काम त गरिरहनुभएको छ, तर श्रम ऐनले दिएको अधिकार थाहा छ ?

काठमाडौँ । बिहान ९ बजे अफिस पुग्ने, राति ८ बजे घर फर्किने, महिनाको अन्तमा तलब नआउने वा चाडपर्वमा “यो वर्ष बजेट छैन” भन्ने सुन्ने यस्ता अनुभव कति कर्मचारीहरूले भोगिरहनु परेको हुन सक्छ।

व्यस्त दैनिकीमा आफ्ना कानुनी अधिकार र रोजगारदाताको कर्तव्यबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा धेरैजसो श्रमिक र कम्पनी दुवै पक्ष अनावश्यक विवाद, तनाव र आर्थिक क्षतिमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्दै श्रमिक र रोजगारदाताबीच न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ ।

यो ऐन श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित, न्यायपूर्ण र उत्पादनमूलक बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो । दुवै पक्षले यसलाई बुझेमा काम गर्ने वातावरण स्वस्थ बन्न सक्छ र विवाद न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

श्रम ऐनमा जान्नैपर्ने शब्दावलीहरु 

श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ ले विभिन्न शब्दहरूको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । यी परिभाषाहरू बुझ्नु रोजगार सम्बन्धका लागि अत्यन्त आवश्यक छ :

–आधारभूत पारिश्रमिक: रोजगारी बापत श्रमिकले पाउने मुख्य पारिश्रमिक । यसले एक वर्षको सेवा अवधि पूरा भएपछि हुने वार्षिक तलब वृद्धिको रकमसमेत समावेश गर्दछ (दफा २–क) ।

–रोजगारदाता: श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान । यसले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई समेत जनाउँछ (दफा २– ड) ।

–मुख्य रोजगारदाता : श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदाता (दफा २–ठ) ।

– रोजगार सम्झौता : रोजगारीको सेवा, शर्त, सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको लिखित सम्झौता । यसले नियुक्तिपत्रलाई पनि समावेश गर्दछ (दफा २–ढ) ।

– रोजगार अवधि : श्रमिकले रोजगारदातासँग काम गरेको कुल अवधि । यसमा जगेडा अवधि (रिजर्व), पारिश्रमिकसहितको बिदा, प्रसूति वा प्रसूति स्याहार बिदा र दुर्घटनाका कारण उपचार बिदा पनि गणना हुन्छ (दफा २–ण) ।

– व्यवस्थापक : प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने शाखा/इकाई प्रमुख (दफा २–द) ।

– व्यवस्थापकीय श्रेणीको श्रमिक : श्रमिकको काम मूल्यांकन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त प्रबन्धक तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदका श्रमिक (दफा २–ध) ।

– श्रमिक : पारिश्रमिक लिई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी (दफा २–भ) ।

– श्रमिक आपूर्तिकर्ता : परिच्छेद-११ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्था (दफा २–म) ।

– सामूहिक सम्झौता : रोजगारदाता वा रोजगारदाताको संगठन र ट्रेड युनियन वा सामूहिक सौदाबाजी समितिबीच भएको सम्झौता (दफा २–प) ।

श्रम ऐन न्यूनतम मापदण्ड हो

दफा ३ अनुसार यो ऐन श्रमिक र श्रम सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम मापदण्डको रूपमा रहन्छ र ऐन तथा नियममा तोकिएको पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम दिने वा लिने तथा ऐनविपरीत हुने गरी गरिएको रोजगार सम्झौता बदर हुने व्यवस्था श्रम ऐन , २०७४ मा गरिएको छ ।

रोजगारीका विभिन्न प्रकार

दफा १० ले रोजगारीलाई पाँच प्रकारमा विभाजन गरेको छ :

– नियमित रोजगारी (अन्य चार प्रकार बाहेकको रोजगारी)

– कार्यगत रोजगारी (खास काम किटान गरी दिइने)

– समयगत रोजगारी (निश्चित समयावधि तोकी दिइने)

– आकस्मिक रोजगारी (एक महिनाभित्र सात दिन वा कम)

– आंशिक रोजगारी (हप्तामा ३५ घण्टा वा कम)

