कार्की आयोगको उपदेश : अदालतको पूर्ण इजलासबाटै संविधान संशोधन !

काठमाडौँ । सशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो । तर, यो आयोगले २४ गतेका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सकिएन भन्दाभन्दै पनि न्यायालय कस्तो हुनुपर्छ भन्नेसमेत सुझाव दिन भ्याएको छ ।

यतिसम्म कि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाहरुको समेत विश्लेषण गरेको छ । आयोगले कुनै व्यक्ति नतोकी यो पनि भनेको छ, ‘विगतका केही प्रधानन्यायाधीशहरुका क्रियाकलापले पनि सर्वोच्च अदालत बढी आलोचित हुन पुगेको छ ।’

रोचक त के छ भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाटै संविधान संशोधन गर्न सकिने आयोगको ठहर छ । आयोगको प्रतिवेदनमा यसबारे भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद लगायतमा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर भनेर सरकार र संसदलाई निश्चित अवधि दिनु पर्दथ्यो । त्यो निश्चित अवधिमा सुधार नगरेमा संविधानबमोजिम जनताको न्यायिक हक रक्षाका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैँले संशोधन गरेर गर्न सक्नु पर्दछ ।’

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख पूर्वसर्त स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका हो । लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा सरकारको तर्फबाट जनतालाई पुराउनुपर्ने सेवा सबै नागरिकलाई सहज र समान रुपमा दिनुपर्दछ । अझै न्यायमा त सबैको सहज पहुँच हुनु अनिवार्य नै हुन्छ।

स्मरण रहोस्, भदौ २३ र २४ को घटनाबारे जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतले नैतिक प्रश्न उठाएर सांकेतिक रुपमा आयोगबाट हट्न यसअघि नै आदेश दिइसकेको थियो । तर, आफ्नै नैतिकता र निश्पक्षतामाथि अदालतले उठाएको प्रश्नप्रति लाचार रहँदै कार्कीले उल्टै न्यायपालिका सुधारका लागि ‘उपदेश’हरु दिएका छन् । जसमाथि न्यायालयबाटै नैतिक प्रश्न उठेको छ, उसैले ‘सुधारको उपदेश’ दिनु कत्तिको शोभनीय होला ?

सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीबारे के भनेको थियो ? हेर्नुहोस् जस नेपालको रिपोर्ट–

गौरीबहादुरको निष्पक्षतामाथि सर्वोच्चको शंका, जाँचबुझ प्रतिवेदन ‘शून्य’ हुने जोखिम

पछिल्लो समय न्यायालयहरु जलाउने, अदालतबारे अफवाह फैलाउने अनि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरुले संगठितरुपमै अदालतमाथि प्रहार गर्ने कार्य गरिरहेको हुनाले पनि अदालतप्रति जनविश्वास घटेको यथार्थलाई कार्कीको प्रतिवेदनमा आत्मसात गरेको देखिँदैन । गौरीबहादुर कार्की आफैं पनि पूर्वन्यायाधीश हुन् । तर,   कार्कीको प्रतिवेदनले एकोहोरो रुपमा न्यायालयमाथि दोष थोपरेर अराजकतावादीहरुलाई नै वैचारिक मलजल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

न्यायालय र न्यायपालिकाबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

सन् २०२५ को जुलाईसम्म नेपालका सबै अदालतहरुमा १ लाख ४८ हजार मुद्दाहरु विचाराधीन रहेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २८ हजार भन्दा बढी मुद्दा थिए । वि.सं.२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको जियनजेड पुस्ताको आन्दोलनको कारणमध्ये न्याय क्षेत्रमा भएको अति राजनीतिकरण र खर्चिलो न्याय प्रणाली पनि हो । नेपालको न्यायालय र न्याय क्षेत्रमा भएका समस्या र समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बुँदाहरु देहायबमोजिम रहेका छन् –

मुख्यतः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा ढिलाई भएकोमा व्यापक जनगुनासो रहेको छ । १० वर्ष भन्दा पुराना मुद्दाले गर्दा जनआस्थाको प्रश्न उठेको छ । विगतका केही प्रधानन्यायाधीशहरुका कृयाकलापले पनि सर्वोच्च अदालत बढी आलोचित हुन पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा तोक्दा नै बेञ्च सेटिङको आरोप लागेर अरु न्यायाधीशबाट पनि विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरका पालामा गोला प्रथाबाट सबै अदालतमा मुद्दा तोक्ने गरियो ।

