नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बहस : फ्रान्सबाट सिक्‍ने कि ?

काठमाडौं । देश फेरि एकपटक राजनीतिक संक्रमणको मोडमा छ। अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको तयारी अघि बढाउँदै गर्दा लामो समयदेखि शासनमा रहेका ठूला राजनीतिक दलप्रति जनअसन्तोष खुला रूपमा व्यक्त हुन थालेको छ । विशेष गरी नयाँ जेन जेड पुस्ता राजनीतिप्रति निराश हुँदै नयाँ विकल्पको खोजीमा उत्रिएको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले बढ्दो बहसको विषय बनेको छ- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीको प्रस्ताव।

संविधान संशोधनमार्फत कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने माग अहिले दलभित्र र बाहिर दुवै ठाउँबाट उठ्न थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका समर्थकहरू भन्छन् – यस्तो प्रणालीले देशमा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जवाफदेहिता ल्याउनेछ । तर आलोचकहरूको चेतावनी छ– यसले सत्ताको केन्द्रीकरण र संघीय संरचनामा असन्तुलन निम्त्याउन सक्छ ।

हालको प्रणाली र जनअसन्तोष

नेपाल अहिले संघीय संसदीय गणतन्त्रमा आधारित शासन प्रणालीमा छ। प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन् भने राष्ट्रपति राष्ट्रको औपचारिक प्रमुखका रूपमा सीमित भूमिकामा छन्।

२०७२ को संविधानले यो प्रणाली समावेशीता र सन्तुलित शासनका उद्देश्यले अपनाएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार बारम्बार ढलेका घटनाले संसदको अस्थिरता र दलहरूको स्वार्थमुखी राजनीति उजागर गरेको छ। लगातार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको राजनीति र आन्तरिक गुटबन्दीले जनतामा “राजनीतिले देश होइन, नेताको भविष्य बनाइरहेको छ” भन्ने धारणा बढाएको छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया

संविधानको धारा २७४ अनुसार,संशोधन गर्नका लागि दुवै सदनको दुई-तिहाइ बहुमत र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ, तर अहिले संसद विघटन र अन्तरिम सरकारको सीमित म्यान्डेटका कारण यो प्रक्रिया व्यावहारिक छैन । अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गराउने र निष्पक्ष वातावरण बनाउने हो, संविधान परिवर्तन होइन। त्यसैले हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीको माग केवल सार्वजनिक बहस र तयारीको चरणमै सीमित छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै हुन्छन्, जसले जनताबाट सिधा म्यान्डेट पाउँछन् र संसदको बहुमतमा निर्भर रहनु पर्दैन। समर्थकहरूका अनुसार यसले स्थिर नेतृत्व र दीर्घकालीन नीति निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सक्छ, तर आलोचकहरू भन्छन्– नेपालजस्तो संघीय र विविधतायुक्त देशमा शक्ति सन्तुलन र संस्थागत नियन्त्रण सुदृढ नभएसम्म यस्तो प्रणालीले सत्ताको केन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा जोखिम ल्याउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था बहसको हो, निर्णय र कार्यान्वयनको होइन, र संविधान संशोधनको ढोका नयाँ संसद र जनमतले मात्र खोल्नेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्नाले के बुझिन्छ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीमा राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै हुन्छन्। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीजस्तो पृथक कार्यकारी पद हुँदैन। नागरिकहरूले आफ्नो प्रत्यक्ष मतमार्फत राष्ट्रपतिलाई निश्चित अवधिका लागि (सामान्यतया पाँच वा सात वर्ष) चुन्छन्, जसले उनलाई सीधै जनमतको म्यान्डेट दिन्छ।

यस प्रणालीमा राष्ट्रपति जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन्छन्, संसदप्रति होइन। त्यसैले निर्णय लिने अधिकार, नीतिगत नेतृत्व, र राष्ट्रिय दिशानिर्देशनमा उनको भूमिका बलियो हुन्छ। उनले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न, मन्त्रालयहरू सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय बजेट र नीति पारित गर्न, सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा नेतृत्व गर्न सक्छन्। संसदले कानून बनाउन र नीति निगरानी गर्न भूमिका खेल्छ, तर कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपतिबाटै निर्देशित हुन्छ।

नेपालमा अहिले संघीय संसदीय प्रणाली लागू छ, जहाँ प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतबाट चयन हुन्छन्। बारम्बारको सरकार परिवर्तन, दलभित्रको अस्थिरता र शक्ति सन्तुलनका कारण नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा, धेरै नागरिकहरूका बीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीको माग उठिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार यसले स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट जिम्मेवारी र दीर्घकालीन नीति निरन्तरता दिन सक्छ।

उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति जनमतबाट सिधै निर्वाचित भएमा, उनलाई कुनै दलगत गठबन्धन वा संसदको अस्थिर समर्थनमा निर्भर रहनु पर्दैन। यसले सरकारलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर रूपले सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालजस्तो विविधतायुक्त र संघीय देशमा, जहाँ शक्ति बाँडफाँड र प्रतिनिधित्व नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, राष्ट्रपति प्रणालीमा सन्तुलनका लागि कडा संवैधानिक नियन्त्रण र स्वतन्त्र निकायहरूको सुदृढ भूमिका आवश्यक हुन्छ ।

फ्रान्सको अभ्यास : सन्तुलन र सन्देश

नेपालले अहिले राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व संकटको सामना गरिरहेको बेला, फ्रान्सको पाँचौं गणतन्त्रको अनुभवले निकै सान्दर्भिक सन्देश दिन्छ। फ्रान्समा राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् र कार्यकारी शक्तिको ठूलो हिस्सा उनको हातमा केन्द्रित हुन्छ। राष्ट्रपतिले देशको नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता ठूला विषयमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्।

तर, त्यहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यसरी, कार्यकारी शक्ति दुई तहमा बाँडिएको हुन्छ– राष्ट्रपति रणनीतिक र नीतिगत नेतृत्वमा केन्द्रित रहन्छन् भने प्रधानमन्त्रीले संसदसँग समन्वय गरेर सरकार सञ्चालन गर्छन्। यसले कार्यकारी र विधायिकाबीच सन्तुलन कायम राख्ने सुनिश्चितता दिन्छ।

फ्रान्सको दुई चरणीय निर्वाचन प्रणालीले राष्ट्रपतिलाई जनताको बहुमतको समर्थनमा विजयी बनाउँछ। यदि पहिलो चरणमा कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएन भने दोस्रो चरणमा शीर्ष दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई जनताको स्पष्ट वैधता प्राप्त हुन्छ, जसले सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउँछ।

तर यो प्रणाली त्रुटिहीन भने होइन। जब राष्ट्रपतिको पार्टीले संसदमा बहुमत पाउँदैन, त्यस्तो अवस्थालाई सहवरणको अवस्था भनिन्छ– अर्थात् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फरक दलका हुन्छन्। यसले नीति निर्माणमा मतभेद, निर्णयमा ढिलाइ र शक्ति सन्तुलनमा द्वन्द्व ल्याउन सक्छ। नेपालमा पनि यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अपनाइयो भने, संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच यस्तै शक्ति द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ।

फ्रान्सको मिश्रित प्रणालीको अनुभवले नेपाललाई सिकाउँछ– प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले स्थायित्व र वैधता दिन सक्छ, तर संवैधानिक नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरिएन भने असन्तुलन र संघर्षको कारण पनि त्यही बन्न सक्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीका सम्भावित फाइदा

नेपालजस्तो देशमा, जहाँ गठबन्धन राजनीति र सरकार ढल्ने क्रम सामान्य बनिसकेको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीले स्थायित्वको नयाँ विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छ। यस प्रणालीमा राष्ट्रपति सिधै जनमतबाट निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुने भएकाले सरकारलाई बारम्बारको राजनीतिक दबाब र संसदमा बहुमत गुमाउने डरबाट मुक्त गराउन सक्छ। यस्तो नेतृत्वले दीर्घकालीन नीति, योजना र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहज बनाउँछ।

यसबाहेक, प्रत्यक्ष निर्वाचनले नेतृत्वप्रति जनताको जवाफदेहिता स्पष्ट बनाउँछ। जब राष्ट्रप्रमुख सिधै जनताद्वारा चयन हुन्छन्, तब सफलताको श्रेय र असफलताको जिम्मेवारी दुवै स्पष्ट रूपमा एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ। यसले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र जिम्मेवारीको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।

गठबन्धन राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र सत्ताको निरन्तर साटासाट नियन्त्रण गर्न पनि यो प्रणाली प्रभावकारी मानिन्छ। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रव्यापी म्यान्डेट पाएको राष्ट्रपति दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सक्छन्। त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचनले जनसहभागिता र जन–आत्मीयता पनि बढाउँछ। नागरिकले आफूले सिधै चुनेको नेतृत्वसँग सम्बन्ध महसुस गर्छन्, जसले राजनीतिक चासो र अपनत्व दुवै बलियो बनाउँछ। विविधतायुक्त नेपालमा यस्तो नेतृत्वले राष्ट्रिय एकता र साझा पहिचानको भावना सुदृढ गर्न सक्छ।

