‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो’

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रसँग जस नेपालले यो अन्तर्वार्ता भदौ २३–२४ को ‘जेनजी रिभोल्युसन’ भन्दा दुईदिन अगाडि लिएको थियो । भदौ २४ पछि देशको परिस्थिति फेरिएको छ । सरकार ढलेको छ । संसदसमेत विघटन भइसकेको छ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले संसद विघटनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामै लिइएको अन्तर्वार्तामा भदौ २४ पछिको परिस्थितिबारे कुनै चर्चा गरिएको छैन । प्रस्तुत अन्तर्वार्तामा देशमा बढिरहेको वकिलहरुको संख्या र कानून पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुको आकर्षणका विषयमा केही ‘एकेडेमिक’ प्रश्न सोधिएका छन् ।

‘ल कलेज’का प्राध्यापकसमेत रहनुभएका अध्यक्ष मिश्रले नयाँ पुस्तालाई निकै कठोर सुझाव दिनुभएको छ– देशमा वकिलहरुको संख्या १० हजारको हाराहारीमा पुग्न लागिसक्यो । वकिलहरु बेरोजगार हुने स्थिति छ, त्यसैले अब ल कलेजहरुलाई दिइँदै आएको सम्बन्धन रोक्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रस्तुत अन्तवार्तामा नेपाल बार एशोसिएसनले भोगिरहेका समस्या, न्यायालय सुधारको एजेण्डा, संविधान संशोधनसम्बन्धी नेपाल बार एशोसिएसनको धारणा लगायतका विषयमा समेत कुराकानी गरिएको छ । अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ– अब संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो ।

प्रस्तुत छ, बार अध्यक्ष मिश्रसँग जस नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

अहिले धेरै विद्यार्थीहरु कानून पढ्न इच्छुक देखिएका छन् । भर्खरै त्रिविको बीएएलएलबीका लागि १५ सय बढी युवाले प्रवेश परीक्षा दिएर नतिजा कुरिरहेका छन् । जबकि, पढ्न पाउने कोटा ५७० जना मात्रै छ । कानून अध्ययनमा देखिएको युवा पुस्ताको यो आकर्षणलाई कसरी लिने ? कानूनको पढाइमा युवाको आकर्षण बढेको छ तर कलेजमा कोटा सीमित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कस्तो नीति लिने ? कानून पढ्न चाहने युवाका लागि कोटा बढाउने कि यसलाई ‘टाइट’ गर्ने ?

कलेजहरुलाई, युनिभर्सिटीहरुलाई ल कलेजको सम्बन्धन दिने काम अब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि भनेर हामी अनुरोध गर्ने पक्षमा पुगेका छौं । किनभने, हजारौंको संख्या कानून पढ्न आइसकेपछि र भोलि वकिल भइसकेपछि के काम गर्न दिने भन्ने चुनौती छ ।

एउटा सम्भावना के छ भने मुद्दा मामिलामा परेका मानिसहरु भन्दा पनि वकिलहरुको संख्या पो बढी हुने हो कि ? त्यसैले वकिलहरु कति संख्यामा उत्पादन गर्ने र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा मुलुकको राष्ट्रिय योजना आयोगले हेर्नुपर्ने अवस्था हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसमा अध्ययन गरेर सुझाव दिएर सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुलाई रोक्नुपर्ने भन्ने हाम्रो जुन मनस्थिति छ, त्यतातिर लानुपर्छ । नत्रभने डिजास्टर हुने अवस्था छ ।

कानूनमा स्नातक भएको मान्छेले यही फिल्डमा काम नपाएमा अरुतिर जाने सम्भावना कम छ । राज्यले लोकसेवाबाट ल्याउने सीटहरु पनि धेरै कम छ । त्यसैले हाम्रो युवा पुस्तालाई बढिरहेको आकर्षणबमोजिम ठ्याक्कै स्थान दिनका लागि अब गाह्रो छ ।

तर, कानून पढ्छु भन्न चाहनेहरुलाई रोक्नु त उसको अधिकारमाथिकै हनन भएन र ?

