निर्वाचन आचारसंहिता : मतदानदेखि मतगणनासम्म

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी तथा भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आचारसंहिता स्वीकृत गरिएको हो । यस आचारसंहिताको उद्देश्य निर्वाचनमा देखिँदै आएका शक्ति दुरुपयोग, प्रशासनिक पक्षपात, खर्चको अराजकता, सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग र मतदातामाथि हुने अनुचित प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नु हो।

कुल १० परिच्छेद, ५५ दफा र ५ अनुसूचीमा समेटिएको आचारसंहिताले राजनीतिक दलदेखि मतदाता, मन्त्रीदेखि पत्रकार, सरकारी कर्मचारीदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्म सबैलाई एउटै आचारिक घेराभित्र बाँध्ने प्रयास गरेको छ।

आचारसंहिताको दफा १३ मा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन भन्ने उल्लेख छ । जसमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक र भेला सम्बन्धी आचरण तोकिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आयोजना गर्ने जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलालाई सभ्य, अनुशासित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ।
यस दफाको मूल उद्देश्य निर्वाचनलाई शक्ति प्रदर्शन, डर-त्रास वा अराजक गतिविधिको माध्यम बन्न नदिई लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा को रूपमा स्थापित गर्नु हो।

यस दफाअनुसार कुनै पनि जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला आयोजना गर्नु अघि सम्बन्धित राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले स्थानीय प्रहरी र प्रशासनलाई मिति, समय, मार्ग तथा स्थानको विवरण कम्तीमा चौबिस घण्टा अगावै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, स्थानीय प्रशासनको अनुमति बिना सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि किसिमको जुलुस वा सभा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसले स्वेच्छाचारी रूपमा भीड जम्मा गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। दफा १३ ले जुलुस वा आमसभामा सहभागी हुने वा प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिको पहिरन र सामग्री प्रयोगलाई पनि स्पष्ट रूपमा नियमन गरेको छ। जुलुस वा सभामा भाग लिने व्यक्ति तथा प्रचारप्रसार गर्ने कार्यकर्ताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा त्यस्ता सामग्री भएको झोला बोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रावधानको आशय भीडमार्फत प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन र मतदातामाथि दृश्यात्मक दबाब सिर्जना हुने कार्य रोक्नु हो।

तर, आचारसंहिताले उम्मेदवारलाई पूर्ण रूपमा प्रचार सामग्री प्रयोगबाट वञ्चित गरेको छैन। दफा १३ को खण्ड (ठ) बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्ग इन्चसम्म क्षेत्रफल भएको, एकै रंगमा छापिएको र मुद्रकको नाम उल्लेख भएको पर्चा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सो पर्चामा उम्मेदवार तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलको पहिचान खुलाइएको विवरण समावेश गर्न सकिने र त्यस्तो पर्चा वितरण गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसैगरी, आचारसंहिताले कसैको निजी आवास वरिपरि गएर विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर निर्वाचन प्रचारको नाममा व्यक्तिको निजी जीवन, परिवार र आवासीय शान्तिमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यस प्रावधानले निर्वाचनलाई सार्वजनिक नीति र विचारको प्रतिस्पर्धा बनाउने तथा व्यक्तिगत तहमा गएर दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

सवारी साधन प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण (दफा १४)

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १४ ले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा सवारी साधनको प्रयोगलाई कडाइका साथ नियमन गरेको छ। यस दफाले निर्वाचनलाई विचार, नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा बनाउने उद्देश्य राख्दै सवारी साधनलाई शक्ति प्रदर्शन, प्रभाव र दबाबको माध्यम बन्न नदिन खोजेको देखिन्छ।

आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन प्रचारका नाममा गाडी, मोटरसाइकल वा अन्य सवारी साधनको अत्यधिक प्रयोग, दुरुपयोग वा प्रदर्शनमुखी प्रयोग गर्न पाइँदैन। विशेषगरी दर्जनौँ गाडीको काफिला, मोटरसाइकल र्‍याली, हर्न बजाउँदै सहर परिक्रमा गर्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो। यसले सार्वजनिक सडकलाई निर्वाचन प्रचारको मैदान बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राख्छ।

यस दफाले राज्य स्रोतको प्रयोगमार्फत निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कार्यलाई पनि निषेध गरेको छ । सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका सवारी साधन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधानले सार्वजनिक स्रोतको तटस्थता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ।

सवारी साधनको अराजक प्रयोगले उत्पन्न गर्ने यातायात अवरोध, दुर्घटनाको जोखिम, सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा पर्ने असर र सुरक्षासम्बन्धी चुनौती लाई ध्यानमा राख्दै आचारसंहिताले यस दफामार्फत सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। निर्वाचन प्रचारले नागरिकको आवतजावत, आपतकालीन सेवा वा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पार्न नहुने स्पष्ट सन्देश यस प्रावधानले दिन्छ।

