राम मन्दिर दान विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको ढिलाइ : सार्वजनिक ट्रस्ट, पारदर्शिता र न्यायिक निगरानीको बहस फेरि सतहमा

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्यास्थित राम मन्दिरमा संकलित सार्वजनिक दान रकमको कथित दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमिततामाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CBI) मार्फत स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउन माग गरिएको जनहित याचिका (PIL) मा तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले याचिका खारेज भने गरेको छैन । केवल तत्काल सूचीकरण (urgent listing) आवश्यक नदेखिएको भन्दै मुद्दा नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट गरेको हो ।

याचिकाकर्ताले बैंक अभिलेख, डिजिटल डाटा तथा अन्य वित्तीय प्रमाण नष्ट वा परिवर्तन हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गुण–दोष (merits) मा प्रवेश नगरी याचिकालाई सामान्य प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

प्रक्रियागत प्रकृतिको देखिने यो आदेशले भने सार्वजनिक विश्वासमा आधारित धार्मिक संस्थाहरूको आर्थिक प्रशासन कहाँसम्म धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय हो र कहाँबाट त्यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा न्यायिक निरीक्षण (judicial oversight) को दायरामा प्रवेश गर्छ भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

अदालतले के भन्यो, र के भनेन ?

यस आदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी पक्ष के हो भने सर्वोच्च अदालतले आरोपहरूको सत्यता वा असत्यताबारे कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । अदालतले दान रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि गरेको छैन । न त आरोपहरू आधारहीन छन् भन्ने ठहर नै गरेको छ ।

त्यस्तै, CBI मार्फत स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक छैन भन्ने पनि अदालतले निर्णय गरेको छैन । अदालतले केवल तत्काल सुनुवाइ आवश्यक नदेखिएको भन्दै याचिकालाई नियमित प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउने आदेश दिएको हो ।

यस आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला वा आरोपहरूको न्यायिक मूल्याङ्कनका रूपमा बुझ्नु वा व्याख्या गर्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन । सूचीकरण (listing) सम्बन्धी आदेश र मुद्दाको अन्तिम निर्णय (final adjudication) को कानुनी प्रकृति पूर्णतः फरक हुन्छ ।

विवाद के हाे ?

विवादको मूल केन्द्र राम मन्दिर निर्माणका लागि संकलित सार्वजनिक दान रकमको कथित दुरुपयोग, अन्यत्र मोडिएको (diversion) तथा गबन (misappropriation) सम्बन्धी आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समयबद्ध अनुसन्धानको माग हो ।

जनहित याचिकामा बैंक विवरण, दान रजिस्टर, लेखा अभिलेख, CCTV फुटेज, डिजिटल डाटाबेस तथा अन्य वित्तीय प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

निवेदकहरूले उत्तर प्रदेश सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोली (SIT) ले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि जटिल वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक फरेन्सिक क्षमता, डिजिटल विश्लेषण तथा बहु-एजेन्सी समन्वयको पर्याप्त पूर्वाधार नभएको दाबी गरेका छन् ।

त्यस्तै, याचिकामा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रश्न पनि उठाइएको छ- यदि विधिसम्मत रूपमा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR) नै दर्ता नगरी अनुसन्धान सुरु गरिएको हो भने त्यस अनुसन्धानको वैधता तथा त्यसक्रममा सङ्कलित प्रमाणहरूको ग्राह्यतामाथि भविष्यमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहने तर्क पनि गरिएको छ ।

यस विवादको केन्द्र केवल कथित आर्थिक अनियमितता होइन; यसले सार्वजनिक विश्वासको कानुनी संरक्षणको प्रश्नलाई पनि अघि सार्छ ।

राम मन्दिर निर्माणका लागि भारतभरि तथा विदेशबाट समेत ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक दान संकलन गरिएको थियो । यस्तो दान निजी सम्पत्ति वा व्यापारिक कारोबारबाट उत्पन्न रकमभन्दा भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । यो लाखौँ श्रद्धालुको विश्वास र स्वेच्छिक योगदानबाट सिर्जित सार्वजनिक स्रोत हो ।

कानुनी सिद्धान्तअनुसार जहाँ सार्वजनिक विश्वास (public trust) सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व (public accountability) पनि स्वतः जोडिन्छ ।

धार्मिक संस्थाहरू आस्थाका केन्द्र हुन सक्छन्, तर सार्वजनिक दानको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी, लेखापरीक्षणयोग्य तथा आवश्यक परे सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा रहने गरी अभिलेखीय रूपमा व्यवस्थित हुनुपर्ने अपेक्षा आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता हो ।

यहाँ मूल प्रश्न धार्मिक आस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने वा नगर्ने होइन; सार्वजनिक विश्वासको संरक्षण र जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो।

स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग: अधिकार कि असाधारण उपाय?

भारतीय सर्वोच्च अदालतले विभिन्न निर्णयहरूमा CBI अनुसन्धानलाई नियमित उपचार भन्दा असाधारण संवैधानिक उपायका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

विशेषतः स्टेट अफ वेस्ट बंगाल v कमिटी फर प्रोटेक्सन अफ डेमोक्र्याटिक राइट्स (२०१०) मा संविधान पीठले आवश्यक परिस्थितिमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले CBI अनुसन्धानको आदेश दिन सक्ने अधिकार रहेको स्वीकार गरेको थियो । तर यस्तो अधिकार स्वतः प्रयोग हुने अधिकार नभई, असाधारण परिस्थितिमा मात्र प्रयोग हुने संवैधानिक शक्ति हो ।

त्यसैले वर्तमान विवादमा स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक छ वा राज्य सरकारले गठन गरेको SIT पर्याप्त छ भन्ने प्रश्न अन्ततः अदालतले उपलब्ध तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानको अवस्थाका आधारमा भविष्यको सुनुवाइमा निर्धारण गर्नेछ ।

धार्मिक स्वतन्त्रता र आर्थिक प्रशासनबीचकाे रेखा 

राम मन्दिरसम्बन्धी विवादलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक निर्णयहरूको पृष्ठभूमिमा पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

द कमिश्नर, हिन्दु रिलिजियस एन्डाउमेन्ट्स, मद्रास v श्री लक्ष्मिन्द्र तीर्थ स्वामीयर अफ शिरुर मठ (१९५४) मा सर्वोच्च अदालतले धार्मिक अभ्यास र धार्मिक सम्पत्तिको प्रशासन बीच स्पष्ट भिन्नता स्थापित गरेको थियो । अदालतका अनुसार धार्मिक विश्वास र धार्मिक अभ्यास संविधानद्वारा पूर्ण रूपमा संरक्षित हुन्छन्; तर धार्मिक संस्थाको सम्पत्ति, आय-व्यय, लेखा तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन राज्यको नियमन तथा न्यायिक परीक्षणबाट बाहिर रहँदैन ।

त्यसैगरी, रातिलाल पानाचन्द गान्धी v स्टेट अफ बम्बे (१९५४) मा पनि अदालतले धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आर्थिक प्रशासनमा कानुनी नियमन सम्भव हुने स्पष्ट गरेको थियो ।

यो विवाद भारतीय संविधानको अनुच्छेद २६ सँग पनि सम्बन्धित छ, जसले धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्ना धार्मिक मामिला सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। तर उक्त स्वतन्त्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता  र स्वास्थ्यका आधारमा सीमित रहन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा, धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण भए पनि धार्मिक संस्थाहरूको आर्थिक प्रशासन स्वतः पूर्ण रूपमा न्यायिक वा कानुनी परीक्षणभन्दा बाहिर रहँदैन भन्ने संवैधानिक सिद्धान्त स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालमा पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मनकामना, मुक्तिनाथलगायत धार्मिक संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक दान प्राप्त गर्छन् । यद्यपि तिनको कानुनी संरचना भारतको धार्मिक ट्रस्ट व्यवस्थाभन्दा फरक भए पनि एउटा साझा प्रश्न भने समान छ सार्वजनिक विश्वासका आधारमा संकलित दानको पारदर्शी व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण र जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ । तर सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत संवैधानिक मूल्य हुन् । त्यसैले धार्मिक स्वतन्त्रता र वित्तीय उत्तरदायित्वबीच उचित सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

राम मन्दिर दानसम्बन्धी विवादमा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष आएको छैन । आरोपहरू प्रमाणित भएका छैनन् , र सर्वोच्च अदालतले पनि तिनको सत्यता वा असत्यताबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेको छैन । त्यसैले यस आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला वा अनुसन्धानको औचित्यमाथिको निर्णयका रूपमा बुझ्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन ।

तर यसले एउटा दीर्घकालीन संवैधानिक बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । सार्वजनिक विश्वासका आधारमा सञ्चालित धार्मिक संस्थाहरूको आर्थिक प्रशासन कहाँसम्म धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय हो, र कहाँबाट त्यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा न्यायिक निरीक्षणको विषय बन्छ ?