नेपालमा ‘आदिवासी’ शब्दको पहिलो प्रयोग र सरकारी मान्यता

भर्खरै राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने आफ्ना उम्मेदवारहरुको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि बुझाइएको सूचीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टर पनि राखिएको छ । त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति पुरुष र आदिवासी जनजाति महिला पनि छुट्याइएको छ ।

नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु विगत लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि आन्दोलित छन् । उनीहरुको मागबमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तरगत आदिवासी जनजाति क्लस्टर छुट्याएर नीति निर्माणको ठाउँमा प्रनिनिधित्त्व सुनिश्चित गराउने अभ्यास गरिँदै आएको छ । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनदेखि संवैधानिक रुपमा यो अभ्यास गरिँदै आएको हो ।

राणाकालको कुरा छाडौँ, पञ्चायतकालमा पनि आदिवासी जनजातिको अधिकारको माग त के, यो शब्द उच्चारण गर्न पनि जोखिमपूर्ण थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग सामान्य मात्रै बनेन, आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरु खुले । अधिकार र पहिचानवादी आन्दोलनहरु भए ।

नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र रहेको प्रजातान्त्रिक कालमा पहिले नेपाल जनजाति विकास समिति गठन गरियो र पछि २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी ऐन ल्याएर आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थान र विकासका केही सुधारवादी पहलहरु भए । सरकारी सेवा र शैक्षिक क्षेत्रमा उनीहरुका लागि सीमित आरक्षण व्यवस्था भयो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि नीति निर्माणको ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रतिनिधित्त्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तरगत आदिवासी–जनजाति क्लस्टरको पनि ब्यवस्था गरियो ।

एउटा लेखकको नाताले नेपालमा आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग कहिलेदेखि सुरु भएको हो ? यसबारे सोधीखोजी गर्ने मन भयो ।

आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग

चन्द्र हतुवाली (हालः अध्यक्ष, नेपाल सांस्कृतिक संस्थान)सँग एक दिन कुराकानी हुँदै गर्दा पञ्चायतकालमा छापिने “कोङ्पी” पत्रिकामा सम्पादक घल राईले आदिवासी शब्दको प्रयोग गरेका हुन् भन्ने चर्चा भयो ।

तत्कालीन नेपाल र एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले घल राईको श्रद्धाञ्जली सभामा यस्तो कुरा बताएको भन्ने हतुवालीको धारणा आएपछि मैले डा. कार्कीसँग यसबारेमा जिज्ञासा राखेँ ।

कार्कीले टोकियो विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका बेला उनका शोध निर्देशकले नेपालमा आदिवासी शब्द कहिलेदेखि प्रयोग भएको हो भन्ने प्रश्न राखेपछि आफूले नेपालमा आदिवासी शब्द कहिलेदेखि प्रयोग भयो भनी केही सोधीखोजी गरेको मसँग बताएका थिए ।

तर, मैले कहिलेदेखि नेपालमा आदिवासी शब्द प्रयोग भएको पाउनु भयो त ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा डा. कार्कीले भेटेरै यसबारेमा कुरा गरौँ न भने । तर, हामी दुवैको भेट भने हुन सकेन ।

डा. कार्की (२०६८ ः १९)ले एउटा लेखमा, जुन बेला घल राईले आदिवासी जनजाति सिद्धान्त निर्माण गरिरहेका थिए, त्यसबेला उच्च जोखिम मात्रै थियो । उनी “कोङ्पी” पत्रिकाको माध्यमबाट आदिवासी जनजाति सिद्धान्त निर्माणमा जुटिरहेका थिए भन्ने मात्रै कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । तर, घल राईले नै आदिवासी शब्द पहिलोपटक प्रयोग गरेको भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् ।

कार्कीले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधग्रन्थमा के लेखे, त्यो भने मैले हेर्ने अवसर पाएको छैन । मैले मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हर्ष महर्जन मार्फत् “कोङ्पी” पत्रिकाका केही अङ्कहरु अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ ।

०३८ साल कात्तिकको अङ्कमा वीर नेम्वाङले आफ्नो एक लेखमा आदिवासी शब्द प्रयोग गरेको पाएँ । त्यो लेखमा मैले नेपालमा आदिवासी शब्द प्रयोग गर्ने लेखक वा व्यक्ति को हुन् ? यसबारे सोधीखोजी गरी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

