अदालतविरुद्ध ‘राष्ट्रका गहना’ सडकमा : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भर्सेस बादी समुदायको आत्मसम्मान

काठमाडौँ । सरकारको कदमविरुद्ध नागरिकहरुले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविकै हो । चलचित्रकर्मीहरु पनि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रने गरेको घटना नेपालमा नौलो होइन ।

तर, न्यायालयको निर्णयमै विरुद्ध चर्चित कलाकारहरु आन्दोलनमा आउँछन् भने लोकतन्त्रमा योचाहिँ अलि अनौठो विषय हो ।

बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा देशका चर्चित कलाकारहरु अदालतकै निर्णयविरुद्ध कालोपट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शनका उत्रिए । यो प्रदर्शनले देशका गहना मानिने कलाकारहरुमै ‘जुडिसियल लिटरेसी’ को अभाव देखाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले मंगलबार गरेको एउटा अन्तरिम आदेशको विरोधमा बुधबार माइतीघरमा कलाकारहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

अदालतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रनेहरुमा चर्चित कलाकार निश्चल बस्नेत र नायिका स्वस्तिमा खड्कासँगै अशोक शर्मा, प्रदीप भट्टराई, खगेन्द्र लामिछाने, सुयोग गुरुङ, रौनक विक्रम कँडेल, नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन र निर्माता संघका अध्यक्ष उदय सुब्बालगायतकोे सहभागिता थियो ।

‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’का लागि भन्दै आयोजना गरिएको प्रदर्शनका क्रममा कलाकारहरुले ‘सिनेमा साहित्य बोल्न देऊ, हाम्रो कथा खुल्न देऊ’ लगायतका नाराहरु लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

नायिका स्वस्तिमाले बोकेको प्लेकार्डमा ‘सिनेमाले बोलोस्, साहित्ष्य सुनाओस्, हाम्रो साँचो कथा बाहिर ल्याओस्’ भन्ने नारा लेखिएको थियो । अन्य प्लेकार्डमा ‘कलाकारहरुले संविधानले दिएको सम्मान हाम्रो अडान’ जस्ता नाराहरु लेखिएका थिए ।

नायिका स्वस्तिमाको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘लालीबजार’को प्रदर्शनमा मंगलबार उच्च अदालत पाटनले वैशाख २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै फिल्मकर्मीहरूले माइतीघरमा मौन प्रदर्शन गरेका हुन् । जबकि अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे अदालतमा २२ गतेपछि छलफल हुने छ ।

बादी समुदायको यौन कथासँग जोडेर बनाइएको चलचित्र ‘लालीबजार’ बैशाख १८ गतेदेखि हलहरुमा प्रदर्शन गर्ने तयारी थियो । तर, बादी समुदायलाई होच्याउने कथावस्तु रहेको दाबीसहित मुद्दा परेपछि अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् २२ गतेसम्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ ।

यसअघि बादी समुदायको कथामा आधारित चलचित्र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ र नथिया एवं ऐलानी नाममा दुई उपन्यासविरुद्ध पनि यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जसमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै प्रतिपादन गरेको नजीरमै टेकेर मंगलबार उच्च अदालत पाटनले ‘लालीबजार’माथि अन्तरिम रोक लगाएको हो ।

‘लालीबजार’को प्रदर्शनमा सरकारले रोक लगाएको होइन । यो अदालतमा विचाराधीन विषय हो । सरकारले रोक लगाएको अवस्थामा भने कलाकारहरुको विरोध प्रदर्शनलाई जायज मान्न सकिनेमा विवादै छैन ।

तर, कलाकार जस्ता राष्ट्रका गहनाहरुले नै न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा सडकमा ओर्लेर विरोध प्रदर्शन गर्दा न्यायिक समुदायमा भने यो घटना प्रश्नयोग्य विषय बनेको छ । कलाकारहरुको यस्तो कार्यले अदालतप्रतिको जनविश्वास घटाउने र अदालतलाई सडकबाटै दबाव दिने गलत संस्कारको विकास हुन सक्ने चिन्ता कानूनविदहरुको छ ।

उच्च अदालतले पाटनले बैशाख २२ गतेपछि अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे छलफल गर्ने नै छ । तर, त्यसअघि नै सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदा कलाकारहरुप्रति सामाजिक रुपमा आलोचना बढ्न सक्छन् ।

यसै सन्दर्भमा कलाकाहरु सडकमा आएपछि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा निश्चल बस्नेतको फिल्म बहिस्कार अभियानसमेत थालेका छन् ।

लालीबजार चलचित्रको मुद्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मात्र सम्बन्धित नभएर बादी समुदायको पहिचान र प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको विषय हो, जसबारे यसअघि नै वादी समुदायको मर्यादाबारे सर्वोच्च अदालतले नै स्पष्ट फैसला सुनाइसकेको अवस्था छ ।

उच्च अदालत पाटनले मंगलबार सर्वोच्चको त्यही फैसलामा टेकेर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बादी समुदायमाथिको आत्मसम्मानबारे प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रका गहना मानिने कलाकारहरु नै यसरी अदालतको विरोधमा सडकमा आउँदा स्वतन्त्र न्यायालयमाथि ‘सडक–ट्रायल’ गर्न खोजिएको सन्देश पनि जान सक्छ ।

चलचित्र लालीबजारको विषयमा मंगलबार पाटन उच्च अदालतले के भनेको थियो ? त्यस्तै वादी समुदायबारे फिल्म बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने विषयबारे सर्वोच्च अदालतले यसअघि के भनेको थियो ?  विस्तृतमा पढ्नका लागि तलको लिंकमा जानुहोस्–

उच्च अदालतले भन्यो– लालीबजार फिल्म नदेखाउनू

‘लालीबजार’का निर्माताले नपढेको सर्वोच्चको त्यो फैसला