संसदीय सुनुवाइमा पनि  बालेनकै बोलवाला

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ  । परिषदको निर्णय संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुन नसके  सिफारिस रद्द हुन्छ र अर्कै व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति निर्णायक ‘गेटकिपर’ का रुपमा रहेको छ । समितिले परिषदबाट आएको सिफारिसमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

कार्यपालिकाले सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र इमान्दारितालाई व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गर्न र  कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले संविधानमा संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राखिएको बताइन्छ ।

संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति दुबै सदनको संयुक्त समिति हो । यसमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहन्छन् ।

धारा २९२ को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को परिच्छेद ५ को  नियम २५ बमोजिम सुनुवाइ समिति गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

उक्त प्रावधानअनुसार गत चैत २७ को प्रतिनिधि सभाको निर्णयबमोजिम १२ जना सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु चयन भएका हुन् । सोही दिन राष्ट्रिय सभाले पनि ३ जना सदस्यहरु नियुक्त गरेपछि १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति बनिसकेको छ ।

समितिको बैठकले सदस्यहरुमध्येबाट धादिङका रास्वपा सांसद बोध नारायण श्रेष्ठलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति चयन गरिसकेको छ ।

प्रस्ताव स्वीकृत गर्न ८ जना, अस्वीकर्त गर्न १० जना चाहिने

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरुको सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दछ । समितिले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० अनुसार काम गर्छ ।

नियमावलीमा रहेको बैठक सञ्चालनको कार्यविधिमा बैठकको कोरम पुग्नका लागि न्यूनतम ५१ प्रतिशत, अर्थात ८ जना उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, परिषदबाट आएको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्नका लागि भने दुई तिहाई अर्थात १० जना सदस्य चाहिन्छ । प्रस्तावको पक्षमा निर्णय गर्नका लागि भने सम्पूर्ण सदस्य संख्याको सामान्य बहुमत अर्थात ८ जनाबाटै नाम अनुमोदन हुन सक्छ ।

सुनुवाइ समितिको शक्ति सन्तुलन

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ रास्वपाका तर्फबाट सभापतिसहित ८ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना, एमालेबाट २ र नेकपाबाट २ जना सदस्य छन् ।

समितिमा रास्वपा र विपक्षी दलका बराबर ७÷७ जना पुग्ने भए पनि सभापतिले मतदान गर्दा सत्तापक्षको बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।  समितिमा रास्वापाका एक्लै ८ जना छन् ।

प्रस्तावित व्यक्तिको नामलाई अस्वीकृत गर्नका लागि दुईतहाई बहुमत, अर्थात १० जना चाहिन्छ । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा विपक्षी दलहरु कांग्रेस एमाले र नेकपासँग कुल ७ जना मात्र सदस्य छन् । जसका कारण संवैधानिक परिषदले जसको नाम पठाए पनि अस्वीकृत गर्नका लागि चाहिने दुई तिहाई संख्या विपक्षीसँग नभएकाले सुनुवाइ समितिमा रास्वपाकै बोलवाला चल्ने देखिन्छ ।

यसर्थ संवैधानिक परिषदबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको इच्छाअनुसार आएको प्रस्तावलाई व्यवस्थापिकाले सच्याउने सम्भावना खासै देखिँदैन ।

उता, सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी  ऐनसमेत सच्याइसकेको छ । परिषदबाट अध्यक्ष बालेन्द्र शाहसहित तीनजनाबाटै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने सक्ने गरी अध्यादेश आएको छ ।  अब न संवैधानिक परिषद, न संसदीय सुनुवाइ समिति, कतै पनि विपक्षीले रास्वपाको एकाधिकारमा अंकुश लगाउन सक्ने ठाउँ देखिँदैन ।