नेपालको सवारी संरचना, करनीति र विद्युतीय गाडीको अवस्था

काठमाडौं । नेपालको सवारी साधनको क्षेत्रमा अहिले महँगो पेट्रोल-डिजल आयात, पुराना र प्रदूषित सवारीको बढ्दो संख्या, भौतिक पूर्वाधारको असन्तुलन र विद्युतीय सवारीको तीव्र विस्तारले सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

अन्तरिम सरकारले जारी गरेको ९५ बुँदे निर्देशिकाले नचल्ने सरकारी सवारी ६ महिनाभित्र मर्मत असम्भव भए निलामी गर्नुपर्ने, नयाँ सरकारी सवारी खरिद आवश्यकताबाहेक रोक्ने, र सवारी दुवै मन्त्रालयबीच पुनः साझेदारीमा परिचालन गर्ने निर्णयले खर्च कटौती र प्रणाली सुधारतर्फ नयाँ मोड दिएको छ।

नेपालमा कूल सवारीमध्ये अत्यधिक हिस्सा पेट्रोल-डिजलमा आधारित छ, तर पछिल्ला दुई वर्षमा EV को हिस्सा तीव्ररूपमा बढ्दा आयात संरचना र कर नीतिमा नयाँ मोड आएको छ । कर दर, भन्सार प्रावधान तथा सरकारी प्रतिक्रियाहरूले स्पष्ट संकेत दिन्छन्- देश दीर्घकालीनरूपमा स्वदेशी जलविद्युतमा आधारित, कम प्रदूषणयुक्त यातायाततिर रूपान्तरण हुँदैछ।

EV सवारीसाधन : परिभाषा, इतिहास र नेपालको सुरुआती यात्रा

विद्युतीय सवारी (EV) भनेको आन्तरिक दहन इञ्जिनको साटो ब्याट्री-आधारित मोटरबाट चल्ने सवारी हो, जसले टेल-पाइप उत्सर्जन (tailpipe emission) शून्य बनाउँछ।

नेपालमा EV को इतिहास करिब १९९५ बाट सुरु हुन्छ, जब सफा टेम्पो नामक तीन-पाङ्ग्रे ब्याट्री सवारीले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण-विकल्पका रूपमा डीजल टेम्पोलाई प्रतिस्थापन गर्न थाले। त्यसबेला प्रविधि, दाम र नीति-सहयोग अभावले यो पहल सिमित नै रह्यो।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सवारी बजारको स्वरूप बदलिएको छ। एक समय “पर्यावरणमैत्री विकल्प” भनेर मात्रै चिनिने विद्युतीय सवारीसाधन (EV) आज मुख्य धारको यातायातका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

यसको पृष्ठभूमिमा लोडसेडिङ अन्त्य, सरकारद्वारा आयात कर-छुट, पेट्रोल-डिजलको महँगो आयात बिल, स्वदेशी विद्युत् उत्पादनको तीव्र वृद्धि र चार्जिङ स्टेशनहरूको द्रुत विस्तार जस्ता कारक निर्णायक बनेका छन्। यी परिवर्तनले एवं कुनै सीमित प्रयोगको परियोजना होइन, राष्ट्रिय सवारी व्यवस्थाको भविष्य बन्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यसको सीधा प्रभाव बजारमा देखिन्छ- नेपालमा अहिले बिक्री हुने नयाँ कारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युतीय छन्, जुन दक्षिण एसियाकै तेज गतिमा बढ्दो EV हिस्सेदारी मानिन्छ।

विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा त EV अपनत्व द्रुत गतिमा फैलिएको छ। धेरै परिवारहरूमा “एक घर-एक EV” जस्तै परिदृश्य सामान्य बन्दै गएको छ। पेट्रोलको खर्च घट्ने, घरमै चार्ज गर्न सकिने, कर छुटकै कारण मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनेजस्ता पक्षहरूले EV लाई आजको बजारमा उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ बनाइदिएको छ।

