाल जस्ता कमन लिगल सिस्टम अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा वरिष्ठतमलाई क्रस गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिँदैन । कमन लिगल सिस्टम अवलम्वन नगरेको अमेरिका र क्यानडामा पनि त्यस्तो गरिँदैन । अझ जर्मनीमा पनि त्यही नै हो ।

लोकतान्त्रिक संविधान भएका मुलुकहरुको कुरा गर्दाखेरि वरिष्ठतमलाई क्रस गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिँदैन। वरिष्ठतमलाई क्रस गर्दाखेरि उत्पन्न हुने जुन कम्पन छ, त्यो कम्पनले न्यापालिकालाई कार्यपालिकाको काखमा पुर्‍याइदिन्छ। किनभने, जो वरिष्ठतम हो, त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर अर्कोलाई बनाउने हो भने कार्यपालिकालाई रिझाउन ‘सेकेन्ड म्यान’ जान्छ। अनि कार्यपालिकालाई रिझाइसकेपछि ऊ प्रधानन्यायाधीश हुने भएपछि सरकार विरुद्धका मुद्दाहरुमा उ कार्यपालिकाप्रति ‘लोयल’ हुन्छ । त्यसैले ‘सिनियारिटी’ मिच्नु हुँदैन भन्ने यो आधार एउटा हो।

दोस्रो आधार– हामी बैध अपेक्षाको कुरा गर्छौँ नि । वैध अपेक्षाअनुसार हरेक तीन वर्ष पुगेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई म यो संस्थाको प्रमुख हुनेछु भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ। र, संस्थाको प्रमुख हुनका लागि उसले लामो समय काम गरेको हुन्छ । त्यसका लागि म योग्यतम छु भनेर आफूलाई तदनुकूल आफ्नो चरित्र, शैली र जुडिसियल आत्मसंयम अपनाउँदै उसले म प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि योग्य छु भनेर धेरै योगदान गरेको हुन्छ। त्यसलाई पनि मार्नु हुँदैन । यो दोस्रो कारण हो ।

तेस्रो आधार- हाम्रो छिमेकी मुलुक (भारत) मा खासगरी सन् १९७० को संकटकाल पछाडि इन्दिरा गान्धी विरुद्धको मुद्दामा इलाहावाद हाइकोर्टमा जो न्यायाधीशले सरकारलाई हराइदिनुभयो, त्यो मुद्दा हराउने न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदिनँ भनेर इन्दिराले नियुक्तका बेला विभेद गर्नुभयो । त्यहाँ मुद्दा पर्‍यो । मुद्दा एकचोटि मात्रै परेन, फर्स्ट जजेज केस, सेकेन्ड जजेज केस, थर्ड जजेज केस अनेकचोटि परेर त्यहाँ के विधिशास्त्र विकास भयो भने सिनियारिटी चाहिँ मिच्नु हुँदैन है । सिनियारिटी मिच्ने बित्तिकै न्यायपालिका कमजोर हुन्छ । कार्यपालिकाको छायाँ हुन्छ र कार्यपालिकाप्रति ‘लोयल’ हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भयो । भारतीय न्यायालयले विकास गरेको त्यो विधिशास्त्र संसारका लागि अनुकरणीय छ ।

हाम्रोमा दीपकराज जोशीलाई एकचोटि अस्वीकार गरियो तर त्यो संवैधानिक परिषद्ले होइन, संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको हो । त्यो कति युक्तिसङ्गत थियो, थिएन छुट्टै छलफलको विषय हो।

हामीले २०४७ सालको संविधानबाट संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्‍यौं । राजाकै पालामा पनि त्यत्रो लामो कार्यकालमा सिनियारिटीलाई दुईचोटि मिचिएको छ । त्यसले गर्दा सिनियारिटी मिचिने कुरा नियमित होइन, अपवाद हो। बरिष्ठतालाई मिच्नका लागि वस्तुगत र बोधगम्य आधार हुनुपर्छ।

अहिले सिनियारिटी मिच्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छ भने, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशका त्यस्ता नराम्रा काम, उहाँको जजमेन्ट वा उहाँको नैतिकता वा उहाँको योग्यता क्षमतालाई हेर्दा उहाँलाई नियुक्ति गरिनु नपर्ने वस्तुगत आधार नभएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा जो वरिष्ठतम हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने म मत राख्छु ।

भर्खरै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । अब संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेपछि सुनुवाइमा अनुमोदन हुनुपर्छ । त्यतिखेर त्यहाँ राजनीतीकरण हुने सम्भावना कति देखिन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समिति प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ गरेर १५ सदस्यीय हुन्छ । हाम्रो अहिलेको संसदीय सुनुवाइ समितिको नियमावली र अभ्यास के हो भने नो भन्नलाई दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यो हेर्दाखेरि अहिलेको सत्तारुढ दलबाट ‘नो’ भन्नका लागि सुनुवाई समितिमा दुई तिहाई बहुमतचाहिँ पुग्दैन।

एकछिनका लागि सत्तारुढले चाहेन भन्ने अर्थमा उहाँ (सपना प्रधान मल्ल) लाई रोक्न खोजियो भने टु-थर्ड पुग्दैन। त्यसैले प्राविधिक रुपमा पनि त्यो असम्भव प्राय: देखिन्छ।

संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा त अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, उहाँलाई क्रस गर्नुपर्ने कुनै पनि वस्तुगत आधारहरु छैनन्। राजनीतिकरण गर्न खोजिन्छ पनि होला, यसमा अहिलेको सत्तारुढ दललाई मात्रै त्यसको दोष दिनु हुँदैन । हिजो कांग्रेस, एमाले, माओवादीले पनि त्यसको ठाउँमा त्यसलाई बनाउँदा के हुन्छ भनेर छलफल चलाएकै हुन् । कतिपय व्यापारीहरु बिचौलिया लिएर हिँडेको हामीले छर्लङ्गै देखेका छौँ। त्यो एपिसोड फेरि रि प्ले नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर, गाह्रो छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण यत्ति नै । अब महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिको कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्रीले डा. नारायण दत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभयो । तर, कँडेलले १५ वर्ष निरन्तर वकालत गर्नुभयो कि गर्नुभएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । उहाँ बेलायतमा गैरआवासीय नेपालीका रुपमा लामो समय बस्नुभयो पनि भनिएको छ। महान्यायाधिवक्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यक पर्ने योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि गएको थियो, जुन दरपीठ भएको छ। अघिल्लोपटक पनि महान्यायाधिवक्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधजस्ता मुद्दाहरुमा अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो भनेर अदालतमा मुद्दा परेको थियो छ। अहिले महान्यायाधिवक्ता कँडेलसँग जोडिएको विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो राम्रो भएन । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। व्यक्तिगतरुपमा कँडेलजी धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ व्यावसायिक पत्रकार हो, उहाँलाई बाग्लुङ शाखामा बसेर पत्रकार महासंघमा हुँदादेखि म चिन्छु। राजा ज्ञानेन्द्रले सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी जारी गरेको घोषणाको विरुद्धमा उहाँ आफैँ निवेदक हुनुहुन्थ्यो, हामीले बहस गर्‍यौँ । त्यो रिपोर्टेड केस पनि छ । मैले बुझेको, उहाँ स्थापित पत्रकार हो । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताको योग्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने कुरा नै मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जास्पद हो।

प्रधानमन्त्री र सिङ्गो कार्यपालिकाको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने, पार्लियामेन्टमा गएर बोल्न पाउने, सिङ्गै सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्न पाउने, कानूनी क्षेत्रको ‘फाइनल अथोरिटी’ हो महान्यायाधिवक्ता । अझ के भनिन्छ भने ‘फर्स्ट लयर अफ द कन्ट्री’ भनिन्छ। हाम्रो पनि लयर हो उहाँ। डिफेन्स लयरको पनि लयर हो उहाँ । महान्यायाधिवक्ता पद त्यस्तो हो। त्यसैले त्यो गरिमायुक्त पदलाई यसरी विवादमा ल्याउने गरिकन जे कुरा भएको छ, यो राम्रो भएको छैन।

