जेनजी आन्दोलनको प्रभाव : अदालतले बढायो हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्‍ने मिति (वृहत् पूर्ण इजलासको आदेशसहित)

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका कारण अदालतका मिसिलहरु जलेको र भदौ २४देखि कात्तिक ३० सम्म अदालतहरु बन्द रहेका कारण हदम्याद, म्याद र तारेखमा असर पर्दै आएको छ । उक्त प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ १ गतेसम्म तारेख र हदम्याद थाम्न पाउने खुकुलो निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण १९ जना न्यायायाधीशहरु संलग्न रही पुस १४ बसेको वृहत् पूर्ण इजलासले हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न पाउने समय थप गरेको हो ।

यसअघि अदालतले भदौ २४ देखि कात्तिक ३० गतेको समलाई शून्य मानेको थियो । कात्तिक ३० गतेबाट मात्रै अदालत खुलेका कारण हदम्याद, म्याद र तारेख थाम्न पाउने समय मंसिर ३० गते सम्मका लागि तोकिएको थियो ।

तर, तोकिएको समयमा पनि कतिपय सेवाग्राहीले म्याद र तारेख थाम्न नसकेको हुनाले वृहत् पूर्ण इजलास थप ६० दिनसम्म म्याद थाम्न पाइने निर्णय गरेको हो ।

वृहत् पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०८२/०५/२४ गतेको आगजनी, तोडफोड, दुर्गामुढा एवं लुटपाटको कारणबाट सुर्जित विषम परिस्थितिको कारणबाट सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुबिधा, द्विविधा र कठिनाई समेतलाई सम्बोधन गरी न्यायिक प्रकृयामा सहजता कायम गर्न र स्वच्छ सुनुवाईको हकलाई संरक्षित गर्नका लागि यस अदालतको हकमा मिति २०८२/०५/२४ गते देखि मिति २०८२/०७/३० सम्मको अवधिलाई विषम परिस्थिति मानी सो समयमा गुज्रन गएका हदम्याद, म्याद र तारिख मिति २०६२/८/१ देखि ६० (साठी) दिनसम्म कायम गर्न वा लिन सकिने गरी आदेश जारी गरिएको छ ।’

साथै, अन्य उच्च अदालत जिल्ला अदालत र न्यायाधिकरणको हकमा सम्बन्धित अदालतवाट विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ मा निर्देशन भएप्रमोजिम ०८२ भदौ २४ देखि सम्बन्धित अदालतबाट सेवा सुचारु हुने भनी सूचना प्रकाशन गरिएको दिनसम्मलाई विषम परिस्थिति मान्ने अदालतले निर्णय गरेको छ । उक्त मितिवाट ६० (साठी) दिनसम्म नष्ट भएका र नभएका सबै मुद्दाका सेवाग्राहीको गुजे्रको हदम्याद, म्याद र तारिख थमाउन पाउने गरी आदेश जारी गरिदिएको अदालतले जनाएको छ ।

उक्त आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएशन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनलाई दिई मातहतका अदालतमा समेत यसैबमोजिम कार्यान्वयन गर्र्न लेखी पठाउन पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले भनेको छ, ‘यो आदेश विभिन्न माध्यमबाट प्रचार–प्रसारसमेत गर्नु गराउनु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई लेखी पठाउनू ।’

हेर्नुहोस् वृहत् पूर्ण इजलासको आदेशको पूर्णपाठ