बालेन्द्र र रविले यसरी भत्काउँदैछन् संविधान, सिंहदबार, प्रदेश र स्थानीय तह !

काठमाडौं । ‘दुईतिहाइमा दुईसिट कम’ बहुमतका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । आगामी ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन्द्रले गर्ने काम के–के होलान् ? नयाँ सरकारले अब यही संविधानको मातहतमै बसेर विकास र सुशासनमा जोड दिन्छ कि संविधान नै भत्काउने बाटो लिन्छ ?

यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हामीले चुनावका बेला रास्वपाले सार्वनजनिक गरेको ‘बाचापत्र’ र ‘नागरिक करार’ पल्टाएर हेर्‍यौँ । रास्वपाको घोषणापत्र पढ्दा के स्पष्ट भयो भने अब बन्ने बालेन सरकारले संविधानको मातहतमा सीमित नभई अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई नै फेरेर प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने लक्ष लिएको छ । प्रदेशको संचरनालाई पनि परिवर्तन गर्ने र स्थानीय तहमा निर्दलीय सिस्टम लागू गर्ने घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखिएको पाइयो ।

अर्थात्, रास्वपाको घोषणापत्र पढ्दा के स्पष्ट हुन्छ भने उसले अब सिंहदरबार, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तीनवटै संरचनाको शासकीय स्वरुपलाई भत्काउने छ । र, नयाँ शासकीय प्रणाली लागू गर्नेछ । रास्वपाले ‘अवस्था’ मात्र होइन अहिलेको ‘संसदीय व्यवस्था’समेत बदल्ने छ ।

प्रधानमन्त्री संसदले नछान्ने

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा अहिलेको संसदीय प्रणालीको विकल्पमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ प्रणाली लागू गर्ने बताएको छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा राष्ट्रपति रहन्छन् कि प्रधानमन्त्री भन्ने उसले स्पष्ट पारेको छैन । तर, अहिलेजस्तो संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने प्रणालीलाई रास्वपाले अस्वीकार गरेको छ ।

रास्वपाले संसदका लागि अहिलेको १६५ सिटमा हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई पनि हटाएर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली राखिने बताएको छ ।

रास्वपाको वाचापत्रको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान सशोधनका प्रस्तावहरूबारे बहस पत्र तयार गर्नेछौं ।’

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्’ जसमा रास्वपाले भनेको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री ?

रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएको यो बुँदाअनुसार अबसरकार बनेको तीन महिनाभित्र उसले संविधानमा उलटफेर गर्ने किसिमले प्रस्ताव (बहसपत्र) ल्याउने छ । जसमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचनामा हेरफेर, स्थानीय तहमा निर्दलीयकरण र सिंहदरबारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री रहने प्रस्ताव गरिने छ ।

रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा अन्य दलका दुईजनाले साथ दिएमा दुईतिहाइ बहुमत जुट्न सक्छ । तर, शासकीय संरचना परिवर्तन गर्ने उसको प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाबाट पनि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ ।
प्रदेशको हकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा बहुमत प्रदेशसभाहरुले प्रस्ताव अनुमोदन नगरे रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा ल्याउने दुई तिहाईको प्रस्ताव स्वतः निश्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।

यो पनि- ‘अब संविधान ट्रयाकमा आयो, अदालतमा सरकारको छायाँ पर्न सक्छ’

संविधानमा हेराफेरी गर्ने रास्वपाको बाचा पूरा हुन अहिलेको संविधान नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । रास्वपाले संघीय सरकारमा राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने कि प्रधानमन्त्री वा मिश्रित भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छैन ।

प्रदेशको अधिकार बढाउने कि कटाउने ?

अब बन्ने रास्वपा सरकारले प्रदेशको संरचनालाई कसरी हेरफेर गर्छ, त्यो अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन । रास्वपाले ‘सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप’ बनाउने भने पनि त्यो कस्तो हुने भन्ने घोषणापत्रमा स्पष्ट छैन ।

पार्टीको विधानलाई आधार मानेर भन्ने हो भने उसले मुख्यमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै राखेर प्रदेशसभा बनाउने अनि प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरुको संख्या घटाउने लगायतको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाईले मात्रै प्रदेशका अधिकारहरु संशोधन गर्न संविधानले नै दिँदैन ।

प्रदेश संरचनाको हकमा रास्वपाभित्र एक मत देखिँदैन । कतिपयले विगतमा प्रदेशसभा खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने गरेका थिए । रास्वपाले ०७९ को प्रदेशसभा चुनाव नै बहिस्कार गरेको थियो । बालेन्द्र शाहले पनि ०७९ मा प्रदेशसभाका लागि मतदान गरेका थिएनन् ।

पार्टी उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले त रास्वपाको बहुमत आयो भने प्रदेश खारेज नै गरिन्छ भन्नेसम्मको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उपनिर्वाचन ०८० यता भने रास्वपाले संघीयताप्रति केही नरम नीति लिँदै प्रदेशसभा खारेज नगर्ने तर यसको पुनःसंरचना गर्ने बताउने गरेको छ । उसले भनेको पुनःसंरचना भनेको प्रदेशले पाएका केही अधिकारहरुको संकुचन हुन सक्छ ।

उता फागुन २१ को चुनावअघि जनकपुरधामको सभामा बोल्ने क्रममा बालेन्द्र शाहले भने प्रदेशलाई बलियो बनाइने बताएका छन् । मधेशको मानिस पशुपतिनाथ दर्शनबाहेक अन्य कामले काठमाडौं आउनु नपर्ने उनले आश्वासन दिएका छन् ।

स्थानीय तह कसरी हुन्छ गैरदलीय ?

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘गैरदलीय स्थानीय सरकार’ स्थानीय सरकार बनाउने भनेको छ । तर, उसले गैरदलीय स्थानीय सरकारको स्पष्ट खाका ल्याएको छैन ।

मूलतः स्थानीय सरकार अहिले पनि ‘गैरदलीय’ नै छ । किनभने चुनावमा पार्टीको ब्यानरबाट जिते पनि स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको प्रावधान छैन । त्यहाँ बहुदलीय आधारमा नभएर प्रायः सहमति र बहुमतका आधारमा काम हुने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई ‘गैरदलीय’ वा निर्दलीय बनाउने भनेको के हो ? यसबारे रास्वपाले स्पष्ट पारेको छैन ।

हुन सक्छ, चुनाव जितेको जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्दा पदमुक्त नहुने लगायतका प्रावधानहरु उसले ल्याउन सक्छ ।

यसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र हेर्दा उसले संविधान, संघीय सरकार, संसद, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको संरचना र स्थानीय तहलाई समेत भताभुंग पारेर नयाँ संरचना बनाउने नीति लिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसका साथै रास्वपाले कर्मचारीतन्त्र र अदालतलाई समेत संरचनागत परिवर्तन गर्ने योजना आफ्नो वाचापत्रमा अधि सारेको छ । रास्वपाले बाचा गरेअनुसारका काम गर्‍यो भने नेपालको शासन–प्रशासन फेरि ०७२ सालको संविधान निर्माण हुँदाकै जस्तो संक्रमणकालीन स्थितिमा फर्कने देखिन्छ ।

खासमा अहिले देशको आवश्यकता, सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धि हो या संविधानलाई फेरि प्रयोगशाला बनाउने हो ? मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? यी प्रश्नहरुमा अब गम्भीर बहस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

हेर्नुहोस् रास्वपाको वाचापत्र-