सम्पत्ति जाँच्ने पुरुषहरुमाथि प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्मित बालेन सरकारले उच्चपदस्थ पूर्वपदाधिकारी र पूर्वकर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले ०८३ बैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍याे । आयोगमा वयोवृद्ध पुरुषहरुको बाहुल्य छ । एकजना पनि महिला सदस्य छैनन् । सबै सदस्य खस आर्य समुदायका छन् ।

आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारी छन् भने ४ जना सदस्यमा पुरुषोत्तम पराजुली (पूर्वमुख्यन्यायाधीश, पुनरावेदन अदालत), चण्डीराज ढकाल (पूर्वन्यायाधीश, उच्च अदालत), गणेश केसी (पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक) र प्रकाश लम्साल (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) छन् ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको शुरुआतदेखि नै पूर्वन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाउँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने बताएका छन् ।

पूर्वन्यायायधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति नै जारी गरेर पूर्वन्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वन्यायायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आयोगलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै आफूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् ।

सम्पत्ति छानविन आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १२ पन्ने सम्पत्ति विवरण फारम बुझाउन उर्दी गरेको छ । विवरण बुझाउने म्याद थपेर असार मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । आयोगको उर्दीपछि पूर्वपदाधिकारी र पूर्वकर्मचारीहरुले धमाधम १२ पन्ने फारम भरेर खामबन्दी गरी आयोगमा बुझाइरहेका छन् ।

सम्पत्ति छानविन आयोगको आवश्यकता र औचित्यमाथि विचार गर्दा देशभरिका भएभरका आम नागरिकको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक पो कुण्ठित हुने हो कि ? राज्यले भोलि कुनै पनि बेला त्यही विवरणका आधारमा नागरिकलाई दुःख दिने र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने बाहना पो यो सम्पत्ति विवरण संकलनले दिन्छ कि ? यदि कसैले गलत तरिकाले धन आर्जन गरेको भए संकित व्यक्तिमाथि अख्तियारले या सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको भए पनि हुन्थ्यो कि ? यस्ता प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सरकारी निकायहरु हुँदाहुँदै यो छुट्टै निकाय किन बनाउनुपर्‍याे ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक अंगलाई ‘बाइपास’ किन गर्नुपर्‍याे ? अधिकार र कामका हिसाबले मात्र नभएर प्रशासनिक खर्चको भारका हिसाबले पनि यो प्रश्न उब्जिने ठाउँ देखिन्छ ।

के बालेन सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोग संविधानविपरीत नै छ त ? पूर्वन्यायाधीशहरुले आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ कि पर्दैन ?

यी सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमाथि चर्चा गर्नुअघि सम्पत्ति छानबिन आयोगले क–कसको सम्पत्ति विवरण मागेको छ, यसको चर्चा गरौं–

१७ थरीको मागियो सम्पत्ति विवरण

आयोगले ‘सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदवाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका’ १७ थरीका ‘पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने’ क्षेत्राधिकार पाएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर सकारलाई बुझाउने मात्रै नभई ‘अनुसन्धान गर्ने’ समेत अधिकार पाएको देखिन्छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनेको भएता पनि पूर्णरुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा देखिन्छ । आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधीनस्थ छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी राजपत्रअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भनी तोकिएका १७ थरीका व्यक्तिहरु यी हुन्–

१. तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री ।

२. तत्कालीन संसद सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य ।

३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायायाधीशहरु तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोमाथिका अधिकृतहरू ।

४. प्रदेश प्रमुख प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा मन्त्री ।

५. प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी ।

६. साविकको जिल्ला विकास समिति र हातको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी ।

७. स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्षा तथा उपाध्यक्ष ।

८. नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी ।

९. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी ।

१०. कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राहिकत द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी ।

११. कार्यालय प्रमुख कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरहको कर्मचारी ।

१२. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा माथिका कर्मचारी ।

(१३) प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक महाप्रबन्धक प्रवन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी ।

(१४) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी ।

(१५) नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी ।

(१६) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकार का प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा मदा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारवाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव यस्तै पदाधिकारी ।

(१७) सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारको सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमासमेत अनुसन्धान गर्ने ।

अब सम्पत्ति छानविन आयोगले कसरी, के–के काम गर्छ, त्यसको संक्षिप्त चर्चा गरौँ–

आयोगको क्षेत्राधिकार के हो ?

