लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट : समानताको प्रयास, कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौँ । नेपालमा महिला र फरक लैङ्गिक पहिचान भएका नागरिकले युगौँदेखि अनेक पीडा र असमानता भोग्दै आएका छन् । सामाजिक संरचनाभित्र उनीहरू लामो समयसम्म दबिएर रहँदा अवसर र पहुँचका हिसाबले पुरुषहरू तुलनात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

देशमा लोकतन्त्रको अवधारणा स्थापित भएपछि आरक्षण, समावेशिता तथा लैङ्गिक समानताको विषयले थप प्राथमिकता पाउन थालेको छ । लैङ्गिक समानता केवल सामाजिक वा सांस्कृतिक विषय मात्र नभई आर्थिक प्रणालीसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो, जसको सुधारमा अर्थतन्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

यही अवधारणाको विकाससँगै बजेट प्रणालीमा ‘कोडिङ’को अभ्यास सुरु भयो, जसअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (Gender Responsive Budgeting) लाई दिगो विकास (Sustainable Development) र जलवायु परिवर्तन (Climate Change) सम्बन्धी बजेट कोडसँग समन्वय गर्दै एकीकृत प्रणालीतर्फ अघि बढाउने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट

नेपालले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट लागू गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियामै प्रारम्भिक रूपमा यस्तो प्रणाली अपनाउने मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । महिलाको सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश गरेको हो ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्नाले सरकारी बजेट र खर्चलाई महिला तथा पुरुषमा पर्ने फरक प्रभावका आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रणालीलाई बुझिन्छ । यसअन्तर्गत बजेटले महिलाको आवश्यकता, अवसर र पहुँचलाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने मूल्यांकन गरिन्छ ।

नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेटलाई ‘प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी’, ‘अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी’ र ‘लैङ्गिक तटस्थ’ गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महिला तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म बजेटको पहुँच कस्तो छ भन्ने अनुगमन गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यास हुँदै आएको छ ।

नेपालले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट लागू गरेको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । दक्षिण एशियामै प्रारम्भिक रूपमा यो प्रणाली अपनाउने मुलुकमध्ये एक बनेको नेपालले महिलाको अधिकार, सहभागिता र समानताका लागि बजेटलाई नीति उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न खोजे पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव भने अझै देखिन बाँकी रहेको छ । आज पनि महिलाका समस्या उस्तै नै छन् । शिक्षा होस् वा रोजगारी, पुरुषजत्तिकै पहुँच महिलालाई अझै प्राप्त भएको देखिँदैन । नीति निर्माणमा समानताको अवधारणा २०६५ सालदेखि लागू हुँदै आए पनि यसले अपेक्षित समाधान दिन नसक्नु गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट औपचारिक रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट लागू गरेको थियो । उद्देश्य भनेको राज्यको खर्चले महिला र पुरुषलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने मूल्यांकन गर्दै महिलामैत्री तथा समावेशी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु हो ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको इतिहास

यस अवधारणाको सुरुवात सन् १९८४ मा अष्ट्रेलियाबाट ‘Women’s Budget’ का रूपमा भएको थियो । अहिले विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकले यस्तो प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा भने यसलाई संविधान, आवधिक योजना र स्थानीय शासन प्रणालीसँग जोडेर संस्थागत बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

२०७२ सालको संविधानले समानता, समानुपातिक सहभागिता र महिला सशक्तीकरणलाई संवैधानिक आधार दिएको छ । १४औँ आवधिक योजनाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसैगरी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दललाई नेतृत्व तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ ।

सरकारले २०१२ मा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा निर्देशिका ल्यायो भने २०१५ मा यसको स्थानीयकरण रणनीति पनि लागू गरियो । एक समय स्थानीय तहलाई लक्षित वर्गका लागि न्यूनतम ३५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने र त्यसमा १० प्रतिशत महिला केन्द्रित हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको थियो ।

यसबीच केही सकारात्मक उपलब्धिहरू देखिएका छन् । संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३३।१ प्रतिशत पुगेको छ भने निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता झण्डै २९।२ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि धेरै पालिकामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ । महिलाको नाममा जग्गा स्वामित्व ३९ प्रतिशतसम्म पुगेको, बालिकाले विद्यालय छाड्ने दर घटेको, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार आएको र दुई हजारभन्दा बढी महिला सहकारी स्थापना भएको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ ।

महिलामैत्री शौचालय, बाल हेरचाह केन्द्र, सुरक्षानिकायमा महिला सेल तथा यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति जस्ता कार्यक्रम पनि विभिन्न मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका छन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसा समेत पाएको थियो । तर उपलब्धिसँगै चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर छन् ।

नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका चुनौतीहरू

बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी भनेर वर्गीकरण गरिएका धेरै कार्यक्रम व्यवहारमा भने तटस्थजस्तै देखिन्छन् । बजेट विनियोजन र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ । स्थानीय तहमा प्राविधिक क्षमता अभाव, तथ्यांक व्यवस्थापन कमजोरी तथा अनुगमनको कमीका कारण लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभाव सीमित भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

सबै प्रमुख बजेट प्रस्तावमा लैङ्गिक विश्लेषण अनिवार्य गर्नुपर्ने, बजेट खर्चको त्रैमासिक सार्वजनिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, योजना अधिकृत तथा बजेट शाखाका कर्मचारीलाई नियमित तालिम आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी नव निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिलाई व्यवहारिक बजेट प्रशिक्षण आवश्यक देखिएको छ ।

नेपालमा अझै पनि जात, भूगोल, अपाङ्गता र समुदायअनुसार छुट्याइएको लैङ्गिक तथ्यांकको अभाव छ । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यसँग लैङ्गिक बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसकिएको आलोचना पनि छ । जलवायु अनुकूलन कोष वास्तविक रूपमा महिला किसान, विपद् जोखिममा रहेका समुदाय र उद्यमशील महिलासम्म पुग्न एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

रुवान्डा लगायत केही देशहरूले लैङ्गिक बजेटलाई प्रत्यक्ष परिणामसँग जोडेर सफल अभ्यास देखाएका छन् । नेपालले पनि अब बजेट कोडिङभन्दा बाहिर निस्केर वास्तविक सामाजिक रूपान्तरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान, कोटा प्रणाली र नीतिगत संरचनाले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक समानतामा रूपान्तरण गर्न अझै चुनौती कायमै छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि कार्यान्वयन, अनुगमन र राजनीतिक प्रतिबद्धता बलियो बनाउन सकिएमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नेपालका लागि समावेशी विकासको प्रभावकारी साधन बन्न सक्छ । अन्यथा, यो केवल लैङ्गिक उत्तरदायी भनेर कोड गरिएको कागजी कार्यक्रममै सीमित रहने खतरा रहनेछ ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सफलता बजेटमा कति कार्यक्रम वर्गीकृत भए भन्ने आधारमा होइन, कति नेपाली महिला र बालिकाको जीवनमा वास्तविक अवसर, सुरक्षा र समानता पुगे भन्ने आधारमा मापन हुनेछ ।