याे पनि:

९ लाख मतदाता थपिए, फागुन २० गते १८ वर्ष पुग्‍ने मतदाताले भोट हाल्न पाउने

 

दफा १४ ले अनुमति दिए बाहेकको सवारी साधन प्रयोग गरी प्रचार प्रसार गरेमा वा त्यस्तो सवारी साधनमा निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री प्रदशन गरेमा सम्बन्धित स्थानको ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई सो को जानकारी जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति लाई गराउनु पर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।

सञ्चार माध्यम प्रयोग सम्बन्धी आचरण (दफा १५)

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १५ ले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चार माध्यमको प्रयोगलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र बाँधेको छ। यस दफाको उद्देश्य निर्वाचनलाई सूचना र विचारको प्रतिस्पर्धा बनाउँदै सञ्चार माध्यममार्फत हुने अत्यधिक, असमान र भ्रामक प्रचार लाई नियन्त्रण गर्नु हो।

आचारसंहिता अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले निर्वाचन प्रचारका लागि टेलिभिजन, रेडियो तथा एफ.एम. रेडियो प्रयोग गर्दा समय र आवृत्तिको सीमा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चौबीस घण्टाको अवधिमा बढीमा चार पटकसम्म मात्र प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाइने र प्रत्येक पटकको प्रसारण अवधि बढीमा एक मिनेटसम्म मात्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आर्थिक रूपमा सबल दलले अत्यधिक प्रसारणमार्फत मतदातामाथि असन्तुलित प्रभाव पार्ने सम्भावनालाई न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

छापा माध्यमको हकमा आचारसंहिताले प्रचार सामग्रीको आकार र स्थानलाई समेत स्पष्ट रूपमा सीमित गरेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले एकै दिन एउटै पत्रिकामा चार कोलम, पच्चीस सेन्टिमिटर उचाइभन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले छापा माध्यममा अत्यधिक स्थान ओगटेर प्रचार गर्ने र आर्थिक पहुँचको आधारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ।

दफा १५ ले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमलाई पनि निर्वाचन अनुशासनको दायराभित्र ल्याएको छ। राजनीतिक दल,उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भएका अनलाईन संचार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न पनि विशेष संहिताको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै यस दफा अन्तर्गत विदेशी संचार माध्यमबाट निर्वाचन सम्बन्धि प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि निषेध लगाएको छ |

सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने प्रचारप्रसारले छोटो समयमै ठूलो संख्यामा मतदातासम्म प्रभाव पार्ने भएकाले आचारसंहिताले यस क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा असर पार्ने कुनै पनि गतिविधि आचारसंहिता विपरीत मानिने स्पष्ट सन्देश दफा १५ ले दिएको छ।

निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरण (दफा १६)

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ ले निर्वाचन प्रक्रियामा हुने खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी र आयोगले तोकेको सीमाभित्र राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस दफाको मूल उद्देश्य निर्वाचनलाई आर्थिक शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा बन्न नदिई समान अवसर र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु हो।

आचारसंहिता अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा अन्य चुनावी गतिविधिमा गर्ने सम्पूर्ण खर्च आयोगले निर्धारण गरेको सीमा ननाघ्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्चको मात्रा, स्रोत र प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा आर्थिक अपारदर्शिता र अनुचित प्रभावको जोखिम घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

दफा १६ ले अवैध स्रोतबाट रकम प्राप्त गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। कानूनविपरीत आर्जन गरिएको, स्रोत नखुलेको वा गैरकानुनी माध्यमबाट प्राप्त रकम निर्वाचनमा प्रयोग गर्नु आचारसंहिता विपरीत मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, आचारसंहिताले निर्वाचन खर्च लुकाउने, वास्तविक खर्चभन्दा कम देखाउने वा खर्चको विवरण नबुझाउने कार्यलाई पनि उल्लङ्घन का रूपमा परिभाषित गरेको छ। खर्च विवरण नबुझाउने वा अपूर्ण तथा भ्रामक विवरण पेश गर्ने कार्यले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यस्तो अभ्यासलाई दफा १६ अन्तर्गत अनुचित ठहर गरिएको छ। यस दफाले उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई चुनावी खर्चको हरेक चरणमा सावधानी अपनाउन र कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र प्रचारप्रसार गर्न बाध्य बनाउँछ।

निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने (दफा ३७)

राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागी हुनुअघि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मतदातालाई दलको नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता बुझ्ने आधार प्रदान गर्दछ।

राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ३८)

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न चाहेमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निकाय (परिच्छेद–३)
सरकार, मन्त्री तथा स्थानीय कार्यपालिका (दफा ५)

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार, सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन अवधिभर कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न पाउदैनन। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकारी पदको दुरुपयोग रोक्नु र निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष राख्नु हो। यसले सरकारी स्रोत, कार्यक्रम वा पदको पहुँचलाई कुनै पनि पार्टी वा उम्मेदवारको लागि प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने पारदर्शिता सुनिस्चित गर्छ। उदाहरणका लागि, मन्त्रीले सरकारी उद्घाटन कार्यक्रममा वा सरकारी विज्ञप्तिमा आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था यही कारणले गरिएको हो।

तर यदि मन्त्री आफैं उम्मेदवार छ भने, उसलाई सीमित अवस्थामा प्रचारमा संलग्न हुने छुट दिइएको छ। यसको अर्थ,ऊ पूर्ण स्वतन्त्र प्रचार गर्न सक्दैन, तर आफ्नै उम्मेदवारीको सन्दर्भमा केही गतिविधि गर्न पाउने अधिकार राख्छ। उदाहरणका लागि, उम्मेदवार मन्त्री आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी सभामा भाषण दिन वा व्यक्तिगत प्रचार सामग्री वितरण गर्न सक्नेछ तर सरकारी स्रोत वा पदको दुरुपयोग गरेर प्रचार गर्न भने पाईने छैन।\

यस प्रावधानले निर्वाचन निष्पक्षता र व्यक्तिगत अधिकारबीचको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ, प्रशासनिक निष्पक्षता कायम राख्ने क्रममा उम्मेदवार मन्त्रीलाई आफ्नो व्यक्तिगत निर्वाचन अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिएको छ। यसले व्यवहारिक दृष्टिले दुबै पक्षको हितलाई सम्मान गर्दछ; सरकारको निष्पक्षता र उम्मेदवारको स्वतन्त्रता।

याे पनि:

फागुन २१ मा चुनाव : उम्मेदवार बन्न को योग्य, को अयोग्य ?

संवैधानिक निकाय (दफा ६)

दफा ६ अनुसार, आचारसंहिताले संवैधानिक निकायहरू र तिनका पदाधिकारीहरू निर्वाचन प्रक्रियामा पूर्ण तटस्थ रहनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, यी निकाय वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदको अधिकार वा स्रोतको दुरुपयोग गरेर कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्षमा वा विपक्षमा क्रियाकलाप गर्न सक्दैनन्।

यस प्रावधानले स्पष्ट गरेको छ कि संवैधानिक निकायहरू निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्। उदाहरणका लागि;संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी वा अन्य संवैधानिक संस्थाका प्रमुखहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विचार वा राजनीतिक प्राथमिकता प्रयोग गरेर निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्न सक्दैनन्।

यस प्रावधानको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु हो। संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र र तटस्थ रहँदा मात्र निर्वाचन प्रक्रियामा जनताको विश्वास कायम रहन्छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र सबै उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको समान अवसर सुनिश्चित गर्छ।

सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था (दफा ८)

आचारसंहिताले सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यालयको साधन, स्रोत वा कर्मचारी प्रयोग गरी कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, यी संस्थाहरूको संसाधन र प्रशासनिक शक्ति निर्वाचन प्रक्रियामा पक्षपाती रूपमा प्रयोग गर्न नहुने हो। उदाहरणका लागि, सरकारी कार्यालयको टेलिफोन, गाडी, कर्मचारी वा बजेट निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

दफा ८ ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसमेत यस दायित्वमा समेटेको छ। अर्थात, सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूले फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा पनि संस्थागत स्रोतको प्रयोग गरी कुनै उम्मेदवार वा दलको पक्षमा प्रचार गर्न नहुने नियम राखिएको छ। यसले डिजिटल युगमा पनि निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्ने प्रयास देखाउँछ।

यस प्रावधानको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु र निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु हो। जब यी संस्थाहरू तटस्थ रहन्छन्, तब उम्मेदवार र दलहरूले समान अवसर पाउँछन् र जनतामा निर्वाचन प्रणालीप्रति विश्वास कायम रहन्छ।
सञ्चार प्रतिष्ठान र पत्रकार(परिच्छेद-७, दफा २५)

दफा २५ अनुसार, सञ्चार प्रतिष्ठान, पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाचनसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा पूर्ण निष्पक्षता, सन्तुलन र विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ, मिडियाले समाचार प्रस्तुत गर्दा कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा वा विपक्षमा पक्षपाती खबर, विश्लेषण वा टिप्पणी गरिरहन नहुने हो।