अब, उहाँको योग्यता पुगेको छैन भनेर यति धेरै प्रश्नहरु उठिसकेपछि उहाँकै तर्फबाट अहिलेसम्म यो-यो कारणले म योग्य छु, मेरो अनुभव पनि छ र मेरो योग्यता पनि छ भनेर भन्दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। न त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले, न उहाँ स्वयम्‌ले नै यस बारेमा बोल्नुभएको छ। त्यसले गर्दा जे प्रश्न सार्वजनिक रुपमा उठेका छन्, ती प्रश्नहरु सही रहेछन् भन्ने म्यासेज चाहिँ गइरहेको छ।

अदालत नै प्रवेश गरिसकेपछि अदालतले दिने निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ। योभन्दा अगाडि पनि महान्यायाधिवक्ताबारे विभिन्नचोटि प्रश्न उठेका थिए, खासगरीकन मुख्य न्यायाधिवक्ताको बारेमा । अदालतमा प्राविधिक विषय पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ अन्तरिम आदेश नहुने अनि अन्तरिम आदेश नभइसकेर त्यो कार्यकाल सिद्धिएपछि रिट खारेज हुने वा जारी हुने हुन्छ, जसको अर्थ हुँदैन। त्यसर्थ, यो प्राविधिकरुपमा अदालत प्रवेश गरोस् वा नगरोस्, जे प्रश्न उठेका छन्, तिनको युक्तियुक्त जवाफ चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले दिनुपर्छ।

हामी चाहन्छौँ ‘फर्स्ट लयर अफ द कन्ट्री’ सम्मानित होस् । अनुभवयुक्त होस्। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सपथ उहाँले खाएको हुनाले संविधानको अक्षर र भावना दुबै बोक्न सक्ने क्षमताको महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ। त्यो क्षमता, योग्यता र त्यो नैतिक धरातलको महान्यायाधिवक्ता भएन भने ‘रुल अफ ल’ को रेटिङमा हाम्रो मुलुक खस्किँदै गएको छ, अझै खस्किन्छ।

महान्यायाधिवक्ताले विभिन्नपटक गरेका तपाईँले निवर्तमानको कुरा पनि गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै महान्यायाधिवक्ता पोलिटिकल इन्ट्रेस्टबाट गाइडेड भयो भनेर प्रश्नहरु आएका छन्, त्यो यथार्थ हो। त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको पदको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सम्बन्धित दलको व्यक्तिका रुपमा ल्याउने कुराले यसको गरिमा कायम राख्न सकेन। त्यसैले ‘प्रोसिक्युटर जनरल’ (अभियोजन अधिकारी) चाहिँ अब संविधान संशोधन गरेर छुट्टै राख्नुपर्छ । मुद्दा गर्ने अन्तिम अधिकार ‘प्रोसिक्युटर जनरल’लाई दिने अनि महान्यायाधिवक्ता चाहिँ केवल प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा मात्रै रहने गरेर छुट्याइयो भने यो संस्था र पदको गरिमा बच्छ।

हामीले ‘प्रोसिक्युटर जनरल’ छुट्टै नराखेर आफ्नै पार्टीको महान्यायाधिवक्ता राख्ने, अनि सत्तारुढ दलका मान्छेलाई वा कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा नचलाइदिने वा फिर्ता लिइदिने गर्दाखेरि महान्यायाधिवक्ता पदको कद घटेको छ । साख र गरिमा घटेको छ। यसलाई बचाउने उपाय हो- अब संविधान संशोधन गरेर अलग्गै ‘प्रोसिक्युटर जनरल’ राख्नुपर्छ र महान्यायाधिवक्ता अलग्गै राख्नुपर्छ।

यसअघि जस नेपालले महान्यायाधिवक्ता कँडेलज्यूलाई प्रश्न सोधेको थियो- तपाईको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो, यसबारेमा के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ? उहाँले ‘यसबारे प्रतिक्रिया नदिने निर्णय गरेको छु, म प्रतिक्रिया दिन्नँ, बजार तताउँदै गरुन्’ भन्ने जवाफ दिनुभयो। तर, प्रश्न उठिसकेपछि एउटा सानो विज्ञप्ति निकालेर म यो-यो कारणले महान्यायाधिवक्ता बन्न योग्य छु’ भनेको भए के हुन्थ्यो ? तर, जवाफै दिन्नँ भन्नु त पुरानै शासकहरुको पाराले भएन ? के जेन्जी आन्दोलनको स्पिरिट यही हो र ? हामीले यस्तै शासकहरुको परिकल्पना गरेका हौँ ?

सार्वजनिक जवाफदेहितामा बसेका सबै व्यक्तिले प्रश्नबाट भाग्नु हुँदैन। प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ र जवाफ दिनुपर्छ। जो व्यक्ति प्रश्नबाट भाग्छ, सहज अनुमान गर्नुपर्छ, ऊसँग त्यो प्रश्नको जवाफ छैन।

महान्यायाधिवक्ताको कुरा गर्‍यौँ, अब अर्को विषयमा जाउँ। फागुन २१ को चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनेको छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता भएन, बहुमत आएन भनिराखिएका बेला अत्यधिक बहुमतसहितको सरकार बनेको छ। पुग-नपुग दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार छ। यसरी बलियो सरकार बनिरहँदा अब सरकार र न्यायालयबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ? विधिशास्त्रीय एवं सैद्धान्तिकरुपमा हेर्दा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबाट न्यायालयलाई सहज हुन्छ कि चुनौतीहरु आउन सक्छन् ?

म सैद्धान्तिक कुरा गर्छु । मैले मेरो धारणा अहिले होइन, जतिबेला शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको बीचमा सम्झौता भएर कांग्रेस-एमालेको सरकार बन्यो, त्योबेलादेखि नै मैले मेरो धारणा सार्वजनिक गरेको छु। अहिलेको सन्दर्भमा मात्रै होइन ।

जहाँ कार्यपालिका अत्यधिक बलियो हुन्छ, जहाँ संसद अत्यधिक बलियो हुन्छ, त्यहाँ न्यायालय स्वभावैले दबाबमा पर्छ र कमजोर हुन्छ। यो सैद्धान्तिक कुरा हो। किनभने, हामीले संविधानमा शक्ति पृथकीकरण अनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्वन गरेका छौँ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका गलत कामको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने न्यायपालिकाले गर्छ । यसले प्रशासनिक क्रियाको पनि पुनरावलोकन गर्छ। व्यवस्थापकीय क्रियाको पनि अदालतले ‘जुडिसियल रिभ्यु’ गर्छ। संसदले बनाएको कानुनको वा उसका गतिविधिको वा कार्यपालिकाले गरेका क्रियाहरुको पनि न्यायिक पुनरावलोकलन गर्छ । ती सबैको न्यायिक पुनरावलोकन गरेर ती निकायले गल्ती गरे भने तिमीले गल्ती गर्यौ भनेर कानून नै बदर गरिदिन सक्छ, काम कारबाही नै बदर गरिदिन सक्छ। हाम्रो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुक हुनाले त्यसो गर्ने क्षमता हाम्रो न्यायालयले राख्छ ।

