सर्वोच्च अदालत र पत्रकारबीच अन्तरक्रिया

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीच न्यायिक समाचारको विश्वसनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा न्यायालय–सञ्चार सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार र न्यायालयबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य दिँदै सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पत्रकारिता र न्यायालय दुवैको आधार जनविश्वास भएकाले त्यसलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

अन्तरक्रियामा संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चकी उपाध्यक्ष भाषा शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले ‘न्यायपालिका र सञ्चार माध्यम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यायिक समाचार सङ्कलनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटिहरू न्यूनीकरण गर्ने उपाय, अदालतसँग सम्बन्धित समाचारलाई तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउने प्रक्रिया तथा न्यायिक रिपोर्टिङमा अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलताबारे प्रकाश पारे ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल

न्यायाधीशपौडेलले सर्वोच्च अदालतले शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्यअनुसार पुराना मुद्दा फर्छ्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । गत वर्ष आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा टुंग्याएको अदालतले यस वर्ष असार मसान्तसम्म पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा समाप्त गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको भए पनि भदौ २४ पछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण उक्त लक्ष्य प्रभावित भएको उनले बताए ।

न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘असार मसान्तसम्म ५ वर्ष नाघेको मुद्दा हुने छैनन् भन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका थियौँ तर भदो २४ गतेको घटनापछि हामीलाई एकदमै पछाडि लग्यो। अब हामीलाई गाली नगरिदिनुहोला, यसपालि मुद्दा पनि बढ्न सक्छ।’

उनले भने, ‘हामीलाई त दाँतमा ढुङ्गो नै लाग्यो।’

केही समय मुद्दाको चाप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै न्यायाधीश पौडेलले आगामी दिनमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्दै न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै “हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायती थियौँ, छौँ र रहनेछौँ,” भन्दै पत्रकारहरू न्यायपालिकाको आवाज जनतासम्म पुर्‍याउने महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताए ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चकी उपाध्यक्ष भाषा शर्मा

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चकी उपाध्यक्ष शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक समाचारको विश्वसनीयतामाथि केन्द्रित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयनका सूचकमा नेपालको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् ।

उनले नेपालमा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित विभिन्न घटनालाई पनि आफ्नो कार्यपत्रमा समेटेकी थिइन् ।

कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि आयोजित खुला छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले विचाराधीन मुद्दामा समाचार प्रकाशनका सीमाहरू, अदालतका फैसला तथा आदेश सहज रूपमा प्राप्त गर्न देखिने कठिनाइ, अदालत प्रवेशका क्रममा पत्रकारमाथि हुने अनावश्यक केरकार, न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीको शैक्षिक लेखन र अनुभव आदानप्रदानमा न्यून सक्रियता लगायतका विषयमा जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल

पत्रकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल, संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चकी अध्यक्ष कालिका खड्का तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा आयोजना गर्दै आएको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक सम्पन्न भएको हो ।

प्रेस स्वतन्त्रता भर्सेस अदालतको अवहेलना

करिब तीन घण्टासम्म चलेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा टेलिभिजन, पत्रिका र अनलाइनमा कानून बिटमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो । सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अदालत प्रशासनका प्रमुखहरु सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा अदालती रिपोर्टिङ र त्यसमा उब्जने प्रश्नहरुबारे वृहत् छलफल भएको थियो । कस्तो अवस्थामा समाचार लेख्दा अदालतको अवहेलना मानिन्छ र कस्तो अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता मानिन्छ भन्नेबारे पनि पत्रकारले जिज्ञासा राखेका थिए ।

जवाफका क्रममा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले केही नजीरहरु हेर्नसमेत सुझाव दिए ।

उनले भने, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अपहेलनाका के कस्ता परिसिमन छन् भनेर थीर प्रसाद पोखरेल, गोविन्द केसी र सिधा कुराको यहाँहरुले फैसला हेर्नुभयो भने त्यहाँनेर हामीले यसको लिमिटेसन र स्कोप अभिव्यक्त गरेका छौँ।’

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल

अदालत र प्रेसबीच सहकार्य जरुरी : प्रधानन्यायाधीश शर्मा

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायालयबाट प्रवाह हुने सूचना र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबीच तथ्यगत एकरूपता कायम गर्दै सर्वसाधारणसम्म अझ विश्वसनीय र सन्तुलित सूचना पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित हुने बताए ।

“न्यायिक विषयवस्तुको समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, सन्तुलन, शुद्धता र पेशागत उत्तरदायित्वको विशेष महत्त्व हुन्छ,” उनले भने। अदालतका फैसला, आदेश र न्यायिक प्रक्रियालाई यथार्थ तथा सन्तुलित रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सके न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा

प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालत र सञ्चारमाध्यम दुवै सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने संस्थाहरू भएकाले कानूनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा साझा उद्देश्य रहेको बताए । डिजिटल युगमा सूचना प्रवाह तीव्र बनेसँगै अपुष्ट र भ्रामक सूचनाको जोखिम पनि बढेकाले न्यायिक विषयमा थप अध्ययन, सावधानी र जिम्मेवारीका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, न्यायपालिकाले पनि आफ्ना निर्णय र सूचनालाई समयानुकूल तथा सहज रूपमा सार्वजनिक गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रबीच संवाद, विश्वास र पेशागत सम्मानमा आधारित सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माकाे सम्बाेधन-

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता हो। नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यममार्फत नै सम्भव हुन्छ। विशेषगरी न्यायिक विषयवस्तुको समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, सन्तुलन, शुद्धता र पेशागत उत्तरदायित्वको विशेष महत्व रहन्छ। अदालतका आदेश वा फैसला, न्यायिक प्रक्रिया तथा कानूनी विषयहरूलाई यथार्थ र सन्तुलित रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएमा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बन्ने विश्वास लिएको छु।

अदालत र सञ्चार क्षेत्र दुवैले सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्दछन्। अदालतले संविधान, कानून तथा न्यायका मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्दछ भने सञ्चारमाध्यमले सूचना प्रवाह, सार्वजनिक बहस तथा जनचेतना अभिवृद्धिमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउने कार्य गर्दछ। दुवै संस्थाका कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक भए तापनि कानूनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा साझा उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले एकअर्काको संवैधानिक भूमिका, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै पारस्परिक समझदारी र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

वर्तमान डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहको गति अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। यसले सूचना पहुँचलाई सहज बनाएको भए पनि अपुष्ट, अपूर्ण वा भ्रामक सूचनाको जोखिमसमेत बढाएको छ। न्यायिक विषयवस्तुहरू संवेदनशील र कानूनी दृष्टिले जटिल हुने भएकाले यस्ता विषयको समाचार सम्प्रेषणमा थप अध्ययन, सावधानी र जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ। साथै, न्यायपालिकाले पनि आफ्ना गतिविधि, निर्णय तथा सूचनाहरूलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र सहज रूपमा सार्वजनिक गर्न निरन्तर प्रयासरत रहनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध संवाद, विश्वास र पेशागत सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूले पारस्परिक बुझाइ अभिवृद्धि गर्न, विद्यमान चुनौतीहरू पहिचान गर्न तथा साझा सरोकारका विषयमा रचनात्मक छलफल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्। भविष्यमा पनि यस्ता संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने अपेक्षा व्यक्त गर्दछु।

प्रधानन्यायाधीश शर्माकाे सम्बाेधन भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस् :

कार्यक्रममा सहभागीहरु-