सञ्चारकर्मी वा मिडियाले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारात्मक सामग्री उत्पादन वा प्रसारण गर्न नपाउने प्रावधान यस दफामा स्पस्ट गरेको छ। उदाहरणका लागि, टेलिभिजनमा राजनीतिक दलको प्रचारात्मक भिडियो, रेडियोमा उम्मेदवारको समर्थनमा विज्ञापन वा डिजिटल प्लेटफर्ममा कुनै पक्षपाती पोस्ट प्रसारण गर्नु संचार प्रतिष्ठान र पत्रकारको आचार संहिता विपरित हुन जान्छ।

यस प्रावधानको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतालाई निष्पक्ष, सन्तुलित र सही जानकारी प्रदान गर्नु हो। जब सञ्चार माध्यम निष्पक्ष रहन्छ, तब मतदाता विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्छन् र निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम रहन्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र समाचारको विश्वसनीयता दुवैमा योगदान पुर्याउँछ।

हरित निर्वाचन (परिच्छेद-९, दफा ३६)

हरित निर्वाचन (Green Election) भनेको निर्वाचन प्रक्रिया वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्ने अभ्यास हो। यसले प्रचार, मतगणना, र अन्य निर्वाचन गतिविधिहरू गर्दा प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोग नगर्न र फोहोर कम गर्न जोड दिन्छ।

दफा ३६ अनुसार, नेपालको निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचन प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउन हरित निर्वाचनको अवधारणा अंगीकार गरेको छ। यसको अर्थ, निर्वाचनका सबै चरणहरू:प्रचार, मतदान, मतगणना ; प्राकृतिक वातावरणमा न्यूनतम प्रभाव पार्ने तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो।

आचारसंहिताले प्रचार सामग्री उत्पादन र वितरण गर्दा प्लास्टिक, पोस्टर वा ब्यानरहरूको अत्यधिक प्रयोग नगर्न स्पस्ट व्यवस्था राखेको छ। साथै, मतदानस्थल वा सभा स्थलमा फोहोर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस प्रावधानको मुख्य उद्देश्य भनेको निर्वाचन प्रक्रिया वातावरणमैत्री बनाउनु र वातावरणीय प्रभाव कम गर्नु हो।

सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण (परिच्छेद-२, दफा ४)

निर्वाचनमा संलग्न सबै व्यक्ति, संस्था र निकायले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम हुने गरी आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिच्छेद-२, दफा ४ अनुसार, निर्वाचनमा संलग्न सबै व्यक्ति, संस्था र निकायले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, सञ्चार माध्यम वा अन्य सम्बद्ध निकायले निर्वाचन प्रक्रियामा अनैतिक वा अस्वीकार्य व्यवहार गर्नु हुदैंन ।

यस प्रावधानको मुख्य उद्देश्य भनेको निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य संरक्षण गर्नु हो। जब सबै संलग्न पक्ष आचारसंहिता पालना गर्छन्, तब मतदाता स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्छन् र निर्वाचन परिणामप्रति जनताको विश्वास कायम रहन्छ।

उजुरी, अनुगमन र कारबाही(दफा ४७ र ४८)

आचारसंहिता उल्लंघन भएमा सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिविरुद्ध निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा आचारसंहिता अनुगमन समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

दफा ४७: उजुरी र अनुगमन

दफा ४७ अनुसार, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको अवस्था भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायविरुद्ध उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

-उजुरी निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा आचारसंहिता अनुगमन समितिमा दर्ता गर्न सकिन्छ।

यसको उद्देश्य भनेको आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।उदाहरण: यदि कुनै उम्मेदवारले सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर प्रचार गरेको देखियो भने, त्यहाँको मतदाता, विपक्षी दल वा कुनै नागरिक उजुरी दर्ता गर्न सक्छ र यस दफा अनुसार सो उजुरीकर्ता को विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहेमा नाम सार्वजनिक नगरिने प्रावधान रखिएय्को छ |यसले मतदाता र राजनीतिक दलहरूलाई संवेदनशील र निगरानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाउन प्रेरित गर्छ।

दफा ४८: कारबाही र आदेश

दफा ४८ अनुसार, उजुरी वा अनुगमनबाट आचारसंहिता उल्लंघन पुष्टि भएमा आयोगले आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ।

-आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन ,२०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ साथै प्रचलित कानुन बमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ) ऐन ,२०७३ बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान गरेको छ ।

यस बाहेक निर्वाचन आचार संहिता २०८२ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन,उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,मतदाता,विकास साझेदार संस्था,सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेको अन्य कुनै निकाय वा व्यक्ति लाई लागु हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

याे पनि हेर्नुहाेस्: