कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले शेरबहादुरलाई हटाउन सक्छ ?

काठमाडौँ । समानुपातिक उम्मेदवारहरुको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी रास्वपाबाट अलग भयो । पार्टी एकीकरणको रेकर्ड आयोगमा दर्ता नभएको स्थितिमा घिसिङको दलले प्रत्यक्षतर्फको चुनाव लड्न सक्छ, तर समानुपातिकको सूची बुझाउने म्याद भने गुज्रिएको छ । म्याद थाम्नका लागि उनले अदालत जाने तयारी गरे पनि आयोग पछि हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

कुलमानकै जस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि पुग्ने हो कि भन्ने कतिपय नेताहरुमा चिन्ता देखियो । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै कांग्रेस फ्ट्ने हो कि भन्ने चर्चाले व्यापकता पायो ।

राजनीति आफ्नै ठाउँमा छ, तर कानूनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा उब्जिएको प्रश्न के हो भने कांग्रेसको यो विशेष महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिबाट हटाउने निर्णय ग¥यो भने आगामी चुनावमा रुख चिन्ह गगन थापाको पक्षमा रहन्छ या देउवासँगै रहन्छ ? यो प्रश्न विशेष महाधिवेशनको वैधतासँग जोडिएको छ ।

जस नेपालजस्तो कानूनी पत्रिकाले राजनीतिक दलको विषयमा किन चर्चा गरेको होला भन्ने पाठकहरुलाई पर्न सक्छ । तर, ‘राजनीतिक दल’ संविधान (धारा २६९–२७२) मा समेत व्यवस्था भएको विषय हो । संविधानसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसमेत क्रियाशील रहेको हुनाले राजनीतिक दलभित्र हुने वैधानिकताको विवाद राजनीतिक मात्र नभएर कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्न पनि हो ।

राजनीतिक दलभित्रको विवाद जब निर्वाचन आयोग वा अदालतसम्म आउँछ, त्यो राजनीतिक विषय मात्र बनिरहँदैन, त्यो संवैधानिक र कानून प्रश्नसमेत बन्न पुग्दछ । नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विशेष महाधिवेशनको विवाद पनि यसरी गरी संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नसँग जोडिनसक्ने विषय हो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविनै महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन बोलाएको हुनाले यसले बैधानिकता नपाउने शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरुको दाबी रहेको पाइएको छ । अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनले नेता र नीति दुबै फर्न सक्ने गगन थापा पक्षधरको भनाइ छ ।

आखिर, यी दुई विपरीत तर्कहरुमध्ये कुनचाहिँ तर्क बैध छ ? आउनुहोस्, नेपाली कांग्रेसको विधान हेरौं ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । तोकिएको संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेपछि तीनमहिनाभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने कांग्रेसको विधानमा प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसअर्थमा विशेष महाधिवेशन बैधानिक रहेको र यसले नयाँ सभापतिसमेत चुन्न सक्ने कानूनविदहरुको तर्क छ ।

कांग्रेसमा यसअघि नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २८ मा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै लिखित निवेदन दिइसकेका थिए। पार्टी विधानअनुसार त्यस्तो निवेदन परेको अवस्थामा तोकिएको समयभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाइनुपर्ने व्यवस्था भए पनि, केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि त्यो माग कार्यान्वयनमा जान सकेन। यही घटनाक्रमले कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीद्वयबीचको मतभेदलाई थप गहिरो बनाएको छ ।

यहीबेला कांग्रेस विभाजित भयो र आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्यो भने यसले एउटा पक्षलाई रुख चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने र चुनाव लागिसकेकाले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

कांग्रेसको वर्तमान विवाद केवल समय व्यवस्थापनको प्रश्न होइन; यो पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधानको पालना र नेतृत्वको वैधानिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ ।

राजनीतिक दलले किन गर्नैपर्छ महाधिवेशन ?

महाधिवेशन राजनीतिक दलको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय हो । यसले पार्टीको दीर्घकालीन नीति, वैचारिक दिशा, नेतृत्व चयन र विधान संशोधनजस्ता आधारभूत विषयहरूमा अन्तिम निर्णय गर्छ ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा २ ( ग ) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ । त्यस्तै, संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २६९मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनबारे प्रबन्ध गरिएको छ ।

संविधानका यीनै प्रावधानहरु अनुसार खोलिएका दलहरुले हरेक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेनन् भने दलले वैधानिकता गुमाउँछन् । त्यसर्थ, महाधिवेशन भनेको दलको आन्तरिक विषय मात्र नभएर संविधान र निर्वाचन कानून अनुसार गर्नैपर्ने दायित्व पनि हो ।

समान राजनीतिक विचार धारा दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड ( ग ) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी संचालन गर्न र दलको विचारधारा , दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न , गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ ।

संविधानको धारा २७० अनुसार राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन पनि बन्देज गरिएको छ । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलको रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था धारा २७१ गरिएको छ । धारा २७२ अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले नेपालका राजनीतिक दलहरूको गठन, दर्ता, सञ्चालन र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

