१६ दिने अभियान : ३३ वर्ष बित्यो, महिला हिंसा उस्तै 

काठमाडौं ।   विश्वभर ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान’ (16 Days of Activism Against Gender-Based Violence) शुरु भएको छ । यो अभियान ३३ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ (महिला हिंसा उन्मूलनको विश्व दिवस) देखि डिसेम्बर १० (मानवअधिकार दिवस) सम्म मनाइने यो अभियानले लैङ्गिक हिंसालाई केवल सामाजिक समस्या मात्रै नभई मानवअधिकार हननको गम्भीर स्वरूपका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ।

सन् १९९१ मा सुरु भएको यो अभियान आज १८७ भन्दा धेरै मुलुकमा सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, समुदाय र युवाहरूको साझा पहलको रूपमा विकसित भइसकेको छ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा “UNITE to End Digital Violence against All Women and Girls” अर्थात् सबै महिला र किशोरीमाथिको डिजिटल हिंसा अन्त्यका लागि एकजुट होऔँ रहेको छ  । नेपालले राष्ट्रिय रूपमा ‘हाम्रो प्रतिवद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारासहित अभियान सुरु गरेको छ।

१६ दिने अभियान के हो र किन मनाइन्छ ?

 महिलामाथि हुने हिंसा लामो समयदेखि ‘निजी विषय’ का रूपमा लुकाइँदै आएको पाइन्छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा : शारीरिक, मानसिक, लैङ्गिक, डिजिटल, सामाजिक, आर्थिकबारे जागरण फैलाउने, रोकथामका उपायहरु दिने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राख्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकले भन्छ-

– विश्वभर तीन जनामध्ये एक जना महिला जीवनमा कुनै न कुनैबेला शारीरिक वा लैङ्गिक हिंसाको शिकार हुन्छन् ।

-किशोरीहरूमा १२ देखि १४ वर्षकै उमेरदेखि डिजिटल हिंसा सुरु हुने तथ्यांक बढ्दो छ।

-घर नै महिलाका लागि सबैभन्दा ‘असुरक्षित’ स्थान मानिन्छ।

यी डरलाग्दा तथ्यांकले यो अभियान केवल प्रतीकात्मक नभई अत्यावश्यक रहेको देखाउँछन्।

नेपालले २०११ देखि नियमित रूपमा १६ दिने अभियान मनाउँदै आएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, युवा समूह, महिला संगठन र समुदाय सबै क्षेत्र यस अभियानसँग जोडिएका छन्।

हरेक वर्ष प्रदर्शन, संवाद, कला-अभियान, कानुनी साक्षरता कार्यक्रम, हिंसा पीडितका कथन, विद्यालय-महाविद्यालयस्तरीय छलफल, तथा डिजिटल अभियानमार्फत लैङ्गिक हिंसालाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाइन्छ।तर यस्ता कार्यक्रम बढे पनि नेपालमा हिंसाको स्वरूप बदलिँदै, नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा : तथ्यांकले देखाउने यथार्थ

नेपालमा महिला तथा बालिका सम्बन्धी हिंसा आज पनि एक गम्भीर मानवीय संकट छ। पालो (Police Annual Report / PALU/PALO) का अनुसार २०७८/७९ मा दर्ता भएका २१,५६८ हिंसाका मुद्दामध्ये ८० प्रतिशत घरेलु हिंसाकै थिए । यही कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले Home is the most dangerous place for women भन्ने तथ्यांक नेपालमै लागू हुने बताएको छ।

NDHS २०१६ को तथ्यांकले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामाथि हिंसाको उच्च जोखिम रहेको स्पष्ट गर्छ। अध्ययन अनुसार १५ वर्षपछिदेखि २२ प्रतिशत नेपाली महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेका छन्, जबकि ७ प्रतिशतले यौन हिंसा सहनुपरेको छ। विवाहित महिलामा यो अवस्था झनै गम्भीर छ, जहाँ २६ प्रतिशतले श्रीमानबाट शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसा व्यहोरेका छन्।