जसरी कार्यपालिका र व्वस्थापिकाका क्रियाहरुको न्यायिक पुनरावलोकन अदालतले गर्छ, त्यसैगरी न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादन र क्षमताको परीक्षण संसदले गर्छ। संसदमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुन्छ । तर, जब कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अत्यधिक बलियो भयो, हरेक न्यायाधीशले मैले सरकार वा संसदको विरुद्धमा निर्णय गरेँ भने मलाई अनावश्यकरुपमा महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउने हुन् कि ? मेरो विरुद्धमा पार्लियामेन्टमा कुरा उठ्ने हो कि ? यस्तो डर, त्रास र भयमा न्यायाधीशहरु बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले न्यायालयलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा के हो भने जहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अत्यधिक बलियो हुन्छ, त्यहाँ न्यायालय दबाबमा हुन्छ। ऊ स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। उसमाथि जहिल्यै भय र त्रासको तरबार झुन्डिएको हुन्छ। जसरी कांग्रेस-एमालेको सरकार बन्दाखेरि त्यो भय र त्रास थियो, त्योभन्दा उच्च स्तरको भय र त्रास अहिले छ।

यो चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा हो । त्यस्तै नहुन पनि सक्छ। हामी कामना गरौँ, त्यस्तो नहोस्। हाम्रो न्यायालय र न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पदीय गरिमालाई कायम गरेर संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकुन्। तर, त्यो त्रासको सम्भावना बढी भएको हुनाले हामीले निरन्तर खबरदारी चाहिँ गरिरहनुपर्छ।

 

 

त्रासकै विषयमा कुरा गर्दा जेन्जी आन्दोलनमा अदालतहरु जलेपछि न्यायाधीश एकदमै त्रसित भए । त्यतिखेर ज्यानै जोगाउनुपर्ने, भाग्नु पर्ने स्थिति आएको थियो । अहिले पनि सुनिँदैछ- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सुरक्षित आवास छैन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई जस्तो न्यायाधीशहरुलाई धेरै सेक्युरिटी फोर्स पनि दिइँदैन । न्याय सम्पादनलाई भयमुक्त बनाउन सरकारले नै न्यायाधीशको सुरक्षाको व्यवस्था त गर्नुपर्ने होला नि ? अर्को पाटोबाट हेर्दा यो ‘भय’ र ‘त्रास’ भन्ने कुरा अलिकति मनोवैज्ञानिक पनि हो कि ? जस्तो– हाम्रो देशका न्यायाधीशहरु माथिको आदेश पालना गर्ने सरकारी कर्मचारीजस्तो मात्र त पक्कै होइनन् होला । कानुन र संविधानमा टेकेर फैसला गर्छु, जागिर गए पनि जाओस् भन्ने हिम्मतवाला न्यायाधीश पो चाहिन्छ कि ? सरकारी कर्मचारीजस्तै डराएर बस्नेखालको न्यायाधीशको परिकल्पना गर्न मिल्छ ?

तपाईंले बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो लिगल फिल्डमा एकजना सबैले सम्मान गर्ने पुरानो महान्यायाधिवक्ता र अघिल्लो पुस्ताको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। म उहाँको नाम लिन चाहन्छु यो प्रसङ्गमा, बद्रीबहादुर कार्की। बद्रीबहादुर कार्कीको एउटा ‘वेल नोन कोट’ छ –
एभरेज नेपालीको हाइट ५ फिट ६ इन्च हो । हामी जनता पनि ५ फिट ६ इन्चकै छौँ। वकिल पनि ५ फिट ६ इन्चकै छौँ। र न्यायाधीश पनि ५ फिट ६ इन्चकै छौँ। एभरेज भन्दा माथि उठेको न्यायाधीश छ भने तपाईंले भनेको कुरा सम्भव हुन्छ । एभरेज नेपालीको हाइट बराबरकै न्यायाधीश हामीले बनायौँ भने त्यो न्यायाधीशबाट हामीले यस्तो कल्पना र अपेक्षा गर्न अलि अतिशयोक्ति नै होला ।

हुनुपर्ने यही हो। मैले कतिपय न्यायाधीशहरुलाई भनेको छु– तपाईंलाई संसद र सरकारको डर त्रास छ, वा सोसाइटीको वा भिडको या जुलुसको तपाईंलाई डर छ र तपाईं त्यो डरले खुम्चिनुभयो भने तपाईं सकिने हो । मरिच जस्तो हुने हो। मेरो साथमा जनता छन्, मेरो साथमा मिडिया छ, मेरो साथमा बार एसोसिएसन छ, सिङ्गै कानून समाज मेरो पक्षमा छ भन्ने वातावरण तपाईंले बनाउन सक्नुभयो भने तपाईंले जति धेरै संविधान र कानुनको पक्षमा निर्णय दिनुभयो र जति धेरै नैतिक धरातलमा उभिनुभयो, तपाईंका समर्थक त्यति बढ्छन्। तर, तपाईँ सत्तारुढ दलप्रति लोयल हुनुभयो र तपाईंले सत्तारुढ दलले मलाई केही गर्छ कि भनेर संविधान र कानुन छोडेर फैसला गर्न थाल्नुभयो भने तपाईंलाई सत्तारुढ दलले पनि च्याप्न सक्दैन, बाँकी अघि मैले भनेका सबै बार एसोसिएसन, मिडिया, पब्लिक सबै तपाईंको विरुद्धमा हुन्छन्। त्यसले गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो ख्याति कमाउने र सुरक्षा गर्ने भनेकै जनताको बल हो। बार एसोसिएसनको सपोर्ट हो।

उहाँहरु अब सेना र पुलिसको घेरामा बसेर सत्तारुढ दलले मलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ र म बलियो छु भन्ने ठान्नुहुन्छ कि, बार एसोसिएसनलाई, जनतालाई, प्रेसलाई, सिभिल सोसाइटीलाई अगाडि राखेर केही पर्‍यो भने यिनीहरुले मेरो रक्षा गर्न सक्छन् भनेर सोच्नुहुन्छ ? त्यो सोचाइमा भर पर्छ।

मचाहिँ के भन्छु भने उहाँहरुले सत्तारुढ दल वा पार्लियामेन्टको डर होइन, सिभिल सोसाइटी, प्रेस र बार एसोसिएसनको डर मान्नुपर्छ। उताको डर कम गर्नका लागि यिनको सहयोग लिनुपर्छ। यसको अर्थ, संविधान र कानुन भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । कुनै पनि हालतमा आफ्नो पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि संविधान भन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न।

तपाईंले भने जस्तै उहाँहरु सामान्य जागिरे होइन। जागिरे र न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको हैसियत संविधानले धेरैमाथि राखिएको छ। त्यसैले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हैसियत दिएका मानिसहरुले आफूलाई जागिरेजस्तो नसम्झिकन कार्य गर्नुभयो भने यो समस्या नै आउँदैन।

यहाँले अघि भन्नुभयो, न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन नदिनका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । यसमा हामीले अलिकति मनोवैज्ञानिक कुरा पनि गर्‍यौँ । तर, सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि धेरै नै राजनीतिक मुद्दाहरु थाती छन् । संसद् विघटनको मुद्दामा चुनाव अगाडि केही हुन सकेन। अब सत्तारुढ दलकै नेताहरुको मुद्दा थाती छन्। उदाहरणका लागि- रवि लामिछानेकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। कांग्रेसको बैधानिकताको मुद्दा पनि छ । यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरु अदालतमा धेरै आएकाले पनि अदालतले सरकारसँग डराउनु परेको हो कि ? अंशबन्डाको मुद्दा हेरिराख्दा त न्यायाधीशहरु डराउनु पर्दैन थियो नि ? यसको कुनै दबाई छ कि छैन ?

म तपाईंले नाम लिएका विचाराधीन मुद्दाहरुमध्ये अधिकांशमा कानुन व्यवसायी भएको हुनाले म मुद्दाको मेरिट भित्र जान्नँ।

सैद्धान्तिक कुरा त गर्न मिल्ला नि ?

