काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल सरकार र लामिछानेविरुद्ध परेका विभिन्न तीनवटा रिटमाथिको सुनुवाई बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको बेञ्चमा परेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा परेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरुको अभियोजन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेपछि हाल फरार अवस्थामा रहेका जीवी राईको अभियोजनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
अदालतले रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर पेशीको पहिलो सूचीमा राखेर सुनवाइ गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नभएर रवि लामिछानेले सांसदको सपथ खान नपाउने चर्चा चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बुधबार यो रिट पेशीमा चढाएको हो ।
गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतहरुमा रवि विरुद्ध चलिरहेका सम्पपत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । रविविरुद्ध चितवन जिलल अदालतमा जस्तै सबै अदालतमा सहकारी ठगीको मात्रै अभियोजन कायम गरी अन्य अभियोजनहरु फिर्ता लिने भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने जिकिरसहित ०८२ माघ ४ गते अधिवक्ताहरु युवराज पौडेल, दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट दर्ता गरे ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् बदर गरिपाउँ भनिएको छ ।
माघ ६ गते यी रिटमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
माघ ८ गते पेशीमा चढे पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो ।
माघ ११ गते पेशी तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा फिर्ता लिने आधार प्रमाणहरु रहेको दाबी गरेको सो पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।
त्यसैगरी फागुन २५ गते पेशी तोकिएकोमा हेर्न नम्भ्याइने सूचीमा परेको थियो ।
यो पनि-