पहिलो आदिवासी दूत

विश्वब्यापी आदिवासी जनजातिको अधिकारको आन्दोलनको पहिलो दूत मानिन्छन्– क्यानडाका इरोकी आदिवासीमध्येका कयुगा मुखिया देशकाहे ।

उनले सन् १९२३ मा आफूलाई पहिचान गर्न आन्दोलनको सुरुआत गरे । उनले ६ वटा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जेनेभामा लिग अफ नेसन्समा इरोकी र क्यानडाबीचमा भएको विवादलाई उठाएका थिए ।

एक बर्षको वकालतबीचमा पनि उनलाई बोल्न दिइएन । त्यसपछि उनले स्वीस जनतासमक्ष आफ्नो विचार राखेको इतिहास छ (कर्पोज, सन् २००७ : ४) । देशकाहेको मृत्यु सन् १९२५ मा भयो ।

टाउली (सन् २००७ ः ४ ) अनुसार नै न्युजील्याण्ड सरकारले आदिवासी माओरीसँग माओरीको भूमिमा माओरीको स्वामित्व तोडेकोमा सन् १९२४ मा माओरीका धार्मिक नेता टी. डब्ल्यू. रतानाले एक प्रतिनिधि मण्डल बेलायत पठाए ।

उनीहरुलाई भेट दिन स्वीकार नगरिएपछि प्रतिनिधि मण्डलका केही सदस्य जेनेभास्थित लिग अफ् नेसन्समा गए । तर त्यहाँ पनि उनीहरुलाई भेट नदिइएपछि रताना आफैं सन् १९२५ मा जेनेभा गए । तर, उनलाई त्यहाँ पनि भेट दिइएन ।

देशकाहेबाट सुरु गरिएको आदिवासीहरुको अधिकारवादी प्रयासलाई उनीपछिका आदिवासी अधिकारवादीहरुले भने निरन्तरता दिइरहेका कारण यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा पनि गुन्जिरहेकै छ ।

सरकारी व्यवस्था

आदिवासी अधिकारवादीहरुको दवावपछि नेपालको संसदले अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी महासन्धि १६९ पारित गर्‍यो । यसअघि सरकारले नेपाल जनजाति विकास समिति गठन आदेश २०५४ अनुसार नेपाल जनजाति विकास समिति गठन गर्‍यो ।

त्यही समितिको विस्तारित रुप हो, २०६२ सालमा गठित नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान । आदिवासी जनजातिहरुसँगको सरकारी सहमतिअनुसार नेपालमा आदिवासी आयोग पनि गठन भइसकेको छ ।

यी सबै २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्र र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धी हुन् । माओवादीले चलाएको सशस्त्र आन्दोलनले पनि आदिवासी जनजाति अधिकारवादी चेतनाका ठूलो सहयोग गर्‍यो ।

सजिलो हुन्छ, लोकतान्त्रिक खुलापनमा माग राख्न र आन्दोलन गर्न । तर पञ्चायतकालीन प्रतिवन्धका समयमा पनि केही साहसीहरुले आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गरेरै राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय सवाल उठाएका उदाहरण भेटिन्छन् । यहाँ “आदिवासी” शब्दको पहिलो प्रयोग कहिले र कोबाट भयो भन्नेतर्फको निचोड निकाल्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

जनमत सङ्ग्रहपछि

लिम्बुवानको माग गर्दै राजनीतिक दलसमेत खोल्न आँट गर्ने बीर नेम्वाङ १८ वर्षकै उमेरमा जेल परे । पाँचथरमा लिम्बु भाषा कक्षा चलाउँदै गर्दा नेम्वाङसहित चार जना पक्राउ परे । यहीँ मार्मिक अनुभवलाई समेटेर नेम्वाङले २०३८ सालमा भाषिक अधिकारको कुरा उठाउँदै निक्कै आँटिलो लेख लेखे । उनले “भाषिक समस्या अत्यन्तै जटील” शीर्षकमा लिम्बू भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दा आफूले १८ वर्षकै उमेरमा ४ वर्ष कारावास भोगेको अनुभव पोखेका छन् । उनले यस लेखमा आदिवासी जनजाति शब्दको प्रयोग गरेका छन् ।

उनीभन्दा आठ महिनाअघि रुपन्देही, भैरहवाका जयबहादुर हितान देखिन्छन्, आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गर्ने ।

