‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’*

काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै न्याय क्षेत्रका पनि केही प्रश्नहरु प्रखर भएर आएका छन्। बहुमतको सरकार बनिसकेपछि न्याय क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने प्रश्न मुखरित बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले अदालत चालाइराख्नुभएको छ । नयाँ महान्यायाधिवक्ताको योग्यताको विषयलाई लिएर न्यायिक क्षेत्रमा बहस भइराखेको छ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न असिम साहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। अब संविधान संशोधनको औचित्य, आवश्यकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न योसँगै जोडिएर आएको छ । कानुनमन्त्रीले भर्खरै पूर्वाधारसँग जोडिएका मुद्दाहरु हेर्न लागि छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ बनाउने कि भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनुभएको छ । यी सबै विषयलाई न्यायपालिकाको आँखाबाट कसरी हेर्ने ?

यिनै प्रश्नहरुलाई लिएर संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गत संवैधानिक समितिमा रहनुभएका संविधानविद् टीकाराम भट्टराईसँग जस नेपालले विस्तृत कुराकानी गरेको छ –

कुराकानीको थालनी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषयबाटै गरौँ । प्रधानन्यायाधीशको पद चैत १८ देखि रिक्त छ । चैत १७ सम्म प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पदावधि थियो। १८ गतेदेखि सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। संविधानको प्रावधानअनुसार एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिसक्नुपर्थ्यो। त्यसको मतलब, फागुन १६ तिरै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्थ्यो। हुन त त्योबेलामा निर्वाचन आचार संहिताले दिँदैनथ्यो कि ? किन समयमै सिफारिस भएन ? विगतमा पनि यस्तै हुने गरेको थियो । यसरी प्रधानन्यायाधीशको नाम एक महिना अगावै सिफारिस नगर्नु संविधानको उल्लङ्घन हो कि होइन ?

यो पटकलाई चाहिँ हामीले अपवाद नै मान्नुपर्छ। किनभने भदौ २२-२३ को घटनाको कारणले पार्लियामेन्ट थिएन। विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्नथ्यो। सभामुख हुनुहुन्नथ्यो। त्यो कारणले गर्दा संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने अवस्था थिएन। तर, योचोटिलाई हामीले अपवाद नै मान्दा पनि ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ के हो भने तपाईंले अघि भनेजस्तै एक महिना अगाडि नै नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो। तर, यो व्यवस्था संविधान आइकन लगभग पालना भएको छैन।

संविधानमा हामीले यो नयाँ व्यवस्था राखेका हौँ। एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले संविधानका प्रत्येक धारा-धारामा कहाँ-कहाँ बसेर के-के छलफल गरियो भन्ने विषयमा थोरबहुत म जानकारी राख्दछु । प्राय: सबै छलफलहरुमा म छु । विगतको दुस्कृति हटाउनका लागि हामीले यो एक महिनाभित्र भन्ने राखेका हौँ। योचाहिँ पालना भएन ।

संसारभरि न्यायपालिकाभित्र ‘जुडिसियल पोलिटिक्स’ स्वीकार्य पदावली हो । जुडिसियल पोलिटिक्स जहाँ पनि हुन्छ । तर हाम्रोमा चाहिँ जुडिसियल पोलिटिक्समा पावर पोलिटिक्स जोडियो। यी दुईवटा- जुडिसियल पोलिटिक्स र पावर पोलिटिक्सका कारणले हामीले संविधानमा यो राख्दा राख्दै पनि समयमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सकेनौँ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने संवैधानिक परिषद्ले समेत संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था पालना गर्न नसकेपछि यो प्रसङ्गमा हामीकहाँ ‘रुल अफ ल’ पराजित भएकै हो।

अब हामीसँग संवैधानिक परिषद्का एकजना बाहेक सबै सदस्यहरु तयार भइसक्नु भयो। प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सबै तयार हुनुहुन्छ। विपक्षी दलको नेता मात्र नेपाली कांग्रेसले दिन बाँकी छ । अब संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने कति दिन ढिलाइ गर्न मिल्छ ? यो तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम होइन ?

