नेपाली सेना परिचालन, कानूनले के भन्छ ?

नेपालमा सेना परिचालन कहिलेकाहीँ विवादको विषय बन्ने गरेको छ। पछिल्लो समय सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा काठमाडौंका नदी किनारमा सुरक्षा बलको उपस्थिति देखिनु र जेन-जी प्रदर्शनमा सिंहदरबार जलेका बेला सेनाको भूमिका नदेखिनु जस्ता घटनाले यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका हुन् ।

नेपाली सेनाको वास्तविक भूमिका के हो ? कानून अनुसार कहिले र कसरी सेना सडकमा आउँछन् ?

नेपाली सेना संवैधानिक सीमाभित्र मात्र परिचालन हुने संस्था हो। आउनुहोस्, यसलाई सरल र स्पष्ट भाषामा बुझौं ।

सेना परिचालनको संवैधानिक र कानूनी आधार

नेपालको संविधानले सेनालाई मुख्य रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा,सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि स्थापना गरेको छ। यसको नियन्त्रण र परिचालनको स्पष्ट व्यवस्था धारा २६६ (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्) र धारा २६७ मा छ।

-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (धारा २६६): प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित यो परिषद्ले सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति तथा योजना मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ। परिषद्का सदस्यहरूमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका  प्रधानसेनापति रहन्छन्।

– राष्ट्रपति परमाधिपति धारा २६७ (२ ) : राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च कमान्डर रहन्छन्।

सेना आफैँ सडकमा आउँदैन। यो सदैव सरकारको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खटिन्छ।

कहिले र कसरी हुन्छ सेना परिचालन ?

संविधानले दुई प्रकारको परिचालनको व्यवस्था गरेको छ :

गम्भीर संकटकालीन परिचालन (धारा २६७ उपधारा ६)

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुन्छ।

यस्तो परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्दछ ।

सामान्य तथा सहयोगी परिचालन (धारा २६७ उपधारा ४)

नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्छ ।

सैनिक ऐन, २०६३  ले सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुने (दफा १९) र संवैधानिक सीमाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सेना तटस्थ, समावेशी र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन्छ। यसलाई कुनै पनि राजनीतिक, धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन दिइँदैन। जनतामा कहिलेकाहीं ‘सेना जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला आउँछ’ भन्ने भ्रम छ, तर वास्तविकता संवैधानिक त्रिपक्षीय प्रक्रिया (राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मन्त्रिपरिषद् ,राष्ट्रपति) हो।

नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तर राजनीतिकरुपमा यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने चासो पनि वैध छ।