सडक खोला मापदण्डविरुद्ध दबाब, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग

काठमाडौं । गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।

गैरन्यायिक रुपमा खोला तथा सडक मापदण्ड निर्धारण गरिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागका साथ समितिको अगुवाइमा बिहीबार काठमाडौंको माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।

प्रदर्शनकारीहरुले भूमि हाम्रो प्राण हो, गैरन्यायिक रुपमा खोला तथा सडक मापदण्ड खारेज गर, स्थानीयलाई उठिबास लगाउन पाइदैन लगाएतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

सडक तथा खोला मापदण्डका नाममा ८४ हजार भन्दा बढि घरधुरीको उठिवास लाग्ने अवस्था आएकोले विरोध प्रदर्शन गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ । २०८० साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले २० मिटर मापदण्ड तोकेर ४० मिटर दाँयाबाँया कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।

मापदण्ड निर्धारण गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार नै पीडित रहेको अवस्थामा पछि सर्वोच्चको फैसलाले थप आफूहरु पीडामा परेको भन्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिन दबाब सिर्जना गरिएको अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले बताए ।

संघर्ष समितिले २०६५ मंसिर १ गते सरकारले जारी गरेको खोला मापदण्ड समेत खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।