यसको सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कुन कुरा संवैधानिक हो र कुन चाहिँ राजनीतिक हो भन्ने कुरा संसारका न्यायपालिकामा आजभन्दा ३०/४० वर्ष अगाडिसम्म ठूलो बहस थियो। स्वयम्‌ नेपालमा पनि थियो।

संविधान राजनीतिभन्दा बाहिरको छँदै छैन। यो आफैँमा राजनीतिक दस्तावेज हो। मान्छे मौलिक हक हनन भयो भनेर अदालत प्रवेश गर्छ। कानुनी हक हनन भयो भनेर अदालत प्रवेश गर्छ। त्यो हक हनन गर्दिने कि त कार्यपालिका हुन्छ, कि त व्यवस्थापिका । यी दुइटै पोलिटिकल युनिट हुन्। त्यसैले तपाईंले भनेजस्तो यस्ता खालका मुद्दा नआइदिए हुन्थ्यो वा त्यो आएको कारणले पो अदालत बढी विवादित भएको हो कि ? होइन । ती मुद्दा धेरैभन्दा धेरै आउनुपर्छ। अदालतमा मुद्दा आउनु भनेको सबैभन्दा राम्रो विषय हो । सडकमा त त्यो विषय गएन नि । अदालतले निर्णय दिँदा त्यो सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ।

हाम्रोमा गलत भाष्य स्थापित गरिएको छ । इन्डियामा अवकाश पाउने न्यायाधीशहरु प्रायः धेरैले बिदाई भाषणमा ‘मेरो कार्यकालमा यति प्रतिशत मुद्दा बढेको हुनाले अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि भयो, म खुसी छु’ भन्छन्। हाम्रोमा ठीक विपरीत, ‘मेरो कार्यकालमा मैले यति मुद्दा घटाएको हुनाले मैले महान काम गरेँ’ भन्छन्।

जुन काम गर्नका लागि तिनलाई संविधानले खटाएको छ। त्यो काम गर्दाखेरि उनीहरुले मुद्दाको लगत काटेर आफू महान हुने भाष्य स्थापित गरिएको छ । यो गलत कुरा हो । अदालतप्रति जति बढी जनआस्था बढ्यो, अदालतमा त्यति बढी मुद्दा जान्छन्।

हामी राजनीतिक र संवैधानिक भिन्नताको कुरा गर्दै थियौँ। हाम्रो सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनको सन्दर्भमा ‘कुन राजनीतिक प्रश्न हो र कुन संवैधानिक’ भन्नेमा अदालतले राम्रो व्याख्या गरेको छ। अन्यत्र त्योभन्दा पहिले नै समाधान भइसकेको थियो नेपालमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायजीले समाधान गर्नुभएको छ ।

यो संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नको विषयमा उहाँले भन्नुभएको छ- संवैधानिक प्रश्नमा राजनीतिक प्रश्न स्वतः मिश्रित भएर आउँछ। यसरी स्वतः मिश्रित भएर आएका प्रश्नहरुमध्ये कुनचाहिँ राजनीतिक प्रश्न हो र कुनचाहिँ संवैधानिक हो भनेर सुक्ष्म आँखाले हेर्ने क्षमता न्यायालयको छ। त्यो सूक्ष्म आँखाले हेर्दाखेरि राजनीतिक प्रश्नलाई अलग गरेर संवैधानिक प्रश्नको मात्रै निरूपण गर्ने दायित्व अदालतको भएको हुनाले हामी राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश गर्दैनौँ, संवैधानिक प्रश्नमा प्रवेश गर्छौँ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । पाल्पाका रिट निवेदक हरिप्रसाद नेपाल र अर्को रिट निवेदक बालकृष्ण भट्टराईको सन्दर्भमा उहाँले राजनीतिक प्रश्न र संवैधानिक प्रश्नलाई छुट्याउनुभयो।

त्यसबेला पाल्पाका कांग्रेस सांसद हरिप्रसाद नेपालले रिटमा भएको थियो, कांग्रेसमा ‘छत्तीसे’ र ‘चौरहत्तरे’को विभाजन थियो । सार्वजनिक लेखा समितिका तर्फबाट धमिजा काण्डको प्रतिवेदन त्यही दिन संसदमा पेस गर्ने कार्यक्रम थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले त्यो प्रतिवेदन पेस गर्नेबित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भ्रष्टाचारमा मुछिएको छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। त्यसबाट बच्नका लागि कोइरालाले प्रवृत्त धारणाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न थियो त्यहाँ। त्यसको जवाफ दिने क्रममा विश्वनाथजीले संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नको व्याख्या गर्नुभएको हो।
विश्वनाथजीले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा के थियो, के थिएन र त्यसले कुन राजनीतिका लागि के असर गर्थ्यो भन्ने विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न हो, हामी त्यहाँ प्रवेश गर्दैनौँ। तर त्यो संसद विघटनचाहिँ त्यतिबेलाको संविधानको धारा ५३(४) अनुकूल छ कि छैन भन्ने चाहिँ विशुद्ध संवैधानिक प्रश्न हो, हामी यसमा मात्रै प्रवेश गरेर हेर्छौँ भन्नु भएको छ । त्यहाँदेखि हाम्रोमा संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्नबीचको ‘डिमार्केसन’ छुटेको हो । पछि मनमोहनजीको मुद्दामा पनि त्यस्तै व्याख्या भयो।

त्यसैले आजको दिनमा हाम्रो विधिशास्त्र के हो भने हरेक संवैधानिक प्रश्नमा राजनीतिक प्रश्न मिश्रित हुन्छन्। तर राजनीतिक प्रश्नलाई छुट्याएर संवैधानिक प्रश्नको मात्रै विवेचना गर्ने क्षमता हाम्रो अदालतसँग छ। अदालतले त्यो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, त्यस्ता प्रश्न नै अदालतमा नआउन् भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्नुहुँदैन।

अब हामी संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गरौं । हामी सबैले के भन्दै आएको थियौँ भने संविधानमा कसैको पनि बहुमत नआउने निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। बहुमत नआउने सिस्टमले गर्दा सरकार बारम्बार फेरिएको फेरियै गर्‍यो। त्यसर्थ अब संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नपर्छ । निर्वाचन प्रणाली पनि बहुमत आउने खालको बनाउनुपर्छ । कांग्रेस-एमालेको सातबुँदे समझदारीमा यसैका लागि संविधान संशोधनको कुरा गरिएको थियो। तर, फागुन २१ को चुनावले बहुमत मात्रै होइन, झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत दिइसकेको छ। तर, अहिले पनि फेरि संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकारले कार्यदल नै बनाएको देखिन्छ। अब राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारी नै फेर्नुपर्ने गरी संविधान संशोधनको औचित्य छ कि सकियो ? कम्तीमा पाँच वर्ष संविधान संशोधनको औचित्य सिद्धियो कि ?

संविधानशास्त्रमा मीठो भनाइ छ- कुनै पनि संविधानले आफ्नो मृत्युको कल्पना गर्दै गर्दैन। पञ्चायती संविधानले नि गरेको थिएन, ०४६ सालको आन्दोलनले फ्याँक्यो। राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको संविधानले पनि मृत्युको कल्पना गरेको थिएन, ०६२-०६३ को आन्दोलनले गर्‍यो । अहिले यो संविधानले पनि मृत्युको कल्पना गरेको छैन।

भनेपछि, यो संविधानशास्त्रको भनाइ कुनै पनि संविधानले आफ्नो मृत्युको कल्पना गरेको हुँदैन भने त्यसलाई बचाइराख्नका लागि त्यसमा निरन्तर अपडेट चाहियो नि । अनि मात्रै बाँच्छ संविधान । यो मान्छेको शरीरजस्तै प्राकृतिक हो । शरीरजस्तै हो संविधान । यसलाई नियमित अपडेट गराइएन भने संविधानको स्पिरिट मर्छ। त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने कुरा आफैँमा प्रगतिशील कुरा हो। संविधान संशोधन आवश्यक छ। यो मुलुकको अहिले राष्ट्रियसहमतिको विषय पनि हो। सैद्धान्तिक रुपमा यति भन्छु।

