विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणबारे जानिराखौँ

नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने मुख्य कानुन हो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (FITTA 2019)। यो ऐन २०७५ सालमा जारी भएर २०७६ देखि लागू भएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य विदेशी पूँजी मात्र होइन, प्रविधि, ज्ञान र सीप पनि नेपाल भित्र्याएर देशको औद्योगिक विकास गर्नु हो। आउनुस्, यो ऐनलाई विस्तृत रुपमा बुझौँ ।

प्रविधि हस्तान्तरण भनेको के हो ?

ऐनको धारा २(छ) अनुसार प्रविधि हस्तान्तरण भनेको नेपाली उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच भएको लिखित सम्झौता मार्फत निम्न कुराहरू स्थानान्तरण गर्नु होः

१. पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क प्रक्रिया वा प्राविधिक विशेषता

२. प्रयोग इजाजत (लाइसेन्स), नो-हाउ (प्राविधिक जानकारी) वा फ्रान्चाइजी अधिकार

३. विदेशी प्राविधिक सल्लाह, व्यवस्थापन सेवा, आईटी सेवा, इन्जिनियरिङ वा अन्य प्राविधिक सीप र ज्ञान

यो सम्झौतालाई प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (Technology Transfer Agreement -TTA) भनिन्छ।

ऐनका मुख्य प्रावधान

• धारा ७ : विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कुनै पनि उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत लगानी गर्न सक्छन्। यो सम्झौता उद्योग विभाग (DOI) वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुनुपर्छ।
• केही क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) गर्न निषेध भए पनि प्रविधि हस्तान्तरण भने गर्न सकिन्छ। यो ऐनको राम्रो पक्ष हो।
• सम्झौतामा रोयल्टी (प्रविधि प्रयोग शुल्क) को रकम सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुन सक्दैन।
• स्वीकृति प्रक्रिया : कागजात पूरा भएमा ७ कार्य दिन भित्र स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
• स्वीकृत सम्झौता अनुसार रोयल्टी र शुल्क कर कट्टा गरेर विदेश पठाउन सकिन्छ।

यो व्यवस्थाले नेपाली उद्योगहरूलाई बिना ठूलो पूँजी आधुनिक प्रविधि, तालिम र व्यवस्थापन प्रणाली ल्याउन सहज बनाउँछ।

नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरणको अवस्था

औषधि उद्योग, कृषि प्रशोधन, जलविद्युत्, उत्पादनमूलक क्षेत्र र आईटीमा केही कम्पनीहरूले यो सम्झौता मार्फत प्रविधि ल्याएका छन्। यसले नेपाली कामदारलाई तालिम दिने, गुणस्तर सुधार्ने र उत्पादन बढाउने काम गरेको छ। तर अपेक्षा अनुसार धेरै प्रगति भएको छैन।

मुख्य चुनौतीहरू

कानुन राम्रो भए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न गाह्रो छ। प्रमुख समस्या यस प्रकार छन् :

• स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलासुस्ती (कागजात, अनुवाद, बौद्धिक सम्पत्ति प्रमाणीकरणमा समस्या)
• स्थानीय उद्योगको प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमता कम (सीप र पूर्वाधारको अभाव)
• बिजुली, सडक जस्ता आधारभूत पूर्वाधार कमजोर
• राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता
• रोयल्टीको सीमा र फिर्ता प्रक्रिया जटिल
• बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण कम

यी कारणले धेरै स्वीकृत सम्झौता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार छ। यो सरकारले वैशाख १ गते राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्तावेज जारी गरेको छ। यसमा विदेशी लगानीलाई प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीसँग जोड्ने स्पष्ट योजना छ। मुख्य योजना :

• सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिने र आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड बनाउने
• पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र कम्प्युटेसनल टेक्नोलोजी निर्यात गर्ने देश बनाउने
• अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूलाई नेपालमा नवप्रवर्तन केन्द्र खोल्न प्रोत्साहन गर्ने

FITTA २०७५ ले नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि राम्रो कानुनी आधार दिएको छ। तर कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न नोकरशाही घटाउने, पूर्वाधार सुधार्ने, सीप विकास गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण बलियो बनाउनुपर्छ। नयाँ सरकारले देखाएको प्रविधि-केन्द्रित योजना सही दिशा हो। यदि यो योजना राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो भने नेपालले प्रविधि मार्फत आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ।