काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि संघीय संसदमा यसपटक कानुन व्यवसायीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (FPTP) बाट निर्वाचित सांसदहरूमध्ये कम्तीमा ११ जना कानुन व्यवसायी संसदमा पुगेका छन्। समानुपातिक तर्फबाट सांसदहरु चुनिन बाँकी नै छ ।
संवैधानिक व्यवस्था, विधि निर्माण र संसदीय निगरानीका दृष्टिले कानुनको अध्ययन तथा अभ्यास गरेका व्यक्तिहरू संसदमा पुग्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका कानुन व्यवसायी सांसदहरू यस प्रकार छन् :
१. सस्मित पोखरेल -२९ वर्ष (काठमाडौं-५)
२. यज्ञमणि न्यौपाने -४१ वर्ष (मोरङ-१)
३. सोविता गौतम – ३० वर्ष (चितवन-३)
४. सुलभ खरेल -२८ वर्ष (रुपन्देही-२)
५. मनिष खनाल – २६ वर्ष (नवलपुर-२)
६. गणेश धिमाल -४३ वर्ष (बारा-१)
७. गोविन्द पन्थी -५१ वर्ष (गुल्मी-१)
८. सुहाङ नेम्बाङ -३६ वर्ष (इलाम-२)
९. ठाकुरसिंह थारु -५१ वर्ष (बर्दिया-१)
१०. मोहनलाल आचार्य -५३ वर्ष (कपिलवस्तु-१)
११. मधुकुमार चौलागाईं -५६ वर्ष (काभ्रेपलाञ्चोक-१)
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा कानुन व्यवसायीहरू संसद् र सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेका उदाहरण प्रशस्तै छन्।
अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले कानून पढेका थिए । भारतमा संविधानका विश्लेषक बि.आर.अम्बेडकर पनि वकील थिए । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारमा प्रभावशाली भूमिका खेलेका कानुनविद् ऐतजाज अहसन जस्ता व्यक्तित्वहरूले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।
संसदमा कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थितिले विधेयक निर्माण, कानुन संशोधन तथा संवैधानिक बहसहरूलाई थप प्राविधिक र विधिसम्मत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, संसदीय समितिहरूमा विधि, न्याय तथा मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा उनीहरूको विशेषज्ञता उपयोगी हुन सक्छ।
नेपालमा धेरै पटक विधेयकको भाषिक अस्पष्टता, कानुनी द्विविधा वा कार्यान्वयन समस्याका कारण विवाद सिर्जना हुने गरेको अवस्थामा कानुन व्यवसायी सांसदहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्ने अपेक्षा छ।
विशेषगरी नयाँ पुस्ताका वकिलहरू संसदमा पुगेकाले न्यायिक सुधार, विधायन प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा कानुनी शासन सुदृढीकरणका विषयमा नयाँ बहस उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। संसद्को प्रमुख काम नै कानुन निर्माण भएकाले कानुन व्यवसायी सांसदहरूको अनुभवले विधायन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसपटक संसदमा युवा र अनुभवी दुवै पुस्ताका कानुन व्यवसायी सांसद पुगेका छन्। संसदीय अभ्यासमा कानुनी दृष्टिकोणलाई सशक्त बनाउने, संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी बहसलाई सुदृढ गर्ने दिशामा उनीहरूको भूमिका कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय अबको संसदीय कार्यकालले स्पष्ट पार्नेछ।
यो पनि-
ताजा अपडेट
नयाँ संसदमा ११ वकील
३० फागुन २०८२माइली तामाङको कथा : म ठगिएँ हजुर !
३० फागुन २०८२
