हदम्याद र तारेखमा सर्वोच्च अदालत उदार, वृहत् पूर्ण इजलासको निर्णय आउँदै

१६ पुष २०८२

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण विभिन्न अदालत जलेपछि सर्वोच्च अदालतले तारेख थाम्ने र हदम्यादको सन्दर्भमा गत मंसिर ३० गतेसम्म लचिलो नीति अवलम्बन गरेको थियो । जलेका मिसिलहरु प्राप्तिका लागि अदालतले समय नै तोकेर आह्वानसमेत गरेको थियो ।

तोकिएको मंसिर ३० को मितिमा हदम्याद, तारेख थाम्ने तथा मिसिल प्राप्तिका समस्या थाती नै रहेपछि अदालती कार्यविधिमा चुनौती खडा भयो ।

तोकिएको मंसिर ३० गतेभित्र सम्पर्कमा नआएका मुद्दाका पक्षहरु वा अझै प्राप्त नभएका जलेका मिसिलहरुको फाइल हकमा के गर्ने ? यो चुनौती न्यायालयसमक्ष खडा भयो ।

सामान्य अवस्थामा मुद्दाका पक्षहरुले तोकिएको समयमा अदालतमा नआई तारेख गुजारेमा उक्त मुद्दा एकतर्फी रुपमा अघि बढ्न सक्ने र हार्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, अदालतको तारेख अनिवार्यरुपमा बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

तर, मंसिर ३० सम्म दिइएको समयमा पनि तारेखको म्याद गुजार्नेहरुका हकमा अब के गर्ने ? यसलाई सामान्य अवस्थाकै रुपमा लिएर अदालत कडा रुपमा प्रस्तुत हुने ? या, जेनजी आन्दोलनको विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एकचोटि फेरि उदार रुपमा प्रस्तुत हुने ? न्यायालय सामु गम्भीर नीतिगत एवं व्यवहारिक प्रश्न उब्जिएको छ ।

यही नीतिगत प्रश्नलाई समाधान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुस ११ गते सम्पूर्ण १९ जना न्यायायाशीहरु संलग्न रहेको बृहत पूर्ण इजलास बसेको छ । इजलासको औपचारिक निर्णय भने आउन बाँकी छ । तर, इजलासमा तारेखको म्याद र हदम्याद लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते दर्ता भएको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत बालाजी प्रसाद पाण्डेयको प्रतिवेदनमाथि सोही दिन पूर्ण इजलास बसेर छलफल गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा,डा। नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अव्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको सहभागिता थियो ।

जस नेपाललाई प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वोच्च अदालतले मिसिल जलेका र मुद्दाहरुको सन्दर्भमा तारेख थाम्ने र हदम्याद बारे पुनर्विचार गर्ने उदार नीति लिएको छ । यसबारे वृहत् पूर्ण इजलासको निर्णय लेखन कार्य भइरहेकाले चाँडै सार्वजनिक गर्ने अदालतको तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्-