सम्झौतामा जे लेखिए पनिकामको प्रकृतिअनुसार रोजगारीको प्रकार निर्धारण हुन्छ।

रोजगार सम्झौता अनिवार्य व्यवस्था

 दफा ११ अनुसार रोजगारदाताले कसैलाई पनि रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन हुँदैन । आकस्मिक रोजगारीबाहेक सम्झौता लिखित रूपमा हुनुपर्छ र त्यसमा पारिश्रमिक, सुविधा तथा शर्तहरू स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।

दफा १२ ले रोजगार सम्बन्ध स्थापना हुने प्रक्रिया तोकेको छ । मौखिक रूपमा काम दिएमा वा काम सुरु भएदेखि नै रोजगार सम्बन्ध कायम हुन्छ । विवाद भएमा श्रम कार्यालयले प्रमाण माग्न सक्छ र प्रमाण नदिए रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मानिन्छ ।

 परीक्षणकाल र रोजगार सम्बन्धको निरन्तरता

दफा १३ अनुसार रोजगार सम्झौतामा ६ महिनासम्म परीक्षणकाल राख्न सकिन्छ । परीक्षणकालमा काम सन्तोषजनक नभए रोजगार सम्झौता अन्त्य गर्न सकिन्छ । परीक्षणकाल समाप्त भएपछि रोजगार सम्बन्ध स्वतः सदर हुन्छ ।

दफा १४ मा स्वामित्व परिवर्तन, हस्तान्तरण वा व्यवसाय गाभिएमा पनि पुरानो रोजगार सम्बन्ध कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

जगेडा अवधिमा (रिजर्व ) रोजगार सम्बन्ध

दफा १५ अनुसार विशेष परिस्थिति (बिजुली, पानी, कच्चा पदार्थ अभाव वा काबुभन्दा बाहिरको स्थिति) मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्छ ।

१० वा बढी श्रमिक भएको प्रतिष्ठानले १५ दिनसम्म जगेडा राख्न सक्छ । बढी समयका लागि युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नुपर्छ । जगेडा अवधिमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहन्छ र आधा पारिश्रमिक दिनुपर्छ ।

काम गर्ने समयसम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा २८ ले दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टा  भन्दा बढी काम लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । लगातार ५ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम दिनुपर्छ ।

दफा २९ र ३० अनुसार आवश्यक परे दैनिक ४ घण्टा र साप्ताहिक २४ घण्टासम्म अतिरिक्त समय काम लगाउन सकिन्छ । दफा ३१ अनुसार अतिरिक्त समय काम गरेबापत डेढ गुणा पारिश्रमिक दिनुपर्छ (व्यवस्थापकीय श्रेणी वा सामूहिक सम्झौतामा फरक व्यवस्था हुन सक्छ) ।

महिला श्रमिकलाई सूर्यास्तपछि वा सूर्योदयअघि काममा लगाउँदा यातायातको व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ (दफा ३३)

पारिश्रमिक सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधान

 परिच्छेद ८ अन्तर्गत दफा ३४ ले काम सुरु गरेको मितिदेखि नै पारिश्रमिक र सुविधा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । खाईपाई आएको पारिश्रमिक घटाउन पाइँदैन ।

– वार्षिक तलब वृद्धि : एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको बराबर रकम ग्रेडको रूपमा पाउन सकिन्छ (दफा ३६)

– चाडपर्व खर्च : प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो मुख्य चाडपर्वमा एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक  बराबर रकम पाउनेछ (दफा ३७) । अनुरोध नगरे बडादशैंमा दिनुपर्छ ।

 – पारिश्रमिक भुक्तानी: सम्झौताअनुसार वा रोजगारदाताले तोकेको समयमा । एक महिनाभन्दा बढी अन्तर हुन हुँदैन (दफा ३५)।

दफा ३८ ले पारिश्रमिक कट्टा गर्न सकिने सीमित अवस्थाहरू मात्र तोकेको छ । कर, सञ्चय कोष, योगदान, गयल समय, क्षति, सापटीबाहेक अन्य कारणले कट्टा गर्न पाइँदैन ।

श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई न्यूनतम अधिकार र रोजगारदातालाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ । दुवै पक्षले यो ऐनको पूर्ण पालना गरेमा स्वस्थ श्रम सम्बन्ध कायम हुन सक्छ र औद्योगिक शान्ति कायम रहन्छ ।

कानुनी रूपमा आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे जान्नु दुवै पक्षको दायित्व हो । कुनै विवाद भए श्रम कार्यालय वा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।