‘रातो बंगाला र सेन्ट जेभियर्सका विद्यार्थी ल क्याम्पसमा आउँछन्’

काठमाडौं । नेपालमा निजी कलेजहरु भन्दा सरकारी क्याम्पस कमजोर छन् भन्ने भाष्य कानून, इञ्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्रमा लागू हुँदैन । यी विषयहरु पढ्न चाहने विद्यार्थीले पहिले सरकारी कलेजमा प्रयास गर्छन् । सरकारीमा नाम निस्किएन भने मात्रै उनीहरु निजी शैक्षिक संस्थातिर जान्छन् ।

कानून संकायमा पनि विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सरकारी क्याम्पस नै हुने गरेका छन् ।

नेपालमा युवा विद्यार्थी अडिएनन्, पढ्ने सिलसिलामा विदेशिने क्रम बढ्यो र हाम्रा कलेजहरु रित्तै हुन थाले भन्ने भाष्य व्यापक बनेको, बनाइएको छ । तर, राज्यले स्वदेशमै पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सीमित कोटा तोकेर पढ्नै नदिइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि– यस वर्ष त्रिभूवन विश्वविद्यालयको कानून संकायमा बीएएलएलबी पढ्न चाहने विद्यार्थीको संख्या करिब १७ सय भन्दा बढी थियो । तर, सरकारी कलेजहरुमा तोकिएको कोटा भने ५७० मात्रै छ । भनेपछि, १२ सय विद्यार्थीले देशभित्रै कानून पढ्न चाहेर पनि सरकारी क्याम्पसमा पढ्न पाएनन् ।

यसै सन्दर्भमा जस नेपालले बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेकी त्रिवि कानून संकायकी उपप्राध्यापक विष्णु माया भुसाललाई प्रश्न सोधेको छ–

नेपालमै बसेर कानून पढ्न चाहने यतिधेरै विद्यार्थीलाई राज्यले किन पढ्न नदिएको ? सरकारले स्वदेशमै बसेर कानून पढ्न चाहने युवालाई किन यति साह्रो निराश बनाएको ?

मैले यहाँको तथ्यांकलाई थोरै सच्याएँ । बीएएलएलबीमा १७ सय होइन, १९ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । करिब १८ सयले परीक्षा दिएका हुन् । लगभग ११ सयजति प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका हुन् । यसमा पढ्न पाउने जम्मा ५७० जना हो ।

पछिल्लो समयमा खुशीको कुरा के छ भने कानून पढ्ने विद्यार्थीहरुको चाप अत्यधीक रहेको छ । अरु विषयमा चाहिँ विदेशमा पढ्न जानेहरुको चाप छ । तर, कानून पढ्ने विद्यार्थीहरु धेरै विदेश गएको अवस्थाचाहिँ छैन । किनभने, स्वदेशकै विभिन्न क्षेत्रमा उहाँहरुले काम गरिराख्नुभएको छ । यो एकदमै खुशीको कुरा हो ।

अब कानूनमा किन कडाइ गरिएको हो भने, पहिलो कुरा– हामीले विद्यार्थी भर्ना लिएर मात्रै हुँदैन, उनीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि हामीसँग शिक्षकको एकदमै कमी छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरु नभएको संकायमा नयाँ शिक्षकहरु मागेको छैन । तर, त्यही दृष्टिकोण र आँखाबाट कानून संकायलाई पनि हेर्‍यो । त्यसैले कानून संकायमा अहिले शिक्षकहरुको एकदमै अभाव भएको हो ।

नेपाल ल क्याम्पस धेरै पुरानो हो । यो कानूनको केन्द्रीय क्याम्पस हो । यस क्याम्पसको उत्पादन अहिले न्यायालयदेखि लिएर सबै ठाउँमा उहाँहरुले नै कानूनको क्षेत्रमा नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । तर, म २०६८ सालमा नियुक्त हुँदाखेरि करिब ९३/९४ जना शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हामी ३२ जना छौं । अब २/३ जना घट्दै हुनुहुन्छ । हामीसँग अहिले ३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ ।

हामी अहिले बिहान र दिउँसोको सिफ्ट गरी सय जनालाई एलएलएम पढाउँछौं । बीएएलएलबीमा १० वटा सेमेस्टर हुन्छ । यसअघि १०५ जनाको कोटा थियो भने अब १६० जनालाई पढाउन थालिएको छ । एलएलबीमा हाम्रा ६ सय विद्यार्थी छन् । सबै सेमेस्टरका विद्यार्थी जोड्दा ३ हजार बढी हुनुहुन्छ भने हामी शिक्षकहरु २८/२९ जना छौं ।

यसमा पनि सबैले सबै विषयमा पढाउन मिल्दैन, आफ्नो विषय बेग्लाबेग्लै हुन्छ । यसले गर्दा हामीले कोर्ष करारका रुपमा शिक्षकहरु ‘हायर’ गरेका छौं । तर, उहाँहरु यहाँभन्दा राम्रा अवसर अन्त पायो भने छाडेर गइहाल्नुहुन्छ । विद्यार्थीका लागि फेरि ‘भ्याकुम’ हुन्छ । अनि हामीलाई अनुभवी शिक्षकको खाँचो पर्छ । किनभने, कानून भनेको सामाजिक मात्र नभएर प्राविधिक विषय पनि हो । त्रिविले करारका शिक्षकहरुलाई समय–समयमा विज्ञापन गरेर स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने हो तर दिइरहेको छैन ।

अहिले तपाई अचम्म मान्नुहुन्छ, नेपालगञ्जमा स्थायी शिक्षक एकजना हुनुहुन्छ धरानमा दुईजना हुनुहुन्छ । त्यहाँ ७० जना विद्यार्थीका दुईवटा सेसन चलिराखेका छन् । पोखरामा पनि दुई–जना मात्रै शिक्षक हुनुहुन्छ । बुटवलमा पनि स्थायी टिचर दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ । सबै हामीले करारबाट कोर्षहरु अगाडि बढाइराखेका छौं । यस्तो बाध्यताका कारणले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानून संकायमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई हामीले भर्ना लिन नसकेको हो ।

तर, विद्यार्थी कम भर्ना गरियो भन्ने भन्दा पनि विद्यार्थीलाई भनाए गरिसकेपछि उनीहरुलाई दिने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि त विश्वविद्यालयले त्यो खालका शिक्षकहरुको विज्ञापन पनि त माग्नुपर्‍यो नि । यो कारणले हामीलाई समस्या भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अरु फ्याकल्टीमा जस्तै कानून संकायलाई पनि व्यवहार गरियो । यही कारणले हामीलाई समस्या भएको हो । त्रिविले कानून संकायलाई फरक थरिकाले हेर्नुपर्छ । जहाँ धेरै विद्यार्थीको चाप छ, त्यहाँ पर्याप्त शिक्षक दिनुपर्छ ।

म दाबाका साथ के भन्छु भने कानून संकायमा त्रिविले दिँदै आएको शिक्षा गुणस्तरीय छ । हामीकहाँबाट बीएएलएलबी वा एलएलबी पास भएकाहरुले लोकसेवामा पनि त्यत्तिकै राम्रो रिजल्ट ल्याउनुभएको छ । बार काउन्सिलको परीक्षामा पनि उहाँहरुले टप्दै आउनुभएको छ । बैंकिङ क्षेत्र, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि उहाँहरुले राम्रो गरिरहनुभएको छ ।

कानूनको पढाइको दायरा फराकिलो छ, यो पढेर वकिल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यही भएकाले डिग्री गरेर घरमा बसेका मान्छेहरु पनि अहिले एलएलबी पढ्न आइराख्नुभएको छ । एलएलबीमा पनि हामीले आएजति विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सकिराखेका छैनौं । एलएलबीमा ४ हजार जनाले फारम भर्नुभएको थियो । देशभरिका हाम्रा आंगिक क्याम्पसहरुमा करिब २३ सय जनाले पढ्न पाउने हो । एलएलबी हाम्रा आंगिक क्याम्पसबाहेक अन्यत्र पढाइ हुँदैन । यहाँ पनि करिब ५० प्रतिशतले पढ्न पाउनुभएको छैन । यसमा राज्यको पनि ध्यान छैन र विश्वविद्यालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको छैन ।

नेपाल ल क्याम्पसमा ३/४ हजार विद्यार्थी पढाउँछौं, ठाउँको कुरा गर्ने हो भने ७ रोपनीमा बनेको बिल्डिङ छ । हाम्रो भौतिक संरचना एकदमै साँघुरो छ । एकदमै केन्द्रमा छ तर ठाउँ पर्याप्त छैन । हामीलाई असाध्यै गाह्रो भएको छ । त्यसैले यसमा त्रिविले पनि ध्यान दिनुपर्‍यो र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।

अहिले त सरकार नै कानून पढेका मानिसहरुले चलाइरहेका छन् हैन ?

अहिले उहाँहरुको प्राथमिकताको विषय अरु नै छ । उहाँहरुको बढी ध्यान चुनाव गराउनेतिर छ । हाम्रा लागि ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन । हुन त कानून मन्त्री पनि अहिले न्यायाधीश नै हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पनि त्यहीँ (ल क्याम्पस) बाटै पढेर जानुभएको हो । दुबैजना ल क्याम्पसकै हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री पनि ल क्याम्पसमै उत्पादन हो । धेरैजना त्यहीँबाट जानुभएको छ तर उहाँहरुलाई थाहा छ, ल क्याम्पस एउटा साँघुरो गल्लीमा राखेको जस्तो गरी हामीले पढाउन बाध्य भएका छौं । त्यहीँनेर छेउमा त्रिविका दुईवटा क्याम्पस छन्, एउटा विश्वभाषा क्याम्पस छ, अर्को आरआर क्याम्पस छ । तर, ती क्याम्पसका विद्यार्थीको चाप र नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीको संख्यालाई पनि हिसाब गरेर हेरौं ।

हाम्रो ल क्याम्पसको संरचना, बिल्डिङ इत्यादि हेर्‍यो भने विद्यार्थीहरु आउँदै नआउने स्थिति छ । तर, विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ भनेकै ल क्याम्पस छ । जबकि काठमाडौं ‘स्कुल अफ ल’ले हामीभन्दा पहिल्यै बीएएलएलबी शुरु गरेको हो । त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरु पढ्न जानुहुन्छ तर धेरै विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइ नेपाल ल क्याम्पसमै हुन्छ । मान्छेले भौतिक संरचना हेर्दो रहेन छ । यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा बढी फोकस गरेर विद्यार्थीहरु हाम्रो क्याम्पसमा आइराखेका छन् ।

रातो बंगाला, सेन्ट जेभियर्समा पढेका विद्यार्थीहरु पनि नेपाल ल क्याम्पसमा आइराखेका छन् । उनीहरु यहाँको पढाइ स्तरीय छ भन्ने विश्वासका आधारमा आएका हुन् । यस अर्थमा हामीले कानूनको पढाइमा जुन गुणस्तर कायम गरेका छौं । तर, योअनुसार हामीलाई हेर्ने युनिभर्सिटीको र सरकारको दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक छैन ।

तर, हामीलाई त शंका कहाँनेर लाग्छ भने अस्ति नेपाल बार एशोसिएसनका एकजना पदाधिकारीसँग जस नेपालले कुराकानी गर्दा उहाँले धेरै मानिसहरु कानून पढ्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले के भन्नुभयो भने वकिलको संख्या धेरै भयो, पुराना वकिललाई निद्रा नलाग्ने अवस्था आइसक्यो, त्यसकारण कलेजहरुले पाउँदै आएको सम्वन्धन बन्द गर्नुपर्छ । कतै धेरै युवालाई कानून पढ्न दिनुहुँदैन भन्ने सिन्डिकेटले गर्दा पो कानूनको कोटा र स्रोत साधन नबढाइएको हो कि ?

सिन्डिकेट नै भनेर मचाहिँ भन्दिनँ । तर, अहिले अरु युनिभर्सिटीहरुमा जसरी सम्बन्धन बाँडिएको छ, त्यहाँ केही अपवादबाहेक धेरै गुणस्तर र संरचनाहरु भएको जस्तो लाग्दैन । कतिपयलाई त अदालतले रोकेको पनि छ । अहिले कानून पढाउने टिचरहरुकै अभाव भइरहेका बेला धेरै सम्बन्धन बाँडेरचाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा नभएपछि मार्केटमा भोलि के काम गर्ने भन्ने अवसरको प्रश्न पनि आउँछ । त्यसकारण यसबारे प्रश्नहरु उठेका छन् । हामी यसलाई अलि गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं । तर, रोक्ने कुराचाहिँ मलाई उचित लाग्दैन । किनभने, कानून पढेर वकालत नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । मुद्दै हेरेर अदालतमा जानुपर्छ भन्ने छैन । यसको क्षेत्र फराकिलो छ ।

कानून पढेको, कानून जान्ने मान्छेले राजनीति गर्दा पनि हुन्छ । ऊ सामाजिक अभियन्ताका रुपमा पनि आउन सक्छ । अहिले ७५३ वटा स्थाीय तहलाई त्यति धेरै मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको छ । न्यायिक समितिलाई १२/१३ वटा मुद्दा हेर्ने र हार जीतकै फैसला गराउने अधिकार दिइएको छ । त्यहाँनेर पनि त कानूनको मानवीय संशासन चाहिन्छ नि । त्यसकारण अहिले कानूनका विद्यार्थी धेरै उत्पादन भए भनेर डराउनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन । सबैले कानून जानेको राम्रो हो ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि कानून पढेका थुप्रै मानिसहरुले काम गरिराख्नुभएको छ । अझ अहिले त ‘म्यानेजमेन्ट प्लस ल’ (बीबीएमएलएलबी) पनि छ । बीएएलएलबी भनेको त मानविकी, समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका विषयहरुलाई एकीकृत गरेर बनाइएको कोर्ष हो । त्यसैले, कानूनको पढाइले एकदमै फराकिलो ठाउँ बनाइदिएको छ । नेपालमै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, उसले स्वदेशमै बसेर विश्वभर पनि काम गर्न सक्छ । ग्लोबल मार्केटको प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ ।

यसकारण, कानून पढेका नयाँ मान्छे आएर पहिलेका मानिसको पेसा नै खोसिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रतिस्पर्धा पनि चाहिन्छ र समय सापेक्ष त्यसलाई स्वीकार्दै पनि जानुपर्छ । तर, गुणस्तरीयतामा भने अहिले प्रश्न चाहिँ उठिराखेको छ ।

अहिले हामीले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं भन्ने मेरो दाबा होइन । तर, धेरै युनिभर्सिटीले कानूनको सम्बन्धन लिनुभएको छ । प्राइभेट कलेजले सम्बन्धन लिने एकदमै प्रतिस्पर्धा छ । युनिभर्सिटीहरुलाई पनि क्षमता विकास गर्नका लागि अवसरहरु दिनुपर्छ तर गुणस्तरमा चाहिँ सम्झौता गर्न हुँदैन । जथाभावी भर्ना लिने कुरा पनि सही होइन । जसरी एमबीबीएस र इञ्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाबाट गुणस्तरीय विद्यार्थीलाई लिइन्छ, कानून पनि त्यस्तै विषय हो ।

कानून भनेको त यसले लाइफ, लिबर्टी, प्रपर्टी, रेपुटेसन, यी चारवटा कुराको संरक्षण गर्छ । समाजलाई सही बाटोमा लैजानका लागि संसारका प्रमुख देशहरुमा हेर्नुभयो भने नेताहरु कानूनी पृष्ठभूमिका छन् । किनभने, उसले सोसाइटीलाई बुझेको हुन्छ । उसले राजनीति, अर्थतन्त्र र समाज बुझ्छ । हामीकहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु कानूनी पृष्ठभूमिबाट नआएका कारणले पनि समस्या भएको हो कि भन्ने लाग्छ । तर, सबै नेताहरुलाई म यसो भन्दिनँ । तर, कानून जानेको मान्छेले गर्ने व्यवहार र कानून नजानेको मान्छेले गर्ने व्यवहारमा फरक चाहिँ छ ।

भनेपछि, तपाई बढी भन्दा बढी मानिसले कानून पढ्न पाउने वातावरण राज्य र विश्वविद्यालयहरुले बनाउनुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिकरुपमा सहमत हुनुहुन्छ ?