विद्यार्थीहरुले अहिले पढ्छु मात्रै तर जागिर खोज्दिनँ त भन्नुहोला । तर, भोलि हाम्रै दाजुभाइ दिदी बहिनीहरु हुन् । हामीले उहाँहरुलाई रोक्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अब स्नातक भइसकेपछि काम नै छैन भने कसरी जीवनयापन गर्ने ? उहाँहरुको व्यक्तिगत जीवन कसरी चल्छ ? पारिवारिक जीवन कसरी चल्छ ? के गर्ने ? कसो गर्ने ? भैरहेकै कानून व्यवसायीहरुमा प्रेसर पनि पर्छ । स्तरीयतामा प्रश्न आउँछ । आचार संहिताको अपालन पनि हुन जान्छ ।

धेरै संख्याको वकिल यो उद्योग पनि होइन । उद्योगमा जति धेरै श्रमिकहरु आउँछन्, त्यति उत्पादनको लागत कम आउँछ र स्तरीय सामान उत्पादन हुन जान्छ । कतिपय देशमा जनसंख्यालाई पनि पुँजी मान्ने चलन छ । वकिल त त्यस्तो होइन । यहाँ विशेषज्ञताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । कानूनमा व्यक्ति जति पुरानो भयो, अनुभवबाट खारिँदै जान्छ । अनुभवबाट खारिएको व्यक्तिको उपचार पद्दति, प्रस्तुति सबै फरक हुन्छ ।

त्यसोभए अहिले बार एशोसिएसनका सदस्य रहेका करिब १० हजार वकिल छन्, अब देशलाई पुग्यो भन्ने हो ? राष्ट्रिय योजना आयोगले मात्रै होइन, बारले पनि त यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने होला नि ?

विसं. २०५३ सालमा हामीले बीएल खारेज गरेर एलएलबी खोल्यौं । एलएलबी खोलिसकेपछि केही वर्ष परीक्षण गर्‍यौं । जनशक्ति अभाव भयो कि भन्ने भयो । त्यसपछि प्सटु लगायत बीएएलएलबीको पाठ्यक्रम तर्जुमा भयो । त्यसअनुसार अहिले जनशक्ति कतिपय विदेशमा रहनुभएको छ । यहीँ स्वदेशमा रहनुभएका कानून व्यवसायीहरुलाई अहिले काम एकदमै कम भइसकेको छ ।

अब कामै नभएपछि रातभरि कसरी सुत्नुहुन्छ ? सुत्दा पनि राति निद्रा लाग्दैन । राति अनिद्रा भयो भने मान्छे बिरामी हुन्छ । त्यसैले यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनरावलोकन नगर्दासम्म हामीचाहिँ नयाँ सम्बन्धन युनिभर्सिटीले नदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्ने पक्षमा छौं । दशौं हजार वकिल वर्षमा निस्किए भने हामीले कसरी काम दिने ?

नेपाल बारको कुरा गर्दा, अहिले बार एशोसिएसनले भोगिराखेका समस्या के–कस्ता छन् ? वकिलका दुःख के छन् ?

बारले अहिले भोगिराखेका समस्याहरुको कुरा गर्दा पहिला विदेशी प्रोजेक्टहरुसँग समझदारी गरेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दथ्यौं, अहिले त्यस्ता विदेशी प्रोजेक्टहरु हुन सकेका छैनन् । बारको आम्दानी स्रोत भनेको सदस्यहरुले बार्षिक रुपमा बुझाउने २/३ सय रुपैयाँ दस्तुर छ । त्यसको २५ प्रतिशत मात्रै बारमा (केन्द्रमा) दाखिल हुन्छ । आर्थिक कुरामा हामीले स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

हामी वकिल भएको हुनाले वकिलका रुपमा सोच्नुपर्ने कुराहरु छन् । वकिलहरुमा अलिकति राजनीतिक कुराले प्रश्रय पाउन थालेको छ । त्यसकारण राजनीतिक सोचले गर्दाखेरि व्यवसायिक एजेण्डाहरु अलि कमजोर भए कि भन्ने चुनौती छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने वकिललाई सबैले हेप्ने, अदालतमा फाँटदेखि माथि बेञ्चसम्म पनि वकिललाई हेप्ने, हप्काउने किसिमको ट्रेन्ड पनि बढिरहेको छ । उस्तै पर्दाखेरि यसले बढी बोल्यो, अब यसलाई मानहानीमा अल्झाएर यिनको पावर निस्तेज गर्नुपर्छ र यिनलाई बिम्व बनाएर अरु वकिललाई पनि तर्साउनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरु विकास भइरहेको छ ।

यसर्थ, संख्या बढ्दैछ तर बढी रहेको संख्याअनुसार हामीले वकिलहरुलाई इन्गेज गर्न सकेका छैनौं । काम सीमित छ, संख्या बढी छ ।

यी समस्या कसरी समाधान गर्ने त ?

