न्यायपालिकाको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन (भिडियाेसहित)

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा हामीले एउटा सानो एप्लिकेसन थप्न सकेका छौं। यो एप्लिकेसन सार्वजनिकीकरण गर्न पाउनुमा सुखद अनुभूति भएको छ। आज जे प्रोडक्ट हामीले यहाँ देखाउन सक्यौं, यो हेर्दाखेरि एकदमै सामान्य लाग्छ। तर, हामीले यसलाई निकै लामो समयदेखि छलफल गरेर टेक्निकल साथीहरुले धेरै मेहनत गरेपछि मात्रै यो सम्भव हुन सकेको हो।

मैले के अनुभूति गरेको छु भने एक पाइला एउटा गन्तव्यका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। चन्द्रमाको यात्रा पनि पहिलो स्टेपबाट सुरु हुन्छ भनेर निल आर्मस्ट्रङले भनेको भनेर हामीले पढेका थियौं। हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। जति गरेका छौं, त्यो गर्न सकेको कुरामा हामी त्यसको चाहिँ स्वामित्व लिन्छौं र यसमा गौरव पनि गर्छौं  । तर, हामीले गर्न थुप्रै बाँकी छ। यसको सुरुवात सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्राथमिकता दिएर आज उद्घाटन गर्दिनुभएको छ, म आभार प्रकट गर्छु।

वेबसाइट, सफ्टवेयरलाई डेभलपमेन्ट त्यसै भनेको रहेन छ । यो कहिल्यै पूरा नहुने भएर डेभलपमेन्ट भनेको रहेछ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भनेको अरु थप सुधार गरिरहनुपर्ने, परिमार्जन गरिरहनुपर्ने, भएर हो। यो यहाँहरुले प्रयोग गर्दिनुस्, हेर्दिनुस् र जे-जे सुधार गर्न आवश्यक छ, हामी सधैं खुला छौं। हामीले फिडब्याकको पनि अपेक्षा राखेका छौं । त्यो फिडब्याक लिएर हामी निरन्तर इम्प्रुभ गर्नलाई प्रयत्न गर्छौं।

अदालतका कामकारबाही, व्यवस्थापन र समग्र न्यायपालिकालाई कसरी आईटी फ्रेन्डली गराउने, कसरी आईटी बेस्ड गराउने भन्ने कुरामा अदालतको सधैं ध्यान गएकै छ । यसलाई हामीले प्राथमिकतामै राखेका छौं। यो सुधार अपरिहार्य छ । सुधारको सबैभन्दा प्रमाणित विधि भनेको आईटी बेस्ड सुधार हो।

धेरै विधिहरु एप्लिकेबल हुन्छन् । तर, आईटी बेस्ड सुधार भनेको चाहिँ प्रमाणित विधि हो। यसैबाट हामी सुधारको लक्षमा पुग्न सक्छौं । त्यसकारण, हामीले अहिले जति गरेका छौं त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने र नयाँ-नयाँ एप्लिकेसनहरु ल्याएर प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं ।

न्यायपालिकाको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन

न्यायपालिकाको रुपान्तरण भनेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हो। हामीले डिजिटल्ली ट्रान्सफर्म गर्नका लागि हर मेहनत, हर प्रयास गर्छौं। सम्माननीयज्यूले यसलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।

न्यायाधीशले ह्युमन माइन्ड प्रयोग गरेर गर्ने अथवा उसको बुद्धिले गर्ने कुराहरुदेखि बाहेक व्यवस्थापनका धेरै क्षेत्रमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनबाट सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ। यसमा हाम्रो टेक्निकल साथीहरु लागि पनि रहनुभएको छ र ह्युमन माइन्डले नै गर्ने काममा पनि सहजीकरण र सहयोगका लागि प्रविधिको सहयोग लिन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ।

कम्तिमा पनि मैले यति कुरा सेयर गर्न चाहन्छु कि तत्कालै हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने मान्छेले चाहेजस्तो, सोचेजस्तो एउटा न्यायपालिकाको सुधारका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसनका मोड्युलहरु बनाएका छौं । यो प्रभावकारीरुपमा प्रयोग हुन सकेको छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउनु र प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन।

डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम

हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको कुरा गर्दा १० रुपैयाँको वकालतनामा पेस गर्नुपर्‍यो  भने कहाँ गएर लाइन लाग्ने? यो समस्या भएको छ। हामी निरन्तर प्रयास गरेका छौं र डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा एउटा अल्पकालिक मोड्युल बनाएका पनि छौं । हामी जतिसक्दो छिटो यसलाई लागू गर्छौं। सम्पूर्ण फैसला भएका र चालु मिसिललाई पनि डिजिटाइजिङ गर्ने, डिजिटल आर्काइभिङ गर्ने हामी प्रक्रियामै छौं।

भर्चुअल उपस्थिति र अडियो टु टेक्स्ट

हामीले के भनिराखेका छौं भने अदालतमा भिडभाड हुन जरुरी छैन। बायोमेट्रिक पद्दतिबाट मान्छे जहाँ छ, त्यहीँबाट उसको तारेख लिन सक्छ, उपस्थिति जनाउन सक्छ। हामी प्रविधिमैत्री हुनुको विकल्प छैन। सबभन्दा नतिजामुखी प्रक्रिया भनेको भर्चुअल उपस्थिति हुन सक्छ ।

अडियो टु टेक्स्ट हामीले प्रयास गरिराखेका छौं। बहस गरेकोलाई किन हामीले टिप्ने? अहिले एआईको उन्नत प्रविधि आइसक्यो । अब अटोमेटिक ट्रान्सक्राइब अनुवाद हुनुपर्‍यो । बयान, बकपत्रहरुमा हामी अडियो टु टेक्स्टको एप्लिकेसन लागू गर्न सक्यौं भने त्यसबाट परिणाम आउँछ। हामीले यसमा काम गरिराखेको, रिसर्च गरिराखेकै क्षेत्र हो।

लाइभ स्ट्रिमिङ

अहिले भर्खरै सम्माननीयज्यूले भनेजस्तै लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नलाई कसरी गर्ने, अन्यत्र के अभ्यास छ, हामीले के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसका सम्भावित जोखिम, लाभ, यी सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरि नै सकेका छौं। त्यसलाई हामी क्रमशः लागू गर्छौं होला।

कम्तिमा पनि यी छ-सातवटा कुराहरु हामीले रिजल्ट आउने गरेर गर्न सक्यौं भने प्रविधिको भरपुर प्रयोग लिएर परिणाम दिन सकिन्छ ।

(शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित संवैधानिक इजलाससम्बन्धी वेब पोर्टल सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका तर्फबाट न्यायाधीश सुवेदीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)

यो पनि-

संवैधानिक इजलासमा २८२ मुद्दा बाँकी छन् (भिडियाेसहित)

संवैधानिक इजलासलाई सर्वोच्च अदालतले केन्द्रमा राखेको छ

भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस्-