प्रधानन्यायाधीशजस्तो पद, मैले पहिला हरिकृष्ण कार्कीका पालामा पनि सञ्चार माध्यममा भनेको थिएँ, जसरी प्रधानमन्त्रीको पद र सभामुखको पद एक सेकेन्ड रिक्त हुनुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशको पद पनि एक सेकेन्ड रिक्त हुने पद होइन, हुनुहुँदैन।

अहिले कायममुकायम भएर चलाउनुभएको छ, मुद्दा हेर्नुभएको छ, न्याय परिषद्को मिटिङ बस्नुभएको छ, यो कामचलाउ कुरा भयो । तर, कार्यपालिका प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख, व्यवस्थापिकाको प्रमुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख कहिल्यै पनि रिक्तको परिकल्पना नै गरिँदैन।

त्यही भएर हामीले संविधानमा एक महिना अगाडि नै सिफारिसको कुरा गरेका हौँ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अविलम्ब, जतिसक्दो चाँडो प्रधानन्यायाधीशको पद पूर्ति हुनुपर्छ। तपाईंले भनेजस्तै यसका लागि अब संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन विपक्षी दलको नेता मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ।

अब परिषदमा बहुमत पुग्ने भएकाले विपक्षी दलको नेतालाई पनी कुरिराख्नु पर्दैन होला कि ?

हैन, संविधानबमोजिम विपक्षी दलको नेता एउटा कम्पोनेन्ट हो है । एकचोटि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको कुरा आएर प्रधानमन्त्रीसहित बाँकी दुईजना हुँदाखेरि पनि सिफारिस गर्न मिल्ने भन्ने संशोधन आयो नि, हामी कानुन क्षेत्रका तमाम मान्छेहरुले त्यसको विरोध गर्‍यौं । किनभने हामीले संवैधानिक परिषद्को कम्पोजिसनमा संस्थाका प्रमुखहरु राखेका छौँ, व्यक्तिलाई होइन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख किन राख्यौँ भन्दा फरक दल र फरक लिङ्गको हुन्छ भनेर राखेको हो नि त। त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ र सत्तारुढ दलको बहुमत हुनसक्छ भनेर त्यसो गरिएको हो । अफिसियल हेडलाई के उद्देश्यले राखियो भन्ने कुरा संविधान निर्माताका आफ्नै उद्देश्य छन् । त्यसले गर्दा सबै कम्पोजिसनबाट जो-जो आउनुहुन्छ, उहाँहरुले पूर्णता त पाउनैपर्छ।

संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकमा अनिवार्यरुपमा सबैजना हुनुपर्छ। त्यो पहिलो बैठकले सर्वसम्मतले निर्णय गर्न सकेन भने त्यसैले बोलाएको दोस्रो बैठकले मात्रै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।

अहिले त हामीसँग फेरि त्यो संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन पनि छैन। तर, त्यो ऐन नभएको कारणले गर्दा सिफारिस चाहिँ रोकिँदैन।

पुरानै ऐनअन्तर्गत गर्न सकिन्छ?

होइन, अहिले शून्य छ।

सुशीला कार्कीका पालामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो हैन ?

