५४ नागरिकको संयुक्त विज्ञप्ति : सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा संवैधानिक हक र मानव अधिकारको बर्खिलाप नगर

काठमाडौँ । बालेन सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर संविधान र मानवअधिकारको बर्खीलाप गरेको भन्दै ५४ जना नागरिकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट हामी आह्वान गर्दछौं, सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।’

‘जबर्जस्ती विस्थापनको यस कार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार सुकुम्बासी लगायत गरिबीको यथोचित समस्या समाधान गर्न इमान्दार नभए स्पष्ट भएको छ,’ नागरिकका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विस्थापनपछि विशेषगरी दलित समुदायका परिवारले वैकल्पिक आवास खोज्दा कोठा भाडासमेत नपाउने, अपमानित हुने वा सीधै अस्वीकार गरिने अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । यो केवल व्यवस्थापनको मात्र नभई गहिरो सामाजिक विभेद र बहिष्करणको स्वरूप पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अस्वीकार्य हो ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठ–

काठमाडौँ उपत्यकाका लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा वैशाख १२, २०८३ देखि गरिएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त गरेका मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक); धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक); धारा १८ (समानताको हक); धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक); धारा ३५ (स्वस्थ्यसम्बन्धी हक); धारा ३६ (खाद्यसम्बन्धी हक); धारा ३७ (आवासको हक); धारा ३८ (महिलाको हक); धारा ३९ (बालबालिकाको हक); धारा ४० (दलितको हक); धारा ४१ (जेष्ठ नागरिकको हक); धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) को उल्लंघन भएको छ ।

“उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नू” भन्ने सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको समेत राज्यले खुला अवज्ञा गरेको छ । सरकारको यो कार्य संवैधानिक, कानून र विधिको बर्खिलाप त छ नै, त्यसले गम्भीर मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि निम्त्याएको छ । एक नाबालक र एक जेष्ठ नागरिकको “मृत्यु” हुनु केवल दुःखद घटना मात्र होइन, राज्यको चरम असंवेदनशीलता एवं मानवअधिकार उल्लंघनका दसी हुन् ।

राज्यले सुकुम्बासीलाई हटाउने क्रममा उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धित प्रक्रियाको पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत परिचालनमार्फत अमानवीय, क्रूर एवं आतंकपूर्ण तरीकाले उनीहरूलाई हटाइएको छ ।

हजारौं नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको छ । हजारौं बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ; उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताको मानसिक दबाबमा धकेलिएका छन् ।

गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासमेत कायम नगरी होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ । मानिसको रोजगारी गुमेको छ । विद्यालय, धार्मिक आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहेका मन्दिर, गुम्बा र चर्चसमेतमा डोजर चलाइएको छ ।

सरकारले सुकुम्बासी हटाउनेबारे कुनै पनि औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ति हटाई सकेपछि पनि उनीहरूको पहिचान गर्ने विधि र प्रक्रिया के हो; पहिचान भएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई भविष्यमा कसरी भूमि तथा आवासको व्यवस्था गरिन्छ; सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी भैराखेको छ र उनीहरूलाई कहिलेसम्म त्यहाँ राखिन्छ ? कुनै पनि ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यो केवल भूमिहीनताको प्रश्न होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय र वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति पनि हो ।

कथित होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । जबर्जस्ती विस्थापनको यस कार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार सुकुम्बासी लगायत गरिबीको यथोचित समस्या समाधान गर्न इमान्दार नभए स्पष्ट भएको छ ।

विस्थापनपछि विशेषगरी दलित समुदायका परिवारले वैकल्पिक आवास खोज्दा कोठा भाडासमेत नपाउने, अपमानित हुने वा सीधै अस्वीकार गरिने अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । यो केवल व्यवस्थापनको मात्र नभई गहिरो सामाजिक विभेद र बहिष्करणको स्वरूप पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अस्वीकार्य हो ।

यस सन्दर्भमा, राज्यका सबै निकायहरूले उनीहरूको संवैधानिक दायित्व पुरा गर्दै यस समस्याको हल गर्नु ढिलाई गर्नु हुदैन । राज्यद्वारा निर्मित संकटले सबैभन्दा बढी आहत बनाएका वर्गप्रति मौनता राख्नु अन्यायको साझेदार बन्नु हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गरि मानवअधिकारको सुनिश्चताका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतलाई पनि आफ्ना आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अपिल गर्दछौं ।

प्रतिपक्षले यसलाई केवल राजनीतिक लाभको विषय नबनाई सशक्त निगरानी र हस्तक्षेपको मुद्दा बनाउनुपर्छ। सत्तापक्ष-विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-ले आफ्ना विगतका प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यबीचको विरोधाभासबारे जनतासमक्ष स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ ।

राज्यले सुकुम्बासी भूमिहीनको वस्तीलाई यथोचित तयारीबिना हटाउने कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्छ । तयारी र विकल्पका बारेमा सुकुम्बासीसँग सम्बाद गरिनुपर्छ । विस्थापित बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध नआउने गरी तत्काल शैक्षिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुत्केरी महिला र नवजात शिशुका लागि सुरक्षित आवास, पोषण र निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

वृद्ध नागरिकहरूलाई सम्मानजनक बसोबास, नियमित उपचार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस्।

आवास खोज्ने क्रममा हुने जातीय तथा सामाजिक विभेदमाथि कडा कानुनी कारबाही गरि सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरियोस् ।

सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट हामी आह्वान गर्दछौं, सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।

१. अमर शाही
२. अंकला बराम
३. अंकलाल चलाउने
४. अनुसा बस्नेत
५. अरूना लिम्बु
६. अस्मिता वादी
७. आन्विका गिरी
८. इन्द अधिकारी
९. इन्दु थारू
१०. कैलाश राई
११. कुन्साङ
१२. खगेन्द्र संग्रौला
१३. गोविन्द छन्त्याल
१४. चन्द्रवीर तुम्बापो
१५. चिरन मानन्धर
१६. जनक पौड्याल
१७. जेबी विश्वकर्मा
१८. जीवन हाताचो राई
१९. डम्बर खतिवडा
२०. डा. गणेश योञ्जन
२१. तुलानारायण साह
२२. देछेन लामा
२३. दोभान राई
२४. द्वारिका थेवे
२५. धिरेन्द्र सिनाल
२६. नवीन विभास
२७. नवीन श्रेष्ठ
२८. निलकण्ठ महर्जन
२९. निरन्ति तुम्बापो
३०. पेमा वाङ्मो लामा
३१. प्रतिमा शाही
३२. प्रभात झा
३३. प्रविण अधिकारी
३४. भास्कर गौतम
३५. भोला पासवान
३६. माक्सिम श्रेष्ठ
३७. मीना पौडेल
३८. मुक्तान थेबा
३९. राजेन्द्र महर्जन
४०. राजुप्रसाद चापागाई
४१. रविन्द्र श्रेष्ठ
४२. रमेश पराजुली
४३. रीता परियार
४४. वाङ्जुवाइबा तामाङ
४५. विकास सुरेल
४६. विश्वमान श्रेष्ठ
४७. शेखर पराजुली
४८. श्यामकृष्ण प्रजापति
४९. शैलेश दाहाल
५०. सफलता तामाङ
५१. सविन निङलेखु
५२. सागर शिवाकोटी
५३. सोनाम याङ्की मुगाली
५४. हितमान गुरुङ