दोस्रो, अब एउटै दलले बहुमत दिन नसकेको भाष्य अहिले परिवर्तन भयो, अब संविधान संशोधनको औचित्य छ कि छैन भन्ने तपाईको प्रश्न छ । यसपालिको निर्वाचनको परिणामलाई मचाहिँ ‘जनरल ट्रेन्ड’ (सामान्य प्रवृत्ति) मान्दिनँ । यो अपवादको कुरा हो। चुनावमा परिणाम जे आएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ, जनमतलाई हामी सबैले कदर गर्नुपर्छ। तर, यही जनमतको परिणामलाई हेरेर अब नेपालमा फेरि पनि अर्को दलले यसरी नै बहुमत ल्याउँछ भन्ने कल्पना चाहिँ हामीले गर्नुहुँदैन।

०६४ सालमा पनि माओवादीले धेरै सिट लिएर आएकै थियो । ०७४ मा एमाले र माओवादी एक हुँदा लगभग यही थियो। तर, त्यो ट्रेन्ड पछिल्लो निर्वाचनमा कायम रहेन। न त ०६४ को ०७० मा रह्यो, न ०७२ वा ०७९ मा रह्यो। न त अहिले ०८२ मा नै रह्यो। त्यसैले ट्रेन्डहरु परिवर्तन भइरहन्छन्। यही कारणले संविधान संशोधनको औचित्य समाप्त भयो भन्न सकिँदैन ।

सत्तारुढ दल रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा भनेको छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको संरचना हेरफेर अनि स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन । वाचापत्र हेर्दा संविधान संशोधनका मूल एजेन्डा यिनै देखिन्छन् । तर, राजनीतिक स्थिरताका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष बहुमत आएकै छ त, किन फेर्नुपर्‍यो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली ? जे गर्ने हो, पाँच वर्षपछि छलफल गरे हुँदैन ?

संविधान र शासकीय स्वरुपका विषयमा कुरा गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा आ-आफ्ना दृष्टिकोणहरु हुन्छन् । मेरो दृष्टिकोण संविधान बनाउँदाखेरि नै संविधानसभाको ‘एक्सपर्ट’का रुपमा मलाई पनि राखिएको थियो । त्यहाँ सहभागी भएर मैले आफ्नो जे विचार राखेको थिएँ, त्यसमा म अहिले पनि अडिग छु । खासगरी, यो शासकीय स्वरूप र कार्यकारी प्रमुखका बारेमा ।

तपाईको विचारमा नेपालमा कस्तो शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा अहिलेजस्तै संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री ?

नेपालजस्तो विविध भाषाभाषी, जातजाति, वर्ग र क्षेत्रको बनावट छ, यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने मेरो मत हो। सबैको भावनालाई समेटेर लैजानका लागि त्यसले सक्दैन ।

दोस्रो, हामी जुन भूराजनीतिको बीचमा अवस्थित छौँ। यो अवस्थितिले सम्पूर्ण पावर एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने कुरा हाम्रा लागि ज्यादै खतरनाक हुन्छ। हानिकारक मात्र होइन, खतरनाक नै हुन्छ। त्यो कारणले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनु हुँदैन भन्छु म।

तेस्रो, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त जे हामीले भन्या छौँ, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन । यी दुइटै सिद्धान्तका आधारमा पनि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुरा उचित हुँदैन। यसले संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था कायम गरिरहन सक्दैन। त्यो शक्ति सन्तुलन खुस्किने बित्तिकै निरंकुशता आउँछ। यस्तोमा निर्वाचित तानाशाहको ठूलो खतरा हुन्छ। निर्वाचित तानाशाहसँग लड्नका धेरै गाह्रो कुरा हो। मैले कतिपय प्रसङ्गमा भन्छु कि राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीसँग लड्न सजिलो थियो। यदि अब निर्वाचित सरकार निरङ्कुश भयो भने त्योसँग लड्न धेरै गाह्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुले पनि त्यो देखाएका छन्।

त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि हानिकारक छ, खतरनाक छ। त्यसले संवैधानिक संस्कृतिको विकास गर्दैन। संविधानवाद र कानुनको शासनलाई त्यसले बलियो बनाउँदैन। झन् कमजोर बनाउँछ। र, डेमोक्रेटिक स्पेस झन् खुम्चिएर जान्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रोजस्तो समाजका लागि संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री र संसदबाट चुनिने राष्ट्रपति अहिले जुन व्यवस्था छ, यो नै उचित छ। यसले नै उपयुक्त शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ।

अहिले बालेन्द्र शाहजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एउटा मधेस समुदायबाट, युवा हुनुभयो, यो अपवाद हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने यसको परिणाम अहिलेको प्रारम्भिक संकेत नै हेरौँ न ।

एक- सत्तारुढ दलका तर्फबाट क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई हटाइयो। हटाउनुपर्ने युक्तियुक्त कारण थियो होला, तर त्यो मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले एकचोटि बोलाएर तिमीले यसो गरेछौ भन्न पनि परेन। दुई – एकाध घण्टाको बीचमा दुईजना मन्त्रीहरु सिफारिस भए । तीन- उपसभामुख एकजनालाई भनियो, एकघण्टाको बीचमा अर्कोलाई भनियो।

यी तीनवटा घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कहाँनेर देख्नुहुन्छ तपाईंले? पार्टी छ त्यहाँ? पार्टी त छैन। भनेपछि, यस्तो शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीले मिनेटका मिनेट निर्णय गर्ने व्यवस्था छ हाम्रो। अब यो दृश्यलाई तपाईं सम्झिनुस् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र संसदबाट नचुनिएर प्रत्यक्ष नर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अवस्था कति भयावह हुन्थ्यो होला ।

प्रसङ्ग आइहाल्यो । प्रधानमन्त्री चुनिएर बसेको पहिलो क्याबिनेटको बैठकबाट प्रतिपर्धी दलका नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने निर्णय क्याबिनेटबाट हुन्छ । अनुसन्धान अधिकारी छ, कानुन छ, उसले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्छ। अदालतको अनुमति लिनुपर्छ। जे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया छ नि, ती सबै लथालिङ्ग बनाइयो नि ।

अहिले सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सर्वदलीय कार्यदल नै बनाइसकेको छ । अरु दलहरुले पनि प्रतिनिधि दिइसकेर पहिलो बैठक पनि बसिसक्यो । यो कार्यदलबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

गणितको त संख्या त उहाँहरुसँग छ। उहाँहरुको कमिटमेन्ट त वाचापत्रमा आइ नै सक्यो। एउटा दलले म संविधान यस्तो बनाउँछु भनेर इच्छा राख्ने कुरालाई अन्यथा भन्नु हुँदैन। त्यो उहाँहरुको राजनितक विचार हो । वचारमा प्रश्न गर्न, बहस गर्न त पाइन्छ। उहाँहरुले जनतालाई त्यही भन्नुभएको छ । तर, त्यो उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

प्रक्रियाको कुरा गर्दा, उहाँहरुले सय दिनभित्र यसो गर्छौँ भन्नुभएको थियो, सय दिनभित्र गर्नका लागि त्यो एउटा कार्यदल बनाउनुभएको छ, त्यसलाई पनि म अन्यथा भन्दिनँ । तर, प्रतिपक्षी दलहरुले, कांग्रेसले त पठाएको छैन। एमालेसहितका अरु प्रतिपक्षी दलहरुले अलि हतार गरे कि प्रतिनिधि पठाउन भन्ने मेरो भनाइ हो। किनभने, त्यस कार्यदलको ‘टीओआर’ के हो ? अनि त्यो कमिटीमा को मान्छेले प्रतिनिधित्व गर्‍यो ?