त्यो भन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीकै पालामा अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई संशोधन गरियो । तर, अध्यादेश ल्याइसकेपछि ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भयो। निष्क्रिय भइसकेपछि जगाउने ऐन आएन । जगाउने ऐन नआइसकेपछि त्यो गणपूरक संख्या सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अहिले निष्क्रिय छ। ऐन त छ, तर त्यो गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ निष्क्रिय छ । । तर, निष्क्रिय भए पनि निर्णय गर्न यस कारणले मिल्छ कि संविधानले नै त्यसको कम्पोजिसन तोकिदिएको । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत नभए बहुमतले निर्णय गर्न हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको हुनाले यसमा ऐन चाहिँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा दुईवटा ‘स्कुल अफ थट’ रहेछन् । संविधानले चाहिँ वरिष्ठतम न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेको देखिँदैन। योग्यता पुगेको अन्य न्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिने संविधानले बाटो दिएको देखिन्छ। तर, हाम्रो परम्परा चाहिँ न्यायालय वा सेनाभित्र समेत वरिष्ठतमलाई नै प्रमुख बनाउने परम्परा रहँदै आएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना योग्य हुनुहुन्छ भनेर न्याय परिषद्ले भनेको छ । अब संवैधानिक परिषले संविधान हेर्ने कि परम्परा ? नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा बरिष्ठलाई ‘क्रस’ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

जो मान्छे सबभन्दा वरिष्ठतम छ, त्यसलाई नियुक्ति नगर्नुपर्ने वस्तुगत आधार र कारण छन् भने क्रस गर्न सकिन्छ। तर, जो मान्छे सबभन्दा वरिष्ठतम छ, त्यसलाई नियुक्ति गर्न नसकिने बोधगम्य आधारहरुको विद्यमानता छैन र फलानो मान्छेलाई चाहिँ प्रधानन्यायाधीश नबनाउनका लागि यी-यी आधार कारणहरु छन् भनेर जनमानसले पनि बुझ्ने गरी त्यस्ता वस्तुगत र बोधगम्य आधार कारणहरु छन् भने क्रस गर्नै नमिल्ने होइन। सिद्धान्ततः सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेको जुनसुकै न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्य हुन्छ।
पहिलो कुरा, खासगरिकन बेलायतमा, इन्डिया र नेपाल जस्ता कमन लिगल सिस्टम अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा वरिष्ठतमलाई क्रस गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिँदैन । कमन लिगल सिस्टम अवलम्वन नगरेको अमेरिका र क्यानडामा पनि त्यस्तो गरिँदैन । अझ जर्मनीमा पनि त्यही नै हो ।

लोकतान्त्रिक संविधान भएका मुलुकहरुको कुरा गर्दाखेरि वरिष्ठतमलाई क्रस गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिँदैन। वरिष्ठतमलाई क्रस गर्दाखेरि उत्पन्न हुने जुन कम्पन छ, त्यो कम्पनले न्यापालिकालाई कार्यपालिकाको काखमा पुर्‍याइदिन्छ। किनभने, जो वरिष्ठतम हो, त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर अर्कोलाई बनाउने हो भने कार्यपालिकालाई रिझाउन ‘सेकेन्ड म्यान’ जान्छ। अनि कार्यपालिकालाई रिझाइसकेपछि ऊ प्रधानन्यायाधीश हुने भएपछि सरकार विरुद्धका मुद्दाहरुमा उ कार्यपालिकाप्रति ‘लोयल’ हुन्छ । त्यसैले ‘सिनियारिटी’ मिच्नु हुँदैन भन्ने यो आधार एउटा हो।

दोस्रो आधार– हामी बैध अपेक्षाको कुरा गर्छौँ नि । वैध अपेक्षाअनुसार हरेक तीन वर्ष पुगेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई म यो संस्थाको प्रमुख हुनेछु भन्ने स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ। र, संस्थाको प्रमुख हुनका लागि उसले लामो समय काम गरेको हुन्छ । त्यसका लागि म योग्यतम छु भनेर आफूलाई तदनुकूल आफ्नो चरित्र, शैली र जुडिसियल आत्मसंयम अपनाउँदै उसले म प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि योग्य छु भनेर धेरै योगदान गरेको हुन्छ। त्यसलाई पनि मार्नु हुँदैन । यो दोस्रो कारण हो ।

