नेपालमा पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता : जान्नैपर्ने १२ तथ्य

११ माघ २०८२

नेपालमा पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता : जान्नैपर्ने १२ तथ्य

काठमाडौँ । सोच्नुहोस् त तपाईंलाई कुनै नयाँ आइडिया आयो। डिजाइन बनाइयो, साथीहरूलाई देखाइयो, सम्भावनाबारे छलफल पनि भयो। तर, केही समयपछि थाहा भयो कि त्यही आइडिया अरू कसैले दर्ता गरिसकेको रहेछ।
यसरी नै नेपालमा आइडिया, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क चोरीका घटनाहरू बढ्दो रुपमा छन्, जहाँ दर्ता नगरेकै कारण सिर्जनशील काम आफ्नो नबन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले अधिकार सुरक्षित गर्ने स्पष्ट बाटो तोकेको छ। तर, यसबारे धेरैलाई जानकारी छैन । यही सन्दर्भमा पेटेन्ट र डिजाइन दर्तासम्बन्धी मुख्य प्रश्न-उत्तर तल प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रश्न न १ : नेपालमा पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता अनिवार्य छ कि छैन ?

उत्तर : हो, नेपालमा पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता अनिवार्य छ। पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अनुसार दर्ता नगरी कुनै पनि आविष्कार वा डिजाइनमाथि कानुनी अधिकार प्राप्त हुँदैन। अधिकार सुरक्षित गर्न दर्ता नै पहिलो खुड्किलो हो।

प्रश्न न २ : पेटेन्ट र डिजाइन कहाँ दर्ता गरिन्छ?

उत्तर : नेपालमा पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता उद्योग विभाग (Department of Industry) मा गरिन्छ।

प्रश्न न ३ : पेटेन्ट र डिजाइन दर्ताका लागि कसले आवेदन दिन सक्छ?

उत्तर : आविष्कारक स्वयं, उद्योग, वा आविष्कारकबाट अधिकार प्राप्त कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले पेटेन्ट तथा डिजाइन दर्ताका लागि आवेदन दिन सक्छ।

प्रश्न न ४ : पेटेन्ट दर्ताका लागि आवेदनमा के–के विवरण समावेश गर्नुपर्छ?

उत्तर : आवेदनमा आविष्कारकको नाम, ठेगाना र पेशा, आविष्कार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया वा विधि, प्रयोग तरिका, आवश्यक भएमा सिद्धान्त वा सूत्र, नक्सा तथा चित्र, तोकिएको शुल्क र प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको भए पावर अफ अटर्नी समावेश गर्नुपर्छ।

प्रश्न न ५ : कुन अवस्थामा पेटेन्ट दर्ता अस्वीकार हुन सक्छ?

उत्तर : यदि पेटेन्ट पहिल्यै अरूको नाममा दर्ता भइसकेको छ, आवेदकले आविष्कारकबाट अधिकार प्राप्त गरेको पुष्टि गर्न नसकेमा, आविष्कारले सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा असर पार्ने देखिएमा, वा विद्यमान नेपाली कानुनविपरीत भएमा दर्ता अस्वीकार हुन सक्छ।

प्रश्न न ६ : पेटेन्ट आवेदन परेपछि उद्योग विभागले के प्रक्रिया अपनाउँछ?

उत्तर : उद्योग विभागले सुरुमा प्रक्रियागत जाँच गर्छ। त्यसपछि आविष्कारको नवीनता, औद्योगिक उपयोगिता र आविष्कारशीलता जाँचिन्छ। अन्तिम चरणमा पूर्व प्रचलित प्रविधिसँग तुलना गरी खोज (search) गरिन्छ।

प्रश्न न ७ : पेटेन्ट दर्ताको शुल्क कति छ?

उत्तर : पेटेन्टका लागि आवेदन शुल्क २ हजार रुपैयाँ र दर्ता शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रश्न न ८ : पेटेन्टको संरक्षण अवधि कति हुन्छ?

उत्तर : दर्ता भएको पेटेन्ट ७ वर्षसम्म मान्य हुन्छ। यसलाई अधिकतम दुई पटकसम्म, प्रत्येक पटक ७ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिन्छ।

प्रश्न न ९ : डिजाइन दर्ताका लागि आवेदनमा के–के चाहिन्छ?

उत्तर : डिजाइनको आकार, चार प्रति नक्सा, मौलिकता देखाउने दाबी, डिजाइनरको नाम, ठेगाना र पेशा, आवेदन शुल्कको रसिद र प्रतिनिधि भए पावर अफ अटर्नी आवश्यक पर्छ।

प्रश्न न १० : कुन अवस्थामा डिजाइन दर्ता अस्वीकार हुन सक्छ?

उत्तर : व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, सार्वजनिक नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने, वा पहिल्यै अरूको नाममा दर्ता भइसकेको डिजाइन भएमा दर्ता अस्वीकार हुन सक्छ।

प्रश्न न ११ : डिजाइन दर्ताको शुल्क र अवधि कति छ?

उत्तर : डिजाइनका लागि आवेदन शुल्क १ हजार रुपैयाँ र दर्ता शुल्क ७ हजार रुपैयाँ छ। दर्ता भएको डिजाइन ५ वर्षसम्म मान्य हुन्छ र दुई पटकसम्म नवीकरण गर्न सकिन्छ।

प्रश्न न १२ : दर्ता भएका पेटेन्ट र डिजाइन कहाँ प्रकाशन गरिन्छ?

उत्तर : दर्ता भएका पेटेन्ट र डिजाइन उद्योग विभागद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ। तर राष्ट्रिय हितका कारण गोप्य राख्नुपर्ने पेटेन्ट भने राजपत्रमा प्रकाशन गरिँदैन।

सम्बन्धित खवर

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘ग्रे एरिया’ : संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवहारबीचको द्वन्द्व

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ‘ग्रे एरिया’ : संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवहारबीचको द्वन्द्व

काठमाडौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारस्तम्भ हो । विचार व्यक्त गर्ने, प्रश्न उठाउने...

न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर

न्यायिक प्रतिष्ठान : न्यायाधीशलाई पढाउने घर

काठमाडौँको मनमैजुमा एउटा भव्य सरकारी भवन छ । यो भवनमा देशैभरिका न्यायाधीश, सरकारी वकील...

करार गर्दै हुनुहुन्छ ? लिनुहोस्‌ कानूनबारे अत्यावश्यक जानकारी

करार गर्दै हुनुहुन्छ ? लिनुहोस्‌ कानूनबारे अत्यावश्यक जानकारी

काठमाडौँ । असनका व्यस्त गल्लीमा घरसटर भाडामा लिनेदेखि कर्पोरेट बोर्डरूममा करोडौँ रुपैयाँका व्यावसायिक सम्झौतासम्म;...

न्याय परिषद् के हो ? कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?

न्याय परिषद् के हो ? कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?

फाइल तस्बिर : न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरु काठमाडौँ ।...