सरकारी खरिदबिक्री र ठूलठूला ठेक्कापट्टासम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित कानूनी प्रकृया बाहिर रिट नेपालको विडम्बना नै हो । यसको निराकरणका लागि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समय किटान गरेर छिन्ने र नयाँ मुद्दा दर्ता भएको निश्चित महिना वा वर्षमा छिन्नैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने र त्यसो नगर्नेलाई कारवाहीको कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र श्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

न्यायालय राजनीतिक चंगुलमा रहनु : नेपालमा कुनै पनि दलको सदस्य भएको वा दलको तर्फबाट जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिलाई विभिन्न राजनैतिक दलका कोटा प्रणालीमार्फत न्यायाधीश बनाउने प्रचलनले गर्दा न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घटेको हो । साथै न्यायाधीशहरुले न्याय सम्पादन गर्दा सरकारको धारणाबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसरी स्वतन्त्र रुपमा रहनुपर्ने सक्षम र सबैको भरोसाको केन्द्र न्यायालयसमेत राजनीतिक चंगुलमा फस्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको महसुस आम नागरिकले गर्दै आएका छन् ।

न्यायिक निकायप्रति घट्दो जनविश्वास  : न्यायालयले गरेका कामको बारेमा जनमूल्याङ्कनबाट यसको विश्वासको अवस्था मापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्वच्छ न्याय पाइन्छ भन्ने अनुभूति आम मानिसमा गराउने प्रयत्न नै गरिँदैन । न्याय स्वच्छ, स्वतन्त्र, किफायती, निष्पक्ष र छिटो हुनु पर्नेमा विवाद नै छैन । तर, त्यसरी भएको अनुभूति न्यायका उपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन् । नागरिकहरु धेरै वर्षदेखि मुद्दा धाइरहेका छन्, कतिको जीवनयापन कठिन भएको छ भने कतिको ज्यानसमेत गइसक्यो ।

राजनीतिक प्रभाव र आस्थाका आधारमा कुनै सार्वजनिक चासोको मुद्दा तुरुन्त निरुपण हुन्छ भने कुनैको बर्षौँ पालो आउँदैन, जसका कारण आम नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेकाले न्यायालयप्रति जनविश्वास खस्कँदै गएको छ । न्यायालय भनेको न्यायको मन्दिर, अभिभावक, जनताको हकको संरक्षक मानिन्छ । आकाशै खसे पनि हामी न्याय मर्न दिँदैनौँ भन्ने म्याग्नाकार्टाको सन् १२१५ को अभिव्यक्तिलाई हाम्रो न्यायालयले पनि हुबहु अनुशरण गर्नु पर्नेमा बेलाबेलामा आलोचित हुन पुगेकोछ । न्यायपालिका उपरको आलोचनालाई सर्वोच्च अदालतले नै आवश्यक परे संविधानमा समेत संशोधन गराएर सुधार गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

न्याय निरुपण र सुलभ न्यायका लागि वकालती पेशा गर्ने वकिलहरुको फी नै कुनै निर्धारित मापदण्डमा नभएकाले मनपरी शुल्क उठाउने गरिन्छ । सर्वसाधारणले सामान्य निवेदन पनि लेखाउन नसक्ने अवस्था छ । तसर्थ यसका लागि नियमनकारी निकायले सूचकका आधारमा नियमन गर्ने साथै सर्वसाधारणको एकरुपताका लागि कामबमोजिमको एकीकृत शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई हेरी प्रकाउ पूर्जी जारी गर्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वायत्त बनाउने गरी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्नुपर्ने ।

न्यायालय सुधार अध्ययन सुझाव कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्नु : भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गरी न्याय सेवा प्रभावकारी बनाउन र न्यायालयप्रति जनविश्वास बढाउन सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्ययन समिति, नेपाल बार एशोसियसनवाट गराएको अध्ययन समिति, सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको विचौलिया सम्बन्धी लगायतका अन्य अध्ययन समिति र कार्यदलबाट सुझाइएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन र सुझाव समिति लगायतका समितिहरुले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरिएमा समग्रमा न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिलाई घटाउन सकिन्छ ।