साथै, सहर-सहरमा चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तार र २४ घण्टा स्थिर बिजुली आपूर्ति सुनिश्चित भएपछि उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीप्रति रहेको शंका पनि क्रमशः हट्दै गएको छ। परिणामस्वरूप, नेपाल आज EV अपनत्वका आधारमा क्षेत्रकै ‘फास्ट-ट्रान्जिशनिङ’ देशमध्ये पर्न सफल भएको छ।

नेपाल सरकारको बजेट २०८१/८२ अन्तर्गत EV सम्बन्धी नीति

१) EV कर संरचना यथावत्

अर्थमन्त्रीको शब्दमा : “विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न, वातावरणीय प्रदूषण घटाउन र विद्युत उपभोग बढाउन हाल लागू सबै कर र शुल्क यथावत् राखिन्छ।” (अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक बजेट विवरण-२०८१/८२)
यस निर्णयले उपभोक्ता र आयातकर्तालाई नीति-स्थिरता दियो। धेरै कंपनीले कर परिवर्तनको आशंका गर्दै EV स्टक बढाइरहेको अवस्थामा, सरकारले कर नबढाइदिँदा बजारमा राहत देखियो।

२) चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण उद्योगका लागि कर-छुट

-चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा EV एसेम्बली उद्योगका उपकरण आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत मात्र लागू हुनेछ।

-अन्य सबै प्रकारका कर तथा शुल्क पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गरिनेछ।

-सो उद्योगमा संलग्न उद्यमहरूले ५ वर्षसम्म आयकर छुट प्राप्त गर्नेछन्।

यी प्रावधानहरूले EVCOME जस्ता चार्जिङ स्टेशन उत्पादन तथा एसेम्बलीमा संलग्न उद्योगलाई ठूलो प्रोत्साहन र औद्योगिक स्थायित्व प्रदान गर्ने नीति सन्देश दिन्छ।

३) EV को कर संरचना (वर्तमान आधिकारिक दरहरू)

०देखि ५० KW : भन्सार १५ प्रतिशत + कर ५ प्रतिशत

५१ देखि १००KW : भन्सार २० प्रतिशत + कर १५ प्रतिशत

१०१ देखि २००KW : भन्सार ३० प्रतिशत + कर २० प्रतिशत

२०१ देखि ३००KW : भन्सार ६० प्रतिशत+ कर ३५ प्रतिशत

३०१ KW माथि : भन्सार ८० प्रतिशत + कर ५० प्रतिशत

उपरोक्त दरहरूको तुलनामा, समकक्ष पेट्रोल-डिजल सवारीसाधनमा २००प्रतिशत देखि २३०प्रतिशत सम्मको कुल कर भार पर्न सक्ने भएकाले, विद्युतीय सवारीसाधनहरू राजस्व-नीतिगत दृष्टिले अत्यन्त अनुकूल, दिगो तथा उपभोक्ता मैत्री मानिन्छन्।

पेट्रोल-डिजल सवारीसाधनको स्थिति र सरकारी नीति

नेपालमा पेट्रोल-डिजल सवारीसाधन अझै ठूलो मात्रामा प्रयोग भइरहेका छन्; विशेषगरी मालवाहक, सार्वजनिक यातायात र दुर्गम भेगमा। यिनले देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो दबाब सिर्जना गर्दै, हरेक वर्ष ठूलो रकम पेट्रोलियम आयातमा खर्च गराउन बाध्य बनाइरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटअनुसार, सरकारले आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा “हरित कर (Green-Tax)” लागू गरेको छ। विशेषगरी “Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals … other than crude”श्रेणीमाप्रति लिटर ०.५ प्रतिशतदेखि १प्रतिशत वा रु १ कर लगाइने व्यवस्था छ। सामान्य आयातमा भन्सार दर ० देखि ८०प्रतिशत HS कोड अनुसार लागू हुन्छ भने, आयातीत वस्तुमा १३ प्रतिशत VAT पनि लागू हुन्छ। यसले पेट्रोल-डिजल सवारीको कुल लागत उच्च बनाउँछ।

विपरीत, विद्युतीय सवारी (EV) मा भन्सार दर क्षमता अनुसार १५ देखि ८० प्रतिशत मात्र लागू हुन्छ र चार्जिङ स्टेशन तथा EV एसेम्बली उद्योगलाई विशेष कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसले EV को मूल्य प्रतिस्पर्धी, प्रवर्द्धनयोग्य र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाएको छ।

यिनै नीतिगत कदमले शहरी वायु प्रदूषण घटाउने रणनीति सुदृढ गर्दै, नेपाललाई स्वदेशी ऊर्जामा आधारित स्मार्ट यातायात प्रणालीतर्फ अग्रसर गराएको छ।

सरकारका दीर्घकालीन योजना, नीति र कानुनी प्रावधान

१) सरकारी सवारी व्यवस्थापनमा कडाइ

अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लक्ष्यसहित सरकारी सवारी–साधन उपयोगमा कडाइ अपनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी ९५ बुँदे निर्देशिका अनुसार :

-नयाँ सरकारी सवारी खरिद पूर्ण रूपमा रोक, अत्यावश्यकीय आवश्यकता बाहेक स्वीकृति नदिइने।

-चल्न नसक्ने वा दीर्घकालीन रूपमा अक्षम सरकारी सवारी ६ महिनाभित्र मर्मत सम्भव नभए निलामी प्रक्रियामा अघि सारिने।

-मन्त्रालय तथा विभागबीच सवारी पुनःव्यवस्थापन गरी अनावश्यक दोहोरो खर्च रोक्ने नीति लागू।

२) पेट्रोलडिजल सवारीमा उच्च कर-घनत्व यथावत

सरकारले पेट्रोल-डिजलमा चल्ने फोसिल-फ्युल सवारीसाधनमाथि कायम रहेको उच्च कर-घनत्व नघटाउने संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको छ। आयात निर्भर इन्धन उपभोग कम गर्ने, जलवायु प्रतिबद्धताअनुसार उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने तथा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फको संक्रमणलाई अझै तीव्र बनाउने रणनीतिअन्तर्गत पेट्रोल- डिजल सवारी आयातमा लागू हुने भन्सार, महशुल तथा अन्य कर दरहरू यथावत् राखिएका छन्। नीति निर्माताहरूले यसलाई EV प्रवर्द्धनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सुदृढ बनाउने, देशलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी ऊर्जामा आधारित यातायाततर्फ अभिमुख गराउने नीतिगत संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

३) प्रदूषण नियन्त्रण नीतिहरू र अनिवार्य निरीक्षण

सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी उत्सर्जन मापदण्ड २०८२(Vehicle Emission Standard 2082) र यातायात व्यवस्था विभाग (DoTM) का निरीक्षण प्रावधानहरूलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

नयाँ लागू भएको उत्सर्जन मापदण्डअनुसार दुईपांग्रे र तीनपांग्रे सवारीसाधनका लागि युरो-५, र चारपांग्रे सवारीका लागि युरो-६ मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ, जसले आयात हुने नयाँ सवारीसाधनको धुवाँ उत्सर्जनमा कडा नियन्त्रण ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, DoTM ले पुराना तथा उच्च-उत्सर्जनयुक्त सवारीसाधनलाई नियमित धुवाँ परीक्षण (Emission Test) बिना सडकमा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। यी कानुनी र नीतिगत कदमहरूलाई सरकारले शहरी वायुको गुणस्तर सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, र पुराना प्रदूषणकारी सवारीलाई क्रमशः प्रणालीबाट हटाउने दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ अनुशासन र वातावरणीय उत्तरदायित्वको मानक स्थापित गरेको छ।

३) राष्ट्रिय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रोडम्याप ( (MoEWRI-NEAपहल )

नेपाल सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ((MoEWRI) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को संयुक्त पहलमा विद्युतीय सवारी साधन (EV) केन्द्रित यातायात संरचना विकास गर्न थालेको छ।