उहाँ जो बस्नुभएको छ, असिम शाहजी, उहाँप्रति मेरो कुनै नकारात्मक टिप्पणी छैन । गर्नु उचित पनि हुँदैन। तर यतिचाहिँ मैले भनेको छु, संवैधानिक आँखाले हेर्दा असिम शाहजी संवैधानिक साक्षरता नभएको व्यक्ति हो । संवैधानिक साक्षरता नभएको व्यक्तिको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल, संशोधनका विषयवस्तु खुट्याउने कार्यदल बनाउने अनि हतार-हतार लामो इतिहास र अनुभव भएका दलहरुले पनि प्रतिनिधि पठाउने कुराले त्यति राम्रो गरेन भन्ने मलाई लाग्छ।

जुन दल उपसभामुखको चुनावमा तटस्थ बसेको थियो, त्यही दलले कार्यदलमा प्रतिनिधि त पठायो नि ?

यो हतार भयो भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान संशोधन गर्ने त्यो कार्यदलमा संवैधानिक साक्षरता भएको मान्छे हुनुहुन्छ । अनि संविधानप्रतिको बलियो प्रतिवद्धता पनि देखिँदैन । रास्वपा सांसद र र अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले त यो संविधानको सपथ खानुभएको छ । यही संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर आउनुभएको छ । अनि असिम शाहजीको यो भन्दा अगाडिका ‘पब्लिक स्टेटमेन्ट’ हेर्दा त उहाँ त गणतन्त्रको विरोधी हो । भनिसकेपछि, सरकार संविधानबमोजिम बनेको छ तर संविधान संशोधन गर्ने कार्यदलको संयोजक गणतन्त्र विरोधी छ। अनि गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरुले हतार-हतार त्यहाँ प्रतिनिधि पठाएका छन्। यसलाई कसरी बुझ्ने? मेरो प्रश्न यहाँनेर हो।

त्यसैले यो प्रक्रियाको कुरा गर्दा रास्वपाको आँखाबाट हेर्दा जनतासँग उनीहरुले कमिटमेन्ट गरेका थिए, सय दिनभित्र हामी गर्छौँ भनेर, त्यो ठिकै गरे। तर हामी आम पब्लिक भएर हेर्दा र अन्य पार्टीहरुको यो हतारो हेर्दा चाहिँ यो संगतिपूर्ण देखिँदैन।

संविधान संशोधनकै कुरा गर्दा न्याय क्षेत्रले पनि संविधानभित्र यी-यी कुराहरु संशोधन गर भनेको सुनिन्छ। न्यायालयले संविधानमा अहिले के-के संशोधन चाहेको छ ? महान्यायाधिवक्ताको हकमा त यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो…

यसमा दुई-तीनवटा कुरा छन् । पहिलो कुरा संविधानलाई जीवन्त दस्तावेज बनाउनका लागि यसमा समयानुकुल संशोधन वा पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ।

न्यायपालिकाको सन्दर्भमा मेरो एकदम सुत्रबद्ध कुरा छ । न्यायपालिकाको अहिलेको ठूलो चुनौती भनेको, हिजो कांग्रेस एमाले माओवादी हुँदैदेखिको र अहिले त्यसको निरन्तरता छ। न्यायपालिकामा राजनीतीकरण छ भन्ने जुन भाष्य स्थापित छ, यो भाष्य जबर्जस्त होइन, यथार्थ हो।
न्यायपालिकालाई राजनीतीकरणबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा हामीले संविधानका केही धाराहरु संशोधन गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यो भनेको संसदीय सुनुवाइबाट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अलग गरिनुपर्छ। तीन वर्ष अगाडि न्यायाधीश हुँदा पनि त्यही संसदीय सुनुवाइ, अनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि त्यही व्यक्तिको डबल संसदीय सुनुवाइ, यो कहीँ पनि मिलेको छैन। यसले पार्टीहरुप्रति लोयल बन्नका लागि न्यायाधीशलाई उत्प्रेरित गरेको छ। यो व्यवस्था संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको भावनाको प्रतिकूल छ, यो हटाउनु जरुरी छ।

न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । उच्च अदालतहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेश तहले बनाएका कानुनको वैधानिकताको परीक्षण गर्ने अधिकार दिनु आवश्यक छ।

संविधानमै उल्लेखित भएका स्थानीय अदालतहरु भन्ने छ, त्यो कहाँ छ स्थानीय अदालत ? अहिले कहीँ पनि छैन । कि संविधानबाट हटाउनुपर्‍यो, कि न्यायिक समितिलाई स्थानीय अदालतका रुपमा रूपान्तरण गरेर त्यसका लागि जो-जे गर्नुपर्ने हो, त्यो संवैधानिक प्रबन्ध गर्नु पर्‍यो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेको जुन संवैधानिक इजलास छ, यो संवैधानिक इजलासले लगभग आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको हुनाले या त यसलाई हटाइदिउँ र हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्कियौँ। या त साँच्चै संवैधानिक इजलास नै बनाउने हो र संविधानको धारा १३७ ले दिएका चारवटा विवादहरु चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने हो भने अलग्गै संवैधानिक अदालत बनाउँ ।

एकघण्टा अगाडि कुटपिट मुद्दा, दुईघण्टा अगाडि जबर्जस्ती करणी मुद्दा, अघिल्लो दिन जग्गा खिचोला मुद्दा हेरेर अनि भोलिपल्ट त्यही न्यायाधीश गएर संवैधानिक इजलासमा बसेर गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गर्दा त्यसले के गुणस्तर दिन्छ? त्यसैले मेरो प्रष्ट कुरा छ, या अलग्गै संवैधानिक अदालत बनाउँ । अलग्गै संवैधानिक अदालत नबनाउने हो र संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिने हो भने संवैधानिक इजलासका लागि छुट्टै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरौँ । उनीहरुको त्यहीँ नियुक्ति हुन्छ, त्यहीँ बर्खास्ती हुन्छ । अरु इजलासमा जान नपाउने र त्यो सर्वोच्च अदालतभित्रै हुने अनि अदालतकै प्रधानन्यायाधीशकै मातहत हुने गरियो भने मात्रै यसले औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ।

यी लगायतका धेरै विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

संविधानमा के प्रावधान रहेछ भने संवैधानिक परिषदको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने प्रयोजनको बैठकमा कानुन मन्त्री पनि सदस्यको रुपमा उपस्थित हुने । तर, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशचाहिँ नयाँ प्रधानन्यायाधीश छान्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नबस्ने…..

यो किन राखेको भने एक महिना पहिल्यै सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने राख्यौँ नि त हामीले। एक महिना पहिल्यै त बैठकमा ‘आउट गोइङ’ प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । आफ्नै नियुक्तिको विषय छ भने नजाने भनेको हो। त्यसैले अबको परिषद बैठकमा सपना श्रीमान बस्नुहुन्न। कानुन मन्त्रीचाहिँ बस्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सैद्धान्तिकरुपमा हेर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री र सभामुख तीनजना सत्तारुढ दलबाट हुनु हुने भयो।

यो अवस्थामा सत्तापक्षीय राजनीति हाबी हुने सम्भावना बढ्दैन ?

त्यसले गर्दा अब यो संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सहज अभ्यासमा गतिरोध ल्याएको छ।

न्याय क्षेत्रकै विषयमा कुरा गर्दा कानुन मन्त्री सोबिता गौतम ले ‘पूर्वाधार अदालत’ बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरु राखेर कार्यदल बनाउनुभएको छ। ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणसम्बन्धी विषयमा परेका मुद्दामा ढिलाइ हुँदा विकासमा डिस्टर्ब भयो, त्यसकारणले छुट्टै अदालत बनाउन खोजिएको भनिँदैछ । यो कार्यले न्यायपालिकामाथिको अधिकारलाई कटौती गर्छ कि यसले राम्रै गर्ला ?

रुल अफ लको एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त के छ भने। Every dispute should be hearing by the general court. हरेक विवादको निरूपण गर्ने ठाउँ सामान्य अदालत हो। योचाहिँ कानुनको शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो । त्यसका अतिरिक्त अरु अदालत बनाउनु पर्‍यो भने संविधानले नै भन्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले संविधानमा विशिष्टीकृत मुद्दाहरु हेर्नका लागि विशिष्टीकृत अदालतहरु बनाउन सकिन्छ भन्यौँ । विशेष अदालत भ्रष्टाचार हेर्न, उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताको मुद्दा हेर्न बनायौँ । बाल अदालत बनायौँ।

तर, हरेक विषय त विशिष्टीकृत नै हुन् । सार्वजनिक खरिदको कुरालाई हेर्न विशिष्टीकृत अदालत चाहिन्छ भनेर कानुन मन्त्रीजीले भन्नुभयो । उहाँ कानुनकै विद्यार्थी हो। अब यसरी हरेक कुरालाई विशिष्टीकृत अदालत भनेर लैजाने हो भने त जनरल कोर्टको अवधारणा नै समाप्त हुन्छ । बैंक सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै होला, कालोबजार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै होला, साइबर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालत होला। यसले त अदालतको शक्तिलाई क्षयीकरण गर्छ। यो राम्रो होइन।

यसभित्रको अन्तर्यचाहिँ कानूनमन्त्रीको सदाशयता हो जस्तो लाग्छ । विवादको निरूपण चाँडो होस् भन्ने कुराबाट यो आएको होला। तर, विवादको निरूपण चाँडो गर्नका लागि विषयपिच्छेका अलग-अलग अदालत चाहिँदैन। जनशक्ति पर्याप्त, बजेट पर्याप्त र कार्यविधि कानुनमा संशोधन गर्दियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसैले कानुन मन्त्रीजीको कुरा चाँडो सुनुवाइ होस् भन्ने आशयबाट आएको होला। तर, हरेक विषयका लागि छुट्टाछुट्टै अदालत बनाउने कुरा चाहिँ संविधानको भावनासँग मिल्दैन ।

कुन अदालत चाहिन्छ र चाहिँदैन भनेर निर्णय कसले गर्ने ? सरकारले या न्यायपालिकाले ?

सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा कानुन बनाउने एक्सक्लुसिभ राइट संसदको हो। पार्लियामेन्टमा प्रस्ताव लिएर जाने कार्यपालिकाको हो। तर, जहाँ न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन आउँछ, संसारभरि नै जुडिसियरीको प्रि-एप्रुभल लिने प्रचलन छ।

न्याय प्रशासन ऐनमा संशोधन पार्लियामेन्टले गर्छ त्यो उसको अधिकार हो। तर, त्योभन्दा पहिला सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले हेर्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली एक्सक्लुसिभ्ली सर्वोच्च अदालतले हेर्छ, त्यस पछाडि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्छ।

भनेपछि, अदालत स्थापना गर्ने, अदालतको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्ने वा संकुचन गर्ने कुरा, न्याय सम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हुनाले पहिला अदालतको पूर्वसहमति चाहिन्छ।

अहिले त अध्ययन गर्नसम्म कार्यदल बनाएको भनिएको छ, यसलाई त्यति धेरै आपत्ति नमानौँ। यो कार्यदलले अध्ययन गर्दा पनि त्यहाँ कानुनका सिद्धान्तहरु बुझ्ने, कानुन मन्त्रालयका सचिवज्यूसमेत हुनुहुन्छ, उहाँहरुले संविधानसम्मत के हुन्छ के हुँदैन बुझेर राम्रै प्रतिवेदन दिनुहोला । अहिलेलाई यसको नियतमै प्रश्न नगरिहालौँ।

अब अलिकति गैरीबहादुर कार्की आयोगबारे कुरा गरौँ । । कार्की आयोगको प्रतिवेदन शुरुदेखि नै विवादमा पर्‍यो । कार्कीजी स्वयम् माथि नै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको रहेछ र उहाँको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठेको रहेछ । त्यही प्रवितवेदनका आधारमा केपी ओली र रमेश लेखकलाई समातियो। तर, सिडिओलाई हाजिर जमानीमा छोडियो। अरुको हकमा अहिलेसम्म कसैलाई समातिएको छैन। उनीहरुलाई एउटा समिति बनाएर कारबाही गर्ने भनियो तर समिति पनि बनाइएको छैन। समिति माथि फेरि अर्को समिति किन बनाउनु पर्‍यो ? कतै यो मरेको बाघको जुँगा उखेल्ने भने जस्तो चयनमुखी व्यवहार पो भयो कि सरकारको ? कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर सरकारले गरेको व्यवहारले के सन्देश दिन्छ?

तपाईंको प्रश्नभित्रै जवाफ आइसक्यो। आयोगको लिगल स्टाटस के हो ? आयोगको लिगल स्टाटसका बारेमा दुईचोटि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। एउटा धेरै चर्चामा नआएको दासढुङ्गा हत्याकाण्डको सम्बन्धमा फैसला हो ।

दासढुङ्गा हत्याकाण्डको सम्बन्धमा अमर लामालाई चितवन जिल्ला अदालतमा ज्यान मुद्दा चलिससकेको थियो। त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रचण्डराज अनिलको सिफारिसलाई मान्दिनँ, अर्को आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्‍यो । धनजनको पनि क्षति भयो।
अर्को आयोग गठन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? अनि त्यो आयोगको टिओआर के हुने भन्नेमा भयंकर विवाद भयो। कांग्रेस र एमालेका बीचमा प्रचण्डराज अनिलको ठाउँमा अर्को आयोग गठन गर्ने सहमति भयो। त्यसको संयोजक कसलाई बनाउने भन्दा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणालाई बनाउने भनियो, जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुभयो।

उहाँलाई बनाउने सहमति भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई काममा खटाउनका लागि राजाकैमा जानुपर्थ्यो, राजाकहाँ सिफारिस भयो। सिफारिस भएपछि दरबारले प्रश्न उठायो।

दरबारले प्रश्न के उठायो भने, ‘मदन भण्डारीको हत्याको सम्बन्धमा त अमर लामा समेत सातजना प्रतिवादीलाई चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भइरहेका बेलामा फेरि अर्को समानान्तर आयोग बनाउँदा त्यो आयोगले अमर लामालाई निर्दोष साबित गर्ला, वा उनलाई नै दोषी हो भन्ला। त्यो चितवन जिल्ला अदालतले हेर्ने हो कि यो राजनीतिक प्रकृतिको आयोगले हेर्ने ? यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रश्न उठाउँदैन ?’ यस्‍तो प्रश्न दरबारले गर्‍यो । साँच्चै गहिरो र गहन प्रश्न थियो त्यतिबेला।

त्योबेला०४७ सालको संविधानको धारा ८८(५) मा हामीले एउटा ‘सेफ्टी भल्ब’ राखेका थियौँ । अहिलेको संविधानमा त्यो राखेका छैनौँ । त्यो सेफ्टी भल्ब के थियो भने, श्री ५ ले सोधेको संवैधानिक प्रश्नमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । अहिले त्यो व्यवस्था संविधानमा रहेको भए अस्ति विद्यादेवी भण्डारीको नाम चट्ट काटेर रामचन्द्र पौडेल लेखेर सही गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था आउने थिएन। एकचोटी सर्वोच्चलाई सोधेको भए हुन्थ्यो। नागरिकता विधेयकमा त्यस्तो भयो ।

राजाले प्रश्न गरेपछि त्रिलोकप्रताप राणा आयोगलाईबारे राजाले सर्वोच्च अदालतलाई सोधेर पठाए। विश्वनाथजी आफैं संविधान बनाएको मान्छे । विश्वनाथ जीले ११ जनाको फुल बेन्च राख्नुभयो। बहस भयो, एमिकस क्युरीबाट भयंकर धुरन्धर बहस भएर त्यसले के भन्यो भने, यस्तो प्रकारको सरकारले गठन गर्ने आयोगको हैसियत प्रशासनिक र कार्यपालिकीय प्रकृतिको हुने हुनाले, अदालतमा विचाराधीन विषय र अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा त्यो प्रवेश गर्न पाउँदैन।