स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार  ५८ प्रतिशत  महिलाले हिंसा सहेर पनि कुनै सहयोग माग्दैनन् वा बोलेका छैनन्। यो मौनता सामाजिक दबाब, कानुनी प्रक्रियाको डर, आर्थिक निर्भरता र परिवारसमाजको कलंकका कारण देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले किशोरी र युवतीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देखाउँछ । ११ देखि १६ वर्षका बालिका यौन हिंसाका प्रमुख पीडितमा पर्छन् । जबकि १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरू सबैभन्दा धेरै आरोपितका रूपमा दर्ता हुन्छन्। यो अन्तरले यौन हिंसाको प्रकृति, उमेरसम्बन्धी जोखिम र अपराधीको प्रोफाइललाई गम्भीररूपमा उजागर गर्छ।

 अनलाइन दुर्व्यवहार, सेक्सटर्सन, ‘डीपफेक’ भिडियो, गैर-सहमतिमा तस्बिर प्रसारण, साइबर-स्टकिङ जस्ता घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन्। (हेर्नुहोस् कन्तिपुरको रिपोर्ट)

ओरेक नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको ‘अन्वेषी २०८२’ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्र १ हजार २७९ महिलामाथि हिंसाका घटना दर्ता भए । जस मध्ये ७२ प्रतिशत घटना घरेलु हिंसाका थिए ।  प्रदेशस्तरमा कर्णाली र कोशी सबैभन्दा प्रभावित देखिएका छन् ।

यो तथ्यांकले घर, समाज र संस्थागत संरचनामा जरा गाडेर बसेको लैङ्गिक असमानता अझै गम्भीर चुनौती रहेको देखाउँछ । साथै, पीडित केन्द्रित सेवा, सम्वेदनशील नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको संकेत गर्छ ।

कानुनी तथा नीतिगत संरचना : कार्यान्वयनमा कमजोरी

नेपालले लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि उल्लेखनीय कानुनी र नीतिगत संरचना तयार पारेको छ।

 घरायसी हिंसा (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०६६ले घरभित्र हुने शारीरिक, मानसिक, लैङ्गिक तथा आर्थिक हिंसालाई कानुनी अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दछ । ऐनले पीडितलाई सुरक्षा आदेश, अस्थायी संरक्षण, उजुरी दर्ता प्रक्रिया र हिंसा गर्ने व्यक्तिमा जरिवाना वा कैद सजायको व्यवस्था गर्दछ। घरायसी हिंसा रोकथाम र पीडितको सुरक्षालाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको प्रमुख कानुन यही  हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार,घरेलु हिंसा, छाउपडी, जबरजस्ती नियन्त्रण, मानव बेचबिखनसँग जोडिएका कृत्य, जबरजस्ती करणीको  प्रयास, सानो उमेरका बालिकामाथिको हिंसा लगायतका कार्यहरु लाई स्पष्ट रूपमा अपराधभित्र राख्छ । सजायहरू उमेर, परिस्थिति र गम्भीरताअनुसार कडा तोकिएका छन् । पीडित-मैत्री न्यायिक प्रक्रिया र गोपनीयताका प्रावधान पनि यस ऐनभित्र समावेश गरिएका  छन् ।

त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियमन) ऐन, २०६४ ले बेचबिखन, जबर्जस्ती लगाइने यौनकर्म, अङ्ग बिक्री गर्न दबाब तथा शोषण उद्देश्यले गरिने ओसार पसारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गर्छ । अपराधमा संलग्नहरूलाई लामो अवधिको  कैद र जरिवाना जस्तो सजायको व्यवस्था यस ऐनभित्र गरिएको  छ । पीडितको उद्धार, पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि यस ऐनमा सुनिश्चित गरिएको छ।

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, धम्की, ब्ल्याकमेल, छवि हानि, गैरकानुनी तस्बिर भिडियो प्रकाशन, सामाजिक सञ्जालमा दुर्व्यवहार लगायतका साइबर आधारित लैङ्गिक हिंसालाई अपराध मानिन्छ । ऐनले अनधिकृत प्रवेश, डाटा दुरुपयोग, अश्लील सामग्री प्रसारण र साइबर उत्पीडनबारे दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, गर्भपतन, गर्भको निगरानी, प्रसूति सेवा, र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवामा पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दछ। सेवाप्रदायकले उपचारमा भेदभाव गर्न नपाउने, गोपनीयता उल्लङ्घन गर्न नपाउने र महिलाको स्वीकृतिविना उपचार गर्न नहुने स्पष्ट प्रावधानहरू यसमा समावेश गरिएका छन्।

