नेपालले पायो आफ्नै एआई नीति : राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ स्वीकृत

काठमाडौँ । धेरै नेपालीलाई अझै थाहा नहुन सक्छ, तर सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (ए.आई.) नीति, २०८२ औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको यो नीति मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको हो।

यो नीतिले मानवकेन्द्रित, नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टि राखेको छ। विश्वमा एआईको तीव्र विकास भइरहेको बेला नेपालले पनि यसलाई सुरक्षित, समावेशी र फलदायी बनाउन खाका तयार पारेको छ। नीतिले एआईलाई कानुनी शासन, मानव अधिकार संरक्षण, आर्थिक रूपान्तरण र सार्वजनिक सेवा सुधारसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।

नीतिको मुख्य लक्ष्य के छन्?

नीतिमा स्पष्ट पाँचवटा लक्ष्य राखिएका छन्:

• सूचना प्रविधि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान १ प्रतिशतले बढाउने।
• विश्वव्यापी AI Readiness Index मा नेपाललाई शीर्ष ५० देशभित्र पुर्‍याउने।
• पाँच वर्षभित्र ५,००० दक्ष एआई जनशक्ति तयार पार्ने।
• प्रत्येक प्रदेशमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने।
• आधारभूत तहका विद्यार्थीदेखि आम नागरिकसम्म एआई साक्षरता पुर्‍याउने।

संस्थागत संरचना : नियमन परिषद् र राष्ट्रिय केन्द्र

नीतिअनुसार एआईको विकास, प्रयोग र नियमन गर्न उच्चस्तरीय एआई नियमन परिषद् गठन गरिने नीतिमा लेखिएको छ। सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो परिषद्ले नीति मार्गदर्शन, मापदण्ड निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन र नियमनको काम गर्नेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना हुने कुरा नीतिमा उल्लेख छ, जसले नीति कार्यान्वयन, अनुसन्धान समन्वय, क्षमता विकास र नियमन सहजीकरणको नेतृत्व गर्नेछ।

प्रदेश, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर हरू खोलिनेछन्। एआई प्रणालीलाई सुरक्षित रूपमा परीक्षण गर्न Regulatory Sandbox को व्यवस्था पनि गरिएको छ।

डाटा सुरक्षा, गोपनीयता र जोखिम व्यवस्थापन

नीतिले डाटा व्यवस्थापनलाई केन्द्रीय महत्व दिएको छ। व्यक्तिगत तथा संस्थागत डाटाको स्वामित्व, सुरक्षित आदानप्रदान र गोपनीयता संरक्षणलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ।

डीपफेक, गलत सूचना, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह, साइबर सुरक्षा जोखिम र एआईको दुरुपयोगलाई प्रमुख चुनौती मानिएको छ। जोखिमको आधारमा एआई प्रणालीहरूलाई वर्गीकरण गरी संवेदनशील क्षेत्रमा कडा मापदण्ड लागू गरिनेछ।

एआईलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको मुख्य औजार बनाउने व्यवस्था यस नीतिमा छ। नीति निर्माण, योजना, बजेट र सेवा प्रवाहमा डेटा–आधारित स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवालाई छिटो, सस्तो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य छ।

विशेष ध्यान महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नमा दिइनेछ।क्षेत्रगत प्रयोगका उदाहरणहरू:

• कृषि: मौसम पूर्वानुमान, रोग/कीरा पहिचान, स्मार्ट सिँचाइ र बजार विश्लेषण।
• शिक्षा: व्यक्तिगत सिकाइ (Personalized Learning) र अनुकूलनशील शिक्षण प्रणाली।
• स्वास्थ्य: प्रारम्भिक रोग पहिचान, मेडिकल इमेजिङ र जीनोमिक विश्लेषण।
• उद्योग: Industry 4.0, अटोमेसन, उत्पादन क्षमता र गुणस्तर वृद्धि।
• अन्य: यातायात, पर्यटन, ऊर्जा, वित्त र सार्वजनिक यातायातमा एआई आधारित प्रणाली।

स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिन एआई इन्क्युबेसन हब स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ।

पूर्वाधारतर्फ डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, उच्च कार्यक्षमता कम्प्युटिङ (HPC), ५जी र उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना उल्लेख छ। नीतिमा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हरित डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने अवधारणा पनि समावेश छ।

नीतिमा विदेशी विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र प्राविधिक संगठनसँग साझेदारीलाई जोड दिइएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली एआई विशेषज्ञहरूलाई स्वदेश फर्काएर उपयोग गर्ने ब्रेन गेन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

नीतिले आफैंले केही जोखिम औंल्याएको छ जस्तै  सीमित बजेट, दक्ष जनशक्ति अभाव, डाटा पहुँच समस्या, संस्थागत समन्वयको कमजोरी र प्रविधिको दुरुपयोग। यी चुनौती पार गर्न राष्ट्रिय एआई केन्द्रले जोखिम मूल्यांकन र अनुगमन प्रणालीको नेतृत्व गर्नेछ।

नीतिलाई आधार बनाएर भविष्यमा छुट्टै एआई ऐन र निर्देशिका निर्माण गरिने विश्वास राखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अनुकूलन गर्न सक्नेछन्। यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई परम्परागत प्रशासनबाट डेटा आधारित, डिजिटल शासनतर्फ लैजाने ऐतिहासिक कदम बन्न सक्छ।

हेर्नुहोस् एआई नीति-