सम्बन्ध विच्छेद  :  व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आधार

१ पुष २०८२

सम्बन्ध विच्छेद  :  व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आधार

काठमाडौं ।  नेपाली समाजमा सम्बन्ध बिच्छेदको दर बढ्दो छ, जसका कारणहरु विभिन्न छन्। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारणहरुका साथै विदेशी संस्कृतिको प्रभाव पनि सम्बन्ध विच्छेदको एक कारण हो ।

देवानी कानुनभित्रको पारिवारिक कानुनको एक प्रमुख अंग हो- सम्बन्ध विच्छेद ।

सामान्यतः सम्बन्ध विच्छेद विवाहको आधिकारिक अन्त्य हो। यस प्रक्रियामा पति र पत्नी दुवैको सम्बन्ध कानुनी वा समाजिक मान्यताअनुसार समाप्त हुन्छ्, जसकारण दुवै पक्षलाई स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ र यो प्रकृयामा अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा वैवाहिक सम्बन्धको कानुनी दायित्व तथा जिम्मेवारी खारेज हुन्छ।

नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका कानुनी प्रक्रिया यस प्रकार छन्-

मुलुकी न २०२०

सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था २०२० सालमा जारी गरिएको मुलुकी ऐनमा “लोग्ने स्वास्नीको महल” थियो जसले पति तथा पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था गरेको थियो ।

यस ऐनअनुसार सम्बन्ध विच्छेदको समयमा पतिले आफ्नो सम्पतिको अंश पत्नीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जहाँ नाबालकको जिम्मेवारी आमालाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

 

मुलुकी ऐन २०२० मा सम्बन्ध विच्छेदका लागि विशिष्ट कानुनी प्रक्रिया तोकिएको थियो। पतिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि स्थानीय निकायमा जानुपर्ने व्यावस्था थियो, जबकि पत्नीले सोझै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सुविधा थियो।

मुलुकी ऐन २०२० को १२ औँ संशोधनपछि नेपालको सम्बन्ध विच्छेदको कानुनमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन्।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ, जसमा पति कारक भएको अवस्थामा मात्र पत्नीले पतिको सम्पतिमा अंश पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।

 

वर्तमान मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार, पति र पत्नी दुवैले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन्। सम्बन्ध विच्छेद हुनुअघि नै सम्पतिको फाँटवारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा अदालतले दुवै पक्षलाई न्यायसंगत अंश दिने प्रयास गर्छ।

यस संहिताको दफा ९३ अनुसार दुवै पक्षको सहमतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । दफा ९४ र ९५ मा सम्बन्ध विच्छेदका आधारहरु तोकिएका छन।

कस्तो अवस्थामा विवाह बदर हुन्छ ?

मुलुकी दावानी संहिता २०७४ को दफा ७२ र ७३ अनुसार गर्न नहुने विवाह सुरुमै अथवा यस्तो विवाह गर्न नहुने भए अवैध गरिन्छ।

यदि पुरुष वा महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह छ वा हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरु बीच भएको विवाह छ भने वा होस ठेगाना नरहेको अवस्थामा गरिएको विवाह छ वा २० बर्ष उमेर पूरा नभएको अवस्था छ भने त्यस्तो विवाह बदर हुने छ।

कुन अवस्थामा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद-३ मा उल्लेख गरेबमोजिम यदि कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुटिट्ई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन बर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अंग भंग हुने वा अरु कुनै शारिरिक वा मानासिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल झेल गरेमा, पत्नीले अरु कुनै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध ठहरेमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ।

कुन अवस्थामा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छिन् ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद-३ मा उल्लेख गरेबमोजिम यदि कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुटिट्ई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतीले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन बर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पतिले पत्नीको अंग भंग हुने वा अरु कुनै शारिरिक वा मानासिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल झेल गरेमा, पतिले अरु कुनै महिला संग यौन सम्बन्ध ठहरेमा, पतिले अर्को विवाह गरेमा वा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छिन्।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपाली समाजमा सम्बन्ध विच्छेद एक कानुनी प्रकृया हो, जसले पति-पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य गर्दछ । यस प्रक्रियामा अदालतको मध्यस्थता आवश्यक हुन्छ र यसका सामाजिक प्रभावहरु पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले सम्बन्ध विच्छेद नेपाली समाजमा एक महत्वपूर्ण कानुनी संरचना हो, जसले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ।

 

सम्बन्धित खवर

काम त गरिरहनुभएको छ, तर श्रम ऐनले दिएको अधिकार थाहा छ ?

काम त गरिरहनुभएको छ, तर श्रम ऐनले दिएको अधिकार थाहा छ ?

काठमाडौँ । बिहान ९ बजे अफिस पुग्ने, राति ८ बजे घर फर्किने, महिनाको अन्तमा...

महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलका यी हुन्‌ पदीय अधिकार र कर्तव्य

महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलका यी हुन्‌ पदीय अधिकार र कर्तव्य

काठमाडौँ । नवगठित सरकारले डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले...

डीपी अर्यालको कमाण्डमा प्रतिनिधि सभा : कस्तो हुनुपर्छ सभामुख ?

डीपी अर्यालको कमाण्डमा प्रतिनिधि सभा : कस्तो हुनुपर्छ सभामुख ?

काठमाडौँ । पछिल्लो निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी...

यसकारण महत्वपूर्ण मानिन्छ कानून मन्त्रालय

यसकारण महत्वपूर्ण मानिन्छ कानून मन्त्रालय

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनसँगै देशले नयाँ कानून मन्त्री पाएको छ । कानून विषयमा...