हितानले २०३७ साल चैत्र १ गते “यो देश कसैको पेवा होइन” शीर्षक राखेर एउटा पर्चा छापे । उनले त्यो पर्चा “पछौटाइएका मङ्गोल जनजाति संघ” को आयोजक अध्यक्षको हैसियतबाट छापेका थिए । अर्थात् उनले आदिवासी जनजातिको अधिकार र उनीहरुको दमित आवाज उठाउन त्यो कठीन घडीमा सङ्गठन नै निर्माण गरे ।

विजय हितानले सम्पादन गरेको “जयबहादुर हितानमगर ब्यक्तित्व र कृतित्त्व” (२०७१) मा पुनः प्रकाशित पर्चामा आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ । लेखको सारांश यस्तो छ ः

“सुगौली सन्धि हुने बेलासम्मलाई पछौटाइएका जनजातिहरु प्रशासनको उपल्लो दर्जामा थिए । सुगौली सन्धिपछि दरबारिया भारदारको परस्पर घात–प्रतिघात चल्न थाल्यो र पछौटाइएका जनजातिहरुलाई पन्छाउँदै लगियो । १०४ वर्षको शासनकालमा त जनजातिहरुको प्रशासनस्तरबाट नामनिशासन नै मेटाइयो । मंगोल जनजाति यस देशका आदिवासी हुन् । यसकारण राजनेता र बुद्धिजिवीका लागि विचार अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता पहिलो शर्त हुन्छ भने हामीजस्ता पछौटाइएका मंगोल जनजातिका लागि संवैधानिक अङ्गमा समान अवसर प्राप्त गराइनु प्रजातन्त्रको दोस्रो शर्त हुनेछ ” (हितान, २०७१ : ९२–९४) ।

आदिवासी जनजाति शब्द प्रयोग गर्दै पर्चा छापेर जातीय समान अधिकारको माग गर्न सङ्गठननै निर्माण गरी अगाडी बढ्न आँट कस्ने हितानमगरले संस्था स्थापनाको औचित्यबारे पर्चामा उल्लेख गरेका छन्, “तथाकथित बुद्धिजिवीबाट पनि यस संस्थालाई साम्प्रदायिक आरोप नलगाइएको होइन ।

सम्पूर्ण नेपाली समाजमा राष्ट्रिय एकताका रुप हामी जान्छौं, जान चाहन्छौं । पछौटाइएका दलित, मंगोल जनजातिलाई प्रत्येक क्षेत्रमा समान अवसर, विकास आयोजनाहरुको प्राथमिकता, समाज सुधारका कुरालाई अग्रीम भूमिका लिएर हामी अगाडी बढ्न पर्छ ” (हितान, २०७१ : ९२–९४) ।

एक भाषा एक भेषको नीति लिएको जातीय, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताविरोधी ब्यवस्थाका रुपमा पहिचान बनाएको पञ्चायती ब्यवस्थाको समयमा नेम्वाङ र हितान आदिवासी शब्द प्रयोग गर्ने साहसिक नेता तथा लेखक थिए भन्नेमा दुई मत छैन ।

गोरखापत्रमा आदिवासी शब्द

लिग अफ् नेसन्समा पहिलो आदिवासी दूत मानिएका देशकाहेले आदिवासीहरुको अधिकारका विषयमा कुरा उठाउन खोजेको ३९ वर्षपछि नेपालमा पनि एक विशिष्ट ब्यक्तित्वले आदिवासी शब्दको प्रयोग गरेको भेटिन्छ । ती ब्यक्तित्व हुन्, प्रजातन्त्र सेनानी नारदमुनि थुलुङ ।

राणाशासन ढाल्न हतियार उठाउन आँट गर्ने, आफूले जानेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा रेडियो प्रशारण सम्भव गराउने थुलुङमा सैन्य र प्राविधिक ज्ञान मात्र थिएन, उनमा जातीय सांस्कृतिक र इतिहाससम्बन्धी प्राज्ञिक ज्ञान पनि थियो ।
उनै थुलुङले २०१८ सालमा “आदिवासी” शब्द प्रयोग गर्दै लेखेको एउटा लेख “गोरखापत्र” (२०१८ साल साउन २ गते सोमबार)मा पढ्न पाइन्छ । यसको शीर्षक रहेको छ, “नेपाल र आदिवासी किराँत ?”