अब कानून संशोधन गर्नुपर्‍यो । आन्तरिकरुपमा हामीले आफैंलाई नियाल्नुपर्‍यो । वकिलका रुपमा सोचौं भन्ने अभियान चलाउनुपर्छ । चेतनाको विकास गर्नुपर्छ । यो एकैचोटि हुने कुरा होइन, विस्तारै हुँदै जाने कुरा हो । व्यवसायिक दायरा बढाउनका लागि कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नोटरी पब्लिकको काम अनुवादकमा मात्रै सीमित नराखिकन पम्र्याटका कार्यमहरु, जस्तै– जन्मदर्ता, विवाह दर्ताहरु सबैलाई दिनुपर्छ कि भन्ने चिन्तन छ । अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने काम निश्चित वर्ष प्राक्टिस गरिसकेको वकिललाई दिइसकेपछि त्यो अधिकृत वारेसनामा कुन वकिलले महिनामा कति गर्ने भन्ने सीमाको कुरा पनि विचारणीय छ ।

विवाह दर्ताको अधिकार पनि वकिलहरुकोमा जानुपर्छ कि भन्ने कुरा छ । त्यस्तै कम्पनी सचिवहरु अनिवार्यरुपमा राख्ने, कम्पनीले कानून अनुसार काम गरेको छ कि छैनन् भनेर लिगल अडिटका कामहरु पनि गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तनमा छ । यी सबै कामका लागि राजनीतिक नेतृत्वका साथै स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) पनि तयार हुनुपर्छ । स्थायी सरकारलाई यस विषयमा तयार गराउनलाई हामीले धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सरोकारवालाहरु यसमा कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्न ?

राजनीतिक नेतृत्व पोजेटिभ नै देख्छौं । त्यसैअनुसार प्रशासनलाई पनि यी कुराहरुमा तयार गर्नका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई कन्भिन्स गराएर हामीले यो एजेण्डामा सहमत बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका संरचनामा पनि वकिलहरुलाई ‘इन्गेज’ गराउन सकिन्छ कि ?

त्यो पनि विल्कुल, कानूनी सहायता अधिकृतका रुपमा । त्यसपछि सल्लाहकारका रुपमा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारमा प्रचुर संख्यामा वकिलहरुलाई सहभागी गराएर कानून बनाउने, कानून कार्यान्वयन भए नभएको ‘पोस्ट लेजिस्लेटिभ रिभ्यु’ गराउने काममा संलग्न गराउन सकिन्छ । यसको पहल हामीले गरेका छौं ।

यहाँले वकिलहरुलाई हेप्ने गरिएको बताउनुभयो । वकिलहरु यसरी हेपिनुमा बारभित्रै पनि वकिहरुहरुको शुद्धीकरण हुन नसकेको कारणले पनि हो कि ? वकिलहरुले आचार संहिता पालना नगरेको, पैसाका पछाडि लागेको जस्ता कारणहरुले पनि बदनामी बढेको हो कि ? बारकै कतिपय मानिसलाई कारबाही पनि गर्नुपर्ने पो हो कि ? नेपाल बार एशोसिएसनभित्र आन्तरिक शुद्धीकरणको खाँचो कति देख्नुहुन्छ ?

हामीले ‘आत्ममूल्यांकन दिवस’ मनाएका छौं । आफूले आफैंलाई हेर्नुपर्ने र केही गल्ती छ भने सुधार्नुपर्नेमा हामी सहमत छौं । कसैले आचार संहिताले बर्जित गरेको काम गर्छ भने त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ ।

आचार संहिता हेर्ने अनुशासन समिति महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्व न्यायपरिषद सदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपानेज्यू रहेको आचार संहिता तथा अनुशासन समिति छ । त्यसले कारवाही गरिराखेको छ । कारवाही चित्त नबुझ्नेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि छ । कारवाहीका फायलहरु धमाधम अघि बढिरहेको हामीले सुनेका छौं ।

यसदेखि बाहेक सुधारको कुरा हामी आफैंले म मानव अधिकारको रक्षक हुँ, लोकतन्त्रको पक्षपाती हुँ, मैले आर्थिक रुपमा होइन कि सेवाको हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक वकिलले चिन्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

पैसा नहुने मान्छेले सेवा नपाउने कुरा गर्नु हुँदैन । पैसा धेरै हुने मान्छेले पनि वकिललाई एकदम कम रेटमा काम गर्न लगाउने र फाइदा लिने काम सक्षम मान्छेले पनि गर्नु हुँदैन ।

अब न्यायालय सुधारको विषयमा कुरा गरौं । नेपाल बारको समेत मागलाई सम्वोधन हुने गरी सर्वोच्च अदालतले हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति बनाएको थियो र त्यसले सुझाव पनि दिइसकेको छ । यक्त सुझाव प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो, बार एशोसिएसनले यसलाई कसरी अवलोकन गरिरहेको छ ?

हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइनौं । कार्यान्वयन गर्नोस् भनेका छौं । कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय कुराहरुले संविधान संशोधनको माग गर्छ । १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो । यसलाई परिस्थितिअनुसार लागु गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो । हाम्रो मुख्य शक्ति वा पुँजी भनेकै कि वक्तव्य हो, कि त आवाज हो । अन्तिममा केही लागे भने वकिल फिल्डमा पनि आउन सक्छ, आउनुपर्छ । हामीले त लेखेर पठाउने हो । सेमिनार गोष्टीहरुमा आवाज उठाउने, ध्यानाकर्षण गर्ने हो । सम्बन्धित निकाय यसमा तयार हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी नै जिम्मेवार छैनन् भने सुधार असम्भव हैन, ढिला हुन्छ ।

गोला प्रथा आयो । त्यो गोलालाई अहिले फेरि कमजोर बनाउनका लागि संवैधानिक इजलासमा गोला प्रथा लगाउने कि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरु ‘पिक’ गर्ने कि भन्ने विवाद छ । प्रधानन्यायधीशले पिक गर्ने चलन चलाउनका लागि विगत केही हप्तादेखि प्रयास भइरहेको देखिन्छ । हामीले चाहिँ गोला प्रथाद्वारा न्यायाधीश छनोट गर्दा त्यसले तटस्थतालाई प्रोत्साहित गर्छ र त्यसले न्यायाधीशहरुलाई समान स्तर प्रदान गर्छ भनेका छौं ।

प्रधानन्यायाधीशज्यूको अध्यक्षताको न्याय परिषदले खटाएका न्यायाधीशहरुउनै प्रधानन्यायाधीशसँग बस्दाखेरि तटस्थता स्थापित गर्न सक्नुहुन्न भन्ने मान्यता छ । मैले ल्याएका न्यायाधीशहरु मैले जे राय राख्छु, त्यसैमा सहजै सहमत हुन्छन् भन्ने भन्ने मनस्थिति प्रधानन्यायाधीशले पनि बोकेको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ । प्रधानन्यायाधीशज्यूहरु पनि विभिन्न क्याटागोरीका आउनुभयो, जानुभयो । कतिपय प्रधानन्यायाधीशज्यूको सार्वजनिक पुँजी ज्यादै उच्च देखियो । कतिपयमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा त्यस्तो देखिएन । बारले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था भयो । त्यसो हुनाले ( संवैधानिक इजलासमा) प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरिएको छ, अन्य न्यायाधीशहरु क्लष्टर बनाएर गोलाबाटै आउने गर्दाखेरि निष्पक्षता प्रवद्र्धन हुन्छ कि भन्ने मान्यता छ ।

गोलापछि अटोमेसनमा जाने भन्ने छ । त्यसको विश्वसनीयता र बजेट सबै कुराहरुलाई विचार गर्नुपर्छ । तर, यहाँ विशेषज्ञताका आधारमा प्रधानन्यायधीशले बेञ्च तोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि आएको देखिन्छ । तर, हामीचाहिँ सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश उत्तिकै समान हुन् र समान न्यायशक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ र समान अध्ययन गर्दै हुनुुहन्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।

यहाँले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । कुन–कुन कुरामा संविधान संशोधन जरुरी छ ? अर्थात्, संविधान संशोधनबारे नेपाल बार एशोसिएसनको धारणा के हो ?

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्न ठीक भएन, उहाँले त्यहाँ गर्न सक्ने कुरा केही होइन र रोहबरमा बस्दाखेरि भोलि मुद्दा मामिलामा असर पर्छ भन्ने एउटा तर्क छ । दोस्रो, संसदीय सुनुवाई असाध्यै जटिल भयो, यसले राजनीति अदालतमा ठ्याक्कै भित्र्यायो भन्ने कुरा छ । सर्वोच्चका श्रीमानहरुको पदावधि पनि वैज्ञानिकरुपमा तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । कसरी तोक्ने भन्ने विषयमात्र उठान भएको छ ।

अहिले कार्यरत न्यायाधीशहरुलाई असर पर्ने गरी तोक्ने भन्ने कुरा पनि होइन । उहाँहरु आफ्नो जीवन न्यायपालिकामा बिताउने भनेर प्रण गरेर गइसक्नुभएको छ । उहाँहरुको मनमा एकदमै अस्थिरता पैदा हुने गरेर हामीले राय परामर्श दिन मिल्दैन । राम्रो काम गर्नुहोस् भन्ने नै कुरा हो ।

संघीय सरंचना र संवैधानिक बेञ्च ( संवैधानिक इजलास) पनि लगभग अफावसिद्ध भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको काम कारवाही नै संवैधानिक बेञ्चमा गएर अड्कने अनि अदालत धीमा हुने देखिएको स्थिति छ । त्यसैले संघीय संरचनामा स्थानीयलाई अलि मजबुत गर्ने हो कि भन्ने अवधारणा पनि रहिआएको छ ।

त्यस्तै, एउटा व्यक्ति कतिपटक सांसद हुने, कतिपटक उच्च पदमा जान पाउने भन्ने कुराहरु पनि रहेका छन् । त्यसैगरी मौलिक हकहरुलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा ल्याउन जरुरी छ । अनि समानुपातिक, समावेशीमा योग्यता पनि ‘मिक्स’ गरेर अलि राम्रो गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । न्याय परिषदको संरचनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यूको प्रतिनिधि आवश्यक छ कि छैन भन्ने विवाद छ । कानूनमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुरा पनि छ । समयमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसकेमा नियुक्ति गर्ने निकायले के दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । यी तमाम विषयहरुलाई तत्काल सम्वोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ ।

संसद विघटन कुन–कुन अवस्थामा हुन सक्ने या हुन नसक्ने के हो ? यो कुरा पनि छ । त्यसैगरी बहुमत नपुगेको अवस्थामा ठूलो राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्न पाउने कि नपाउने ? त्यस्तो सरकारले कहिलेसम्म चलाउन पाउने ? विश्वासको मतको किनबेच कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरु छन् ।

अदालतप्रति अहिले जनविश्वास साँच्चै खस्किएकै हो या सोसल मिडिया ट्रायलले अदालत घाइते भएको हो ? नेपाल बार एशोसिएसनको आँखीझ्यालबाट हेर्दा न्यायालयको गरिमा बढाउन क–कसले के–के गर्नुपर्ला ? न्यायालयप्रति जनआस्था खस्कनुमा अदालतका कतिपय निर्णयहरु विरोधाभाषपूर्ण आए भन्ने पनि गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

न्यायालयको गरिमा बढाउनका लागि न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेर बस्नुभएका प्रधानन्यायाधीशज्यूले अदालत, कानून व्यवसायी र समग्र न्याय प्रणालीकै संरक्षकका रुपमा सशक्त ढंगबाट हरदम प्रयत्न गर्नुपर्छ । वीपी कोइरालाले गरीब नेपाली किसानको तस्बिर र नेपाली माटो मेरो आफ्नो कार्यकक्षमा राख्छु भन्नुभएको थियो । यस्तै कुरालाई विचार गरेर हरेक क्षण हरेक पल जनताका लागि कानूनवमोजिम समर्पण गर्नुपर्ने कुरामा प्रधानन्यायधीश र विभिन्न तहका न्यायाधीशहरु सजग भएर अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

न्यायिक अधिकार भनेको दैवी अधिकार नै हो । पहिला भगवानले गर्ने काम पछि राजामा आयो । राजाबाट प्रधानमन्त्रीमा र प्रधानमन्त्रीबाट छुट्टै शाखा खोलेर कानून पढेका मानिसहरुमा आयो । जनतामा परेको अन्यायमा मल्हम लगाउनोस् भनेर यो संस्था ल्याइएको हो । यसबीचमा धनी र गरीब वर्ग पनि जन्मियो । कर्पोरेट सेक्टर पनि जन्मियो ।

पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस्-