तेस्रो आधार- हाम्रो छिमेकी मुलुक (भारत) मा खासगरी सन् १९७० को संकटकाल पछाडि इन्दिरा गान्धी विरुद्धको मुद्दामा इलाहावाद हाइकोर्टमा जो न्यायाधीशले सरकारलाई हराइदिनुभयो, त्यो मुद्दा हराउने न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदिनँ भनेर इन्दिराले नियुक्तका बेला विभेद गर्नुभयो । त्यहाँ मुद्दा पर्‍यो । मुद्दा एकचोटि मात्रै परेन, फर्स्ट जजेज केस, सेकेन्ड जजेज केस, थर्ड जजेज केस अनेकचोटि परेर त्यहाँ के विधिशास्त्र विकास भयो भने सिनियारिटी चाहिँ मिच्नु हुँदैन है । सिनियारिटी मिच्ने बित्तिकै न्यायपालिका कमजोर हुन्छ । कार्यपालिकाको छायाँ हुन्छ र कार्यपालिकाप्रति ‘लोयल’ हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भयो । भारतीय न्यायालयले विकास गरेको त्यो विधिशास्त्र संसारका लागि अनुकरणीय छ ।

हाम्रोमा दीपकराज जोशीलाई एकचोटि अस्वीकार गरियो तर त्यो संवैधानिक परिषद्ले होइन, संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको हो । त्यो कति युक्तिसङ्गत थियो, थिएन छुट्टै छलफलको विषय हो।

हामीले २०४७ सालको संविधानबाट संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्‍यौं । राजाकै पालामा पनि त्यत्रो लामो कार्यकालमा सिनियारिटीलाई दुईचोटि मिचिएको छ । त्यसले गर्दा सिनियारिटी मिचिने कुरा नियमित होइन, अपवाद हो। बरिष्ठतालाई मिच्नका लागि वस्तुगत र बोधगम्य आधार हुनुपर्छ।

अहिले सिनियारिटी मिच्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छ भने, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशका त्यस्ता नराम्रा काम, उहाँको जजमेन्ट वा उहाँको नैतिकता वा उहाँको योग्यता क्षमतालाई हेर्दा उहाँलाई नियुक्ति गरिनु नपर्ने वस्तुगत आधार नभएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा जो वरिष्ठतम हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने म मत राख्छु ।

भर्खरै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । अब संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेपछि सुनुवाइमा अनुमोदन हुनुपर्छ । त्यतिखेर त्यहाँ राजनीतीकरण हुने सम्भावना कति देखिन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समिति प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ गरेर १५ सदस्यीय हुन्छ । हाम्रो अहिलेको संसदीय सुनुवाइ समितिको नियमावली र अभ्यास के हो भने नो भन्नलाई दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यो हेर्दाखेरि अहिलेको सत्तारुढ दलबाट ‘नो’ भन्नका लागि सुनुवाई समितिमा दुई तिहाई बहुमतचाहिँ पुग्दैन।

एकछिनका लागि सत्तारुढले चाहेन भन्ने अर्थमा उहाँ (सपना प्रधान मल्ल) लाई रोक्न खोजियो भने टु-थर्ड पुग्दैन। त्यसैले प्राविधिक रुपमा पनि त्यो असम्भव प्राय: देखिन्छ।

संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा त अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, उहाँलाई क्रस गर्नुपर्ने कुनै पनि वस्तुगत आधारहरु छैनन्। राजनीतिकरण गर्न खोजिन्छ पनि होला, यसमा अहिलेको सत्तारुढ दललाई मात्रै त्यसको दोष दिनु हुँदैन । हिजो कांग्रेस, एमाले, माओवादीले पनि त्यसको ठाउँमा त्यसलाई बनाउँदा के हुन्छ भनेर छलफल चलाएकै हुन् । कतिपय व्यापारीहरु बिचौलिया लिएर हिँडेको हामीले छर्लङ्गै देखेका छौँ। त्यो एपिसोड फेरि रि प्ले नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर, गाह्रो छ। *शीर्षक परिवर्तन गरिएको ।

पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा-