डिजेल घोटाला मुद्दामा निगमका प्रदेश प्रमुखसहित तीन जना दोषी ठहर

१ फागुन २०८२

डिजेल घोटाला मुद्दामा निगमका प्रदेश प्रमुखसहित तीन जना दोषी ठहर

काठमाडौँ । पेट्रोल पम्पलाई स्वीकृत अर्डरभन्दा बढी डिजेल पठाएर रकम घोटाला गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख चित्तरञ्‍जन दाससहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासले दाससहित ट्याङ्कर चालक निर्मल थापा र पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेललाई जनही पाँच महिना कैद र ५६ हजार ६५ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । निजहरूलाई पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध रूपमा डिजेल कारोबार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरू र अन्य गरी पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गाना र लक्ष्मण रानाभाटको हकमा बदनियत राखेको वा मिलेमतो गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ ।

उनीहरूमाथि अवैध रूपमा डिजेल कारोबार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कुल १२ हजार लिटर डिजेल पठाउनुपर्नेमा १५ हजार ३८ लिटर पठाइएको र उक्त डिजेल बोकेको ट्याङ्कर पोखरा महानगरपालिका २७ मा नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

आयल निगमको डिपोबाट पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सले २०८० साउन २५ मा १२ हजार लिटर डिजेल खरिद गर्न अर्डर स्वीकृति पाएको थियो । ट्रेडर्सको ग २ ख ८३६ नम्बरको ट्याङ्करमा अर्डर बमोजिम १२ हजार लिटर डिजेल लोड गर्नुपर्नेमा १५ हजार ३८ लिटर लोड भएको थियो ।

यसरी; स्वीकृत अर्डरभन्दा बढी डिजेल लोड गरेको ट्याङ्करलाई सिल लगाएरै डिपोबाहिर पठाइएको थियो । तर, उक्त ट्याङ्करलाई प्रहरीले पोखरा महानगरपालिका-२७ स्थित डाँडाको नाकाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उक्त ट्याङ्कर चेकजाँच गर्दा बिलमा लेखिएभन्दा १५ हजार ३८ लिटरभन्दा बढी लिटर डिजेल भेटिएपछि प्रहरीले छानबिन थाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेखेको थियो ।

स्वीकृत अर्डरभन्दा बढी लोड भएको परिमाण बराबरको डिजेलको मूल्य चार लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी निजहरूविरुद्ध ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।

सम्बन्धित खवर

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

काठमाडौँ । सरकारले अदालतलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५...

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारिक विवाद शीघ्र समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ...

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न...

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न पुसभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुने

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न पुसभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुने

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले आगामी...