एक– तोकिएका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण आयोगले सङ्कलन गर्ने र सोउपर ‘जाँचबुझ’ गर्ने ।

दुई– बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने अधिकार पनि आयोगले पाएको छ । उनीहरुमाथिको अनुसन्धान भने आयोग आफैंले गर्दैन ।

तीन– एक वर्षको कार्यकाल पाएको आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म माथि उल्लिखित १७ थरीका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन गर्ने ।

चार– दोस्रो चरणमा आयोगले वि. स. २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा माथि उल्लिखित १७ थरीका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन गर्ने ।

पाँच– जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरेर आयोगले छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने ।

छ– सम्पत्ति छानविन गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन तथा सोबाट बढे बढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्ने ।

सात– छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी रोप्य रूपमा छानविन र अनुसन्धान गर्ने ।

आठ– जाँचबुझको क्रममा आयोगले विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्न सक्ने ।

नौ– आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारवाहीमा परेका अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, विचौलियाको कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक– पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय÷निकायमा काम गरेका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति प्राथमिकताका साथ छानविन गर्ने ।

दश– सम्पति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानूनी रुपमा सम्पति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणवाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने ।

आयोगले कसरी काम गर्छ ?

आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ वमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ भनिएको छ । राजपत्रमा जाँचबुझ आयोगको कार्यप्रणालीबारे भनिएको छ–

आयोगले स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यावसायिक उड्ङ्गले कार्य गर्नेछ र कसैको दवाव वा प्रभावमा पर्ने छैन ।

आयोगले लिखित, मौलिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट समेत उजुरी लिन
सक्नेछ ।

आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा विज्ञको सल्लाह लिन सक्नेछ । तर, यसरी विज्ञलाई आमन्त्रण गर्दा स्वार्थको इन्द भएको विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने छैन ।

आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिको जाँचबुझका क्रममा ३० दिनको अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्नेछ । सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पर्क तथा जानकारी खुलााउनु पर्नेछ । सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिनेछ । कानूनबमोजिम बाहेक सूचना दिएको कुरा सार्वजनिक गरिने छैन ।

आयोगले कनै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट लिखितरुपमा विवरण माग गर्न र यकिन गराउन सक्नेछ । सम्बन्धित निकायले आयोगले माग गरेको १५ दिनभित्र विवरण उपलब्ध वा यकिन गराउनु पर्नेछ । विवरण उपलब्ध नगराउने निकायको हकमा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन गर्न सक्नेछ ।

आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा यसअघि गठन भएका आयोग, समिति वा निकायले पेस गरेको छानबिन सम्वन्धी प्रतिवेदन, तथ्याङ्क, सिफारिसलाई आधार सामग्रीको रुपमा उपयोग गर्न सक्नेछ ।

विदेशमा लुकाएको शङ्कास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेछ ।
आयोगले छानबिन गर्दा प्रचलित कानूनले तोकेको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
जाँचबुझ सम्बन्धी थप कार्यविधि आयोग आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

आयोगका पदधिकारी र कर्मचारीलाई सुविधा कस्तो छ ?

आयोगमा रहने पाँच पदाधिकारीको सुविधा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसरहको हुने छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएको सरकारले आयोगमा ५ जनालाई मन्त्रीसरहको दरबन्दी खडा गरेको छ ।

आयोगको सचिवालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ । आयोगको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्ति खटाउन सकिनेछ भनिएको छ ।

यसरी कर्मचारी खटाउँदा उसको इमान्दारिता, नैतिक आचरण र कार्यकुशलतालाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने भनिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन मुख्यसचिवलाई

आयोगले जाँचबुझ पूरा गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

सो प्रतिवेदनमाथि सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

जाँचबुझको काम सम्पन्न भएपछि जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को उपदफा (२) वमोेजिम आयोगले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने छ ।

आयोगको जनशक्ति र प्रशासनिक खर्चको भार

सम्पत्ति छानबिन आयोगमा न्यूनतम ३२ जना कर्मचारीहरु रहने राजपत्रमा उल्लेख छ । जसमा एकजना सहसचिव, ४ जना उपसचिव र ४ जनासम्म शाखा अधिकृत रहने छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका डीएसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशकसमेत रहने छन् ।

आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीले अन्य कर्मचारीको भन्दा २५ प्रतिशत बढी भत्ता पाउने छन् । अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र चार सदस्यहरुले सहायकमन्त्री सरह सुविधा पाउनुका साथै पेट्रोल खर्चसमेत पाउने हुँदा र करिब ३ दर्जन कर्मचारीहरु पाल्नुपर्दा यसले प्रशासनिक खर्चको भार निकै नै बढाउने देखिन्छ ।

सम्पत्ति छानविन आयोगको संरचनागत पक्षमा चर्चा गरिसकेपछि अब लागौं– पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिनतर्फ ।

पूर्वको छानविन गर्ने, बहालवालाको उजुरी लिने

सम्पत्ति छानविन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको बुँदा नम्बर क (३) मा पूर्वन्यायाधीशहरुलाई समेत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउँदै भनिएको छ–

‘नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायायाधीशहरु तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोमाथिका अधिकृतहरू ।’

यही बुँदाअनुसार पूर्वन्यायाधीशहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुन लागेको र सम्पत्ति विवरण फारम भर्न भनिएको छ ।

त्यसो त आयोगले पूर्वन्यायायाधीश मात्रै नभएर बहालवाला न्यायाधीहरुमाथि चासो देखाएको छ । आयोगले बहालवाला न्यायााधीशरु र बहालवाला नेपाली सेनाका अधिकारीहरुविरुद्ध पनि उजुरी ग्रहण गर्ने आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ ।

आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको बुँदा नम्बर २ को (ख) मा भनिएको छ, ‘बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।’

जबकि, बहालवाला न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी न्याय परिषदमा गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधान छ । न्यायपरिषदमा बाहेक अन्य निकायमा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी लाग्दैन । या त संसदमा महाअभियोग लाग्न सक्छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाको हकमा पनि प्रारम्भिक उजुरीको निकाय सैनिक अदालत हो । अख्तियार या अन्य निकाय होइन ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा बनेको आयोगले बहालवला सैनिक र न्यायाधीशहरुको समेत उजुरीहरु ग्रहण गर्ने अख्तियारी सरकारबाट पाएको देखिन्छ ।

आयोगप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमको असहमति

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले गत जेठ १९ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नु संविधानविपरीत हुने बताएका छ ।

पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति किन छानविन गर्न नहुने ? पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्तिमा यस्तो तर्क गरिएको छ–

संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका वा संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को (ग) र धारा १४९ को उपधारा (६) को (ग) बमोजिम खराव आचरण समेतको विषयमा कारवाई भई न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेको न्यायधीशबाहेक कानूनबमोजिम सेवा निवृत्त भएका पूर्वन्यायाधीशहरुलाई संविधानले प्रदत्त गरेको संरक्षण र उन्मुक्ति एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ को मिति २०८३।०१।३० मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने भनी पूर्वन्यायाधीशहरुको बृहद भेलाले मिति २०८३।०२।१७ मा निर्णय गरेकाले पूर्वन्यायाधीश फोरमका सबै सदस्यहरुलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराइएको छ ।’

पूर्वन्यायाधीश सिंहको तर्क सुन्दा यस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ :

एक– संविधानको धारा १०१ वमोजिम संसदबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका न्यायाधीशको मात्रै सम्पत्ति छानविन गर्न पाइन्छ ।

दुई– संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को (ग) र धारा १४९ को उपधारा (६) को (ग) बमोजिम खराव आचरण समेतको विषयमा कारवाई भई न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गरेको न्यायाधीश मात्र सम्पत्ति छानविन गर्न पाइन्छ ।

यी दुईबाहेक अन्य न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्तिमाथि संविधानप्रदत्त संरक्षण र उन्मुक्ति रहन्छ, सरकारले छानविन गर्न सक्दैन ।

पूर्वन्यायाधीश सिंहका अनुसार गत जेठ १७ गते पूर्वन्यायाधीशहरुको वृहत् भेला आयोजना गरिएको थियो । उक्त भेलाले सम्पत्ति छानविन आयोगको बैशाख ३० मा प्रकाशित सूचनाअनुसार पूर्वन्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वन्यायायाधीश ईश्वर खतिवडाको तर्क : सम्पत्ति छानबिन आयोगको संवैधानिक हैसियत र औचित्य छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रदास खतिवडाले अनलाइनखबरमा एल लेखमार्फत् सम्पत्ति छानविन आयोगमा आफूले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसको गर्नुका निम्न कारणहरु रहेको पूर्वन्यायाधीश खतिवडाको तर्क छ–

१. सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको आयोग नै असंवैधानिक

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिले ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ जस्ता नेपाल सरकार/मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कार्यकारिणी निर्णयका आधारमा गठन भएका सरकारी आयोगमा रहेर काम गर्ने गरी सरकारी पद स्वीकार गर्न संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) अनुसार मिल्दैन । संविधानको धारा १३२(२) मा रहेको प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसक्नुभएका राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । अवैधानिक रूपमा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु शोभनीय हुँदैन।

मेरो दृष्टिमा अध्ययन–छानबिन जस्ता काम गर्न गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग वा समिति जस्ता निकायहरू न कुनै संवैधानिक निकाय हुन्, न त राजनीतिक । यो आयोग न्यायिक वा प्राज्ञिक निकाय पनि होइन । त्यस्ता अन्य कुनै निकायको परिभाषाभित्र नपरेका नेपाल सरकारको कार्यकारिणी अङ्ग (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयअनुसार गठन भएका निकायहरूलाई ‘सरकारी निकाय’ र त्यसका लागि तोकिएको पदलाई ‘सरकारी पद’ भनी मान्नुपर्दछ भन्ने मेरो प्रष्ट र यकिन दृष्टिकोण रहेको छ । केवल ‘आयोग’, ‘समिति’, ‘कार्यदल’ भन्ने जस्ता नामकरण गर्दैमा यस्ता सरकारी कार्यालयको कानुनी हैसियत परिवर्तन हुँदैन ।

मेरा लागि अहिले आएर संविधानको धारा १३२(२) प्रतिकूल गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण पेस गरेर आत्मसमर्पण गर्नु विवेकपूर्ण लागेन ।

२. आयोग संविधानसम्मत नै भए पनि पूर्वन्यायाधीशलाई छुन मिल्दैन

आयोग संविधानसम्मत नै भए पनि आफूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने खतिवडाको भनाइ छ । सम्पत्ति छानविन आयोग संविधानसम्मत र कानून सम्मत नभएको तर्क गरेका पूर्वन्यायायधीश खतिवडाले यदि आयोग संविधानसम्मत नै गठन भए पनि आफूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अडान लिएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘कदाचित् सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन संविधान र कानूनसम्मत रूपमा गरिएको हुन्थ्यो भने पनि यसरी गठन गरिने आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न म आवश्यक ठान्दिनँ ।’
यसको कारण बताउँदै उनी थप्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र वैयक्तिक प्रतिष्ठा अन्योन्याश्रित रूपमा अन्तरसम्बन्धित रहन्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । सोहीअनुसार न्यायाधीशको पदीय सेवा र सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति दिएको छ । यस प्रकारको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको प्रत्याभूति सेवाबाट निवृत्त भएपछि पनि कायम रहन्छ ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘इज्जत र प्रतिष्ठापूर्वक उमेर हदको कारणबाट सेवानिवृत्त भएको मेरो हकमा अब राज्यका कुनै निकायले मेरो निष्ठासँग जोडिएको विषयमा प्रश्न उठाई कुनै तवरबाट छानबिन गर्न पाउने होइन।’

पूर्वन्यायायधीश खतिवडा भन्छन्, ‘मेरा लागि अहिले आएर संविधानको धारा १३२(२) प्रतिकूल गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा विवरण पेस गरेर आत्मसमर्पण गर्नु विवेकपूर्ण लागेन,’ विगतको कुनै दोषपूर्ण उदाहरण अगाडि सारेर सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको संवैधानिक हैसियत वा औचित्य प्रमाणित होला भनी सम्झन मिल्दैन ।’

३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ

कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको पूर्वन्यायायधीश खतिवडाको तर्क छ । तर, अख्तियारले पनि न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने उनी दाबी गर्छन् ।

खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३९ को उपधारा (१) बमोजिम ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’

तर, पूर्वन्यायाधीशलाई भने अख्तियारले छुन नमिल्ने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, ‘उक्त उपधाराको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा ‘तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति ‘संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी’ र ‘अन्य कानूनले (न्यायपरिषद् ऐनले) छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी’ भएबाट मेरो हकमा यो उपधारा (१) को प्रावधान आकर्षित हुनै सक्तैन।’

४. संसद र न्यायपरिषदबाट दाग लागेको पूर्वन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न मिल्छ