गुणस्तर कायमचाहिँ गर्नुपर्छ । कोटा नतोकी पढाउन थालियो भने गुणस्तर कायम गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ । अहिले हामीले कोटा तोकेका कारण प्रवेश परीक्षा दिएर, एकदमै तयारी गरेर लिएको भएर नै कानूनको महत्व बढेको हो । यत्तिकै जानेवित्तिकै भर्ना गर्न थाल्नुभयो भने त फेरि संस्थाले पनि गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन । जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, यी सबै कुराहरु चाहियो नि । हामीले अहिले १८ सय विद्यार्थीलाई सहज रुपमा लाइब्रेरीको सुविधा दिएका छौं । तर, त्यो पर्याप्त छैन । यसमा सरकारले के ध्यान दिनुपर्छ भने कानून विषयलाई गुणस्तरीयता कायम गर्ने हिसाबले अध्ययन–अध्यापन हुनुपर्छ । शिक्षकहरु पनि त्यही खालका हुनुपर्छ र भौतिक संरचना पनि त्यहीखालको हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।

त्रिविको सूचना हेर्दाखेरि एलएलएम, एलएलबी वा बीएएलएलबी सबैमा संविधानले तोकेको विपन्न समुदाय (महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, यौनिक अल्पसंख्यक, गरीब खसआर्य, अपांगता एवं पिछडिएको क्षेत्र) को कोठामा ‘त्रिविका शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरी’ लाई पनि राखिएको छ । यसरी बंगलादेशमा जस्तै कर्मचारीका छोराछोरीलाई कोटा तोकिनु संविधानको मर्म विपरीत भएजस्तो लाग्दैन ?

योचाहिँ त्यहाँ लामो समय काम गरेका कर्मचारीका सन्ततिलाई दिने एउटा ‘प्रिभिलेज’ हो भन्छु म । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता पनि हुँदोरहेछ । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता पनि होइन । यसको बारेमा मैले अलिकति स्टडी नगरेको भएर मलाई धेरै कुरा थाहा छैन ।

मैले यसलाई नराम्रै पनि किन भन्दिनँ भन्दा ए बाबा ! उसको अभिभावकले त लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा योगदान गरेको छ नि त । त्यो योगदानका कारण उसको सन्तति विदेश जानु नपरोस्, कमसेकम यहीँ पढोस् भन्नलाई एउटा उत्प्रेरणा पनि त हो नि त । किनभने, यहाँ योखालको प्रिभिलेज भयो भने बाहिर नगई यहीँ पढ्ने वातावरण हुन्थ्यो होला ।

तर, सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले कर्णालीदेखि आएर नाम निकाल्न सकेका छैन । संविधानले तोकेको आरक्षणको कोटामा कर्मचारीका छोराछोरीहरु पर्दैनन् । कानून संकायमा कर्मचारीका छोराछोरीलाई दिइने विपन्न समुदायको आरक्षणलाई संविधान/कानूनले कसरी चिन्छ ?

वास्तवमा यो त्रिविबाट ल्याइएको हो । मैले यसको विरोध त गरेको छैन । किनभने, म पनि त्यहीँ युनिभर्सिटीको टिचर हो । तर, मेरी छोरीले त्यो सुविधामा पढेकी छैनन् । मेरी छोरीले पनि त्यही ल क्याम्पसमै पढेको हो । मेरी छोरीले मास्र्टस र ब्याचलर्स दुबैमा नाम निकालेरै पढेको हो । तर, यो कोटा कुन उद्देश्यले ल्याइयो, मलाई धेरै कुरा थाहा छैन ।

पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा –