अदालत एक्लै सुध्रिएर पुग्दैन, ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ सुधारौं

‘न्यायपालिका सुधार’को नारा न्यायिक क्षेत्रमा निकै पुरानै मानिन्छ । अदालतभित्र हुने विकृति, विसंगति, अनियमतिता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका क्रियाकलाप रोक्न विभिन्न समयमा संस्थागत अध्ययन हुँदै आएका छन् । २०७८ सालका हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।

न्यायालय सुधारसम्बन्धी सर्वोच्च बारले २०६४ सालमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले अर्को अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसको ६ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले नै २०७२ सालमा न्यायालय सुधारसम्बन्धी अर्को प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसको ठीक ६ वर्षपछि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन आयो । यी सबै प्रतिवेदनहरु अदालतलाई कसरी विकृतिरहित बनाउने भन्नेमै केन्द्रित छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अदालत विभिन्न प्रश्नहरुबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । झनै पछिल्लो समयमा २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च र जिल्ला अदालतहरु समेत आक्रमणको निशानामा किन परे भन्ने प्रश्न जटिल बनेर उभिएको छ । र, यसले न्यायालयको सुधारका लागि थप घच्घच्याएको छ ।

आखिर न्यायपालिकामा हुने विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? पीडितलाई छिटो न्याय दिने प्रणाली कसरी बनाउन सकिन्छ ? अदालतप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउ सकिन्छ ? यो नै अहिलेको न्यायिक क्षेत्रको अहम प्रश्न हो ।

त्यसो त देशमा संविधान संशोधनको बहस पनि हुँदै आएको छ । संविधान संशोधनमा राजनीतिक क्षेत्रको मात्रै चासो छैन, न्यायिक क्षेत्रको पनि उत्तिकै चासो रहँदै आएको छ ।

विशेष गरी संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदमा राजनीतिक क्षेत्रको बाहुल्य नहुने गरी पुनसंरचना गरिनुपर्ने नेपाल बारले माग राख्दै आएको छ । न्यायाधीशमाथिको संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया र औचित्यमाथि पनि न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पाँच सदस्यीय ‘संवैधानिक इजलास’ का विषयमा न्यायिक क्षेत्रमा बहस छ । यी सबै प्रश्नको समाधान संविधान संशोधनले मात्रै गर्न सक्छ तर, कसरी ? यसमाथि गम्भीर बहसको खाँचो छ ।

जुडिसियल इकोसिस्टम

‘न्यायालय’ भन्नाले हामीले ‘अदालत’ लाई मात्र बुझ्यौं भने समस्या पर्छ सक्छ । यसरी अदालततिर मात्रै फर्केर न्यायालयको समग्र सुधार सम्भव हुँदैन । त्यसैले न्यायालय सुधारको परिभाषाभित्र न्यायिक क्षेत्रका सम्पूर्ण अवयवहरुतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अर्थात् समग्र ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ नै नफेरेसम्म अदालतको विसंगति हट्न सक्दैन ।

‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्र अदालत, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, नेपाल बार, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, बार काउन्सिल, सरकारी वकिल, नेपाल बार र समग्र वकिलहरु समेटिन्छन् । त्यसैगरी, कारागार र वाल सुधारगृहभित्रको नीतिगत र संरचनागत सुधार पनि ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्र पर्छ । कानून बनाउने संसद र जनप्रतिनिधिको विधिशास्त्रीय चेतनास्तर पनि ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्र पर्ने विषय हो । एकजना सांसद अयोग्य भयो भने कानून राम्रो बन्न सक्दैन । कानून राम्रो बनेन भने जनताले न्याय पाउँदैनन् ।

त्यति मात्र होइन, कानून पढाउने कलेज, पाठ्यक्रम, पढाइको स्तर, कानूनी क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु, राज्यका अर्धन्यायिक निकायहरुका साथै कानून बनाउने प्रदेशसभा र स्थानीय तह पनि ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्रै पर्छन् । कानूनको विटमा काम गर्ने पत्रकार र लेखकहरु पनि ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्रै पर्दछन् ।

अपराध भइसकेपछि उपचार खोज्नुभन्दा समाजमा अपराध नै नहुने सुधारात्मक उपायहरु के–कस्ता हुन सक्छन् ? यो पनि ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्रको कन्टेन्ट हो । यसले विद्यालय र समग्र क्षेत्रलाई समेट्छ ।

यसरी न्यायसँग जोडिएर आउने राज्य र समाजका सम्पूर्ण पाटा–पक्षहरुको एकीकृत सुधार नगरेसम्म अदालतको मात्रै प्रशासनिक लिपापोतीले समाजमा न्याय स्थापित हुन सक्छैन । जबसम्म न्याय दिनुपर्ने संस्थाहरुमा सुधार हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको फल जनतामा पुग्दैन । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा समाजमा न्याय मर्छ ।

त्यसर्थ, लोकतन्त्रलाई जनताको आँगनसम्म पुर्‍याउन र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ भित्र जोडिएर आउने सबै पक्षको एकीकृत सुधारमा सबैले ध्यान दिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । यसतर्फ सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं ।

अदालतमा ‘लोकप्रियतावाद’ को जोखिम

अब झोला बोकेर अदालतमा भिडभाड नगरौं