संसदबाट महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएको वा न्यायपरिषदबाट आरणगत कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएको पूर्वन्यायायाधीशमाथि चाहिँ आयोगले छानबिन गर्न सक्ने संविधानले अनुमति दिएको पूर्वन्यायाधीश खतिवडाको तर्क छ ।

खतिवडा भन्छन्, ‘संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। म संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने प्रकृतिको पदमा बहाल रहेको थिएँ । तर म सो धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्ति होइन ।’

५. न्यायाधीशलाई संविधानले नै संरक्षण गरेको छ

खतिवडाको विचारमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरुलाई संविधानले नै संरक्षण गरेको छ । उनी भन्छन्–

संविधानका अरू कुनै प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट निवृत्त भएको व्यक्तिउपर छानबिन र कारबाही गर्ने अख्तियारी सम्पत्ति छानबिन आयोग जस्ता सरकारी निकायलाई प्रदान गरेको छैन। संविधानका यस प्रकारका प्रावधानहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थित गरिएका संरक्षणकारी प्रावधानहरू हुन्। संविधानले प्रदान गरेको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था मेरो हकमा समेत आकर्षित हुन्छन् । संविधानले प्रदान गरेको संरक्षणसम्बन्धी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी कसैले कसैलाई पनि वञ्चित गर्न मिल्दैन। त्यसैले पनि कथित सरकारी आयोगले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धमा छानबिन गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मेरो वैयक्तिक प्रतिष्ठा प्रतिकूलको कार्य हुन जान्छ भन्ने मैले ठानेको छु।’

 

६.न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई फरक वर्गीकरण अनुचित

आयोगले पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायायधीशबीच फरक व्यवहार र वर्गीकरण गरेको खतिवडाको गुनासो छ ।
उनी भन्छन्–
सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशको हकमा विभेदकारी व्यवहार अपनाएको छ । बहालवालाहरूलाई विवरण पेस गर्नु नपर्ने वर्गमा वा दायरामा राखेर पूर्वन्यायाधीशहरूउपर किन फरक मापदण्ड अपनाइयो भन्ने कुराको कुनै तार्किक कारण देखिँदैन ।

७. संविधानमा गोपनीयताको हक छ

संविधानले नागरिकलाई गोपनीयताको हक प्रदान गरेको पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘ नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई गोपनीयताको हक प्रदान गरेको छ । यस धाराले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनी मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण यो गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक हकबाट पनि संरक्षित रहन्छ, रहनुपर्दछ। त्यसैले पनि आयोगमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न म बाध्य थिइनँ र छैन ।’

८. मेरो विवरण राज्यसँगै छ

निश्चय नै पूर्वकर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण राज्यसँग हुन्छ । पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाले पनि आफू पदमा रहेका बेला राज्यलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको हुनाले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राज्यसँग रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मेरो सम्पत्तिका अद्यावधिक विवरणहरू राज्यको जानकारीमा रहेको छ। साविकको न्यायपरिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ को नियम १९(१) तथा हाल प्रचलित न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ सपठित न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को नियम २० को प्रयोजनार्थ मैले कुल १४ (चौध) पटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण राज्यको एउटा संवैधानिक निकाय (न्यायपरिषद्) मा बुझाएको छु ।’
(स्रोत : अनलाइखबर)

माथिका यिनै ८ वटा कारणहरु देखाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकारी आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
अब दुईवटा प्रश्नहरुमाथि छलफल गरौं–

एक– के वर्तमान संविधानले पूर्वन्यायाधीशलाई जाँचबुझ आयोगमा बस्न दिन्छ ?

र, दुई– के पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्तिमाथि राज्यले छानबिन÷अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ? पूर्वन्यायाधीशहरु सम्पत्ति छानबिनबाट पूर्णतः मुक्त रहन्छन् ? उनीहरुमाथि कुनै सजायँ गर्न पाइँदैन ?

 

के संविधानले पूर्वन्यायाधीशलाई जाँचबुझ आयोगमा बस्न दिन्छ ?

पूर्वन्यायाधीशहरुलाई ०४७ सालको संविधानले जाँचबुझ आयोगमा बसेर काम गर्ने अनुमति दिए पनि वर्तमान संविधानले त्यस्तो अनुमति नदिएको खतिवडाको तर्क छ ।

‘पूर्ववर्ती नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (१२) मा रहेको प्रावधान फरक किसिमको थियो। यस धाराले सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई ‘न्यायिक जाँचबुझ गर्ने वा न्याय वा कानूनसम्बन्धी अध्ययन, खोज वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न’ अनुमति प्रदान गरेको थियो,’ पूर्वन्यायाधीश खतिवडा भन्छन्, ‘त्यसैले साविकमा सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक जाँचबुझ आयोग जस्ता निकायमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी दिने गरिएको पनि थियो। औचित्यको दृष्टिले त्यस कुरालाई म आवश्यक र उचित कार्य भन्ने नै ठान्दथेँ र ठान्दछु पनि। वर्तमान संविधानमा त्यस प्रकारको प्रावधान छैन ।’

खतिवडा थप्छन्, ‘ हाल प्रचलित संविधानमा संशोधन हुँदाका अवस्थामा धारा १३२(२) को प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। तर, जबसम्म संविधानको धारा १३२(२) को प्रावधान यथावत् रहन्छ, तबसम्म संविधानका भाषा र शब्दहरूउपर थिचोमिचो गरेर विकृत प्रयोगको अभ्यास गरिनु हुँदैन।’

उनको थप तर्क छ, ‘संविधानको पालना नगर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। यसैले संविधानको उक्त धारा १३२ (२) यथावत् कायम रहेसम्म मैले त्यस्ता कुनै आयोगमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट अलग रहने दृष्टिकोण बनाएको हो । यस अवस्थामा सम्पत्ति छानबिन आयोग जस्ता आयोग, समिति, कार्यदल आदि सरकारी कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र आफूलाई समर्पण गर्न पनि स्वाभाविकरूपमा म असमर्थ नै छु ।’

पूर्वन्यायायाधीश खतिवडाले ठिकै भनेका हुन् । ०४७ सालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा १२ ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायायाधीशलाई जाँचबुझ समितिमा काममा खटाउन अनुमति दिएको थियो । तर, वर्तमान संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ ले उनीहरुमाथि बञ्देज लगाएको छ । बरु १३२ को उपधारा १ ले बहालवाला न्यायाधीशलाई चाहिँ न्याय परिषदको अनुमति लिएर जाँचबुझको काममा लगाउन सकिने बताएको छ ।

संविधानको यो व्यवस्था हेर्दा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत देखिएको छ । यस्तो असंवैधानिक आयोगमा पूर्वन्यायाधीशले मात्र होइन, अन्य कुनै पनि नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइनुपर्ने खासै औचित्य देखिँदैन ।

अब दोस्रो प्रश्नमाथि विचरण गरौं–

के अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्तिमाथि राज्यले छानबिन÷अनुसन्धान गर्न पाउँदैन ? पूर्वन्यायाधीशहरु सम्पत्ति छानबिनबाट पूर्णतः मुक्त रहन्छन् ? उनीहरुमाथि कुनै सजायँ गर्न पाइँदैन ?

विधिशास्त्रको सिद्धान्तले नै भन्छ– कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन । पूर्वन्यायाधीशहरु पनि कानूनभन्दा माथि हुँदैनन् । उदाहरणका लागि कुनै पूर्वन्यायाधीशले चोरी ग¥यो भने उसलाई सजाय नहुने भन्ने प्रश्नै हुन्न । एकजना न्यायाधीशविरुद्ध घरेलु हिंसामा मुद्दा चलेको हामीले सुनेकै छौं । त्यस्तै, कुनै पूर्वन्यायाधीशले भ्रष्टाचार वा गैर कानूनी कार्य गरेमा उसमाथि कानून लाग्छ । दोषी ठहरिए जेल पनि पर्छ ।
तर, पूर्वन्यायाधीशमाथि कानूनी कारवाही हुनु र उसले सरकारलाई सम्पत्तिको १२ पन्ने विवरण भरेर बुझाउनु फरक विषय हो । कसैलाई पनि विनाकारण तेरो सम्पत्तिको विवरण मलाई दे भनेर माग्न मिल्दैन । राज्यले पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको हक र गोपनीयताको हकलाई दख्खल दिने मिल्दैन ।

जस्तो– पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने लागेमा राज्यले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ । दोषी देखिएमा पक्रिएर कारवाही चलाउन पनि सक्छ । तर, एकजना इमान्दार पूर्वन्यायाधीशलाई अकारण, गोश्वारा रुपमा ‘तेरो सम्पत्ति कति छ, विवरण भरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझा’ भन्नु भनेको राज्यबाट नागरिकमाथि गरिएको अपमान हो । जसमाथि शंका छ, उसमाथि राज्यले अनुसन्धान गर्न पाउँछ, गर्नु पनि पर्छ ।