नेपाल सरकारले पारित गरेको यस राष्ट्रिय कार्ययोजनाले निवारण, संरक्षण, पीडित केन्द्रित सेवा, न्याय प्राप्ति, समन्वय र संस्थागत बलियोपनका क्षेत्रमा कार्यान्वयनका उपायहरू निर्धारण गर्दछ। यसले सबै मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य तथा न्याय क्षेत्रलाई सहकार्यमा ल्याई बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया प्रणाली (Multi-Sector Response Mechanism) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानुनहरू प्रगतिशील भए तापनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर देखिन्छ। प्रहरी, न्यायालय र स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोत र दक्षताको  अभाव छ भने पीडित मैत्री सेवा प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावकारी भएको  अवस्था छैन।

यसको प्रत्यक्ष संकेत हो: विश्व बैंकको Women, Business and the Law-Safety Index मा  नेपाल १९० देशमध्ये ७१ औँ स्थान पर्नु । यसले कानुनको उपलब्धि र वास्तविक सुरक्षाबीचको ठूलो अन्तर देखाउँछ ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको स्वरूप अब परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर फैलिन थालेको देखिन्छ । विशेषगरी साइबर हिंसा र डिपफेकको उकालो चिन्ताजनक छ । ए-आई निर्मित डिपफेक भिडियो, ब्ल्याकमेलिङ, सेक्स्टर्सन र बदनाम गर्ने सामग्रीले महिलाहरू र किशोरीहरूलाई तीव्र जोखिममा राखिरहेको छ । पुराना कानुन र अनुसन्धान क्षमतामा कमी हुँदा पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

आर्थिक निर्भरता, तथा जटिल कानुनी प्रक्रियाले पीडित महिलाको मौनतालाई अझ बलियो बनाएको छ। यसैबीच, नेपालले सुरक्षित आवास, वन-स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (OCMC), महिला-बालक हेल्पलाइन, प्रशिक्षित काउन्सेलर र जनचेतनामूलक कार्यक्रम स्थापना गरेको भए पनि सेवामा पहुँच र गुणस्तरमा अझै चुनौती रहेको छ।

काठमाडौंमा बुधबारदेखि सुरु भएको १६ दिने अभियानले दुई मुख्य सन्देश दिएको छ- पहिलो, डिजिटल हिंसा पनि वास्तविक हिंसा हो र यसले महिलाको सुरक्षा, स्वायत्तता तथा सामाजिक सहभागितामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । दोस्रो- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम राज्य, समाज, परिवार र व्यक्तिगत स्तरमा सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

नेपालले विगत वर्षहरूमा कानुनी संरचना निर्माण गरेको छ, नीतिगत तयारी अघि बढाएको छ र युवा पुस्ता डिजिटल सुरक्षा तथा लैङ्गिक समानताबारे सचेत हुँदै गएको छ । तर यथार्थमा, घरेलु हिंसा, साइबर उत्पीडन र किशोरी-युवतीमा बढ्दो जोखिमले देखाउँछ कि चुनौतीहरू अझै व्यापक छन्।

महिलाको आवाज सार्वजनिक जीवनमा सहजरूपमा उठ्नुपर्ने, उनीहरूले डिजिटल र भौतिक दुवै वातावरणमा सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने, र हिंसाबाट मुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै उच्च प्राथमिकता हो। त्यसैले १६ दिनको अभियानलाई वार्षिक कार्यक्रम मात्र नभई निरन्तर प्रतिवद्धता र प्रणालीगत सुधारको माध्यम बनाउनु जरुरी छ।

यसै उद्देश्यका साथ यस वर्षको अभियानको राष्ट्रिय नारामा पनि जोड दिइएको हुनुपर्छ- हाम्रो प्रतिवद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यवद्धता ।