बार बैठकको निष्कर्ष : फागुन २१ मा चुनाव नभए संसद पुनर्स्थापना

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले भदौ २४ को संवैधानिक–राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गरेको छ । जनकपुरधाममा बुधबार सम्पन्न ५१ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकमा देशको पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल भएको हो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता एवं बार इकाईका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकले संसद बाहिरबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नहरेको निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी बार एशोसिएसनका एकजना पदाधिकारीले जस नेपाललाई बताए ।

उनले भने, ‘टुँडिखेलबाट बनेको प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत नभएको बैठकमा सहभागी विद्वानहरुले बताउनुभयो । र, बैठकको निकर्षसमेत यही नै रहेको छ ।’

संसद विघटनलाई संवैधानिक मान्न नसकिए पनि नेपाल बार एशोसिएसन निर्वाचनको विरोधमा भने नरहेको ती पदाधिकारीले बताए । ‘उनले भने, नेपाल बार आगामी फागुन २१ मा तोकिएको चुनावको विरोधी भने होइन, तोकिएको समयमा निष्पक्षरुपमा चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ ।’

तर, फागुन २१ मा चुनाव नभएमा संविधानलाई लिकमा ल्याउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बारको निष्कर्ष रहेको ती पदाधिकारीले दाबी गरे । उनले भने, ‘यदि तोकिएको समयमा चुनाव नहुने स्थिति भयो भने त्यसपछिको विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै हो ।’

विहीबार सम्पन्न बार बैठकको निर्णयको लिखत डकुमेन्ट भने बाहिर आइसकेको छैन । बैठकमा सहभागी पदाधिकारीका अनुसार त्यहाँ आएका सुझावहरुलाई समेत समेटर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गृहकार्य भइरहेको छ । चाँडै जनकपुर बैठकका निष्कर्षहरु सार्वजनिक हुनेछन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित दुई दिने कार्यक्रमका सम्पूर्ण दस्तावेज जस नेपालमा पढ्नुहोस्–

जनकपुरमा प्रधानन्यायाधीशको सम्वोधन : अदालतका ९ लाख मिसिल जले, हाम्रो संकल्प जलेको छैन

वकिलको पेसागत हित र न्यायालयको सुधारका सन्दर्भमा बारको १९ पन्ने प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकार : जनकपुरधाममा प्रस्तुत भयो १८ बुँदे कार्यपत्र (पूर्णपाठ)

जनकपुर घोषणापत्र : ओलीलाई स्थान हद तोकेकोमा बारको आपत्ति (पूर्णपाठ )

शेख हसिनाको पक्षमा उभियो नेपाल बार, मृत्युदण्डको फैसलाप्रति घोर आपत्ति

आज म उग्र छैन, पदको गरिमा थाहा छ !

बरिष्ठको च्याम्बरमा नयाँ वकीललाई शोषण !

जेनजी आन्दोलन : अदालत र वकीललाई कति क्षति ?