अहिलेको प्रकरण भनेको बालेन सरकारले पूर्वन्यायाधीशमाथि गरेको अपमानको हो, भ्रष्टाचार र अनियमितामाथिको छानबिनको होइन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार दिएको छ । उक्त दफाको क मा संविधानको धारा २३९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा ‘सोही वमोजिम हुने’ भनिएको छ ।

संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ कि ‘संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रावधान छ ।

यो भनेको महाअभियोग लाग्न सक्ने पदमा आसीन व्यक्तिहरु, न्यायपरिषदले कारवाही गर्ने न्यायाधीशहरु र सैनिक ऐनले छुने सैनिकहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्न नसक्ने भनिएको हो ।
तर, ती पदाधिकारी, न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरु पदमुक्त भइसकेपछि भने उनीहरुमाथि अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान गर्न पाइने संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ र ३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यसर्थ भ्रष्टाचारमा संलग्न पूर्वन्यायाधीशमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन र दोषी ठहर भएमा जेल पठाउन संविधान र कानूनले बाटो छेकेको छैन ।

कोही पनि पूर्वन्यायाधीशले आफूमाथि कानून नै लाग्दैन भन्ने सोचेको छ भने त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ । तर, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो, प्रधानमन्त्री कार्यालयको होइन ।

संविधानले नै स्वतन्त्र रुपमा स्थापित गरेको संवैधानिक अंग (अख्तियार) को कामलाई कार्यपालिकाले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन भन्ने तथ्य शाही आयोग खारेजीको मुद्दामा नै सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारिसकेको विषय हो ।

हेर्नुहोस् – शाही आयोग खारेज गर्ने सर्वोच्चको त्यो फैसला (पूर्णपाठ)

जाँचबुझ आयोगको हैसियत कति ?

बालेन सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको कानूनी आधार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ हो । राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहअनुसार बनाएको यो ऐन र यसबाट बनेको आयोगको हैसियत कति हुन्छ भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतले यसअघि गौरीबहादुर कार्की विरुद्धको मुद्दामै बोलिसकेको विषय हो ।

हेर्नुहोस् जाँचबुझ आयोगको हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला–

गौरीबहादुरको निष्पक्षतामाथि सर्वोच्चको शंका, जाँचबुझ प्रतिवेदन ‘शून्य’ हुने जोखिम

भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् !

देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य हुनुपर्छ र सुशासन कायम हुनुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु सकारात्मक कार्य नै हो । तर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नाममा सबै इमान्दार नागरिकलाई समेत दुख दिने, अनावश्यक रुपमा सबैको गोप्य विवरण संकलन गर्ने र आतंक सिर्जना गर्ने कार्य उपयुक्त होइन । जसले गल्ती गरेको आशंका छ, उसमाथि मात्रै छानविन गर्ने नीति राज्यले लिएको भए अहिलेको जस्तो समस्या सिर्जना हुने नै थिएन ।

त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने, स्रोत साधन र अधिकारले सम्पन्न बनाउने, प्रहरी संगठनलाई पूर्ण व्यवसायिक बनाउने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम गर्ने, अझ विशेष अदालतको काम पनि आफैं गर्न खोज्ने तरिका अपनाइयो भने यसले प्रक्रियागत प्रश्न जन्माउने छ ।

त्यसर्थ, सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको छानिवन आयोगबाट कमसेकम राजेन्द्र कुमार भण्डारीलाई हटाओस् र संविधानबमोजिम अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरोस् ।

साथै, आयोगले हालसम्म संकलन गरेका विवरणहरु अख्तियारलाई जिम्मा लगाओस् र त्यहीँबाट सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् । यसो गर्दा विवाद पनि हुँदैन र आयोगले बैधानिकता पनि पाउने छ।
नयाँ आयोग बनाउनुभन्दा पहिले भैरब लम्साल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त होला कि ?

अन्त्यमा, आयोगका पदाधिकारीहरुले सपथ खाइसकेर काम शुरु गर्नुअघि आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको रहेछ, उहाँहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक भयो त ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा त अहिलेसम्म देखिएको छैन नि ?

आफैं त महादेव…. कसले देला बर !