विश्वका प्रमुख निर्वाचन प्रणाली र नेपालको अभ्यास

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आत्मा नै निर्वाचन हो। नागरिकले मतमार्फत शासनमा भाग लिनु र आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्नु लोकतन्त्रको केन्द्रीय सिद्धान्त हो। निर्वाचनले केवल नेतृत्व तय गर्दैन, यसले राज्यशक्तिको वैधता र उत्तरदायित्व पनि सुनिश्चित गर्छ । तर सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एकै प्रकारको निर्वाचनको ढाँचा प्रयोग हुँदैन । राजनीतिक इतिहास, सामाजिक विविधता, र संवैधानिक संरचनाले निर्वाचन प्रणालीको स्वरूप निर्धारण गर्छ । विश्वभर विभिन्न देशले फरक-फरक प्रणाली अपनाएका छन्, जसले प्रतिनिधित्व, स्थायित्व र उत्तरदायित्वमा भिन्न परिणाम ल्याएका छन्।

नेपालले पनि पछिल्ला दुई दशकयता यी विभिन्न मोडेलहरूबाट प्रेरणा लिएर आफ्नै सन्दर्भअनुसार मिश्रित प्रणाली अपनाएको छ। तथापि यो निर्वाचन प्रणाली पनि फेर्नुपर्ने बहस राजनीतिक तहमा भइरहेको छ ।

विश्वका प्रमुख निर्वाचन प्रणालीहरु के-कस्ता छन् हेरौं –

१. प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (Direct Electoral System)

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा पुरानो र सरल प्रणाली हो। यसमा देशलाई साना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिन्छ र प्रत्येक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ। यो प्रणालीले जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष जनसंपर्क र जवाफदेहिताको दायरा भित्र ल्याउँछ।

व्यावहारिक रूपमा भारत, बेलायत, अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशहरूले यही प्रणालीलाई अपनाएका छन्।

उदाहरणका लागि; भारतमा लोकसभाको निर्वाचन यस प्रणालीअनुसार हुन्छ, जसमा ५४३ निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो उम्मेदवार रोज्छन्। यसले स्पष्ट जनादेश दिने र स्थिर सरकार गठन गर्ने सशक्त वातावरण तयार गरेको छ ।

तथापि, यसको कमजोरी पनि गम्भीर छ; अल्पसंख्यक मत र साना दलहरू प्रायः प्रतिनिधित्वविहीन रहन्छन्, जसले लोकतान्त्रिक समावेशीतामा प्रश्न उठाउँछ। धेरैपटक ३० प्रतिशत भन्दा कम मत पाएको दलले पनि बहुमत सिट जित्ने अवस्था देखिन्छ, जसले जनमतको वास्तविक अनुपातलाई विकृत बनाउँछ।

भारत र बेलायतको प्रत्यक्ष प्रणालीबाट नेपालले जवाफदेहिता र निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष जनसंपर्क सिक्न सक्छ। ती देशहरूमा प्रतिनिधि र मतदाताबीचको सम्बन्ध बलियो हुँदा जनताले आफ्नो सांसदलाई प्रत्यक्ष उत्तरदायी ठान्छन्।

२.समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली(Proportional Electoral System)

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मतदाताले उम्मेदवार होइन, राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। दलले पाएको कुल मतको प्रतिशत अनुसार संसदमा सिट बाँडिन्छ। यस प्रणालीको मूल दर्शन “प्रत्येक मत बराबर मूल्यवान” भन्ने हो।

स्वीडेन, नेदरल्यान्डस्, नर्वे, दक्षिण अफ्रिका र इजरायलजस्ता देशहरूले यो प्रणालीलाई स्थायी रूपमा अपनाएका छन्।

उदाहरणका लागि ; नेदरल्यान्डस्‌मा सबै सिट राष्ट्रिय स्तरमै दलहरूले पाएका मतको अनुपातमा बाँडिन्छन्, जसले अल्पसंख्यक दल र समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ। यस प्रणालीले सामाजिक विविधता र समावेशीतालाई सुदृढ बनाउँछ। तर यसको अर्को पक्ष अस्थिरता हो। साना दलहरूको अत्यधिक उपस्थितिले सरकार गठन कठिन बनाउँछ, र बारम्बार गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। इजरायलमा यस्तै अस्थिरता दशकौंयता देखिँदै आएको छ। हाल नेपालमा पनि व्यापक रुपमा पार्टीहरु दर्ता भैरहेको अवस्थाले यस बिषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ |

नेदरल्यान्ड र स्वीडेनको समानुपातिक प्रणालीबाट पारदर्शी सूची प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सिक्न सकिन्छ। ती देशहरूमा दलहरूले सूची सार्वजनिक रूपमा बनाउँछन्, उम्मेदवार छनोटमा आन्तरिक मतदान हुन्छ, र विविध सामाजिक समूहहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ।

३.मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (Mixed Electoral System)

मिश्रित प्रणालीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका तत्वहरूलाई संयोजन गर्छ। मतदाताले दुई मत दिन्छन्-एक प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि र अर्को राजनीतिक दलका लागि। यसरी मतदाताको प्रत्यक्ष सहभागिता र दलको प्रतिनिधित्व दुवै सुनिश्चित हुन्छ।

जर्मनी, जापान र न्यूजिल्याण्डले यो प्रणालीलाई अत्यन्त व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेका छन्।