जुन-जुन प्रतिवादीका विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा चलेको छ, त्यो विषयमा त्यो आयोगले हेर्न पाउँदैन। त्योदेखि बाहेकको अन्यको संलग्नता छ कि छैन भनेर हेर्नसम्म पाउँछ। त्यो हेर्‍यो भने पनि त्यसले हेरेको कुरा फाइनल हुँदैन र त्यो पूरक अभियोगका रुपमा फेरि साधिकार निकायमा लैजानुपर्छ भनेर व्याख्या गर्‍यो सर्वोच्च अदालतले ।

यो कुरा जेन्जी पुस्तालाई थाहा छैन । पछि ०६२-६३ को आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा गृहमन्त्री थिए कमल थापा । रायमाझी आयोग बन्यो। रायमाझी आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की र कमल थापासहितलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्यो । अनि निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर के राखियो भने, रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा उठ्नका लागि अयोग्य हुनेछन् । यो निर्णयउपर सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज भयो।

अनुपराज शर्मा, त्यस्तो डेमोक्र्याट मान्छे, उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको पाँचजनाको इजलासले व्याख्या के गर्यो भने, त्यो आयोग भनेको त सूचना संकलन र तथ्य संकलन गर्ने पो हो त । त्यसले जाहेरीको हैसियत पनि राख्दैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न त यो अदालतको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हो। कोही व्यक्ति दोषी हुने वा नहुने भन्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको मुलुकमा न्यायपालिकाको विषय हो ।

अर्को, संविधान सभाको सदस्यको योग्यता निर्धारण गर्ने संसदले हो, त्यो आयोगले गर्छ र योग्यता निर्धारण? संसारभरि नै यो पार्लियामेन्टको अधिकार हो। त्यसैले यो पार्लियामेन्टको अधिकार पनि अतिक्रमण भयो, जुडिसियरीको अधिकारको पनि अतिक्रमण भएको हुनाले त्यो संशोधन कानुनको दफा गैरसंवैधानिक ठहर हुन्छ भन्नुभयो । र, कमल थापा मकवानपुरबाट चुनाव उठ्नुभयो ।

कार्की आयोगको सम्बन्धमा विपिन ढकालको मुद्दामा पनि यही व्याख्या भयो। भनेपछि, कार्की आयोगको प्रतिवेदनको लिगल स्टाटस के हो भन्दा त्यो तथ्यहरुको संकलन गरिएको एउटा डकुमेन्ट मात्रै हो। त्यो अदालतको फैसलाले भनेकै छ। त्यसैले त्यसका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न वा अनुसन्धान गर्नका लागि जाहेरी पनि होइन त्यो । त्यसलाई अनुसन्धान अधिकृतले रिफरेन्सको रुपमा त्यो लिन सक्छ, त्यति मात्रै हो।

त्यसैले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई पहिलो क्याबिनेटले जसरी निर्णय गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरियो, यो त एकदमै गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हो। यस्ता प्रकृतिका आयोगहरुले प्रचलित कानुनले स्थापना गरेका कानुनी र संवैधानिक संरचनाहरुको क्षेत्राधिकारमा थिचोमिचो गर्न पाउँदैनन्।

सिडिओलाई चाहिँ किन समातेकै दिन छोड्दिएको रहेछ ?

त्यसमा त के परिभाषा गरेछन् भने त्यो आफैमा गलत हो। त्यो बुँदा नम्बर ‘ख’, ‘क’ र ‘ख’ मा १३ गतेको क्याबिनेटको बैठकको २ को प्रकरण ‘ख’ मा सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धमा छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गर्ने भनेर भनिएको छ। अनि सिडिओ भनेको त सुरक्षा भित्र परिगो नि, जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष हुन्छ भनेर त्यो परिभाषाका आधारमा टेक्निकल कुरा चाहिँ त्यो हो।

यथार्थ कुरा त सार्वजनिक भएकै छ, सबै प्रशासकहरुले अब प्रचलित कानुनबमोजिमको अख्तियारी प्रयोग गर्दाखेरि ज्यान मुद्दा लाग्ने हो भने हामी कोही पनि काम गर्दैनौँ भनेका कारणले उहाँलाई रिहा गरेको हो।

त्यसोभए अब जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउनेमाथि यो सरकारले कारबाही गर्दैन त ?

कार्की आयोगको रिपोर्टले त गोली चलाउने को हो भन्ने चिन्नै सकिनँ भन्या छ नि। तपाईंले त्यो प्रसङ्ग हेर्नुभएको छ कि छैन ? कसको आदेशले र कसले गोली चलायो भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको सूचनामा हामीले प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले भन्या छ। कसले गोली चलायो नै थाहा छैन कार्की आयोगलाई । गोली चलाउने थाहा छैन तर, त्यही गोलीले मान्छे मारिस् भनेर लेखक र ओलीलाई चाहिँ लगिसक्यो उता।

स्वयम् आयोग भन्छ कसले गोली चलायो मलाई थाहा छैन र कसको आदेशले चलायो मलाई थाहा छैन । अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आदेश दिएको भन्ने कुरा पनि स्थापित भएन पनि भन्छ त्यही आयोग ।

त्यसो भए अब कार्की आयोगको प्रतिवेदन यत्तिकै ढिसमिस हुन्छ कि ?

हैन, दण्डहीनता चाहिँ मौलाउनु हुँदैन। हामी संविधान र कानुनको विद्यार्थीले ‘इम्प्युनिटी’को पक्षमा वकालत गर्नुहुँदैन। कार्की आयोग आफैँमा पूर्वाग्रहरहित छैन, प्रतिशोधपूर्ण डकुमेन्ट छ। तर, यसलाई रिफरेन्समा लिएर अर्को छुट्टै आयोग बनाउनुपर्छ ।

मेरो सर्वोच्च अदालत कसले जलायो भन्ने मैले जानकारी पाउनु पर्दैन? मेरो राष्ट्रपति कार्यालय, मेरो सिंहदरबार कसले जलायो? प्रत्येक नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्दैन? अनि ती जो विद्यार्थीहरु मरे, कसको आदेशले ती विद्यार्थीहरु मरे भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्दैन? यो त लगभग संसारमै नभएको अपराध र विध्वंश भएको छ नि त हाम्रो मुलुकमा। त्यसैले यस्तो अक्षम्य, क्रुर अपराध र विध्वंशको जानकारी पाउने अधिकार यो पुस्ताले मात्र होइन, हाम्रा सन्तान दरसन्तानलाई हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले यो त पत्ता लाउनै पर्छ।

तर, यस्तोखालको पूर्वाग्रहपूर्ण कार्की आयोगबाट त्यो सम्भव थिएन, जो कुरा पुष्टि भयो। अब स्वतन्त्र, सक्षम र नैतिकवान् मान्छेहरुको आयोग बनाएर यी सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ । र, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय र हाम्रो सिंहदरबार जलाउने अपराधीहरुको अनुहार र नाम नेपाली जनताले जान्न पाउने हक राख्दछन्, त्यो हक मेटिनु हुँदैन।

अन्तिममा, बालेन्द्र सरकारको कामको अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन । तर ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत देखाउँछ’ भनेजस्तो एकाध हप्ताको सरकारको काम गराइ र पारा हेर्दा एउटा कानूनव्यवसायीलाई कस्तो लागिरहेको छ ?

यो डेमोक्र्याटिक नर्म्स र भ्यालुलाई सरकारले पछ्याइराखेको छैन । मेरो प्रारम्भिक टिप्पणी यति नै हो । डेमोक्रेसीको स्पेस खुम्चिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। जनताको प्रश्न गर्ने हकमाथि नियन्त्रण लाग्छ कि भन्ने प्रारम्भिक लक्षणहरु देखिएका छन्। त्यस्तो नहोस्।

धन्यवाद ।

भिडियो-