सम्भावित चुनौती र जोखिम

तर यति मात्र सकारात्मक पक्ष होइन– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीसँग गम्भीर जोखिमहरू पनि जोडिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरण हो। जब कार्यकारी अधिकार एक व्यक्तिमा निहीत हुन्छ, संघीयता र स्थानीय सरकारहरूको स्वायत्तता कमजोर बन्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो सत्ता केन्द्रीकरणले लोकतान्त्रिक सन्तुलन भंग गर्न सक्छ, जसले दीर्घकालमा तानाशाही प्रवृत्ति जन्माउने जोखिम बोकेको हुन्छ।

नेपालमा संस्थागत संरचना अझै कमजोर छ; त्यसैले बलियो राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्दा व्यक्तिवादी शासनको सम्भावना नकार्न सकिँदैन। यसैबीच, कार्यकारी र विधायिकाबीच अधिकारको दोहोरोपन र संवैधानिक अस्पष्टताले नीतिगत टकराव सिर्जना गर्न सक्छ। नीति बनाउने अधिकारको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा संसद र राष्ट्रपति बीच शक्ति संघर्ष हुन सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाउन सक्छ।

अर्को व्यवहारिक चुनौती निर्वाचन प्रक्रिया स्वयं हो। राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो र जटिल हुन्छ, जसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा धनबल र प्रचार प्रभाव हावी हुन सक्छ। यो अवस्था बराबरी अवसरको सिद्धान्तसँग असंगत रहन्छ। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले जनभावनालाई प्रोत्साहित गर्ने नारामूलक र भावनात्मक मुद्दा अघि सार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ– यसले लोकप्रियतावादी राजनीति बलियो बनाउँदै समाजमा ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ।

बेलायतमा संविधान छैन, कसरी चल्छ शासन ?

आगामी बाटोमा प्रत्यक्ष नेतृत्वको बहस : सुधारको अवसर कि नयाँ चुनौती ?

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग हालको राजनीतिक निराशा र भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तोषको प्रतिफल हो। तर विशेषज्ञहरू भन्छन्– समाधान प्रणाली परिवर्तनमा होइन, संस्थागत सुदृढीकरणमा खोजिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार्न, नीतिगत स्पष्टता ल्याउन र शासनमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ।

फ्रान्सको अनुभवले देखाउँछ– प्रत्यक्ष जनादेशले नेतृत्व बलियो बनाउँछ, तर सन्तुलित शक्ति संरचना र स्वतन्त्र संस्थाले मात्रै लोकतन्त्रलाई टिकाउ बनाउँछ। नेपालमा प्रणाली बदल्नु अघि यही सन्देश महत्वपूर्ण छ: प्रणालीले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन, तर त्यसलाई चलाउने संस्कार र जवाफदेही नेतृत्व नै निर्णायक हुन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली समर्थकहरूले दाबी गर्छन्, यसले राजनीतिक अस्थिरता घटाउन, जनताको विश्वास जित्न र स्थायी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सक्छ। तर आलोचकहरू चेतावनी दिन्छन् शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणले संघीय संरचना कमजोर पार्न सक्छ र बहुदलीय राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्वको ढोका खोल्न सक्छ।

यसै कारण, आगामी निर्वाचन र सम्भावित संविधान संशोधनको बहस केवल राजनीतिक अभ्यास नभएर लोकतन्त्रको पुनर्मूल्यांकनका रूपमा लिनु पर्छ। प्रश्न उठ्छ– नेपाललाई नयाँ प्रणाली चाहिएको हो या अहिलेकै व्यवस्थालाई जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा चलाउन सक्ने नेतृत्व ?

फ्रान्सले देखाएको छ– प्रत्यक्ष जनादेशले शक्ति दिन्छ, तर संयम र सन्तुलनले मात्रै त्यो शक्ति टिकाउ बनाउँछ। नेपालका लागि चुनौती नै यही हो– शक्ति केन्द्रीकरण होइन, स्थायित्व र जनविश्वास निर्माण गर्ने नेतृत्व रोज्ने समय आएको छ ।

नेपालको संवैधानिक संकट र ‘ईक्लिप्स’को सिद्धान्त