जर्मनीको उदाहरण विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। द्वितीय विश्वयुद्धपछि जर्मनीले राजनीतिक स्थायित्व र प्रतिनिधित्व सन्तुलनका लागि मिश्रित प्रणाली अपनायो। आधा सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र बाँकी आधा सिट दलले प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा बाँडिन्छ। यसले जर्मनीमा स्थिर सरकार र समावेशी संसद दुवै सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालले २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यही प्रणालीलाई आफ्नै सन्दर्भमा प्रयोगमा ल्यायो। प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुन्छ। यसले विविध सामाजिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, तर पार्टीभित्र पारदर्शिता अभाव, सूची छनोटमा पहुँचका आधार, र गठबन्धन राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन्।

जर्मनी र जापानको मिश्रित प्रणालीले नेपालका लागि एक उत्कृष्ट सन्दर्भ प्रदान गर्छ। नेपालले यही मोडेललाई सुधारको दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्छ-जस्तै, समानुपातिक सूचीमा क्षेत्रीय सन्तुलन, लैङ्गिक समानता र पारदर्शी चयन प्रक्रिया कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने।

४. राष्ट्रपति प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचन (Election under the Presidential System)

अमेरिका, फ्रान्स, ब्राजिलजस्ता मुलुकहरूले राष्ट्रपति प्रणाली अपनाएका छन्, जहाँ राष्ट्राध्यक्षलाई जनताले प्रत्यक्ष मतमार्फत छान्छन्। संसद र कार्यपालिका अलग अंगहरूका रूपमा कार्य गर्छन्। यस प्रणालीले कार्यकारी शक्तिलाई जनताको प्रत्यक्ष जनादेश दिन्छ र उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्छ। तर शक्ति सन्तुलनको अभावमा कहिलेकाहीँ कार्यपालिका;विधायिका बीच नीति अवरोध र द्वन्द्व उत्पन्न हुने समस्या देखिन्छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बहस : फ्रान्सबाट सिक्‍ने कि ?

नेपालको अभ्यास र सुधारका सम्भावना

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली को प्रयोग एक महत्वपूर्ण मोड हो। २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको संविधानसभाले जनताको विविधता, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यस प्रणालीलाई स्वीकृति दियो। यस प्रणालीमा प्रतिनिधि सभाका ६० प्रतिशत सिटहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट र बाँकी ४० प्रतिशत सिटहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट भरिन्छन्।

यसले जनतालाई दुई तहको अधिकार दिएको छ :पहिलो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष उम्मेदवार छान्ने; दोस्रो, राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो मनपर्ने राजनीतिक दललाई मत दिने। यस संयोजनले एकातर्फ स्थायित्व (जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विशेषता हो) र अर्कोतर्फ सामाजिक समावेशिता (जो समानुपातिक प्रणालीको विशेषता हो) बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, यो प्रणालीले राजनीतिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। समानुपातिक प्रणालीका माध्यमबाट महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, पिछडिएका क्षेत्र र अन्य अल्पसंख्यक समूहहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम भएका छन्। विगतका निर्वाचन परिणामले देखाउँछ कि यदि केवल प्रत्यक्ष प्रणाली प्रयोग गरिएको भए यी समूहहरू प्रतिनिधित्वविहीन हुने थिए। यस कारण यो प्रणालीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा `ऐतिहासिक उपलब्धि` मानिन्छ।

तर, समावेशीतासँगै राजनीतिक स्थायित्वको चुनौती पनि स्पष्ट रूपमा देखा परेको छ। समानुपातिक सूची तयार गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, पार्टी नेतृत्त्वमा निर्णयको केन्द्रीकरण, र सूचीकृत उम्मेदवार छनोटमा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमीले जनविश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। धेरैजसो दलहरूले समानुपातिक सूचीलाई अवसर र पहुँचको आधारमा भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि उठ्ने गरेको छ।

त्यस्तै, गठबन्धनमा निर्भर सरकार नेपालको प्रणालीको अर्को कमजोरी बनेको छ। मिश्रित प्रणालीले प्रतिनिधित्वलाई विस्तार गरे पनि संसदमा साना–साना दलहरूको अत्यधिक उपस्थिति हुँदा स्थिर सरकार गठन कठिन हुन्छ। यसले नीति–निर्णयमा ढिलाइ र कार्यान्वयनमा अस्थिरता ल्याउने खतरा देखिएको छ।

यद्यपि, विश्वका सफल अभ्यासहरूले नेपालका लागि सुधारका ठूला सम्भावना देखाएका छन्।

नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको दाबी गरिए पनि, हालैको Gen-Z आन्दोलन, लगातारको राजनीतिक अविश्वास, र आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा र त्यसअघि माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका दुई महत्वपूर्ण निर्वाचनले यस मुद्दालाई झनै तिखो बनाइरहेका छन्।

यी सबै प्रक्रियाले प्रणालीको स्थायित्व र पारदर्शितामाथि पुनः प्रश्न खडा गरेका छन्। देशभरका युवाहरूले उठाएको ‘जवाफदेहिता पहिले, सौदाबाजी पछि’ को माग र दलहरूको समानुपातिक सूची व्यवस्थामा देखिएको असन्तोषले मिश्रित प्रणालीको वास्तविक प्रभावशीलताबारे नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ।

यही कारण, नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आज बहसको केन्द्रमा छ- के समावेशीताका नाममा नेपालमा जटिलता र अस्थिरता बढ्दैछ ? वा यही प्रणालीबाट कानुनी सुधार र दलभित्रको लोकतान्त्रीकरण सम्भव हुन सक्छ ?

बेलायतमा संविधान छैन, कसरी चल्छ शासन ?