सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश रिक्त

काठमाडौँ । मुद्दाहरुको अत्यधिक चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ । आगामी भदौ १४ देखि अर्का एक न्यायाधीशको पनि पदावधि सकिने हुँदा चार स्थान रिक्त हुनेछन् ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहनेछन् भनेको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ जना न्यायमूर्तिहरु सर्वोच्च अदालतमा रहने संविधानले परिकल्पना गरेको छ ।

हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १८ जना मात्र छन् । संविधानतः अब तीनजना न्यायाधीशहरु थप्न सकिने छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरुमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माका अतिरिक्त सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा रहेका छन् ।

हुन त संविधानले प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीशहरु रहने भनेको हो । त्यो भन्दा कम न्यायाधीश रहँदा पनि संविधानले आपत्ति मान्ने स्थिति छैन । १५ जनामात्रै न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा रहेको अवस्थामा पनि संविधानले रोकावट गर्दैन ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा पर्याप्त न्यायाधीशहरु नहुँदा मुद्दाको चाप बढ्दै गएकाले २० जना न्यायाधीश रहँदा पनि कार्यबोझ अत्यधिक रहँदै आएको छ । मुद्दाको चापलाई हेर्दा तीनजना न्यायाधीशहरु तत्कालै थप्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले पछिल्लो समय सुशासनका लागि भन्दै मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएको छ । संविधानले २५ जनासम्म मन्त्रीहरु रहन पाउने भनेता पनि सरकारले संविधानको सिलिङ भन्दा कम मन्त्रीहरु राखेको छ ।

अब के अदालतमा पनि संविधानले तोकेको २१ भन्दा कम न्यायायाधीशहरु राखेरै अदालत चलाउने हो ? या मुद्दाको चाप घटाउनका लागि तत्कालै तीन न्यायायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने हो ? यो भने सरकारकै हातमा छ ।

छैठौं बरियताका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी भदौमा सकिँदैछ । भदौपछि अदालतमा चार न्यायायाधीश रिक्त हुनेछन्।

यसैवीच, न्यायाधीश श्रेष्ठलाई बोनम्यारो क्यान्सर भएकाले उपचारका लागि भारत लगिएको छ । कार्यकाल सकिनुअघि उनी काममा फर्कन सक्ने स्थिति छैन, जसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप अरु बढ्ने देखिन्छ ।

हाल विदामा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको कार्यकाल अझै करिब तीन वर्षसम्म रहेको छ । विदामा रहेकी सपनाले राजीनामा दिइन् भने रिक्त न्यायाधीशको संख्या ५ पुग्ने छ । सपना राजीनामा दिनुपर्ने दबावमा छिन् ।

यो पनि-

अदालतमा पौने ३२ अर्ब दण्डसजाय र एक लाख २१ हजार १०३ वर्ष कैद सजायको लगत बाँकी