यसअन्तर्गत तयार गरिएको राष्ट्रिय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रोडम्याप २०३० सम्मको दीर्घकालीन योजना हो, जसले देशको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई विद्युतियरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

योजनामा ५०० भन्दा बढी द्रुत चार्जिङ स्टेशन स्थापना, सार्वजनिक यातायातको ठूलो हिस्सा EV मा रूपान्तरण, र स्वदेशी जलविद्युतको आन्तरिक खपत अधिकतम गर्ने नीति समावेश गरिएको छ।

४) नेपालका विद्युतीय सवारी (EV) लक्ष्य र चुनौती

नेपालले पहिलो NDC (२०१६ ) मार्फत २०२० सम्म निजी सवारीसाधनको २०प्रतिशत EV हुने लक्ष्य राखेको थियो, तर केवल करिब १ सवारी इलेक्ट्रिक बनेको अनुमान छ।

दोस्रो NDC (२०२०) मा सरकारले २०२५ सम्म निजी सवारीको २५ प्रतिशत र चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीको २० प्रतिशत EV हुने लक्ष्य राखेको छ, भने २०३० सम्म यी लक्ष्य क्रमशः ९० प्रतिशत र ६० प्रतिशत पुग्ने घोषणा गरिएको छ।

NDCअनुसार २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठुलो कटौती गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखिएको छ, जसमा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन प्रमुख माध्यमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले नेपालको वातावरणीय प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग जोड्ने मात्र नभई, स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको उपयोग बढाएर ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउने रणनीतिक कदमको रूपमा देखिन्छ।

हालैका वर्षमा नेपालमा EV आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ; आर्थिक वर्ष २०८१८२ को पहिलो ११ महिनामा ३,८७०EVs NPR ११.२३ अर्बमा आयात भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२२प्रतिशत बढी हो।

तथापि, चार्जिङ पूर्वाधारको सीमितता, विद्युत् कटौती, र प्रवेश-स्तर EV (१०० KW सम्म) मा कर वृद्धि (excise १० प्रतिशत , customs१५ प्रतिशत ) जस्ता कारणले उपभोक्तामा असन्तुष्टि देखिएको छ। साथै, ई-फोहोर व्यवस्थापनको कमी र विद्युतीय ब्याट्रीहरूको सुरक्षित निपटान नहुँदा दीर्घकालीन टिकाउपनमा प्रश्न उठ्छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, यी चुनौतीहरू समाधान नगरी नेपालले २०३० सम्मको EV लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।

नेपालको सवारी क्षेत्रमा पुराना पेट्रोलडिजल सवारीले सिर्जना गरेको प्रदूषण र सञ्चालन चुनौती अझै कायम रहेको छ। तर विद्युतीय सवारीसाधन (EV) को विस्तार तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ, जसले बजार र नीति दुवैमा नयाँ मोड ल्याएको छ।

बजेट २०८१/८२ मार्फत सरकारले एव् प्रवर्द्धनमा स्पष्ट संकेत दिएका छन्;चार्जिङ पूर्वाधार उद्योगमा अभूतपूर्व कर-छुट, सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरणतर्फ मोड्ने पहल र भन्सार तथा कर संरचना स्थिर राख्ने निर्णय यसका मुख्य उदाहरण हुन्।

साथै, राष्ट्रिय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रोडम्याप,NEA र ऊर्जा मन्त्रालयको पहल, र दीर्घकालीन NDC लक्ष्यअनुसार २०३० सम्म निजी सवारीको ९०प्रतिशत र सार्वजनिक सवारीको ६०प्रतिशत EV हुने लक्ष्य राखिएको छ।

बजारमा तीव्र EV आयात, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, र कर लाभले यो संक्रमणलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। तथापि, चार्जिङ पूर्वाधार सीमितता, विद्युत् कटौती, कर वृद्धि र ई-फोहोर व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीहरू अझै समाधान हुन बाँकी नै छन्।