सपनालाई हटाएर सवितालाई न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव मैले मानिनँ : सुशीला कार्की

काठमाडौं । उच्च सरकारी ओहोदामा नियुक्त हुँदा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ खाने गरिन्छ । त्यसरी सपथ ग्रहण गर्दा कामको सिलसिलामा थाहा पाएका गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरु बोलेर वा संकेतको माध्यमबाट प्रकट गर्ने छैन भनिएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले आत्मकथा लेख्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदमा भएका भित्री छलफलहरु कतिपय व्यक्तिको नामै तोकेर प्रकट गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले आत्मकथामा लेखेका ती विवरणहरु गोपनीयताको सपथसँग मेल खान्छन् या खाँदैनन्, बेग्लै बहसको विषय हो ।

यहाँ प्रशंग पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आत्मकथा ‘न्याय’ का विषयमा चर्चा गर्न लागिएको हो । उक्त पुस्तकमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीले वर्तमान न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई गोपाल ‘पराजुलीका ज्वाइँ’ भन्दै व्यक्तिगत आलोचना गरेकी छन् । पुस्तकमा उनले आफूलाई मन नपरेका मानिसहरुलाई खराब पात्रका रुपमा चित्रण गर्ने र मनपरेको मानिसको प्रशंसा गर्ने काम गरेकी छिन् । न्यायाधीशले फैसलामा बोलिसकेको पात्रका विषयमा पुस्तकमा थप प्रहार गरेकी छिन्, जुन न्यायको दृष्टिकोणले ‘अति’ हो या सामान्य ? यो पनि विधिशास्त्रीय बहसकै विषय हो ।

तर, यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय चाहिँ पुस्तकको समग्र पाटोको नभएर वर्तमान न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालका विषयमा हो ।

सविता भण्डारी बराल अहिले महान्यायाधिवक्ता छिन् । उनलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गरेकी हुन्, जो ‘होप प्रशरणमा फर्टिलिटी’ प्रकरणमा विवादित बनेकी छिन् र उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको अवस्था छ । सपना प्रधान मल्ल भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश छिन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल सकिएपछि मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने छिन् ।

यो पनि-

डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?

सुशीला कार्कीको ‘न्याय’ पुस्तकलाई आधार मान्ने हो भने ०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस निकट बारका पदाधिकारीहरुले सपना प्रधान मल्लको ठाउँमा सविता भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन माग गरेका थिए । अर्थात् अहिले महान्यायाधिवक्ताका लागि सुशीला कार्कीको रोजाइमा परेकी सविता नेपाली कांग्रेसबाट रुचाइएकी पात्र हुन् ।

आफ्नो पुस्तक ‘न्याय’ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लेख्छिन्, ‘२०७२ फागुनमा कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशको पदमा बहाल छँदै न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति भएको थियो । उहाँहरुको संसदीय सुनुवाइ र बहाली ५ महिनासम्म पनि भएन । उहाँहरु यता न उताको भएर बसिरहनुभएको थियो, जबकि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको अभाव भइरहेको थियो । फैसला हुन नसकेर मुद्दा चाङ लागिरहेका थिए ।’

कार्की अगाडि लेख्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र बार एशोसिएसन नै त्यो नियुक्तिविरुद्ध उभिएको थियो । अन्तिममा बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र महासचिव खम्बबहादुर खाती मलाई भेट्न बालुवाटार आउनुभयो । उहाँहरुले भन्नुभयो– सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर उहाँको ठाउँमा अरु कुनै महिला कानून व्यवसायी वा भएसम्म सविता बरालजस्ता योग्यलाई सिफारिस गर्नुभयो भने अरुको हकमा हामी जिम्मा लिन्छौं ।’

कार्कीले पुस्तकमा अगाडि लेखेकी छिन्,‘नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भइसकेको मासिसलाई कसरी हटाउने ? मैले मानिनँ । अन्ततः पाँच महिना पहिला सिफारिस गरिएका ११ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति ०७३ साउन १७ गते मात्र सम्भव भयो ।’ (हेर्नुहोस्, सुशीला कार्की, न्याय पृष्ठ १५)

०७२ फागुन १८ मा बसेको न्यायापरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा एक साथ ११ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । त्यसरी सिफारिसमा पर्नेहरुमा कानून व्यवसायीबाट ४ जना र तत्कालीन पुनरावे.दन अदालतका न्यायाधीश मध्येबाट ७ जना थिए ।

कानून व्यवसायीका तर्फबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएकाहरुमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल थिए । पुनरावेदनका न्यायाधीशतर्फबाट सिफारिसमा पर्नेहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालीसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।

यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ, सुशीला कार्कीले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नमाने पनि सविता बराल भण्डारीलाई अहिले आफू प्रधानमन्त्री बनेका बेला महान्यायाधिवक्ता बनाएर नेपाली कांग्रेस समर्थकहरुको ईच्छा पूरा गरिदिएकी छन् ।

सपना प्रधान मल्लको प्रशंसा

नेकपा एमालेकी पूर्वसभासद रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै त्यसबेला विरोध भएको कार्कीको पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । तर, कार्कीले पुस्तकमा मल्लको खुलेर बचाऊ गरेकी छन् ।

‘सिफारिसमा परेका केही कानून व्यवसायीबारे विवाद पनि उठ्यो । खास गरी सपना प्रधान मल्ल पहिला संविधानसभाको सदस्य भइसकेकाले हुँदैन भनियो,’ कार्कीले पुस्तकमा भनेकी छन्,‘भारतमा पनि त भी.आर. कृष्ण ऐयर अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरिएका थिए । उनी सन् १९५२ मा मद्रासको विधानसभामा निर्वाचित भएका थिए ।’

कार्की अगाडि लेख्छिन्,‘नेपालमा राजनीतिक रुपमा संगठित नभएको, कुनै पनि पार्टीमा नलागेको मानिस पाउन कठिन भएको छ । उपेन्द्र केशरी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायतका कानून व्यवसायीहरु राजनीतिबाट टाढा भएको अनुभूति हुँदैन । सपना प्रधान मल्ल झण्डा बोकेर, संगठनमा काम गरेर, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संविधानसभाको सदस्य भएको अवस्था पनि थिएन । समानुपातिकतर्फबाट संविधान बनाउनका लागि संविधानसभामा गएकी उनमा विद्वता र क्षमता दुबै छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की थप्छिन्, ‘राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने म पनि त विद्यार्थी राजनीति (नेविसंघ) मा सक्रिय नै थिएँ ।’

यो पनि–

सुशीलाको न्याय : केपी ओलीप्रति नरम