सरकारी अस्पतालमा नयाँ नियम : बिरामीलाई अस्पतालमा पाइने औषधि मात्र सिफारिस गर्न पाइने

‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’ जारी

जस नेपाल

२८ चैत २०८२

सरकारी अस्पतालमा नयाँ नियम : बिरामीलाई अस्पतालमा पाइने औषधि मात्र सिफारिस गर्न पाइने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ ।

अस्पतालको सेवालाई जनमैत्री, पहुँचयोग्य प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा समीर अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुरूप कार्यविधि जारी गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार अस्पतालले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । बिरामीको उपचार अभिलेख र ‘फलोअप’ व्यवस्थित गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विकास, प्रयोगशाला प्रतिवेदन २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने, अस्पतालको फार्मेसीमा पाइने औषधि मात्र चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, बिरामीलाई ‘रिफर’ गर्नुपर्ने भएमा ‘रिफर स्लिप’सहित सरकारी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने, अस्पतालमा दैनिक आवश्यक पर्ने औषधि फार्मेसीमा मौज्दात हुनुपर्ने, कार्यालय समयभित्र र सेवा प्रवाहका बेला औषधि बिक्री प्रवर्द्धक (एमआर) लाई प्रवेश दिन पाइने छैन ।

सम्बन्धित खवर

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

झन् घट्यो अदालतको बजेट, पूरा भएन प्रधानन्यायाधीश शर्माको अपेक्षा

काठमाडौँ । सरकारले अदालतलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५...

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारिक विवाद शीघ्र समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ...

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न...

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न पुसभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुने

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न पुसभित्र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना हुने

काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले आगामी...