न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र कारवाही गर्ने संवैधानिक निकाय न्यायपरिषद्को बनोट नै दलीय भागवण्डामा नियुक्ति हुने परिपाटीको भएकाले सो आयोग दलीय हस्तक्षेप बाहिर स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही गर्ने कामका लागि भारतमा जस्तो कलेजियमको तरिकाबाट गर्नुपर्दछ । यसका लागि पनि संविधानमा नै संशोधन गरिनु पर्दछ ।

अदालतहरुमा मुद्दाको भार बढी भएको छ भने ओएण्डएम अर्थात् संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गराएर आवश्यक मात्रामा न्यायाधीश र कर्मचारी थप गरिनु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतमै १० वर्ष पुराना मुद्दा बाँकी देखिएकाले संविधानमै संशोधन गरेर आवश्यकतानुसार प्रधानन्यायाधीशले अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान संविधनमा राखिनु पर्दछ । यसरी इजलास बढाएर पुराना मुद्दा फर्छयौट गराइनु पर्दछ । जसबाट मुद्दामा ढिलाइको आरोपबाट मुक्ति मिल्दछ ।

न्यायपालिकामा मुद्दा ढिलो भयो भनेर आलोचना हुँदा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले सुधारतिर हेरेनन् । फूलकोर्टले पनि कुनै बाटो लिन सकेको पाइँदैन । न्यायपालिकाको सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीश थपेर, इजलास बढाएर मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्न सकिने थियो । अन्य अदालतमा पनि न्यायाधीश र कर्मचारी बढाएर काम छिटो गर्न सकिने थियो ।

न्यायपरिषद लगायतमा सुधार गर्न संविधान संशोधन गर भनेर सरकार र संसदलाई निश्चित अवधि दिनु पर्दथ्यो । त्यो निश्चित अवधिमा सुधार नगरेमा संविधानबमोजिम जनताको न्यायिक हक रक्षाका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैँले संशोधन गरेर गर्न सक्नु पर्दछ ।

भारतमा जनताको न्यायिक स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालत आफैँले संसदले बनाएको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कानून संशोधन गरेर कलेजियम पद्दति ल्याएजस्तै गर्नु पर्दछ । सरकारले, संसदले नगरेको कार्यबाट न्याय मर्न मर्न दिनु हुँदैन । न्यायिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनु दिनु हुँदैन । आफ्नो संस्थामा सुधार गर्न आफैँ अघि सर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारलाई निर्देश जारी गर्नु पर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनमा गरेको ढिलाई र सरकारी ४३ रोपनी जग्गालाई गुठीको ठहराएर गरेको निर्णय चर्चामा आएको पाइयो । पूर्ण इजलासबाट हालको कि.नं ३६५ को क्षेत्रफल ४३–५–३० जग्गा गुठीको कायम नहुने नेपाल सरकारको हुने फैसला भएको थियो । (फैसला मिति २०६७/०१/०२/५ पृ ३७६७ निर्णय नं. ८३३८ ने.का.प. २०६७ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास संवत् २०६४ सालको NE–००५९)

सो फैसलापछि गुठी प्रशासकबाट नै मोही कायम गराउन अर्को मुद्दा रिटको रुपमा सर्वोच्चमा दर्ता गरियो । मोही र उनका मतियारहरुको प्रलोभनमा गुठी संस्थानका प्रशासक र संस्थान नै मिलेर पूर्ण इजलासको फैसलापछि षडयन्त्र गरेर सरकारी जग्गालाई गुठीको कायम गराउन मुद्दा रिट निवेदन दिए । २०६७/१/२ मा पूर्ण इजलासबाट सरकारी ठहराएको त्यही जग्गालाई गुठी संस्थान अन्तर्गतको पशुपति सदावर्त गुठी कायम गरी (तैनाथी) जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा मिति २०७४ कार्तिक १४ गते रोज ३ मा संयुक्त इजलासबाट परमादेश आदेश जारी भएको ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षपछि २०८२/१०/१२ मा मात्र पूर्ण इजलासको फैसलाको जनाउ मालपोत कार्यालयमा दिएको । यसरी न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई नष्ट गर्ने काम बेला–बेलामा हुने गरेको छ । अब यस्तो विकृति सुधार कसरी गर्ने गराउने भन्नेतिर सबैले सोच्नु पर्दछ ।

हेर्नुहोस् कार्की आयोगको ८९८ पृष्ठको जाँचबुझ प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

सांसदको संख्या घटाऔं, क्षमतै नभएका व्यक्ति पनि चुनिए : कार्की आयोग