उनले किरात को थिए, यस विषयमा विभिन्न तथ्यलाई समेट्दै मन्थन गर्न खोजेका छन् । उनी आफ्नो अध्ययनअनुसार किरातको सभ्यता मोहेन्जोदाडो र हडप्पा सभ्यतासँग जोड्दै कैलाशपर्वत पुगी नेपाल (काठमाडौं उपत्यका)मा आइपुग्छन् । उनले मोहेन्जोदाडो शब्दमा प्रयुक्त अक्षरहरुलाई विभाजन गरी त्यसलाई किरातहरुमा प्रचलित भाषामा अनुदित गरी अर्थ लगाएका छन् । उनकै दावीअनुसार “मा” अर्थात् आमा “हाङ” राजा अर्थात् हाङको महारानी र “जो” वा “जोड”को अर्थ तहसील (अड्डा अदालत र “दरो” वा “दाडो” को अर्थ महल हुन्छ ।

यस्ता तर्कहरुका साथ सिन्धुघाटीको सभ्यतालाई थुलुङले किरातहरुसँग जोडेका छन् । त्यहाँ आक्रमण भएपछि वा किरातलाई दाश बनाउन खोजिएपछि उनीहरु पर्वतमालातिर लागेर कैलात, कैरात वा किरात कहलाए र सिन्धलाई त्यसपछि हिन्द भनियो भन्ने तर्कका साथ थुलुङले कैलातबासी कैलाती अर्थात् किराती र कैलातबाट कैलाश हुन गयो भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । यसैगरी उनीहरुले काठमाडौं दखल गरेपछि यहाँ आवाद भई यहाँ ग्राम नगर बसाए र यसलाई “ने वा ल” भनियो र यसबाट नेपाल पर्न गयो भन्ने थुलुङ (२०१८ : २)को धारणा रहेको छ ।

थुलुङले आफ्नो लेखमा राखेको धारणा कति सत्यताको नजिक छ, त्यो त ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नभएकोले यसबारे थप अध्ययनको आवश्यकता छ । तर उनको लेखको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा रुपमा उनले त्यो समयमा आदिवासी शब्द प्रयोग गरेकोलाई लिन सकिन्छ ।

को हुन् पहिलो प्रयोगकर्ता ?

नेपालमा आदिवासी शब्दको प्रयोग २०१४ सालमा संस्थागत र ब्यक्तिगत रुपमा प्रयोग भएको प्रकाशित स्रोतहरु पाइन्छ । “पल्लो किरातका मागहरु” (चेम्जोङ, २०५९ ः ५ र ३७) अनुसार २०१४ सालमा ब्यक्तिगत रुपमा सामाजिक तथा राजनीतिक नेता तिलबहादुर लोक्समले र संस्थागत रुपमा “पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल”ले आदिवासी शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

सोही पुस्तिकामा तत्कालीन अ.ने. किरात लिगका अध्यक्ष तिलबहादुर लोक्सम (२०५९ : ५) ले “किरातीहरु नेपालमा” शिर्षकको लेखको सुरुकै वाक्यमा “किरातीहरु नेपालको सबैभन्दा पुरानो आदिवासी हुन्” भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई २०१४ कात्तिक ६ गते पेश गरेको माग पत्रमा पनि आदिवासी शब्द परेको छ । माग पत्रमा “पल्लो किरात लिम्बूवान हरेक दृष्टिकोणबाट पछाडिएका श्रीमानमा विदितै छ । त्यहाँका अधिकाँश जनता आदिवासी किरातीहरु यति पिछडिएका छन् कि हजारौंमा एक पनि शिक्षित छैनन् तथा लाखौंमा एक पूँजीपति एवं सुखी जीवन यापन गर्ने छैनन्” भन्ने उल्लेख छ ।

यो पुस्तिका अवकाशप्राप्त डीआईजी बीबी चेम्जोङले २०१४ सालमा पहिलो संस्करण प्रकाशनमा ल्याएका थिए । यसका दोस्रो संस्करण २०५९ सालमा प्रकाशित भएको हो ।

आदिवासी शब्द प्रयोग गर्नेमध्येमा तत्कालिन बडाहाकिम कर्णेल सन्तवीर लामा पनि पर्छन् । लामा (२०७४ः ‘ट’) ले “ताम्बा काइतेन ह्वाई रिमठिम”मा आदिवासी शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

प्रस्तावना खण्डमा “तामाङ जातिका परम्परागत, वंशावली, रिमठीमका कुराहरु र तामाङ जातिले कहाँबाट लामा–धर्म ग्रहण गरे, कहाँका आदिवासी हुन् यी कुराहरुको पत्तो लगाउने चासो २०–२२ वर्षअघिदेखि मलाई लागिरहेको थियो” भन्ने उल्लेख गर्दा आदिवासी शब्द प्रयोग भएको छ । यो पुस्तकको प्रकाशकीय (२०७४ः‘ख’) अनुसार यो पुस्तकको पहिलो संस्करण दार्जिलिङबाट २०१६ सालमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसअनुसार प्रकाशनका दृष्टिकोणले लामाले २०१६ सालमा आदिवासी शब्द प्रयोग गरेको भन्ने ठहर हुन्छ ।

तर, यो पुस्तकको भूमिका खण्डमा सूर्यविक्रम ज्ञवाली (२०७४ : ‘ञ’) ले भूमिका टुङ्ग्याउँदाको मिति सन् १९५७ जनवरी १० (तदअनुसार २०१३ साल पुस २७ गते) उल्लेख भएकाले यो पुस्तकको पाण्डुलिपी भने २०१३ सालतिरै तयार भएको देखिन्छ । यताबाट हेर्दा लामाले २०१३ सालतिरै आदिवासी शब्द प्रयोग गर्न लागेको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यो पुस्तकको पछिल्लो संस्करण २०७४ मा प्रकाशित भएको हो ।

निष्कर्ष : यस अध्ययनबाट हेर्दा नेपालमा आदिवासी शब्द २०१३/१४ सालदेखि प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । २०१३ सालमै आदिवासी शब्द प्रयोग गरेर पुस्तकको पाण्डुलिपी तयार गर्ने लेखक लामाको पुस्तक प्रकाशनका दृष्टिले तीन वर्ष ढिला हुन पुगे । यताबाट हेर्दा २०१४ सालमै पुस्तिका प्रकाशनमा आएकाले हालसम्मको अध्ययनअनुसार ब्यक्तिगत रुपमा आदिवासी शब्द प्रयोग गर्ने लेखक तिलबहादुर लोक्सम र संस्थागत रुपमा यो शब्द प्रयोग गर्ने संस्था पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल देखिन्छ । यसभन्दाअघि नै आदिवासी शब्द प्रयोग भएको प्रमाणिक रुपमा भेटिए त्यो स्वागतयोग्य र थप उपलब्धीपूर्ण हुनेछ ।

(लेखक इतिहास अध्ययनमा रुची राख्छन् ।)

सन्दर्भ सामग्री

पुस्तक :
१. कार्की, डा. मृगेन्द्रबहादुर । (२०६८) । स्व. घल राई स्मारिका । पदम राई (सम्पा.) । काठमाडौँ : स्व. घल राई दुब्देङहाङ स्मारिका प्रकाशन समिति ।
२. चेम्जोङ, बीबी । (२०५९) । पल्लो किरातका मागहरु । ललितपुर : लिम्बू भाषा विकास संस्था (लिल्डा) ।
३. टाउली–कर्पोज, भिक्टोरिया । (सन् २००७) युएन डिक्लेरेसन अन् द राइट्स अफ् इण्डिजिनियस पिपुल्स । बागुइयो सीटी : टेप्टेब्बा फाउण्डेसन ।
४. लामा, सन्तबीर । (२०७४) । ताम्बा काइतेन ह्वाई रिमठिम । काठमाडौँ : रत्न पुस्तक भण्डार ।
५. हितान, विजय (सम्पा.) । (२०७१) । जयबहादुर हितानमगर ब्यक्तित्व र कृतित्त्व । काठमाडौं : नेपाल मगर संघ

पत्रिका :
१. नेम्वाङ, बीर । कोङ्पी (वर्ष २ अङ्क ५) । “भाषिक समस्या अत्यन्तै जटील” । घल राई (सम्पा.) (२०३८ कात्तिक ) । काठमाडौँ ः सुखदा राई । पृ. ११–१३
२. थुलुङ, नारदमुनि । गोरखापत्र (२०१८ साउन २) । नेपाल र आदिवासी किराँंत । काठमाडौँ : गोरखापत्र संस्थान । पृ. २