साउनदेखि देश भरका अदालतको नियमित सुनुवाइ एक सातालाई ठप्प, हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा किन प्रभावित हुन्छन् न्यायालय ?

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि करिब एक सातासम्म नियमित मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुने भएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अदालतमा लगत सार्ने (रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने) कार्य हुने भएकाले नियमित इजलास सञ्चालन प्रभावित हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार आर्थिक वर्षभर फैसला भएका र विचाराधीन रहेका मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वर्ष लगत सार्ने काम गरिन्छ । जस नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘यस अवधिमा पुरानो दर्ता रजिस्टरबाट नयाँ आर्थिक वर्षको रजिस्टरमा मुद्दाको विवरण सार्ने, फैसला भएका मुद्दालाई अभिलेख शाखामा पठाउने तथा विचाराधीन मुद्दालाई नयाँ क्रमसंख्यासहित पुनः दर्ता गर्ने काम हुने भएकाले नियमित सुनुवाइ केही दिनका लागि प्रभावित भएकाे हाे ।’

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा यो प्रक्रिया करिब एक सातासम्म चल्नेछ । जिल्ला तथा अन्य अदालतमा पनि हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यही प्रकृतिको कार्य हुने भए पनि सम्बन्धित अदालतले आफ्नो कार्यबोझअनुसार समय निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।

पाण्डेले अदालत पूर्ण रूपमा बन्द नहुने स्पष्ट पार्दै भने ‘यस अवधिमा अत्यावश्यक प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ भने नियमित रूपमा भइरहनेछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदन, एकपक्षीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने निवेदन तथा कानूनले तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दामा इजलास सञ्चालन हुन्छन् ।’

जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञासम्बन्धी निवेदन, २४ घण्टाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने अनुमति तथा पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार लगत सार्ने अवधिमा नयाँ नियमित पेशी भने तोकिने छैन। यसबीच सर्वसाधारण अदालत पुगेर फर्किनुपर्ने अवस्था नआउने गरी अदालत प्रशासनले व्यवस्थापन गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि सात दिनसम्म नियमित मुद्दाको पेशी नराखिने र त्यसपछि आठौं दिनदेखि नियमित सुनुवाइ तथा पेशी सूची पूर्ववत् सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

पाण्डेका अनुसार लगत सार्ने कार्य अदालतको वार्षिक प्रशासनिक प्रक्रिया भएकाले मुद्दाको अभिलेख, क्रमसंख्या र रेकर्ड व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन यो प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा गरिन्छ ।