संविधानको धारा २९६(१) बमोजिम बनेको यो ऐनले दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । पछि २०७४ र २०७५ का संशोधनहरूले यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै विवाद समाधान र वैधानिकताको दायरा अझ स्पष्ट बनाएका छन्।

ऐनमा दलको विधान अनिवार्य गरिएको छ (दफा ८) । यस दफाअनुसार दलको कार्य सम्पादन र आन्तरिक काम, कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनु पर्नेछ र सोही विधान अनुसार दल सञ्चालन हुनुपर्ने छ ।

यसअर्थमा नेपाली कांग्रेसको विधान पनि निर्वाचन कानूनसँगै जोडिएको विषय हो । राजनीतिक दलले संविधान, ऐन र पार्टीको विधानको अधीनमा रही दलको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कांग्रेसको विधानमा रहेको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी प्रावधा (धारा १७) सोझै निर्वाचनसम्बन्धी कानूनसँग जोडिएको विषय हो ।

ऐनको दफा ९ अन्तर्गत दलहरूले महाधिवेशन नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व बोकेका छन् । महाधिवेशनलाई दलको सर्वोच्च निर्णय गर्ने प्रक्रिया मानेर ऐनले यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ४३ ले राजनीतिक दलमा उत्पन्न विवादको अन्तिम निरुपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । यसमा दलको नाम, छाप, झण्डा, विधान, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति तथा तिनका निर्णयको आधिकारिकता समेटिएको छ ।

यसको अर्थ, यदि महाधिवेशन, पदाधिकारीहरुको पदावधि वा निर्णयको वैधानिकतामा विवाद देखियो भने त्यो केवल आन्तरिक राजनीतिक विषय नभई कानुनी परीक्षणको विषय बन्छ ।

कांग्रेसको विधानमा रहेको बाध्यकारी व्यवस्था

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १५ ले केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय मानेको छ । यसले नीति, नेतृत्व, विधान र संगठनसम्बन्धी अन्तिम अधिकार महाधिवेशनमै निहित रहेको स्पष्ट गर्छ । केन्द्रीय कार्यसमिति वा अन्य कुनै निकाय महाधिवेशनभन्दा माथि हुन नसक्ने कानुनी संरचना यहीँबाट स्थापित हुन्छ ।

त्यस्तै, धारा १७ (१) अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन प्रत्येक चार वर्षमा हुनुपर्छ । तर धारा १७ (२) ले यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसले विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्वको कृपामा निर्भर विकल्प नभएर अनिवार्य कानुनी दायित्व बनाएको छ ।

त्यस्तै, विधानको धारा १६ ले केन्द्रीय महाधिवेशनका काम, कर्तव्य र अधिकार विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा केन्द्रीय सभापति तथा कार्यसमिति निर्वाचन, नीति निर्धारण, विधान पारित र संगठनसम्बन्धी निर्णय उल्लेख गरिएको छ ।

यो प्रावधान हेर्दा स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ– कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन ले चाहने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवालाई हटाउन नसक्ने प्रश्नै छैन । विशेष महाधिवेशनले गरेको विधानसम्मत निर्णयलाई कानूनले समेत वैधानिकता दिन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको नाम, झण्डा, कार्यालय र चुनाव चिन्ह (रुख) समेत विशेष महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले नै पाउने सम्भावना रहन्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाली कांग्रेसको विधान दुवैले विधानको सर्वोच्चता, महाधिवेशनको अनिवार्यता र प्रतिनिधिको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेका छन् । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था, पदावधिको स्पष्ट सीमा र विवाद समाधानको संवैधानिक संयन्त्रलाई हेर्दा, विशेष महाधिवेशनको माग केवल राजनीतिक दबाब होइन; कानुनी र वैधानिक दायराभित्रको अधिकार प्रयोगका रूपमा देखिन्छ ।

अब कांग्रेसले के गर्छ र त्यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलन कस्तो बन्छ, त्यो चाहिँ राजनीतिक विषय हो ।

तर, यहाँनेर अर्को एउटा जोखिम पनि छ । विशेष महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई हटाउँदा यो विवाद निर्वाचन आयोग वा अदालतमा जान सक्छ । आयोगले कानूनअनुसार यसलाई सल्टाउन करिब ४५ दिन लाग्छ । तर, अर्को साता प्रत्यक्षतर्फको उम्मदेवारी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । समानुपातिकको सूची पनि बन्द भइसकेको छ । यस्तो बेलामा काँग्रेस फुट्यो भने न त नयाँ पार्टी दर्ता गर्न मिल्छ, न त फुटेको दलले समानुपातिक सूची नै बुझाउन पाउँछ ।

अहिले कुलमान घिसिङले समानुपातिकमा भोग्नुपरेको नियति पनि यही नै हो ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने यी हुन् ५ आधार